फ्लेविया ॲग्नेस समान नागरी कायदा आणणारे पहिलेवहिले राज्य म्हणून उत्तराखंडचे महत्त्व सध्या वाढले आहे. उत्तराखंडने या तरतुदी करून संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ ला सार्थ केले, असेही सांगण्यात येत आहे. आदिवासी समाजघटक सोडून सर्व धर्मांच्या लोकांना त्या राज्याचा हा कायदा लागू होईल. मात्र या तरतुदींना कायद्याचे स्वरूप देण्यापूर्वी संबंधित समाजगटांशी पुरेशी चर्चा केली नाही आणि राज्य विधानसभेतही त्रोटक चर्चेअंतीच विधेयक संमत झाले, अशी टीका होते आहे. टीकेचे मुद्दे आणखीही बरेच असले तरी उत्तराखंडच्या या कायद्यात भलताच नवा आणि टीकास्पद भाग आहे तो आजवर दोघा प्रौढ व्यक्तींमध्ये परस्परसंमतीने सुरू असणाऱ्या व्यक्तिगत साहचर्याचे- अर्थात ‘लिव्ह इन’चे - अनौपचारिक स्वरूप रोखून त्याला औपचारिक नाेंदणीची सक्ती करण्याचा! या अशा सक्तीमुळे राज्यघटनेतील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणि खासगीपणाच्या अधिकाराबद्दलही प्रश्न निर्माण होतात. कोणत्याही ‘लिव्ह- इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी, साहचर्य सुरू झाल्यापासून महिनाभराच्या आत केलीच पाहिजे, शिवाय साहचर्य बंद झाल्याची नोंदणीसुद्धा करा, तीही महिन्याच्या आत करा, अशा अटी हा कायदा घालतो. तसे न केल्यास दहा हजार रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांची कैद किंवा दोन्ही, अशी शिक्षाही ठोठावली जाईल. या ‘लिव्ह इन’ची नोंदणी न करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आला आहे! पण यातली सक्ती ही एवढीच नाही. त्यामुळेच त्याचा सविस्तर ऊहापोह आवश्यक आहे. हेही वाचा : मराठ्यांचे कुणबीकरण यशस्वी कसे होणार? तो करण्यापूर्वी, प्राथमिक प्रतिक्रिया म्हणून आश्चर्य आणि अचंबा इथे नमूद करणेही इष्टच. कारण उत्तराखंड राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचे विधेयकाचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या सूचनांनुसार बनवण्यात आला म्हणतात. पण रूढीगत ‘विवाहसंस्था’ आणि ‘लिव्ह इन’ यांतला फरकच संपूर्णपणे पुसून, मिटवून टाकण्याचा विडा या विधेयकातील ‘लिव्ह इन’ विषयक तरतुदींनी उचललेला दिसतो आहे. रूढीगत विवाहांवर जी काही बंधने असतात ती सारीच जर ‘लिव्ह इन’वर आली, तर त्या प्रकारच्या परस्परसंमत नात्याचा पायाच खचतो, हे कसे लक्षात घेतले गेले नाही याचा अचंबा वाटतो. ‘लिव्ह इन’ नाते हे ‘एक पुरुष आणि एक स्त्री’ यांचेच हवे आणि ‘लग्नसंबंधात असल्याप्रमाणे या उभयतांनी सामायिक निवासस्थानामध्ये परस्परांशी नाते पाळून राहायला हवे’ अशा अटी या कायद्याने ‘लिव्ह इन’च्या व्याख्येतच लादलेल्या असल्यामुळे रूढीगत विवाहसंस्था आणि ‘लिव्ह इन’ यांच्यात फरकाचा लवलेशही या विधेयकाला उरू द्यायचा नाही, हेच तर स्पष्ट होते आहे. बरे, नोंदणी करावीच लागणार, ती न करणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आणि या नोंदणीचे प्रमाणपत्र ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्यांना सतत बाळगावे लागणार- कारण सक्षम निबंधकाने साक्षांकित केलेले ‘लिव्ह इन’ नोंदणी प्रमाणपत्र जर एखाद्या जोडीजवळ नसेल, किंवा अधिकाऱ्यांच्या मागणीबरहुकूम हे प्रमाणपत्र एखाद्या जोडप्याने दाखवले नाही, तर आणखीच कडक शिक्षा - सहा महिने कैद किंवा २५ हजार रु. दंड किंवा दोन्ही. या साऱ्याचा हेतू एकच दिसतो… तो म्हणजे तरुण- तरुणींनी स्वत:च्या मनाजोगा जोडीदार, स्वत:ला भावणारा सहचर निवडण्याच्या सर्व शक्यता नष्ट करून टाकणे. तरुणांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण राखणे आणि त्यांच्यातला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा उन्मेष नाकारणे. यावर सरकारचीही बाजू आहेच, ती अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांपुढे मांडलेलीही आहे आणि प्रसारमाध्यमांनीही ती अगदी सविस्तरपणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम इमानेइतबारे केलेले आहे. ही अधिकृत बाजू अशी की, ‘“लिव्ह-इन’ जोडप्यांमधील जघन्य गुन्ह्यांबद्दल चिंता ही या तरतुदीमागील प्रमुख बाब होती… जेव्हा तज्ज्ञांची समिती सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी उत्तराखंडमधील दुर्गम भागात गेली तेव्हा (लिव्ह-इन गुन्ह्यांच्या) घटना लोकांच्या मनांत ताज्या होत्या. जनसुनावणीच्या दरम्यान, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी असा आग्रह धरला की तरुण मुलींच्या संरक्षणासाठी कायद्यात तरतूद असलीच पाहिजे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असले तरीही, तरुणांचे (विशेषत: युवतींचे) संरक्षणही महत्त्वाचे आहे. समितीने या सामाजिक चिंतांकडे दुर्लक्ष न करण्याच्या दृष्टीने मध्यममार्ग शोधला आहे ” हेही वाचा : गुन्हेगारीच्या राजकीयीकरणाचा फुगा फोडायलाच हवा… पण मुळात हे असे राज्ययंत्रणेच्या पंखाखालचे संरक्षण तरुणांना खरोखरच हवे असते का? हे कथित ‘संरक्षण’ ज्यांना देण्यात येते आहे, त्या तरुणींच्या, तरुणांच्या मनाचा विचार करण्यात आला का? ज्या तरुणीला लग्नाचे बंधन स्वत:वर लादून न घेता आणि राज्ययंत्रणेसह कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून न घेता स्वत:च्या जोडीदारासह स्वत:ची मर्जी असेपर्यंत राहायचे आहे, त्यांना उपलब्ध असणारा ‘लिव्ह इन’ या मार्ग आता सरकारी तरतुदींनी पूर्ण चिणून टाकलेला आहे. ‘पुट्टस्वामी निकाला’त खासगीपणाचा हक्क हादेखील मूलभूत हक्कामध्ये अंतर्निहीत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने बजावले होते, तो हक्क ‘समान नागरी’च्या नावाखाली वाऱ्यावर उडवून देण्याचे काम इथे एका राज्याचा कायदाच करू लागलेला आहे. याच कायद्यात एक तरतूद (कलम ३८८) अशीही आहे की ‘लिव्ह इन’मधील स्त्रीला जर तिच्या जोडीदाराने ‘टाकले’ तर अशी स्त्री जोडीदाराकडे पोटगी मागू शकते. अशा पोटगीचा आदेश न्यायालयाने द्यावा यासाठी, ते ज्या जिल्ह्यात एकत्र राहिले होते तेथील सक्षम न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे ती दाद मागू शकते. अर्थातच, हे कोणीही नाकारत नाही की स्त्रियांवर कोणत्याही प्रकारच्या नात्यात अन्याय वा अत्याचार होण्याची शक्यता आहे. पण याविरुद्ध दाद मागण्याची तरतूद आपल्या सध्याच्या कायद्यांमध्येही आहेच ना! लग्न झालेले असो वा नसो, ‘घरगुती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायदा- २००५’ मध्ये जोडप्यातील स्त्रीने जर घरातूनच अत्याचार होत असलयाची तक्रार केली, तर पुरुष जोडीदाराकडून तिला पोटगी मागता येते आहेच आजही आणि इतर राज्यांतही. शिवाय, ही २००५ च्या कायद्यातील तरतूद सर्वच्या सर्व धर्मांतल्या जोडप्यांना सारखीच लागू आहे, हे निराळे सांगायला नको. याच प्रकारची द्विरुक्ती- पुनरुक्ती आणखी एका कलमात आहे. ते कलम आहे ‘लिव्ह इन’मधून झालेल्या अपत्यांच्या औरसपणाबद्दलचे. सध्याच्या कायद्यानुसारही अशी मुले औरस मानली जाऊ शकतातच, पण उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्याने याला स्वतंत्र तरतुदीची प्रतिष्ठा दिली इतकेच. हा कायदा उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या नागरिकांना, तसेच मूळ उत्तराखंडचे आहेत पण सध्या परराज्यांत राहातात अशाही सर्वांना लागू होणार, असा दंडक घालून ‘कलम ३७८’ने राज्याशी या ना त्या प्रकारे संबंध असलेल्या तमाम ‘लिव्ह इन’ जोड्यांवर नोंदणीची सक्ती केलेली आहे. ‘कलम ३८१’च्या पहिल्याच उपकलमात असे म्हटले आहे की, ‘लिव्ह इन’बाबतचे निवेदन तरी राज्याबाहेर राहणाऱ्या मूळ उत्तराखंडवासींनी निबंधकापर्यंत पोहोचवावेच लागेल. हेही वाचा : पुण्याच्या ललित कला केंद्रात अपरिपक्व आणि औचित्यहीन अनुकरणच शिकवले जाते? तरुणांवर- तरुण प्रेमिकांवर अन्यायकारक म्हणावी अशी खरी मेख पुढल्या तरतुदीत आहे. ती तरतूद, तितक्याच अन्यायकारक अशा धर्मांतरविरोधी कायद्यातील (ज्याचा राजकीय हेतूने गवगवा ‘लव्ह जिहादविरोधी’ कायदा म्हणून करण्यात आला होता, त्यातील) न्यायदंडाधिकाऱ्यांना ‘व्यापक अधिकार’ देणाऱ्या तरतुदीशी सहीसही मिळतीजुळती आहे. या दोन्ही कायद्यांच्या तरतुदीत फरक इतकाच की तिथे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना तर इथे ‘लिव्ह इन’ची नोंदणी करणाऱ्या निबंधकांनाच संबंधितांची - म्हणजे त्या विशिष्ट ‘लिव्ह इन’ जोडप्याची- किंवा ‘कोणाही अन्य संबंधिताची’ , म्हणजे त्यात पालकच नव्हे तर हितचिंतक, स्वघोषित नेते वगैरे सारेच आले अशा कुणाचाही जबाब नोंदवून घेऊन त्याआधारे पुढील कार्यवाहीचा अधिकार मिळालेला आहे. आता त्या राज्यातील कुठलाही ‘लिव्ह इन’-निबंधक एखाद्या जोडप्यावर पोलीस कारवाईची सूचनावजा शिफारस यामुळे करू शकणार आहे. लक्षात घ्या, न्यायदंडाधिकाऱ्यांना असे जबाबांच्या शहानिशेचे अधिकार असणे मान्य, पण सगळेच्या सगळे निबंध इतके सक्षम असणार आहेत का? मग या तरतुदीचा ‘पळवाटे’सारखा वापर झाला तर तो कोण करू शकणार आणि कशासाठी होणार? मुलींना (ज्यांनी स्वप्रेरणेने ‘लिव्ह इन’चा निर्णय घेतलेला आहे अशाही तरुणींना ) काही कळत नाही, असा रूढीग्रस्त पूर्वग्रहच यातून जिंकताना दिसतो आहे… कायद्यात स्पष्टच तरतूद आहे की ‘लिव्ह इन’चा निर्णय घेणाऱ्या जोडीपैकी मुलगा वा मुलगी जर २१ वर्षांच्या आतल्या वयाचे असतील तर त्यांनी आईवडील वा पालकांना हा निर्णय आधी कळवला पाहिजे… आपले बाकीचे सारे कायदे मुलींना १८ व्या वर्षीपासून जोडीदारासमवेत राहण्याचा अधिकार देत असतानाही हे बंद उत्तराखंडात घातले जाते आहे. थोडक्यात, उत्तराखंडातल्या तरुण पिढीसाठी, विशेषत: स्वतंत्र बाण्याच्या आणि स्वत:च्या आयुष्याची जबाबदारी स्वत: निभावू पाहणाऱ्या मुलींसाठी हा कायदा अनेक नियंत्रणे, बंधने घालणारा आहे. लेखिका स्त्रीवादी चळवळीत अग्रणी असलेल्या मानवाधिकार-विषयक वकील आहेत.
