गिरीश सामंत सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेमुळे २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची विनानुदानित शाळांवरची सक्ती रद्द होणार आहे. मुलांच्या निवासापासून एक किलोमीटर परिसरात शाळा असणे आवश्यक आहे, या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीला त्यामुळे धक्का लागू शकतो. २००९ च्या शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार विनाअनुदानित शाळा, केंद्रीय शाळा, नवोदय आणि सैनिकी शाळांमधील (विनाअनुदानित शाळा) २५ टक्के जागा वंचित गटातील मुलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद अनुदानित आणि शासकीय शाळांना लागू होत नाही. राज्य शासनाने दिनांक ९-२-२०२४ रोजी अधिसूचना काढून २०११ च्या शिक्षणहक्क नियमांत बदल केले. त्यानुसार विनाअनुदानित शाळेपासून एक किलोमीटर परिसरात अनुदानित / शासकीय शाळा असली तर २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद त्या विनाअनुदानित शाळेला लागू होणार नाही; आणि अशी विनाअनुदानित शाळा प्रतिपूर्तीला पात्र ठरणार नाही. अनुदानित आणि शासकीय शाळा प्रत्येक गावात असल्यामुळे बहुसंख्य विनाअनुदानित शाळांवरची २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची सक्ती रद्द होणार आहे. मुळात, केंद्र सरकारच्या २००९ च्या कायद्यातली तरतूद राज्यसरकारच्या नियमांत बदल करून रद्द करता येईल का, हा कायदाविषयक प्रश्न आहे. दुसरे असे की मूळ कायद्यानुसार मुलांच्या निवासापासून एक किलोमीटर परिसरात शाळा असणे आवश्यक आहे. मग विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमधील अंतराचा संबंध येतो कुठे? समजा एखाद्या वंचित कुटुंबाच्या निवासापासून एक किलोमीटरवर विनाअनुदानित शाळा आणि त्यापुढे एक किलोमीटरवर अनुदानित शाळा आहे. अशा प्रसंगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश मिळणार नसेल तर त्या मुलांना दोन किलोमीटर दूरच्या अनुदानित शाळेत जावे लागेल. हे कायद्याचे धडधडीत उल्लंघन ठरेल. खरे तर हा विषय खूप गुंतागुंतीचा आहे. त्याबाबत समजून घेऊया. हेही वाचा : रोखे रोखल्यानंतर आपण पुढे काय करणार आहोत? साधारणपणे विनाअनुदानित शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या तर अनुदानित / शासकीय शाळा मराठी, गुजराती, हिंदी इत्यादी माध्यमाच्या असतात. २५ टक्के आरक्षणातून घेतलेला प्रवेश इंग्रजी माध्यमासाठी असतो. तिथे प्रवेश मिळाला नाही तर मोफत शिक्षणाचा एकमेव पर्याय म्हणून त्यांना अन्य माध्यमाच्या अनुदानित / शासकीय शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल. माध्यमाची निवड बरोबर की चूक, हे बाजूला ठेवू. पण त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा कसा विचार करणार? आता गावोगावी इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळा सुरू झाल्या आहेत. तिथल्या अनुदानित व शासकीय शाळांचे असे म्हणणे आहे की, २५ टक्के आरक्षणामुळे आमची मुले इंग्लिश शाळेत जातात; आमचे पट कमी झाल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरतात; तुकड्या व शाळा बंद पडतात आणि मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे तत्त्व बाजूला पडते. कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाद्वारे प्रवेश मिळालेल्या मुलांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारने करायची आहे. राज्य सरकार ते करत नाही. त्यामुळे, विनाअनुदानित शाळांचाही आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध आहे. या विरोधात तथ्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. समाजाच्या सर्व स्तरातील मुलांनी एकत्र शिकावे; श्रीमंत आणि गरिबांच्या शाळा वेगवेगळ्या होऊ नयेत, हा या तरतुदीमागचा मूळ हेतू. परंतु अशा रीतीने भिन्न स्तरातील मुलांना सक्तीने एकत्र शिकवताना वंचितांच्या मुलांना वागणूक कशी मिळेल, त्यांच्यासाठी ते अडचणीचे तर ठरणार नाही ना, अशा शंका सुरुवातीपासून होत्या. प्रत्यक्षात काय घडले, हा संशोधनाचा विषय आहे. असे ऐकीवात आहे की, एका संस्थेने कंटेनरचा वापर वर्गखोली म्हणून केला आहे. ते खरे असेल तर त्यात कोणत्या मुलांना बसवले असेल, हे वेगळे सांगायला नको. हेही वाचा : काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्या, राजकीय कोंडी फोडा! आता याच्या पुढची महत्त्वाची गोष्ट. उपरोल्लेखित अधिसूचनेनंतर शासनाच्या निर्देशानुसार शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी दिनांक ६-३-२०२४ रोजी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहून कळविले की, २०२४-२५ वर्षाची आरटीई २५ टक्के प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या आणि सर्व प्राधिकरणांच्या शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची ऑनलाईन नोंदणी १८-३-२०२४ पर्यंत करण्यात यावी. संचालकांनी पत्रात नमूद केले आहे की, उपरोल्लेखित अधिसूचनेने बदललेल्या नियमांनुसार ही नोंदणी करायची आहे. वास्तविक तसा उल्लेख सदर अधिसूचनेत किंवा नियमांत आढळून येत नाही. मग इतका महत्त्वाचा निर्णय कोणत्या स्तरावर झाला, हे समजायला हवे. आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण न करता नियम बदलायचे, या शासनाच्या परंपरेची प्रचिती पुन्हा एकदा आली. या निर्णयाच्या बाबतीत अनेक दोष दिसून येतात. ते असे आहेत. (१) शिक्षणहक्क कायद्यात अनुदानित व शासकीय शाळांनी वंचित गटांसाठी आरक्षण ठेवण्याची तरतूद नाही. तरीही राज्यसरकारने तशी सक्ती केली आहे. त्यामुळे या शाळांची व्यवस्थपकीय कामे विनाकारण वाढणार आहेत. (२) विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्क्यांतून प्रवेश न मिळालेल्या मुलांना अखेर अनुदानित व शासकीय शाळांमध्येच यावे लागणार आहे. मग पुन्हा अनुदानित व शासकीय शाळांमध्ये आरक्षण ठेवण्यामागचे प्रयोजन काय? (३) २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी पालकांना जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले मिळवावे लागतात. ते असलेली पुरेशी मुले मिळाली नाहीत तर अनुदानित / शासकीय शाळांमधल्या २५ टक्के आरक्षणाच्या काही जागा कायम रिक्त ठेवाव्या लागतील. (४) अनुदानित व शासकीय शाळांमध्ये येईल त्याला प्रवेश दिला जातो. मग वंचित गटातल्या पालकांना दाखले मिळवण्यास का भाग पाडायचे? दाखले मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, ते सर्वश्रुत आहे. (५) स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा विनाअनुदानित असतात. मग इतर विनाअनुदानित शाळांना दिलेली सवलत या शाळांना का नाही? हा भेदभाव कशासाठी? हेही वाचा : विखुरलेले समाजवादी एक होतील ? हे सर्व करण्यामागे कायद्याने आलेल्या कर्तव्यातून विनाअनुदानित शाळांना मुक्त करून अनुदानित / शासकीय शाळांवर २५ टक्के आरक्षणाची जबाबदारी टाकायची, आणि आरटीईची पूर्तता केली, असे दाखवायचे; तसेच शिक्षणहक्क कायद्याने आलेली आर्थिक जबाबदारी काहीही करून टाळायची, हा सरकारचा हेतू असल्याचे स्पष्ट आहे. या विषयाचे अनेक पैलू आहेत. विनाअनुदानित शाळांसह सर्व शाळांवर परस्परविरोधी परिणाम या तरतुदीमुळे होत आहेत, हे मान्य. ती समस्या सोडवण्यासाठी सार्वजनिक चर्चा घडवून आणणे, त्यावर सारासार विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे सरकारने ते यावेळीही केले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. अधिसूचनेद्वारे २०११ च्या नियमावलीत केलेले बदल विधिमंडळाच्या पुढील सत्रात मांडावे लागतील. तोपर्यंत संबंधितांना आपले आक्षेप व सूचना शासन / विधिमंडळाचे सचिव / आपापल्या भागातील लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोचवता येतील. विधिमंडळात निर्णय घेताना त्यांचा विचार होऊ शकेल. सरकारवर दडपण आणून योग्य निर्णय घ्यायला भाग पाडण्यासाठी नागरिकांनी किमान असे सक्रिय प्रयत्न करायला हवेत. तसेच बालवाडी आणि पहिलीतील प्रवेशाची प्रक्रिया आता सुरू झाली असल्यामुळे अनुदानित / शासकीय शाळांना लागू केलेली २५ टक्के आरक्षणाची बेकायदेशीर अट शासनाने तात्काळ मागे घेणे आवश्यक आहे. ते शासन करेल ही अपेक्षा. अध्यक्ष, प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास girish.samant@gmail.com
