‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस अर्थात पोक्सो कायद्याचा उद्देश १८ वर्षांखालील बालकांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देणं हा आहे. किशोरवयीन (१६ ते १८ वर्षे) मुलांमधील प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवणं हा नाही,’ हे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतंच स्पष्ट केलं. असं निरीक्षण नोंदवण्याची वेळ का आली? एका १७ वर्षांच्या मुलीचं तिच्या पालकांनी ३० जून २०२१ रोजी लग्न लावून दिलं. पण मुलीला त्या पुरुषाबरोबर राहायचं नव्हतं. ती ते घर सोडून २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आपल्या प्रियकराकडे आली. प्रियकर दुसऱ्याच दिवशी तिला पंजाबला घेऊन गेला आणि दोघे विवाहबद्ध झाले. हे कळल्यानंतर मुलीच्या पालकांनी तिच्या प्रियकराविरोधात पोक्सो अंतर्गत तक्रार दाखल केली. मुलाच्या जामीन अर्जावरच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवत प्रियकराला जामीन मंजूर केला. हा निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या जानेवारी २०२१मधील एका निर्णयाचा दाखला दिला. ‘जेव्हा १८ वर्षांखालील मुलांमध्ये परस्पर सहमतीने प्रेमसंबंध निर्माण झालेले असतात तेव्हा, ते कोणत्या व्याख्येत बसवावेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांच्यातील संबंध भावनिक आकर्षणाच्या पलीकडे गेले असतील तर पोक्सो कायद्यानुसार कारवाई केली जाण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत मुलाने मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊन त्याला सात ते दहा वर्षे एवढी गंभीर शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. त्यामुळे पोक्सो कायद्यातील बालक या शब्दाची व्याख्या १८ वर्षांखालील व्यक्ती ऐवजी १६ वर्षांखालील व्यक्ती अशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. १६ वर्षांखालील व्यक्तींनी परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास ते पोक्सो अंतर्गत गुन्हा म्हणून गणले जाऊ नयेत,’ असं निरीक्षण मद्रास न्यायालयाने नोंदवलं होतं. या खटल्यांच्या निमित्ताने परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी कोणत्या वयापासून असावी, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या मुद्द्यावर कायदा आणि मानसोपचार क्षेत्रातील संबंधितांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. याविषयी बालकल्याण समितीच्या कोकण विभागाच्या मेंटर म्हणून कार्यरत असलेल्या, ॲड. मनीषा तुळपुळे सांगतात, ‘पोक्सो कायदा होण्यापूर्वी १६ वर्षांवरील मुला-मुलीने परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास ते बलात्कार म्हणून गणले जात नसत. १६ वर्षांखालील व्यक्तीबाबत मात्र सहमती गृहित धरली जात नसे. या वयोगटातील व्यक्तीबरोबरचे शारीरिक संबंध बलात्कार म्हणूनच गृहित धरले जात. पोक्सो कायद्याने मात्र हे वय १८ वर्षांपर्यंत वाढवलं. कायदा संमत करतानाच ठराविक कालावधीनंतर त्याचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णयही झाला होता. मात्र अशा स्वरूपाचा आढावा घेण्यात आल्याचं ऐकिवात नाही. पोक्सो अंतर्गत ज्या तक्रारी दाखल होतात, त्यात संबंधित मुलींना बालकल्याण समिती साहाय्य करते. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा समित्या आहेत. समितीचं काम करताना लक्षात येतं की १६ ते १८ वर्षं वयोगटातील मुलामुलींना एकमेकांविषयी आकर्षण असण्याचं प्रमाण मोठं आहे आणि ते वाढत आहे. अनेकदा मुलांना ते प्रेमच आहे, असं वाटू लागतं आणि ते आपापलं घर सोडून एकत्र राहू लागतात. समाज या घडामोडींकडे कसं पाहतो, हे महत्त्वाचं आहे. खरंतर पोक्सो हा मुलगे आणि मुली दोघांनाही सहाय्य मिळवून देणारा कायदा आहे. पण बहुतेकदा तक्रार करणारे मुलींचेच पालक असतात. साहजिकच मुलाविरोधात गुन्हा दाखल होतो. अनेकदा मुलगी स्वतःहून सांगत असते, माझं त्याच्यावर प्रेम आहे, मी माझ्या मर्जीने त्याच्याबरोबर राहते. काही वेळा मुलगी गर्भवती असते. अशी कोणत्याही स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण झालेली असू शकते, मात्र पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला की मुलं कायद्याच्या जाळ्यात अडकून पडतात. त्यामुळे दोषी ठरवण्यापूर्वी मुला-मुलींची खरोखरच परस्पर सहमती आहे की नाही, हे पडताळून पाहणं गरजेचं आहे. १६ वर्षांपुढील व्यक्तींचे शारीरिक वा प्रेमसंबंध पसस्पर सहमतीनेच असतात, असे सरसकट गृहित धरता येणार नाही, मात्र योग्य ती खात्री करून घेणं नितांत गरजेचं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्यामुळेच प्रशंसनीय ठरतो.’ समाजाच्या भूमिकेविषयी ॲड. तुळपुळे सांगतात, ‘आपल्याकडे अशा संबंधांकडे दूषित दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. अनेकदा आपल्याविरोधात जाऊन मुलीने लग्न केलं याचा राग असतो, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय संबंधांना विरोध असतो, यातून या घटनांना लैंगिक शोषणाचा रंग देण्याची वृत्ती दिसते. अशा मुलांचं पुनर्वसन म्हणजे त्यांचं कोणाशीतरी लग्न लावून देणं असा सरधोपट मार्ग स्वीकारला जातो. परिणामी मुलींचं शिक्षण अर्धवट राहतं. खरंतर अशी लग्न बालविवाहच ठरतात, मात्र त्यात पालकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवल्याची उदाहरणं दिसत नाहीत. मुलांना घरातून पळून जावंसं का वाटतं, याचाही विचार व्हायला हवा. अनेकदा मुलांना हे माहीत असतं की आपलं कमी वयातच लग्न लावून दिलं जाणार आहे, हे टाळण्यासाठीच ते असे मार्ग स्वीकारतात. पालक आणि एकंदर समाजाचंच प्रबोधन होणं गरजेचं आहे. संमतीवय कमी करताना मानवी व्यापाराला चालना मिळणार नाही, बलात्कार करणाऱ्यांना संरक्षण मिळणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.’ पोक्सो प्रकरणातील बालकल्याण समितीच्या भूमिकेबद्दल ॲड. तुळपुळे सांगतात, ‘अशा प्रकरणांत समुपदेशक आणि बालकल्याण समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. काही वेळा कुटुंबियांपैकीच कोणीतरी मुलीवर बलात्कार केलेला असतो. अशा वेळी आईच मुलीवर गप्प बसण्यासाठी दबाव आणते. पण न्यायाधीश चाणाक्ष असतील, तर आईचे आणि मुलीचे हावभाव पाहून ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात येते. अशा वेळी ते सुनावणी थांबवतात. मुलीला बालकल्याण समितीकडे घेऊन जाण्याची सूचना तपास अधिकाऱ्याला देतात. बालकल्याण समितीसुद्धा ताबडतोब समुपदेशक मिळवून देते. मुलीला बालगृहात ठेवणं, तिच्या घरी भेटी देणं यामुळे मुलगी कोणाच्याही दबावाखाली जबानी देत असेल, तर ते स्पष्ट होतं. अविवाहित मातांबाबत त्या सांगतात, ‘पहिलटकरणीचं आपल्या समजात कोण कौतुक असतं. पण आपल्या किशोरवयीन मुलीला गर्भधारणा झाली, तर मात्र ते लपवण्यासाठी तिला बालगृहात ठेवण्याचा आग्रह धरला जातो. बालकल्याण समिती परोपरी पटवून देण्याचा प्रयत्न करते की हे काही बालगृहात ठेवण्याचं कारण असू शकत नाही, मात्र पालकांना ते पटत नाही.’ याविषयी केईएम रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभागाच्या अध्यक्ष डॉ. शुभांगी पारकर सांगतात, ‘पूर्वी लैंगिक आकर्षण किंवा संबंध हा टाबू होता. आज तंत्रज्ञानामुळे मुलांना जगाचं व्यासपीठ खुलं झालं आहे. त्यांना लैंगिक स्वातंत्र्य सतत पाहायला मिळत असतं आणि साहजिकच ते हवहवसंही वाटू लागतं. स्वातंत्र्याविषयी ही पिढी फार आग्रही आहे. आई-वडील आणि मुलांच्या पिढीमध्ये एक प्रकारचा संघर्ष दिसतो. त्याच वेळी मित्रपरिवाराचं अनुकरण करण्याची, सारं काही त्यांच्याशी बोलण्याची वृत्ती या वयात असतेच. प्रेमभावनेचं विशेषतः लैंगिक भावनांचं प्रचंड आकर्षण असतं. लैंगिक आकर्षण वाटू लागण्याचं वय अगदी १३-१४ वर्षांपर्यंत खाली आलं आहे. तशा स्वरूपाच्या तक्रारी घेऊन आमच्याकडे येणाऱ्या पालकांचं प्रमाण मोठं आहे. १३ वर्षांच्या मुलीच्या आईला जेव्हा कळलं की मुलीने वर्गातल्या मुलाचं चुंबन घेतलं, तेव्हा तिची आई खूप चिडली. मुलीचं म्हणणं होतं, यात चूक काय आहे? माझ्या वर्गातल्या सगळ्याच मुली असं करतात. आई मुलीला आमच्याकडे घेऊन आली. याला चांगलं वा वाईट असं लेबल लावण्याचीही गरज नाही. हा या पिढीच्या जीवनाचा भागच झाला आहे. पालकांनी मुलांशी सकारात्मक संवाद साधत राहणं गरजेचं आहे. एखादी घटना घडल्यावर किंवा घडण्याची शक्यता विचारात घेऊन मग चर्चा करणं उपयोगाचं नाही. हे सगळं नेहमीच्या कौटुंबिक गप्पांएवढं सहजतेने व्हायला हवं.’ या विशिष्ट खटल्याबद्दल डॉ. पारकर सांगतात, ‘ही तरुणी आपल्याला त्याच मुलाशी विवाह करायचा आहे, याविषयी ठाम होती, अन्यथा ती पतीला सोडून त्याच्याकडे गेलीच नसती. तो आपल्याशी विवाह करणार, याबद्दलही तिला विश्वास असणार. त्याचप्रमाणे त्या मुलानेही लगेचच तिच्याशी विवाह केला. म्हणजे त्याच्या विचारांतही स्पष्टता असणार. एवढी प्रगल्भता दोघांमध्येही असेल, तर केवळ कायद्यात म्हटलं आहे म्हणून मुलाला गुन्हेगार ठरवणं योग्य नाही. मात्र १६ ते १८ वर्षे वयोगटातल्या मुला-मुलींतील शारीरिक संबंधांना सरसकट मान्यता देणंही योग्य नाही. हे संबंध खरोखरच परस्पर सहमतीने ठेवले आहेत का, याची खातरजमा करून घेणं न्यायदानाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं आहे. दोघेही योग्य निर्णय घेण्याएवढे प्रगल्भ आहेत का, हे देखील पाहावं लागेल. काही मुलं लवकर प्रगल्भ होतात काहींना बराच वेळ लागतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणानुसार निर्णय द्यावा लागेल.’ अशा स्वरूपाचं उदाहरण देताना त्या सांगतात, ‘विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केलेले प्रियकर प्रेयसी केईएममध्ये दाखल झाले होते. त्यांचं समुपदेशन करताना ते एकमेकांशी किती एकनिष्ठ आहेत आणि त्यांनी किती विचारपूर्वक एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे माझ्या लक्षात आलं. दोघांचेही पालक अतिशय आक्रमक झाले होते. त्यांचे नातेवाईक मात्र मुलांच्या बाजूने होते. त्यांनी त्या दोघांना मदत केली. पुढे या मुलांनी स्वतःचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि एकमेकांशी लग्नही केलं. अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांत पोक्सो लावून काय उपयोग? त्यामुळे नुकसानच होण्याची भीती जास्त असते.’ मेंदू आणि शिक्षण अभ्यासक श्रुती पानसे सांगतात, ‘हल्ली अगदी लहान वयात लैंगिक आकर्षण निर्माण होऊ लागलं आहे. सर्वांना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आहेत, त्यामुळे आपल्याबरोबरही असं कोणीतरी असलं पाहिजे, असं मुलांना फार कमी वयात वाटू लागलं आहे. काही समाजमाध्यमं, ॲप्स अशी आहेत जिथे मोठी माणसं नसतातंच, अशा ठिकाणी मुलं नेमकं काय करतात, कोणाशी बोलतात, हे पालकांना कळतंच नाही. काही मुलं अशी असतात की किमान समाजमाध्यमांवर फोटो पोस्ट करण्यासाठी तरी आपल्यासोबत कोणीतरी असावं, असं त्यांना वाटत असतं. केवळ त्यासाठी मैत्री केली जाते. हे अतिशय धोक्याचं आहे. यातूनच नग्न छायाचित्र पाठवायला सांगून ब्लॅकमेल करणं, मग त्यातून पुढे आत्महत्येचा प्रयत्न असे प्रकार घडतात. हे अतिशय चिंतजनक आहे. व्हर्च्युअल लव्ह नावाचा प्रकार फोफावला आहे. यात पन्नाशीचा माणूस १६ वर्षांच्या मुलीशी काहीही बोलू शकेल आणि कोण बोलत आहे, हे कळणारही नाही. अशा स्थितीत १६ ते १८ वर्षांदरम्यानच्या मुलांतील सहमतीचे प्रेमसंबंध हा गुन्हा आहे की नाही, हे त्या विशिष्ट प्रकरणानुसार ठरवलं जावं. आपल्या मुलांच्या बाबतीत असं काही घडत असल्याचं लक्षात आलं तर परिस्थिती अतिशय नाजूकपणे हाताळली पाहिजे. मुळात खूप आधीपासून मुलांना या धोक्यांविषयी सावध करत राहिलं पाहिजे.’ थोडक्यात सहमतीचं वय १६ वर्षं असायला हरकत नाही, मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांत निर्णय देताना खरोखरच परस्पर सहमती होती का, हे काटेकोरपणे तपासलं जायला हवं, असं या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्यांना वाटतं. मुळात मुलं आणि पालकांतील मनमोकळा संवाद हाच पुढची गुंतागुंत टाळण्याचा प्रतिबंधात्मक उपाय असल्याचं दिसतं. vijaya.Jangale@expressindia.com
