दोन वर्षांपूर्वी उत्तर भारतात उष्णतेची लाट आली आणि त्यावर्षीच्या मे महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी आणली. मागील एका वर्षात तांदळाचे भाव ११.५ % वाढले की लगेच सरकारने तांदळाची निर्यात बंद केली. यावर्षी तांदळाचे उत्पादन १३०८ लाख टन झाले आहे आणि पुरेसा साठाही आहे तरी निर्यात बंदी केली आहे. कारण चालू हंगामात उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज आहे. दुसऱ्या बाजूला टोमॅटोच्या दराने शंभरी पार केल्यामुळे, सरकार हस्तक्षेप करून ते ग्राहकाला स्वस्तात पुरविण्याच्या प्रयत्नात आहे. सहा महिन्यांपूर्वी कांद्याची स्वस्तात विक्री करावा लागल्यामुळे अनुदान जाहीर केले होते. ते मिळण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत. खरीप हंगामाची सुरुवात होत असतानाच बोगस बियाणे आणि खताचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आधी अपुऱ्या आणि पुढे संततधार पावसामुळे खरीप हंगाम वाया जाण्याची भीती आहे. या वर्षी कडधान्याचा पेरा १०-१५ % घटल्यामुळे डाळी २०० पार जातील ही भीती आहेच. खाद्य तेलाच्या आयातीवर खूप खर्च होत आहे म्हणून ईशान्येकडील राज्यात जंगल तोडून पाम लागवड करण्याची घोषणा झालीच आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याला संधी मिळताच शेती सोडायची आहेच (अगदी ती संधी अग्निवीर बनण्याची का असेना). या सर्व बाबी आपल्या शेती क्षेत्राची प्रकृती किती तोळामासा आहे आणि त्यातील सुधारणासुद्धा (वाढ) तिळा-तांदळाएवढी अल्प असल्यामुळे ती एखाद्या आपत्तीने पुन्हा मूळ पदावर येते हेच दर्शवितात. तांदळाच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयावर बरीच चर्चा सुरू आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन निर्यात करणारा देश अशी तयार झालेली आपल्या देशाची ओळख पुसण्याच्या बेतात आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. भारत जगामध्ये चीनच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा तांदूळ उत्पादक देश आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या तीन राज्यांचा वाटा एकूण देशाच्या उत्पादनात ३६ % हून जास्त आहे. भात या पिकाखालील एकूण क्षेत्रापैकी १९५० साली ३१.७ % क्षेत्र सिंचनाखाली होते ते आज ६० % हून जास्त झाले आहे. तर रासायनिक खतांचा वापर ७० च्या दशकाच्या तुलनेत पाच पटीपेक्षा जास्त वाढला आहे. एवढे सर्व असूनही दर हेक्टरी उत्पादकता जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. (चीन - ६९३२ किलो /हे, भारत - ३६५९ किलो /हे, बांगलादेश - ४६१८ किलो /हे, इंडोनेशिया - ५४१४ किलो /हे) हेही वाचा - गांग-गच्छंतीचा रोख जिनपिंगवर! आपल्या देशाचे तांदळाखालील क्षेत्र स्थिर आहे आणि उत्पादकतासुद्धा काहीशी स्थिर असल्यामुळे वाढही स्थिर दिसते. दुसऱ्या बाजूला संसाधने आणि धोरणात्मक पाठबळ या अनुषंगाने विचार केला तर तांदूळ पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी विविधता (खऱ्या अर्थाने विषमताच) आढळते. उदा. हरियाना-पंजाब-उत्तर प्रदेश सिंचित तांदळाखालील क्षेत्र अनुक्रमे १००%, ९९%, ८४% एवढे आहे तर आसाममध्ये ते प्रमाण केवळ १३% आहे तर ओडिशा ३३%, मध्य प्रदेश ३६% एवढे कमी आहे. याच प्रमाणात खतांचा वापर (हरियाना-पंजाब-उत्तर प्रदेश १००-१५० किलो प्रती हेक्टर तर आसाम-ओडिशा-मध्यप्रदेश- २० किलो प्रती हेक्टर) सुद्धा आहे. आपल्याकडील सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांनी मागील ५० वर्षामध्ये जेवढे सुधारित आणि संकरीत वाण निर्माण केले त्यापैकी ९०% वाण हे बागायती क्षेत्रासाठीचे आहेत. देशातील एकूण भात पिकाखालील क्षेत्रापैकी ६० % क्षेत्र पावसावर आधारित आहे तर त्याचा एकूण उत्पादनातील वाटा आजही ४५% एवढा आहे. थोडक्यात चोखंदळ ग्राहकांना ज्या प्रमाणे लांब, मध्यम, आखूड, सुवासिक, फडफडीत आणि चिकट अशा विविध पद्धतीचा तांदूळ हवा असतो त्याच पद्धतीने तांदूळ पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा विविधता आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी तांदूळ उत्पादक आणि गरिबी हे समीकरण आहे तर काही ठिकाणी गहू-तांदूळ उत्पादक आणि संपत्ती असेही समीकरण आहे. मात्र जिथे संपत्ती आहे त्या ठिकाणी सरकारी धोरणाचे मोठे पाठबळ आहे. ते सुधारित वाण निर्मिती, सिंचन, खत अनुदान, हमीभाव ते मोठा खरेदीदार म्हणून सरकारने असणे अशा पद्धतीने आहे. सिंचन उपलब्धता, क्षेत्र मोठे त्याचा परिणाम म्हणजे बंपर उत्पादन यामुळे भात संशोधनाकडे मोठे दुर्लक्ष झाले. त्याचा एक परिणाम म्हणजे पाणी-खत कार्यक्षमता वाढवून उत्पादकता वाढवणे हा विषय अजेंड्यावर आलाच नाही. त्यामुळे त्याचा भरमसाठ वापर करणे हे त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या सवयीचा भाग बनले. त्यामुळे जमिनी खराब झाल्या, पाणी पातळीमध्ये मोठी घट झाली, पाणी प्रदूषित झाले आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणजे उत्पादकता कमी होण्यात झाला. हे सर्व होत असतानाच हवामान बदल या संकटाचे परिणामही जाणवू लागले. हवामान बदल आणि भात पीक आपल्याकडे काही काळासाठी एखाद्या शब्दाची चलती असते. चार-पाच वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचे उत्पादन-उत्पन्न दुप्पट या शब्दाची चलती होती. त्यामुळे शेतीविषयी सर्व कार्यक्रम त्या शब्दाभोवती गुंफले होते. सर्व चर्चा परिसंवाद, शिबिरे आणि प्रशिक्षणे त्याचसाठी. आज मिलेट्स म्हणजेच भरड धान्यांनी ती जागा घेतली आहे. हवामान बदल हा असाच चलती असणारा शब्द ठरत आहे. परंतु त्याचा अनुभव प्रत्येक शेतकऱ्याला येत असल्यामुळे म्हणा किंवा त्या विषयीची चर्चा जगभर होत असल्यामुळे अजूनही तो टिकून आहे. असो. २० जुलैनंतर भातलावणी केली की उत्पादनात घट येते. मागील वर्षी २० जुलैपर्यंत केवळ ५८ % भात लावणी झाली होती. याचे मुख्य कारण पूरक पाऊस नसणे. कमी पाऊस, पावसाचे एकूण दिवस कमी, पावसात मोठा खंड, कमी वेळात खूप पाऊस, अतिवृष्टी-ढग फुटी, अवेळी पाऊस ही अलीकडच्या काळातील पावसाची वैशिष्ट्ये. याचा परिणाम भाताच्या उत्पादकतेवर होत आहे. तापमान वाढ आणि तापमानातील तीव्र स्वरूपाचे चढउतार हेसुद्धा भात पिकावर विपरीत परिणाम करणारे ठरत आहेत. भात पिकाची वाढ होण्यासाठी ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढ चालू शकते. परंतु पीक फुलोऱ्यात आल्यानंतर ३५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान वाढ परागकणांमध्ये नपुसंकता निर्माण करते. परिणामी दाणे भरत नाहीत. त्यामुळे ३५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे प्रत्येकी १० सेल्सिअस तापमान वाढ १० % उत्पादनातील घटीला कारण ठरते. अशा पद्धतीने होणारी तापमान वाढ तांदळाच्या गुणवत्तेवरसुद्धा परिणाम करते. साळी भरडल्यानंतर अखंड दाणे मिळण्याचे प्रमाण घटते. मागील दोन वर्षांपासून हरियानातील शेतकऱ्यांचे याबाबतचे अनुभव खूप महत्त्वाचे आणि संशोधनाला दिशा देणारे आहेत. भात-तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना बियाणे उगवण क्षमता कमी होणे, खताचा परिणाम कमी होणे, पूरक पाऊस नसणे त्यामुळे हंगाम धोक्यात येणे असे अनुभव येत आहेत. हवामान बदलाचे असे अनुभव येत असताना आपल्याकडील संशोधन संस्थाचा कारभार कशा पद्धतीने सुरू आहे हे जाणून घेतले की काळजीमध्ये आणखीनच भर पडते. कटक (ओडिशा) आणि हैदराबाद (तेलंगणा) या दोन ठिकाणी भातावर संशोधन करणाऱ्या राष्ट्रीय संस्था आहेत. त्यापैकी कटकच्या संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे वार्षिक अहवाल चाळले की एक बाब लक्षात येते की हवामान बदल या विषयाची चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी त्यांनी सातच पाने ठेवली आहेत आणि एकमेव अजेंडा म्हणजे हवामान बदलामध्ये स्थिर उत्पादन देणाऱ्या वाणनिर्मितीचा संशोधन प्रकल्प. मुळातच एकूण शेतकऱ्यांपैकी सार्वजनिक संस्थाचे वाण घेणारे शेतकरी फारच कमी आहेत. वाण निर्मितीचा वेग त्यापेक्षा आणखी कमी. शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानामध्ये अनुकूल ठरणारी आणि स्थिर उत्पादन देणारी शेती पद्धती विकसित करणे हा मुख्य संशोधनाचा विषय असला पाहिजे. परदेशातील संशोधन प्रकल्पाची कॉपी असता कामा नये. प्रस्तुत लेखकाने त्याच्या संशोधंनामध्ये फिलिपाईन्स येथील आंतर राष्ट्रीय भात संशोधन संस्थेकडून आणलेले ५० वाण (जर्मप्लाजम) कोकणातील दापोली, रत्नागिरी आणि कर्जत या तीन ठिकाणी आणि खरीप-रब्बी अशा दोन्ही हंगामात लावले. त्यापैकी पाच वाण हे तिन्ही ठिकाणी आणि दोन्ही हंगामात स्थिर उत्पादन देणारे ठरले. अशा प्रयोगासाठी जैवतंत्रज्ञान आधारित संशोधन प्रकल्पाच्या तुलनेत खूप कमी साधन सुविधा लागतात परंतु त्याची परिणामकारकता खूप चांगली असते. आज भाताचे उत्पादन खरीप हंगाम ७० % आणि रब्बी ३० % होत आहे. बेभरवशाच्या पावसामुळे खरीप धोक्यात आहे तर सिंचन सुविधांच्या अभावामुळे रब्बी क्षेत्र वाढीसाठी मर्यादा येत आहेत. सर्व भिस्त पंजाब हरियानाच्या गहू आणि तांदळावर ठेवल्यामुळे पूर्वी जिल्ह्याजिल्ह्यात (चांगला पाऊस असणाऱ्या आणि अवर्षणप्रवण भागामध्येसुद्धा) पेरल्या जाणाऱ्या भाताखालील क्षेत्र नगण्य झाले आहे. आपल्याकडे भाताचे हजारो स्थानिक वाण आहेत. (एकट्या ओडिशा राज्यात २५०० पेक्षा जास्त आहेत.) त्यापैकी कितीतरी वाण जैविक आणि अजैविक ताण सहन करणारे आहेत. ते वाण बदलत्या हवामानातही चांगला प्रतिसाद देऊ शकतील. (तेलंगणा स्टोरी-मागील पाच वर्षांमध्ये तेलंगणा राज्याचे भाताखालील क्षेत्र २५ % वाढले तर उत्पादन दुपट्ट झाले. आज भात उत्पादन आणि उत्पादकता यामध्ये हे राज्य पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे सिंचन सुविधा आणि आर्थिक मदतीच्या योजना. त्याच बरोबर भाताचे उत्पादन वाढण्याच्या दृष्टीने त्यांनी केलेले प्रयत्न अभ्यासण्यासारखे आहेत. अनेक संशोधन आणि विस्तार प्रकल्पातून त्यांना हे यश मिळाले आहे.) हेही वाचा - इंधनालाही सुगंध मातीचा! आज आपला शेती संशोधनाचा लंबक जैव तंत्रज्ञान ते नैसर्गिक शेती असा फिरत आहे. त्यामुळे तो भाताच्या बाबतीतही गोल्डन राईस ते जुने पारंपरिक वाण असाच आहे. म्हणजे संशोधन जैवतंत्रज्ञानावर करायचे आणि प्रचार देशी वाणाचा करायचा. उत्पादन कमी झाले की पुन्हा त्याच योजना (खते-बियाणे) राबविणे सुरू होते. परंतु पंजाब, उत्तर प्रदेश हरियाना या सर्व भिस्त असणाऱ्या राज्यांच्या जमिनी खराब झाल्या आहे. तिथे उत्पादकता वाढीला मर्यादा येणार आहेत. त्या ठिकाणी पीक पद्धतीमध्ये (एका हंगामात किमान एक कडधान्य) बदल करणेच आवश्यक आहे. त्या ऐवजी इतर राज्यांमध्ये उत्पादकता (आणि तीही शाश्वत ठरणारी) वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. भारताला विश्वगुरू बनायचे किंवा बनवायचे आहे. त्यामुळे निर्यात बंदीसारखे हत्यार कमीपणा आणणारे ठरेल. त्यामुळे चीनपेक्षा (तूर्त बांगलादेशपेक्षा तरी) जास्त दर एकरी उत्पादकता साध्य करून एक नंबरचा अन्नधान्य उत्पादक देश होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी समग्र धोरण तयार करावे लागेल. शेतकरी उत्पादन-उत्पन्न सातत्य साध्य होणारे तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्याचा प्रसार करणे हे काम मोहीम स्वरुपात सुरू करावे लागेल. लेखक शाश्वत शेती विकास मिशनचे सल्लागार आहेत. satishkarande_78@rediffmail.com
