ओबीसी आरक्षणासंदर्भात समता परिषदेचे योगदान विसरून कसे चालेल?

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णयही केंद्र सरकारने गत सप्ताहात जाहीर केला. देशाच्या समाजजीवनावर आणि राजकारणावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. अनुसुचित जाती आणि जमातींची जातवार जनगणना गेली १५० वर्षे होत आली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजे इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी १९८० मधे मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र या तिसऱ्या वर्गाला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना त्यांची लोकसंख्या नेमकी किती, हे माहीत नसल्याचे कारण दिले जात असे. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने त्यांची लोकसंख्या समजणे अशक्य होते. ब्रिटीश राज्य अंमलात आले तेव्हा पहिले काम त्यांनी केले ते म्हणजे दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना त्यांनी केली. कारण ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अशी जनगणना आवश्यक आहे, असे ब्रिटीश सरकारचे मत होते. १८७१ ते १९३१ अशी ६० वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याने पुढे ते काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती, जमातींची जातवार जनगणना करून इतर सर्वांची एकत्रीत जनगणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. साहजिकच इतर मागासांचा तिसरा वर्ग जनगणना न झाल्याने लाभांपासून वंचित राहिला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४६ साली लिहिलेल्या ‘शुद्र पूर्वी कोण होते’. या ग्रंथात ओबीसी जनगणेची मागणी केली. ती आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भारत सरकारने पहिला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (कालेलकर कमिशन) नेमला. त्यांनीसुध्दा १९५५ सालात स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. १९९४ सालात केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे हे तिसऱ्यांदा सरकारला पटवून दिले. १९९० मध्ये पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी देशात लागू करण्याची घोषणा करून ज्या राज्यांना या शिफारशी लागू करावयाच्या असतील त्यांनी त्या कराव्यात अशी सूचना केली. राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री छगन भुजबळ यांनी नुकत्याच स्थापन केलेल्या महात्मा फुले समता परीषदेची पहिली महा रॅली मराठवाड्यात जालना येथे ६ जून १९९३ येथे आयोजित केली होती. एक लाखाच्या आसपास समुदाय उपस्थित असलेल्या त्या सभेत जाहीरपणे अशी मागणी केली की महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करावा. तत्कालीम मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी त्याच सभेत महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करत असल्याची घोषणा केली. छगन भुजबळ यांच्या समता परीषदेचे ते पहिले मोठे यश होते. त्याच वर्षी १० डिसेंबर १९९३ रोजी पुण्यातील फुले स्मारक लोकार्पण सोहळ्यानिमित्ताने समता परीषदेने आयोजिलेल्या महारॅलीला दोन लाखांपेक्षा जास्त लोक हजर होते. त्याच रॅलीत राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा, राज्यपाल पी. सी अलेक्झांडर आणि मुख्यमंत्री शरद पवार या सर्व पाहुण्यांसमोर भुजबळ यांनी समता परिषदेतर्फे ओबीसींसाठी ज्या मागण्या केल्या त्यात जातनिहाय जनगणना केली जावी ही महत्वाची मागणी होती. त्यानंतरच्या काळात जातगणनेसह पाठपुरावा करण्यासाठी समता परीषदेने आयोजित केलेल्या प्रत्येक मेळाव्याला दीड ते दोन लाखांचा जनसमुदाय उपस्थित असे.

जातनिहाय जनगणना, केंद्रशासीत संस्थामधे ओबीसी आरक्षण (आय आय टी., आय.आय एम. इत्यादी) तसेच आणखी काही मागण्यांसाठी आता देशभरात जागृती करण्याची गरज भासू लागली. वेगवेगळ्या राज्यांमधून विविध संघटना अथवा पक्ष ओबीसींच्या प्रश्नांकडे जनतेचे आणि शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न त्यांच्या परिने स्थानिक पातळीवर करीत होतेच. १० मार्च २००६ रोजी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर प्रचंड जनसमुदायाच्या उपस्थितीत समता परिषदेचा महामेळावा पार पडला. जातनिहाय जनगणनेची मागणी भुजबळांनी केली. व्यासपीठावर लालुप्रसाद यादव, शरद यादव इत्यादी देशातले ओबीसीचे राजकारण करणारे नेते तसेच कृषिमंत्री शरद पवार उपस्थित होते. या महामेळाव्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात ओबीसी नेता म्हणुन भुजबळांचा उदय झाला.

बिहारची राजधानी पाटणा येथील गांधी मैदानावर १७ मार्च २००७ रोजी ओबीसींच्या अतिप्रचंड मेळाव्यात जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली. या मैदानाने यापूर्वी फक्त जयप्रकाश नारायण आणि इंदिरा गांधी यांच्या सभांना एवढी गर्दी अनुभवली होती. त्या आठवड्यातील एका अंकात सभास्थळी प्रत्यक्ष हजर असलेल्या दै. लोकसत्ताच्या प्रतिनिधीने ‘भुजबळांचा पॅावरप्ले’ या शीर्षकाच्या लेखात पाटणाच्या सभेचे विस्तृत वर्णन केले होते.

८ मार्च २००८ विद्याधर स्टेडियम जयपुर, ३ एप्रिल २०११ म्हापसा गोवा, ॲाक्टोबर २०११ हजारीबाग झारखंड, ५ जानेवारी २०१६ सतना मध्य प्रदेश , ५ जानेवारी २०१७ दातीया मध्य प्रदेश असे भारतातल्या विविध राज्यांमधून ओबीसींचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्या यांविषयी ते जागृती करतच राहिले. तथापि केवळ जनजागरण करून न थांबता प्रशासकीय पातळीवर तसेच वैधानिक पातळीवरही संघर्ष करीत राहिले. केंद्र शासनाच्या उच्च शिक्षण संस्थांमधून ओबीसी आरक्षण असावे यासाठीपण मेळाव्यांतून मागणी होत राहिली. २५ ॲाक्टोबर २००६ रोजी समता परीषदेच्या शिष्टमंडळाने भुजबळांसह केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. जातनिहाय आरक्षण आणि उच्चशिक्षण केंद्रीय संस्थांमधे ओबीसींना आरक्षण अशी मागणी त्यात होती. १९९४ पासून समता परिषदेने जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने करूनसुध्दा केंद्राकडून दखल घेतली जात नसल्याने सन २०१० मधे समता परीषदेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेने तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरण आखण्याकरीता ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला होता. सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेतील सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली होती. महाराष्ट्र विधानसभेने सुद्धा यासंबंधीचा ठराव ८ जानेवारी २०२० रोजी एकमताने संमत केला होता. महात्मा फुले समता परिषदेच्या अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा जो क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे तो निर्णय इतर मागास जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, विमाप्र या वंचित घटकासाठी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा तसेच वंचित घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेत ४५ आमदार ओबीसी आहेत आणि महाराष्ट्रातून संसदेत गेलेले नऊ खासदार ओबीसी आहेत. यापैकी कुणीही बांठीया आयोगाच्या अहवालाविरुद्ध आवाज उठवला नव्हता. समता परीषदेचा हा आवाज नसता तर राजकीय आरक्षणापासून पुन्हा वंचित रहावे लागले असते. संसदेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी ही मागणी लावून धरली होती. तथापि माध्यमांकडून एका वास्तवाची दखल घेतली गेली नाही ती म्हणजे जातनिहाय जनगणनेची मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परीषद या सामजिक संघटनेतर्फे फार पूर्वीपासुन म्हणजे १९९४ पासून केली जात होती. जातनिहाय जनगणनेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे अभिनंदन करताना छगन भुजबळ आणि त्यांची महात्मा फुले समता परिषद यांचे कार्यसुध्दा विसरून चालणार नाही.

लेखक अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत