आर्थिक संबंध हे ‘सारे काही सुरळीत’ करण्यासाठी फार उपयोगी नसतात, हे लक्षात ठेवूनच भारताने चिनी विस्तारवादाला विरोध करावा..
डॉ. हर्षद भोसले
भारताच्या परराष्ट्र संबंधांमधील अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेजारील देशांबरोबरचे संबंध. ‘परस्पर सहकार्य व शांततामय सहजीवन’ ही आपल्या परराष्ट्र धोरणाची प्रधान अंगे म्हणून ओळखली जातात. याच आशयाचे सर्वात वस्तुनिष्ठ परिपालन भारताच्या ‘पंचशील’ धोरणात झाले. चीनशी संबंध प्रस्थापित करताना पंचशील धोरण आपण तयार केले होते आणि या धोरणामुळे भारताची प्रतिमा उदार नैतिक दृष्टिकोनाच्या पाठीराख्यांनी सकारात्मकपणे लोकप्रिय केली; पण पुढे चीनच्या विस्तारवादी व आक्रमक धोरणांमुळे भारतालाही आपली भूमिका बदलावी लागली.. हे सर्वपरिचित आहेच. त्यानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये घडून आलेल्या आमूलाग्र बदल व स्थित्यंतरांचे ‘राजकीय विश्लेषण’ अनेक पातळय़ांवर झाले आहे. आजही होत आहे. पण या दोन देशांतील आर्थिक संबंधांचे स्वतंत्र विश्लेषण झाले का?
आज चीनबरोबरचे आपले संबंध नाजूक वाटांवर मार्गक्रमण करत असले तरीही, चीनला पूर्णपणे आपण अलिप्त ठेवू शकत नाही हे एका वर्षांत आपल्याला पूर्णपणे समजलेले आहे. करोना व गलवानमधील प्रसंगावरून चीनला दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या आयात मालाच्या बहिष्काराचे अभिकथन (नॅरेटिव्ह) आपल्याकडील प्रसारमाध्यमांनी तयार केल्यावरही त्याचा फारसा परिणाम भारत-चीन आर्थिक संबंधांवर झाला नाही. किंबहुना करोना व गलवान खोऱ्यातील वादानंतरच्या २०२०-२१ या वर्षांत भारताने सर्वाधिक व्यापार जर कोणत्या देशाशी केला असेल तर तो चीनशीच! भारताचे चीनबरोबरचे राजनयिक, राजकीय, सामरिक इ. संबंध आतापर्यंत अभ्यासाचा विषय झाले, त्याबद्दल वैचारिक चर्चाविश्वामध्ये अनेक वेळा बोलले गेले व भाष्यही केले गेले. पण वैचारिक क्षेत्रामध्ये भारत-चीनच्या आर्थिक संबंधांवर नव्याने प्रकाश टाकणारे संशोधन भारतात आतापर्यंत फारच नगण्य पातळीवर झाले. भारत-चीन संबंधांमधला अर्थकारणाचा पैलू दुर्लक्षित राहिला. आर्थिक क्षेत्राची मीमांसा करणारे लेखक किंवा तज्ज्ञांची मते जी प्रसारमाध्यमांवर अनेक वेळा येतात ती बहुतांशी ऐकीव स्वरूपाची असतात किंवा ती एककल्ली राहिली आहेत. पण चीनमध्ये राहून अनेक वर्षे संशोधन-अध्ययन करून चीनची आर्थिक व्यवस्था व त्यावर परिणाम घडवून आणणाऱ्या घटकांचा अभ्यास भारतातील दोन संशोधकांनी केला आहे. या दोघांच्या संशोधनाचे प्रत्यंतर त्यांनी संपादित केलेल्या ‘टेलस्पिन : दी पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया-चायना इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या ग्रंथात येते.
डॉ. अरविंद येलेरी व डॉ. मृदुल निळे यांनी संपादित केलेल्या या ग्रंथात पाच विभागांमध्ये एकूण १६ प्रकरणे आहेत. पहिल्या विभागात राजकीय संबंधांची चर्चा आहे तर दुसऱ्या भागात आर्थिक संबंध सविस्तरपणे मांडले आहेत. तिसऱ्या भागात द्विस्तरीय आर्थिक संबंधांची मीमांसा आहे, तर चौथ्या भागात तौलनिक अर्थकारणाची समीक्षा आहे अणि शेवटचे प्रकरण समारोपाचे आहे. भारत-चीन संबंधांवरचे वैविध्यपूर्ण लेख विविध वैचारिक दृष्टिकोनांतून लिहिले गेले आहेत. या ग्रंथाची प्रस्तावना संपादकांचा दृष्टिकोन अधोरेखित करतेच, पण ती दोन्ही देशांच्या वित्त-अर्थकारणातील भूमिकेची चिकित्सा करणारी आहे. ग्रंथाचे शीर्षक दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांचे यथोचित चित्रण करणारे व समर्पक आहे. भारत-चीन संबंधांचे स्वरूप म्हणजे कधी तणाव, कधी आर्थिक संबंधांमधील सहकार्य, देवाणघेवाण तर कधी कधी बहुराष्ट्रीय मंचावरील मुत्सद्देगिरी इ.चे वर्णन करताना लेखकांनी हे संबंध ‘त्रेधायुक्त’ (टेलस्पिन) स्वरूपाचे आहेत, असे प्रतिपादन केले आहे. म्हणून या ग्रंथाचे शीर्षक टेलस्पिन!
आज भारतातल्या घराघरांत चीन या देशाची भलीबुरी चर्चा होते. विद्यापीठे, शाळा, खासगी-सरकारी कार्यालये, सामान्य कुटुंबे, राजकीय नेते इ. स्तरांतील चर्चाविश्वांमध्ये चीनचा उल्लेख हल्ली सातत्याने होताना दिसतो. आर्थिक-व्यापारासारख्या क्षेत्रात तर लहान लहान घरगुती वस्तू, करमणुकीची साधने ते मोठमोठय़ा उद्योगसमूहांमधील गुंतवणुकीत चीनचे भारतात फार मोठे अस्तित्व आहे. त्यामुळे चीन हा खेडे, शहरे, निमशहरी क्षेत्र, अगदी दुर्गम भागातील वस्त्यांवरदेखील प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आपला प्रभाव पाडण्यात यशस्वी झाला आहे. संपादकांच्या मते याला आपली वित्तीय-भांडवली जागतिकीकरणाची प्रक्रिया जबाबदार आहे. या जागतिकीकरणाच्या अपरिहार्यतेपासून आपली सुटका होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संपादकांच्या मते चीनने भारतीयांच्या खासगी व सार्वजनिक जीवनामध्ये जो सूक्ष्म प्रवेश केला आहे त्याचा त्या देशाला सकारात्मक फायदा घेता आला नाही. वास्तविक चीनला भारताचा एक अत्यंत भरवशाचा, जवळचा आणि विश्वासू मित्र म्हणून आपले नाव प्रस्थापित करण्याची संधी व अवकाश होता; पण प्रादेशिक विस्तारवादी आंतरराष्ट्रीय राजकीय सत्ताप्राप्तीची अनिर्बंध चिनी महत्त्वाकांक्षा व दक्षिण आशियात आपले धुरीणत्व निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भारतावर वर्चस्व गाजविण्याची मनीषा यामुळे चीनने आपली विश्वासार्हता गमावली असल्याचा युक्तिवाद संपादकांनी उदाहरणासहित केला आहे.
या ग्रंथाचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की भारतातील बुद्धिजीवी वर्गाने भारत-चीन संबंधांवर लिहिताना व संशोधन करताना आपल्याला सोयीस्कर जातील अशाच निवडक क्षेत्राची निवड केली आहे. चीनवर अभ्यास करणाऱ्या भारतातील विशेषज्ञांच्या मर्यादा संपादकांनी परखड शब्दांत मांडल्या आहेत. गलवान खोऱ्यातील पेचानंतर अशा उथळ, बेजबाबदार व एकांगी विश्लेषकांच्या अभिमुखतेची प्रवृत्ती भारतात वाढल्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांचे अर्थवेधक अचूक व वस्तुनिष्ठ विवेचन करण्यावर आपोआप मर्यादा येतात. संपादकांच्या मते चीनवर संशोधन किंवा विद्वत्तापूर्वक अभ्यास करावयाचा झाल्यास त्यामध्ये चिकित्सक कठोरता, चयनात्मक (निवडीचे) स्वातंत्र्य आणि वस्तुनिष्ठता यांचा मिलाफ व्हायला हवा. त्याचबरोबर अभ्यासू संशोधनाची परिपक्व दिशा निश्चित करण्यासाठी संस्थात्मक, संरचनात्मक व आत्मनिष्ठ सत्ताकेंद्राच्या अवडंबरयुक्त मर्यादांच्या पलीकडे जाण्याची गरज आहे, अशी एकंदरीत मांडणी त्यांनी केली आहे. पण अवडंबरयुक्त तसेच आत्मनिष्ठ स्वरूपाच्या पोकळ राजकीय शेरेबाजीची सवय असलेल्या अभ्यासकांमुळे व राजकीय नेत्यांमुळे व त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे दोन्ही देशांमध्ये वाढणाऱ्या जटिल गुंतागुंतीची सोडवणूक सांगण्यात आपले अभ्यासक कमी पडतात, ही खंत या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेमध्ये व्यक्त केली गेलेली आहे. आपणच आपल्याभोवती काही धोरणात्मक मर्यादा घालून घेतल्याने भारताच्या चीनविषयक परराष्ट्र धोरणनिर्मितीचे स्वरूप हे ‘त्रेधायुक्त’ स्वरूपाचे झाले आहे असा युक्तिवाद हा ग्रंथ करतो व हाच या ग्रंथाचा मुख्य आशय आहे. या कारणांमुळे धोरणात्मकदृष्टय़ा चीनला अत्यंत आक्रमक भूमिका घेण्याची संधी मिळाली, असा संपादकांचा दावा आहे.
विस्तारवादी चीन
चीन हा सामाजिक-राजकीय क्षेत्राप्रमाणेच आर्थिक क्षेत्रातही आक्रमक धोरण राबविणारा देश आहे. भारत एका बाजूला चीनच्या राजकीय विस्तारवादाचा टीकाकार आहे तर दुसऱ्या बाजूला चीनवरचे आपले जे आर्थिक अवलंबित्व आहे, ते आपण पूर्णपणे झुगारून देऊ शकलो नाही. अशा विरोधाभासात्मक परिस्थितीचा आपल्याला कसा फायदा होईल याच्या प्रयत्नात चीन नेहमीच असतो. भारताने अनेक वेळा चीनचे आक्रमक धोरण परतवून लावले आहे. व्यावहारिक व राजनयिक पातळय़ांवर भारताने चीनला प्रखर प्रत्युत्तर देण्याचे अनेक प्रयत्नही केलेले आहेत. पण या सगळय़ा प्रयत्नांमधून एकत्रित ‘सामरिक व्यवहार्य’ डावपेच आखण्यात भारत कमी पडल्यामुळे चीनच्या आक्रमक धोरणाला आपण आजतागायत वेसण घालू शकलो नाही.
अलीकडच्या काळात चीनने अनेक भारतीय नवउद्यम (स्टार्टअप) तसेच अन्य विविध उद्योगांना आर्थिक मदत केली आहे, पण आर्थिक सहकार्याचे हे पर्व दोन्ही देशांमधील राजनयिक, राजकीय संबंधांमधील तणाव शिथिल करण्यात अपयशी ठरले आहे. दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक तणाव शिथिल करण्यासाठी अत्यंत व्यापक व संरचनात्मक अभिकथन अभ्यासकांनी तयार करणे आवश्यक आहे. ‘आर्थिक सहकार्य’ हे काही दोन्ही देशांमधील विश्वास दृढ करण्यासाठी वापरात आणलेला निर्धारित घटक नाही हे संशोधकांनी जाणले पाहिजे.
या ग्रंथाने हाच एखाद्या घटकावर निर्भर राहण्याचा धागा पकडून असा युक्तिवाद केला आहे की, पारंपरिक प्राचीन संस्कृतीचा आधार घेऊन भारत-चीन संबंध सलोख्याचे होतील असे मानणे हे आपल्या ‘डावपेचात्मक धुरीणत्वा’शी प्रतारणा करण्यासारखे आहे. आतापर्यंतच्या अभ्यासकांनी हाच दृष्टिकोन बाळगून ‘सांस्कृतिक’ घटकाला केंद्रीभूत मानून भारत-चीन संबंधांवरचे परीक्षण केलेले आहे. पण त्याच्या मर्यादा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पष्ट होताना दिसतात. चीनच्या बुद्धिजीवी व राजनयिक विचारवंतांना भारतामध्ये प्रचलित असलेल्या मर्यादित स्वरूपाच्या विश्लेषणाचा उपयोग करून स्वत:ला अपेक्षित असलेल्या उद्दिष्टांना दिशा देण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भारत-चीन संबंधांमधील सुरुवातीपासूनचा घटनाक्रम पाहता आपण आता ‘चिन्डिया’च्या स्वप्नातून तर बाहेर आलेच पाहिजे, पण ‘भारत चीनला मागे टाकू शकतो का’ किंवा ‘आशियाई युग’ इत्यादी चर्चाच्याही पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. जर भारताच्या मैत्रीपूर्ण हाकेला प्रत्युत्तरादाखल कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसेल, तर पूर्वीपासून आपण जो भ्रम जतन करून ठेवला आहे तो तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे. ‘आशियामध्ये भारत हा चीनचा आदर्श सहकारी व सार्वभौम शेजारी देश आहे’ या वास्तवाचा चीनला अजिबात आदर नाही. आपल्या आर्थिक शक्तीमुळे चीनने आंतरराष्ट्रीय समूहाचे लक्ष स्वत:कडे वेधले आहे; पण शांतता, सु-शासन व पर्यावरण याबद्दल आंतरराष्ट्रीय मानक दर्जा तो अजूनही गाठू शकला नाही.
प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर चीन हे लौकिक अर्थाने सक्षम व सामर्थ्यशील राष्ट्र आहे अशी चीनची ओळख तयार करण्यात चीनच्या नेतृत्वाने मोठे प्रयत्न केलेले आहेत. नव्वदीनंतर बहुध्रुवीकरणाच्या लाटेत ज्या-ज्या देशांशी चीनचे द्विस्तरीय संबंध प्रस्थापित होतील त्यांना(च) विकासाची व सुबत्तेची संधी आहे, असा भ्रम निर्माण करण्यास चीनने सुरुवात केली व संपादकांच्या मते, ‘याच चष्म्यातून चीन भारताकडे पाहात आहे’. भारताशी असलेल्या संबंधांना सांस्कृतिक परंपरेपेक्षा वित्तीय गुंतवणुकीचा दाखला देण्यात चीन धन्यता मानतो आहे. आताच्या युगात हीच ओळख दोन्ही देशांचे राजनयिक संबंध प्रस्थापित करताना चीन तयार करू पाहत आहे. म्हणून सत्तासंपादनाच्या समतल खेळाच्या मैदानात ‘भारतापेक्षा आम्हीच सर्वार्थाने श्रेष्ठ आहोत व भारत त्यामानाने दुय्यम आहे’ असे अप्रत्यक्षपणे चीन सातत्याने राजनयिक पातळीवर मांडत आला आहे. चीनच्या याच भूमिकेमुळे गेल्या काही वर्षांपासून दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये संशय व अविश्वासाचे सावट दाटले आहे. २००० नंतर चीनने भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ व आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून बघितले आहे, पण भारताने मात्र आपले सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत.
या ग्रंथाचा मुख्य आशय असा आहे की, भारत-चीन संबंध हे फक्त सीमावाद व चिनी वस्तूंवर बहिष्कार या विषयांपुरतेच सीमित नाही, तर ते विश्वासाचा अभाव, संशय, चिनी तत्त्ववेत्त्यांचा संकुचितपणा या विषयाभोवती फिरतो आहे. त्यामुळे हे संबंध ‘त्रेधायुक्त’ आहेत. अशा गोंधळाच्या अवस्थेशी दोन हात करायचे झाल्यास चीनला पूर्णपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. थोडक्यात भारताला चीनच्या अमर्याद जागतिक वर्चस्ववादी आकांक्षेपासून लांब राहावे लागेल या सैद्धांतिक चौकटीत या ग्रंथाची रचना झाली आहे.
