राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांना पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी- २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली होती. ती लगेच अमलात आणली गेली. या योजनेअंतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली कोणतीही कंपनी स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून हे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला देऊ शकते. राजकीय पक्षांना हे रोखे केवळ प्राधिकृत बँकांमधील खात्यांमधूनच वठवता येतात. ज्या राजकीय पक्षांनी किमान एका निवडणुकीत भाग घेतला आहे त्यांनाच असे रोखे घेऊन निवडणूक निधी उभारता येतो. निवडणूक रोख्यांवर खरेदी करणाऱ्या नागरिकाचे, व्यक्तीचे, संस्थेचे नाव असणार नाही. अशा काही बाबींचा समावेश असलेली ही योजना आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशांच्या एका अभ्यासात असे आढळले की, राजकीय पक्ष व उमेदवार यांना वाढत्या निवडणूक खर्चाची तरतूद करण्यासाठी व्यापारी, उद्योजक, कारखानदार, भांडवलदार यांच्याकडून निवडणूक निधी गोळा करावा लागतो आणि त्याबदल्यात संबंधितांना राजकीय संरक्षण द्यावे लागते, त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांकडे दुर्लक्ष करावे लागते. चुकीच्या पद्धतीने सोयी सवलती द्याव्या लागतात. त्यावर उपाययोजना म्हणून ही निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली गेली. पण आज या रोख्यांचाच मोठा काळाबाजार सुरू असल्याची शंका येते. कारण निवडणूक रोख्यांतील फार मोठा हिस्सा विशिष्ट पक्षालाच जात असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. एकीकडे लहान मोठे व्यापारी, उद्योजक कारखानदार यांना सरकारी धोरणांचा मोठा फटका बसत असताना विशिष्ट पक्षाविषयी बड्या भांडवलदारांचे प्रेम का उफाळून येत आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. सरकार ज्या उद्योजकांना मोठे करते त्यांचा या निवडणूक रोख्यांत किती वाटा आहे, हे लोकांनाही कळले पाहिजे. कार्यकर्ते, हितचिंतक यांच्याऐवजी भांडवलदारांवर भिस्त ठेवणारे राजकारण हे शेवटी हुकूमशाहीकडे नेणारे असते. सत्ता आणि शेठ यांचे ते साटेलोटे असू शकते. देशातील एक-दोन उद्योगपतींची श्रीमंती ज्यावेळी गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढत जाते, तेव्हा तर सत्तेचा गैरवापरच होत असल्याची खात्रीच पटते. हेही वाचा - चंद्रपूर : स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या पाठीशी संपूर्ण ताकदीनिशी उभे राहणार – सुनील तटकरे या योजनेला ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर), माकप, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आदींनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण त्यावर अनेक महिने सुनावणी झाली नाही. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विविध वकिलांनी मांडलेले अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या पारदर्शक योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि सत्ताधारी व विरोधकांना समान संधी मिळत नाही. त्यामुळे ही योजना लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांकडे वाहणाऱ्या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याच्या (अनुच्छेद १९ (१) -अ) नागरिकांच्या अधिकाराचा संकोच होत आहे. यामुळे देशातील भ्रष्टाचाराला चिथावणी मिळत आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षांना दिलेली रक्कम लाच असल्याचे मानण्याला जागा आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाला समान संधी मिळाली पाहिजे. मुक्त निवडणूक ही आपल्या घटनेचा पाया आहे. या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात असा दावा करण्यात आला की, राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याचा जनतेला काहीही अधिकार नाही. लोकशाहीचा डांगोरा पिटणाऱ्या केंद्र सरकारचा हा दावा हुकूमशाही प्रवृत्तीचाच आहे. नाहीतरी उजव्या विचारधारेला लेखापरीक्षणाबाबत नेहमीच ॲलर्जी वाटत आली आहे. खरे तर ईडीने या विचारधारांच्या संस्था व संघटनांकडे आपली नजर वळवली पाहिजे. अनेक लहानमोठ्या संस्था-संघटना नोंदणीकृतच नाहीत. तरीही त्या सचोटीचा आव आणत सार्वजनिकरित्या कार्यरत आहेत. निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील खटला पूर्वी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होता. पण त्याचे गांभीर्य ओळखून आता तो पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानी म्हटले आहे, ‘स्टेट बँक, सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणा यांना निवडणूक रोखे कुणी घेतले आहेत याची माहिती मिळणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे योजनेबाबत सांगितली जात असलेली अनामिकता आणि गोपनीयता ही निवडक स्वरुपाची आहे. निवडक गोपनीयतेमुळे सत्तेत असलेल्या पक्षाला माहिती मिळवणे सोपे होऊ शकते. यामुळे विरोधी पक्षांना सत्ताधाऱ्यांचे देणगीदार कोण आहेत हे समजणार नाही. मात्र, किमान तपास यंत्रणांना विरोधी पक्षांच्या देणगीदारांबाबत माहिती मिळू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारून, सर्व राजकीय पक्षांना ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची माहिती पुढील दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी आयोगाच्या वकिलांनी आमच्याकडे २०१९ पर्यंतची आकडेवारी असल्याचे सांगितले होते. हेही लक्षात घेणे फार महत्त्वाचे आहे. निवडणूक रोखे हे काळ्या पैशाचे केंद्र बनता कामा नये याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ दिवंगत प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी एका लेखात म्हटले होते, “देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. त्यालाच काही लोक समांतर अर्थव्यवस्था म्हणतात. अशा भ्रष्टाचाराची अभिव्यक्ती प्रत्यक्ष व्यवहारात तथाकथित काळ्या पैशांच्या स्वरुपात होत असते. काळा पैसा शब्दशः काळा असत नाही. त्याची गुणवैशिष्ट्येही असतात. तांत्रिक पद्धतीने त्याची व्याख्या करायची झाल्यास ज्या वैधानिक चलनाच्या (नोटा) उगमाबद्दल, प्राप्तीबद्दल, मालकीबद्दल संबंधित व्यक्ती व संस्था योग्य विश्वसनीय कायदेशीर पुराव्यानिशी माहिती देऊ शकत नाहीत तेव्हा तो पैसा काळा पैसा म्हणजेच बेहिशेबी पैसा म्हणून ओळखला जातो. असा पैसा एकतर दडविण्याकडे, उडविण्याकडे, गुप्त पद्धतीने अनामिक स्वरुपात दान देण्याकडे व ऐशोआरामी उपभोगाकडे वळविला जातो. तशी काळा पैसाधारकांची प्रवृत्ती असते. वास्तविक निवडणूक निधीमध्ये जनतेचा सहभाग असतो असा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे. अगदी भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनही जनतेच्या निधीतून चालले होते. पैशांशिवाय निवडणुका होत नाहीत हे खरेच आहे. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पक्षासाठी निधी गोळा केला जातो. आणे, दोन आणे, चार आणे असा निधी गोळा करून शहरी ग्रामीण भागातील काँग्रेस, कम्युनिस्ट आदी पक्ष केंद्रीय समितीकडे निधी पाठवत हा इतिहास आहे. ‘एक रुपया मदत आणि एक मत’ अशा मोहिमा आखून अनेकांनी निवडणुका लढवल्या व जिंकल्या आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत हे चित्र पुसट होत गेले आहे. त्याची इतरही अनेक कारणे आहेत. ‘काहीही करून निवडून यायचे’ हा उमेदवारांचा आणि पक्षांचा अट्टहास जसा वाढत गेला तसा फक्त पैशांच्या जीवावरच निवडणुका जिंकण्यावर भर दिला जाऊ लागला. साधनशुचितेला गुंडाळून ठेवले गेले. पैसा लागतो हे खरे पण तो किती लागतो, कशावर खर्च होतो याचे भान ठेवले गेले नाही. हेही वाचा - बुलढाणा : ‘समृद्धी’वर पुन्हा अपघात! चालकासह प्रवासी ठार उमेदवारांकडून ग्रामपंचायतीसाठी लाखो, नगरपालिकेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असतील तर विधानसभा व लोकसभा यांच्या खर्चाचा आकडा किती मोठा असेल याचा विचार केला पाहिजे. या खर्चासाठी उद्योगपतींची दारे ठोठवावी लागतात आणि त्यांना त्या बदल्यात काहीतरी द्यावे लागते. मिंधेपणा स्वीकारावा लागतो, हे उघड आहे. म्हणूनच राजकीय पक्षांनी केवळ उद्योगपतींकडून पैसा गोळा न करता आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून, हितचिंतकांकडून थोडा-थोडा गोळा करावा आणि निवडणुकीतील अनिष्ट खर्चाला व वाटपालाही फाटा द्यावा. असे केल्याने काही प्रमाणात का होईना पण लोकांचा निवडणुकीतील आणि लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढेल. राजकारणातील शुद्धतेच्या प्रमाणातही वाढ होईल. मात्र निवडणूक रोख्यांनी आणि त्यांच्या पारदर्शक कारभाराने निवडणुकीत भांडवलदारांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. फार वर्षांपूर्वी कवी कुसुमाग्रज यांनी एका कवितेत म्हटले होते, ‘थैलीत लोकशाही जेव्हा शिरे धनाच्यातेव्हा महासतीची वारांगनाच होई…’ आज हे वास्तव वेगळ्या पद्धतीने उभे राहिले आहे हे नाकारता येत नाही. आम्ही निवडणूक रोख्यांतून पैसा घेणार नाही, हे माकपने जाहीर केले आहे त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. तसेच निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अधिक पारदर्शकता कशी येईल यासाठी निवडणूक आयोगाला काही दिशादर्शक बाबीही अमलात आणण्यास सुचवले पाहिजे. (लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे गेले ३८ वर्षे कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली ३४ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.) Prasad.kulkarni65@gmail.com
