हितेश जैन, मुंबई प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने जे २९ मोबाइल तपासले, त्यांपैकी पाच फोनमध्ये काही संशयास्पद सापडले असले तरीही ते ‘पेगॅसस’ हेरगिरीशी संबंधित नसणार, असा निष्कर्ष निघाला. तरीही सवंग विरोध चालू कसा काय राहतो? मुळात संसद अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी असले प्रकरण छापायचे वगैरे प्रकारांऐवजी, मोठा विचार करायला आपण कधी शिकणार आहोत? ‘पेगॅसस’ नावाच्या मोबाइल-हेरगिरी तंत्राद्वारे (स्पायवेअर) जगभरातील ५० हजारांहून अधिक - तर भारतातील ३०० हून अधिक- जणांवर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप करणारे वृत्त १८ जुलै २०२१ रोजी पहिल्यांदा आले. एका आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटनेने, एका भारतीय पोर्टलच्याही साथीने हा शोधवृत्तान्त दिला होता. त्या बातमीमुळे भारतातील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात संतापाची लाट उसळली. अनेक विरोधी नेत्यांनी याकडे आपले जुने राजकीय हिशेब चुकते करण्याची संधी म्हणून पाहिले आणि वेळ न दवडता केंद्रावर अद्वातद्वा आरोपांची सरबत्तीच आरंभली. तथापि, ‘दीर्घकाळ शहानिशा करून मगच’ दिलेल्या या बातमीमधले दोन महत्त्वाचे कच्चे दुवे प्रथमपासूनच खटकणारे होते. पहिला कच्चा दुवा म्हणजे, असे गंभीर आरोप केले जातात तेव्हा त्यांना पुष्टी देण्यासाठी सखोल आणि व्यापक विश्लेषण करणे आवश्यकच असते. या प्रकरणात मात्र, पत्रकार संघटनांनी दावा केला ५० हजारांहून अधिक मोबाइलमध्ये ‘पेगॅसस’ची हेरगिरी यंत्रणा कथितपणे घुसवली गेली होती असा, परंतु हे सिद्ध करण्यासाठी न्यायवैद्यकीय चाचण्या (फोरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन) केल्या फक्त ३७ फोनवर. इतक्या कमी मोबाइल संचांवर न्यायवैद्यकीय चाचण्या का केल्या गेल्या, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणारा आहे. बरे, या ज्या काही न्यायवैद्यकीय चाचण्या केल्या गेल्याचे संबंधित बातम्यांमध्ये म्हटले होते, त्या चाचण्या कोणत्या प्रकारे- कशा - केल्या, याबद्दल कोणताही तपशील देण्यात या बातमीमध्ये गुंतलेल्या संस्था अयशस्वी ठरल्या. त्याऐवजी, त्यांनी ‘ज्या मोबाइलमध्ये हेरगिरी झाली अशी विदा (डेटाबेस) आमच्याकडे आहे, त्यातील प्रत्येक फोनमध्ये खरोखरच हेरगिरी झाली यावर विश्वास ठेवा’ एवढीच अपेक्षा व्यक्त केल्याचे दिसून आले. दुसरे म्हणजे, या वृत्तान्तांनी साधलेली वेळ. भारतात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात होण्याच्या बरोब्बर आदल्याच दिवशी या बातम्या आल्या. एवढी स्पष्ट विसंगती असूनही, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका एकामागोमाग दाखल होऊ लागल्या. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान, जरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मर्यादांमुळे भारत सरकारचे हात बांधले गेले असले तरीसुद्धा, पेगॅसस स्पायवेअरच्या वापराबाबत केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना आम्ही करतो, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला. मात्र, न्याय केवळ द्यायचा नाही, तर तो होताना दिसलादेखील पाहिजे, या तत्त्वाच्या आधारावर न्यायालयाने असा प्रस्ताव फेटाळला. शेवटी, मूलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम आणि आरोपांचे गांभीर्य यांसारख्या अनेक बाबी लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे भाग पडले. मग सर्वोच्च न्यायालयानेच, एक तज्ज्ञ समिती नेमली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हेच त्या समितीचे नेतृत्व करतील, हेसुद्धा मान्य झाले. पेगॅसस प्रकरणातील आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती नेमल्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांनी, २ ऑगस्ट रोजी तिने आपला अहवाल न्यायालयास सादर केला. या अहवालाची तपासणी केल्यानंतर भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तिघा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकतेच (२५ ऑगस्ट रोजी) असा निर्वाळा दिला की, समितीने तपासलेल्या २९ उपकरणांपैकी फक्त पाच उपकरणांमध्ये काही मालवेअर सापडले असले तरी, समितीने असा निष्कर्ष काढला आहे की, असे मालवेअरदेखील पेगॅससशी जोडले गेले नसते. याचा अर्थच असा की, तपासलेल्या २९ पैकी एकाही मोबाइलमध्ये पेगॅसस स्पायवेअर आढळले नाही. तीन सदस्यांच्या या तज्ज्ञ समितीच्या कार्यपद्धतीवरही ताबडतोब आक्षेप घेण्यात आले, कारण त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीच्या विरुद्ध असलेला निष्कर्ष काढला होता! तथापि, अशा शंका दूर करण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी, मुदलात या समितीची नियुक्ती करण्यासाठी न्यायालयाने अवलंबलेल्या प्रक्रियेची आठवण करून देणे आवश्यक आहे. २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही समिती स्थापन करताना ती कोणत्याही सरकारी संस्थांवर अवलंबून नाही. त्याऐवजी, स्वतंत्रपणे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे तज्ज्ञ सदस्यांची निवड केली, कारण यामागचा उद्देश केवळ वैचारिक पूर्वग्रहांपासून मुक्त असण्याचा नसून स्वतंत्र आणि सक्षम असलेल्या लोकांना निवडणे हादेखील होता. वरील विवेचनावरून आपल्या एवढे तर नक्कीच लक्षात येईल की, सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांने मागितलेली प्रार्थना मान्य केली आणि पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली. शिवाय, समिती कोणत्याही सरकारी प्रभावापासून मुक्तपणे कार्य करते हे सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने योग्य काळजी आणि विचार केला. शेवटी, सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक्स, नेटवर्क्स आणि हार्डवेअर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली हीच समिती होती जिने निष्कर्ष काढला की तिने कसून छाननी केलेल्या २९ उपकरणांपैकी, त्यापैकी कोणत्याही उपकरणामध्ये पेगॅसस स्पायवेअर आढळले नाही. इथवरचा साद्यंत घटनाक्रम काय दाखवणारा आहे? पेगॅसस हे जणू काही फार मोठे प्रकरण आहे अशा थाटात चाललेल्या चर्चामध्ये काहीही अर्थ नव्हता आणि आता हा मुद्दाच संपल्यात जमा आहे, हेच ना! तरीदेखील, जे काही घडले ते दोन मोठय़ा चिंता निर्माण करणारे आहे. प्रथम, एखाद्याकडे मर्यादित माहिती असताना त्याच त्या मुद्दय़ांवर तोफ डागत राहण्याची आणि बिनबुडाचे आरोप - अप्रमाणित शेरेबाजी करून त्याचा पाठपुरावा करण्याची प्रवृत्ती अस्तित्वात आहे. वास्तविक हे थांबवून, कायद्याला त्याचे काम करू दिले तर ते अधिक योग्य ठरणार नाही का? दुसरे म्हणजे, राजकीयदृष्टय़ा पुढे-पुढे मिरवण्याची सतत गरज असते आणि तेवढीच भागवण्यासाठी सवंग मुद्दय़ांना अतोनात महत्त्व देता-देता, आपण खऱ्या- अधिक महत्त्वाच्या- मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करतो. आता याच बाबतीत, पेगॅसस म्हणून भुई धोपटण्यापेक्षा एकंदर सर्वच तांत्रिक उपकरणांची (टेक प्लॅटफॉम्र्सची) असुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकला असता. अनावश्यक राजकीय चिखलफेक करण्याऐवजी आपण अशा मुद्दय़ावर लक्ष केंद्रित करत राहिलो आणि मुक्त, सुरक्षित आणि जबाबदार इंटरनेटसाठी प्रयत्न करत राहिलो तर ते आपल्याच अधिक भल्याचे होणार नाही का?
