मुंबईमधल्या आरेच्या जंगलामध्ये एक पर्यावरणीय संस्कृतीच कशी नांदत होती याचा तेथील रहिवाशाने घेतलेला धांडोळा- प्रकाश भोईर शहरात राहणाऱ्यांना त्यांचं गाव असतं, पण आमचं गावच आरे आहे. इथून आम्ही कुठे जाणार? आमच्या कित्येक पिढय़ा इथल्याच जंगलात राहिल्या; इथले खेकडे, मासे, रानमेवा, रानभाज्यांवर वाढल्या. १९४९च्या सुमारास तब्बल बत्तीसशे एकर जमीन आरे दूध वसाहतीला देण्यात आली. वसाहतीसाठी रस्ते बांधण्यात आले. त्या काळात रस्त्यांवर वाहनंच काय माणसंही नसत. दुधाची किंवा कर्मचाऱ्यांना आणणारी एखाद-दुसरी गाडी येत असे. मजास डेपो, ग्रीनफिल्डपर्यंत जंगलच होतं. आज जिथे ओबेरॉय टॉवर्स आहेत तिथे तेव्हा एक नैसर्गिक ओहोळ होता. त्यात भरपूर खेकडे मिळत. आज इमारतींनी त्याची वाट अडवली आहे. आरे गौळीवाडा वसाहतीमुळे जंगलाला फारशी झळ बसली नव्हती, पण त्यापाठोपाठ फिल्मसिटी आली. त्यात आदिवासींची चार गावं गेली. १९७४च्या सुमारास एसआरपीएफला सुमारे २०० एकर जागा देण्यात आली. त्यात फुटक्या तळय़ाचा पाडा गेला. त्यानंतर १९७८ मध्ये पशुवैद्यकीय रुग्णालय स्थापन करण्यात आलं. त्यासाठी १४५ एकर जागा दिली गेली. त्यात नवशाचा पाडा गेला. तिथे रुग्णालय आणि निवासी वसाहती उभारण्यात आल्या. २००९ मध्ये ९८.६ एकर जमीन एनएसजीला देण्यात आली. त्यात केलटी पाडा, दामू पाडा आणि चाफ्याचा पाडा गेला. त्यांचं मुख्य कार्यालय, फायिरग रेंज, निवासी वसाहत तिथे बांधण्यात आली. अजूनही त्यांच्याकडे २५ एकर जागा शिल्लक आहे, तरीही ते म्हणतात की पाडे हटवा, पण आम्ही त्यांना आमच्या शेतजमिनी देणार नाही. आधीच अनेक प्रकल्पांनी आदिवासींची हक्काची बरीचशी जागा गिळंकृत केली आहे. एक एक प्रकल्प येत गेला आणि हिरवंगार आरे उघडं-बोडकं होत गेलं. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय १९७८ मध्ये सुरू झालं तेव्हाच तिथे वीज आली होती. मात्र तिथेच असलेल्या आमच्या नवशाच्या पाडय़ातले आदिवासी त्यापुढची तब्बल ४० वर्ष विजेसाठी, पाण्यासाठी पायऱ्या झिजवत होते. अदानी कंपनी वीजपुरवठा करायला आणि पालिका पाणीपुरवठा करायला तयार होती. मात्र त्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं जात नव्हतं. याविरोधात रहिवाशांनी आंदोलन केलं. २०१९ मध्ये आजूबाजूच्या गावांतील रहिवाशांनी मोर्चा काढला. अॅट्रॉसिटी अॅक्टअंतर्गत तक्रार करण्याचा आणि पोलीस ठाण्यात ठिय्या देण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालं. हे आमच्यासाठी एवढं मोठं यश होतं की सर्वानी ते प्रमाणपत्र पालखीत ठेवून त्याची मिरवणूक काढली. विविध प्रकल्पांबरोबर कामगारांच्या बेकायदा वस्त्या जंगलात उभ्या राहात होत्या. आरे वसाहतीचं काम सुरू झालं तेव्हा गवत कापण्यासाठी दक्षिणेतून कामगार आणण्यात आले. दूध काढण्याचं काम करणाऱ्यांमध्ये उत्तर भारतीयांचं प्रमाण मोठं होतं. या साऱ्यांची तिथे राहण्याची सोय करण्यात आली. तेव्हा असा नियम होता की कामगारांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना आरेमध्ये घेऊन यायचं नाही. पण पुढे हा नियम धाब्यावर बसवला गेला. कामगारांनी दूरदूरच्या नातेवाईकांनाही इथे आणलं. त्यांच्या बेकायदा वस्त्या वसवल्या. यावर कारवाई करणं, नियंत्रण ठेवणं हे आरेमधील अधिकाऱ्यांचं काम होतं, मात्र तिथेही लाचखोरी सुरू झाली आणि वस्त्या वाढतच गेल्या. या बाहेरून आलेल्यांची इथल्या जंगलाशी ओळख नाही. त्यामुळे वाघ दिसला की ते लगेच तक्रार करतात, पिंजरा लावण्याची मागणी करतात. आदिवासी मात्र त्याला देव मानतात. या साऱ्यात त्यांची काही चूक नाही, हे आपलेच अपराध आहेत, हे आदिवासी जाणतात. एसआरपीएफमुळे जे पाडे विस्थापित झाले, त्यांना एका कोपऱ्यात जागा देण्यात आली. तारेचं कुंपण घालून अतिशय लहान घरं देण्यात आली. या कुंपणाबाहेर यायचं नाही आणि आलात तर चांगले कपडे घालून या, असं सांगण्यात आलं. आमच्याच रानात आम्हालाच गुलामासारखं वागवलं जाऊ लागलं. आमचं घर ‘एनएसजी’च्या हद्दीत आहे. त्यामुळे घराची डागडुजी करायची असेल तरीही ‘एनएसजी’ची परवानगी घ्यावी लागते. साधारण २० वर्षांत आमच्याकडे पायवाटा झालेल्या नाहीत. सुनील प्रभू नगरसेवक असताना आमच्या भागात पक्क्या पायवाटा बांधण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर एनएसजी आलं आणि ते आता पायवाटा बांधायलाही परवानगी देत नाहीत. आदिवासींनी कंटाळून अन्यत्र निघून जावं म्हणून अशी अडवणूक केली जाते. पण आम्ही कंटाळून जाणार तरी कुठे? आम्ही जंगलाशिवाय राहू शकत नाही. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजनेंतर्गत आमच्या पाडय़ांचं पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षणाची नोटीस लावण्यात आली. आमचे पाडे म्हणजे काही झोपडपट्टी नाही. आदिवासींचं पुनर्वसन या झोपु योजनेंतर्गत करता येत नाही. तसा सरकारचा जीआर आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना ठाम विरोध केला. आरे परिसरात सर्वात जास्त संख्येने वारली आहेत. त्याव्यतिरिक्त मल्हार कोळी, कोकणा आणि काही प्रमाणात कातकरी आहेत. २७ पाडय़ांतील आदिवासींची संख्या नऊ ते साडेनऊ हजार आहे. हे सर्व इथले मूळ निवासी आहेत. आम्हाला वेगळं गाव नाही. जे आहे ते आरेमध्येच. आमचे पूर्वज पोटापुरती भातशेती करायचे, भाज्या पिकवायचे, मासेमारी करायचे. पैसे कमावणं, साठवणं वगैरे कोणालाही महत्त्वाचं वाटत नसे. आई-वडिलांच्या पिढीत घरातली मोठी माणसं शेतीबरोबरच आजूबाजूच्या गावांत मजुरी करू लागली. बिबटय़ाचा वावर अलीकडच्या काळात आरेच्या जंगलात पूर्वीपासून बिबटय़ा होता, पण तो कधीही पाडय़ात येत नसे. आम्ही अतिशय मुक्तपणे वावरत असू. रात्री उघडय़ावर झोपत असू. ‘बिबटय़ाची दहशत’ हे आजच्या काळातले शब्द आहेत, तेव्हा असं ‘सावट’ कधी नव्हतं. जंगल एवढं घनदाट होतं की बिबटय़ाला पाडय़ांकडे फिरकण्याची गरजच पडत नसावी. हरणं, डुकरं, ससे, मुंगूस होते. विविध प्रकारचे पक्षी होते. त्यामुळे तिथली अन्नसाखळी अबाधित होती. बिबटय़ाला पाडय़ात येण्याची गरज फारशी पडत नसावी. आम्ही लहानपणी घरातल्या ज्येष्ठांकडून बिबटय़ा पाहिल्याचं ऐकायचो, पण कोणी शिकारीला किंवा लाकूड-फाटा आणायला जंगलात बरंच आत गेलं असेल तरच तो दिसे. आता एक तर जंगल विरळ होऊ लागलं आहे आणि त्यातल्या वन्यप्राण्यांची संख्याही घटली आहे. तेव्हापासून बिबटय़ाचा वावर सुरू झाला आहे. जलस्रोतांची आबाळ पूर्वी आरेमध्ये ज्यांना आम्ही नाले म्हणतो, ते नैसर्गिक ओहोळ अनेक होते. त्यांचं पाणी एवढं शुद्ध असे की आम्ही ते कोणतीही प्रक्रिया न करता प्यायचो. पण आता वस्त्यांचं सांडपाणी या ओहोळांत सोडलं गेलं आहे. त्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याचे हे प्रवाह पूर्णपणे प्रदूषित झाले आहेत. आज या नाल्यांत जे काही थोडेथोडके खेकडे आढळतात तेही खाण्यायोग्य राहिलेले नाहीत. त्यांना विचित्र वास येतो. फुटका तलाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तलावात आम्ही मनसोक्त पोहायचो. तिथे पूर्वी शेती केली जात असे. गावातले ज्येष्ठ सांगतात की ब्रिटिशांनी बांध घालून त्या खोलगट जागेत तलाव बांधला. त्याचं पाणी पाच गावांतले रहिवासी वापरत. त्याच तलावात मला माझ्या नातवंडांनाही पोहायला शिकवता येईल, असं वाटलं होतं. पण ते स्वप्न काही पूर्ण होऊ शकणार नाही. हा तलाव १९७५ला एसआरपीएफच्या हद्दीत गेला आहे. तिथे त्यांनी बोटिंग सुरू केलं आणि ग्रामस्थांना तो वापरण्यास बंदी घातली. काही काळाने हे बोटिंगही बंद करण्यात आलं आणि आता तलावावर हिरवळ पसरली आहे. ते असंच निरुपयोगी पडून आहे. जवळच गरेलीची बाव होती. ती बुजवून त्यावर आज इमारत बांधण्यात आली आहे. शिकार बंद पूर्वी पैसे नसल्यामुळे अन्नासाठी पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून होतो. त्यामुळे शिकार करायचो. ससा, साळिंदर, मुंगूस, घोरपड, वलीन नावाचा मांजरासारखा प्राणी खायचो. हरणंही खूप होती, मात्र आम्ही त्यांची शिकार शक्यतो करत नसू. गरजेपुरतीच शिकार करायची, अशी आदिवासींची वृत्ती असते. कावळा आणि बगळा सोडून बाकी सर्व प्रकारचे पक्षी इथले आदिवासी खात. पण गेल्या १०-१५ वर्षांत रान रोडावत गेलं. आदिवासीही पर्यावरणाविषयी जागरूक झाले. हाती थोडाफार पैसा आला आणि आम्ही शिकार करणं बंद केलं. त्यामुळे वन्यप्राण्यांची संख्या पुन्हा वाढू लागली. ससे, मुंगूस यांची संख्या वाढली. पक्षी वाढले, पण सरकार मात्र सर्व प्रयत्न शून्यावर आणू पाहत आहे. बंदोबस्त आणि भीती कलम १४४ लागू करून रात्री ३ वाजता आरेमधील झाडं तोडण्यात आली तेव्हा आपलं जंगल कापलं जात असल्याचं कळताच आम्ही सर्व जण तिथे गेलो. त्या वेळी माझ्या पत्नीला अटक करण्यात आली होती. तीन दिवस आपण काश्मीरमध्ये राहतोय की काय, असं वाटत होतं. गावात एक चिटपाखरूही फिरू दिलं जात नव्हतं. मुलांना शाळा-कॉलेजला जाऊ दिलं गेलं नाही. आता मेट्रो कारशेडचे डबे आणतानाही खूप मोठय़ा प्रमाणात बंदोबस्त लावण्यात आला होता, त्यामुळे पुन्हा असंच काही होणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. देव शहरात कसा नेणार? आमचा हिरवा देव, गाव देव, वाघ देव, धनकरी माता म्हणजे निसर्गच आहे. सर्व प्रथा, सण-उत्सव निसर्गाशी संबंधित आहेत. गौरी, होळी, दसऱ्याला आम्ही सर्व जण एकत्र येऊन तारपा नृत्य करतो. आमचे देव मूर्तीत वसलेले नाहीत. जल, जमीन आणि जंगल यालाच आम्ही देव मानतो. उद्या आम्हाला शहरात वसवलं तर हे सारं तिथे कसं घेऊन जाणार? आम्हाला अनेक जण विचारतात, तुम्हाला शहरात जायला काय हरकत आहे? पण आम्ही इमारतीतल्या घरात राहूच शकत नाही. पिंजऱ्यात कैद झाल्यासारखं वाटेल. (लेखक आरे परिसरातील मूळ रहिवासी आहेत.) (शब्दांकन - विजया जांगळे)
