नवीन करप्रणालीकडे प्राप्तिकरदात्यांना लोटण्याचा प्रयत्न अन्याय्य आहेच, शिवाय तो करआकारणीच्या तत्त्वांशी विसंगतही ठरतो..
अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या बुधवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेला सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर आकारणीच्या नवीन वैकल्पिक प्रणालीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करून ती अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करणे, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ (अ) खाली देण्यात येणाऱ्या ‘सूट’मर्यादेत बदल करून सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकरमुक्त करणे, पन्नास हजार रुपयांची ‘प्रमाणित वजावट’ देणे तसेच प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यात व दरात बदल सुचविणारे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव संसदेला सादर केलेले आहेत. चालू वर्षांपर्यंत मूलभूत असलेली जुनी करप्रणाली पुढील आर्थिक वर्षांपासून वैकल्पिक ठरविण्यात येणार असून नवीन करप्रणाली तिचे स्थान घेणार आहे.
‘मध्यमवर्गीय प्राप्तिकरदात्यांचे हित लक्षात घेता नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अधिक सोपी व आकर्षक केली असून त्याचा फायदा मध्यमवर्गीय प्राप्तिकरदात्यांना होणार’ असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वार्ताहर परिषदेत केले. तर अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीय प्राप्तिकरदात्यांना मोठय़ा प्रमाणात दिलासा दिला आहे, सवलतींचा वर्षांव झालेला असून जुन्या पद्धतीपेक्षा नवीन करप्रणाली कशी अधिक चांगली आहे, हे सांगण्याची जणू चढाओढ लागली आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे.
प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व
मुळात देशात घटनात्मक तरतुदी, घटनात्मक मूल्य तसेच आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत व न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. जे सधन आहेत, ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे त्यांच्याकडूनच प्राप्तिकर वसूल करणे व ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे आवश्यक असते. आर्थिक क्षमता ही आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करावयाची असते. सतत वाढणारी महागाई हा आर्थिक निकष ठरविण्याचा एक महत्त्वाचा घटक. त्यामुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करणे व ती एकच करप्रणाली सर्वाना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे तत्त्व असले पाहिजे. त्यामुळे प्राप्तिकर आकारणीसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविताना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ (अ) अन्वये ‘सूट’ (रिबेट) न देता वाढती महागाई तसेच अन्य आर्थिक निकषांच्या आधारे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक असते. ‘सूट’ सर्व प्राप्तिकरदात्यांना मिळत नाही. त्यामुळे त्याआधारे कर आकारणी करताना मोठय़ा प्रमाणात विसंगती निर्माण होतात. परंतु सरकारने जुन्या करप्रणालीच्या बाबतीत आर्थिक वर्ष २०१९-२० व नवीन करप्रणालीच्या बाबतीत २०२०-२१पासून करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न करता प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७(अ) मध्ये दुरुस्ती करून त्याद्वारे सदर कलमान्वये मिळणाऱ्या ‘सूट’ची मर्यादा २५०० रु. ते कमाल १२५०० रु. केली. त्यामुळे दोन्ही करप्रणालींत ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे उत्पन्न पाच लाख रु.पर्यंत आहे, त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. अर्थमंत्र्यांनी केवळ नवीन करप्रणालीच्या बाबतीत सदर कलमाखाली देण्यात आलेल्या ‘सूट’मध्ये वाढ करून ती कमाल २५ हजार केली असून त्यामुळे सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.
‘सूट’ देणे हा प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाला पर्याय नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात विसंगती निर्माण होतात. नवीन करप्रणालीत प्राप्तिकरदात्यांना सात लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. परंतु सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र या कोणतीही ‘सूट’ मिळत नसल्यामुळे त्यांना तीन लाख रु.पेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. एखाद्या करदात्याचे उत्पन्न सात लाख दहा रुपये असल्यास त्याला २६ हजार एक रुपया प्राप्तिकर भरावा लागेल. म्हणजेच केवळ दहा रुपयांच्या जास्त उत्पन्नावर त्या प्राप्तिकरदात्याला २६,००१ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागेल. हे विसंगत व अन्यायकारक आहे.
प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नमर्यादा वाढविण्याऐवजी सूट देण्यामुळे दोन्ही पद्धतींत प्राप्तिकरदात्यांना मिळणारी ‘सूट’ व ‘वजावटी’चे प्रमाण भिन्न असल्यामुळे प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याच्या बाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वेगवेगळी असेल. हे कृत्रिम व अविवेकी वर्गीकरणाच्या आधारे प्राप्तिकरदात्यांत अवाजवी व अनावश्यक भेदाभेद निर्माण करणेच असून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन होत असल्याने ते घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे दोन्ही करप्रणालींच्या बाबतीत ‘सूट’च्या आधारे निश्चित केलेली प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करणे व सर्वासाठी एकच करप्रणाली लागू करून प्राप्तिकर उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे आवश्यक आहे.
पगारदार प्राप्तिकरदात्यांना दरवर्षी कोणताही पर्याय स्वीकारण्याची मुभा अद्याप तरी आहे. परंतु व्यावसायिकांना मात्र एकदा स्वीकारलेला पर्याय बदलता येत नाही, हेसुद्धा समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघनच. सरकार नवीन करप्रणालीचे समर्थन करीत आहे, हे पाहता सरकार लोकसभा निवडणुकीनंतर (पुन्हा सत्तेत आल्यास) जुनी पद्धत रद्द करणार हे स्पष्टपणे जाणवते.
नोकरदार प्राप्तिकरदात्यांना नवीन करप्रणाली आकर्षक वाटावी म्हणून ५० हजार रुपयांची ‘प्रमाणित वजावट’ देण्यात आली आहे. परंतु नवीन करप्रणालीत कोणतीही सवलत- वजावट द्यावयाची नाही, हे सरकारचे धोरण लक्षात घेता यंदाची ‘प्रमाणित वजावट’ फार काळ दिली जाण्याची शक्यता शून्य. करसंकलनात भरघोस वाढ व्हावी यासाठी जुनी करप्रणाली रद्द करून वजावटविरहित नवीन प्रणाली लागू करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परंतु तसे करताना नवीन करप्रणाली आपण प्राप्तिकरदात्यांवर लादली असेही होऊ नये तर त्यांनी ती स्वखुशीने स्वीकारली, असे सरकार दाखवू इच्छित आहे. म्हणून जुन्या करप्रणालीत सवलती न देता नवीन करप्रणालीत काही सवलती देऊन ती आकर्षक असल्याचे भासविले जात आहे. परंतु नवीन करप्रणालीचा जर प्राप्तिकरदात्यांनी स्वीकार केला नाही तर लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार जुनी करप्रणाली रद्द करेल, हे जवळपास निश्चित!
नवीन करप्रणाली अन्यायकारकच
नवीन करप्रणालीत सात लाख रु.पर्यंत उत्पन्न असल्यास प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही, परंतु जुन्या करप्रणालीत मात्र ही मर्यादा पाच लाख रु. असल्यामुळे नवीन करप्रणाली जास्त फायद्याची, असे भासविले जात आहे. अर्थसंकल्पात जुन्या करप्रणालीसाठी सूट दिलेली नसली तरी प्राप्तिकरदात्यांना मिळणाऱ्या ७० वजावटींपैकी केवळ काही वजावटींचा विचार केला तरी बहुतांश प्राप्तिकरदात्यांच्या बाबतीत आजही जुनी प्रणाली नवीन प्रणालीपेक्षा जास्त फायद्याची आहे. उदा. एखाद्या नोकरदार प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न सात लाख रु. आहे. त्याला जुन्या करप्रणालीनुसार मिळणारी ५० हजार रुपयांची ‘प्रमाणित वजावट’ व १.५० लाख रुपयांची प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०(सी)अन्वये मिळणारी वजावट लक्षात घेतल्यास करदात्याचे उत्पन्न ५ लाख रुपये होते व त्यास एक रुपयाही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. म्हणजे प्रत्यक्षात दोन्ही करप्रणालींतील बहुतांश करदात्यांच्या बाबतीत आगामी वर्षांतही सरकारने प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्न मर्यादेत कोणतीही वाढ केलेली नसूनसुद्धा, नवीन करप्रणालीत ती वाढ केली असल्याचे भासविले जात आहे.
प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केल्यास त्याचा फायदा सर्वच प्राप्तिकरदात्यांना द्यावा लागतो. तो सर्वाना मिळू नये म्हणूनच सरकार प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नात थेट वाढ करण्याऐवजी ‘सूट’ देत असते. वास्तविक प्रत्येक करदात्याचे उत्पन्न व त्याला मिळणाऱ्या वजावटी व सवलती वेगवेगळय़ा असतात. त्यामुळे प्रत्येकाचे करपात्र उत्पन्न भिन्न ठरते. तसेच या वजावटींमुळे प्राप्तिकरदात्यांना ज्या उच्च दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो त्या उच्च दरानेच सवलतही मिळते. त्यामुळे जुन्या करप्रणालीत प्राप्तिकर आकारणी ही वरच्या टप्प्यापासून खालच्या टप्प्याच्या दिशेने होत असते. तर नवीन करप्रणालीत वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे याच्या नेमके उलट घडत असते. त्यामुळे नवीन करप्रणालीतील प्राप्तिकर आकारणीच्या कमी दराचा फायदा तुलनात्मकदृष्टय़ा कमीच होणार. श्रीमंतांना सवलती!
अर्थमंत्र्यांनी ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे उत्पन्न पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांचा अधिभार ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के केला आहे. त्यामुळे ५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्याला १८.७० लाख रुपयांचा फायदा होणार आहे. दीर्घकालीन भांडवली नफा वाचविण्यासाठीची मर्यादा दोन कोटी रु.वरून आता दहा कोटी रु. करण्यात आलेली आहे. थकीत प्रत्यक्ष कराची रक्कम १०,३१,२२४ कोटी रु. आहे त्याची वसुली न करता सरकार नवीन करप्रणालीद्वारे सर्वसामान्य करदात्यांच्या वजावटी काढून घेऊन त्यांच्यावर प्राप्तिकराचा मोठा बोजा टाकू इच्छिते. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत आर्थिक विषमता कमी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केलेले आहे. सरकार मात्र आर्थिक विषमता वाढविणारे धोरण राबवीत आहे. त्यामुळे सरकारने नवीन करप्रणाली रद्द करून जुन्या करप्रणालीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान आठ लाख रुपये करणे तसेच त्याच्याशी सुसंगत असे कर आकारणीचे टप्पे व दर निश्चित करणे आवश्यक आहे.
