चंद्रकांत केळकर गेले काही महिने चीनच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली आहे, व त्याचे एक महत्त्वाचे कारण चीनमधील घर बांधणीच्या व्यवसायाच्या वृद्धीचा दर मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. चीनमधील घरबांधणीच्या ५० मोठ्या कंपन्यांपैकी ‘कंट्री गार्डन’ ‘एव्हर ग्रँदा’ या दोन सर्वांत मोठ्या कंपन्या जागतिक वित्त बाजारांतून उभ्या केलेल्या कर्जाचे हप्तेच नव्हे, तर व्याजही वेळेवर भरू शकल्या नाहीत. चिनी कंपन्यांच्या या दिवाळीखोरीमुळे इतर वित्त बाजार अस्थिर होतील व चीनची अर्थव्यवस्था बराच काळ चलनघट अनुभवेल की काय, अशी भीती आर्थिक जगात व्यक्त होत आहे. एखाद्या प्रगत देशातील घरबांधणीचा व्यवसाय आर्थिक अडचणीत येतो व त्या देशाची अर्थव्यवस्थाच आर्थिक पेचप्रसंगात सापडते, असा अनुभव गेल्या ३० वर्षांच्या आर्थिक इतिहासात तीन वेळा आला आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रगत देशातील घर बांधणीच्या व्यवसायातील मोठी घसरण व त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरण, या दोहोंमध्ये काही संबंध आहे वा काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे, हा या लेखाचा उद्देश आहे. जपान, उत्तर अमेरिका व सध्याचा चीन यांना हा अनुभव ठळकपणे आला आहे. या देशांतील त्या-त्या वेळच्या आर्थिक स्थितीची थोडक्यात मांडणी करून वरील प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न… जपान दुसऱ्या महायुद्धाच्या राखेतून फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुन्हा उभे राहणारे आणि अवघ्या २० वर्षांत अमेरिकेशी औद्योगिक क्षेत्रात यशस्वीपणे स्पर्धा करणारे राष्ट्र, म्हणून जपान ओळखला जातो. जपानच्या या वेगाने झालेल्या प्रगतीचे श्रेय्य त्याने १९८० पर्यंत शासनाच्या सुजाण हस्तक्षेपाला, निर्देशित नियोजनाला (Indicative Planning) व त्यासाठी अंमलात आणलेल्या शासन, उद्योग व उद्योगाची ‘प्रमुख बँक’ यांच्यामधील साहचर्याला जाते. त्यामुळे १९७३ पर्यंत जपानच्या आर्थिक वृद्धीचा दर १० टक्के होता, व चलनवाढ नगण्यच होती. तथापि, उत्तर अमेरिका आदी प्रगत देशांशी जपानच्या होणाऱ्या व्यापारातून मिळणाऱ्या धन व्यापार शेषाचे प्रमाण प्रचंड होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या दडपणाखाली जपानला सत्तरीच्या उत्तरार्धात आंतरराष्ट्रीय व्यापारामधील निर्नियंत्रणाचा करार करावा लागला. त्यानंतर जपानच्या अर्थव्यवस्थेचा वर उल्लेखिलेला ढाचा पूर्णपणे बदलला. निर्नियंत्रणाच्या करारामुळे जपानची अर्थव्यवस्था विदेशी भांडवलाला खुली झाली. जपानमध्ये उद्योगांचे सत्तरच्या दशकात जपानी बँकांवर ४४.७ टक्के अवलंबित्व होते. जपानची अर्थव्यवस्था विदेशी भांडवलाला खुली झाल्यानंतर हे अवलंबित्व नव्वदीच्या दशकात १५ टक्क्यांवर आले. आता जपानी उद्योग विदेशी कर्जे घेऊ लागले. त्यामुळे जपानी बँकांना स्थावर मालमत्ता, मध्यम व लहान उद्योग अशा काही प्रमाणात जोखीम असलेल्या व्यवसायांत कर्जे द्यावी लागली. उदाहरणार्थ, सत्तरीच्या उत्तरार्धात या व्यवसायांना जपानी बँकांच्या कर्जांचे प्रमाण ७ टक्के होते, ते ऐंशीच्या पूर्वार्धात १८ टक्के झाले; व त्या दशकाच्या अखेरीला २० टक्के इतके वाढले. आणखी वाचा-महात्मा गांधी आपल्याला खरंच कळले आहेत का? जपानच्या अर्थव्यवस्थेच्या निर्नियंत्रणानंतर जपानमध्ये पुढील वित्तबाजारांची स्थापना झाली: शासकीय कर्जरोखे (बाँड्स) बाजार, औद्योगिक कर्जरोखे बाजार, व शेअर बाजार. थोडक्यात १९८० मध्ये झालेल्या शिथिलीकरणामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेत औद्योगिक उत्पादनांच्या व्यवहारांबरोबर देशी व आंतरदेशीय वित्त व्यवहारांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. त्यामुळे वित्तीय मत्तांना महत्त्व आले; व त्यांच्या किमतीतील चढ उतारांचा जपानी अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ लागला. १९८९-९० या काळात जपानी अर्थव्यवस्थेला आर्थिक बुडबुड्यांचे (bubble economy) स्वरूप आले, त्याला वित्तीय शिथिलीकरण हे महत्त्वाचे कारण होते. ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात जपानमधील जमीन व वित्तीय मालमत्ता यांमधील गुंतवणूक वाढू लागली, व त्याचबरोबर शेअर बाजारातही तेजीचा जोर वाढू लागला. डिसेंबर ८९च्या अखेरीला टोकियोच्या शेअर बाजाराने उच्चांक गाठला. स्थावर मालमत्तेच्या व्यवसायाचे कर्जरोखे व शेअर्स यांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. परंतु ते तीव्र तेजीचे बुडबुडे १९८९च्या नोव्हेंबर, डिसेंबरपासून नाहीसे होऊ लागले. शेअर्सच्या किंमती १९९२ पर्यंत ६० टक्के कोसळल्या; व जमिनीच्या किंमती १९९० च्या सुरुवातीपासून २००१ पर्यंत ७० टक्के खाली आल्या. परिणामी, जपानी अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर १.१४ टक्के इतका घटला. इतर औद्योगिक देशांच्या वृद्धीच्या दरांच्याही खाली गेला. जपान या आर्थिक स्थितीतून पुढील दहा वर्षे बाहेर पडू न शकल्यामुळे या दहा वर्षाच्या काळाला ‘जपानचे व्यर्थ गेलेले दशक’ असे संबोधले जाते. खरे तर, ही चलनघट झाल्यानंतर जपानची अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धीच्या अभावी कुंठितावस्थेतच राहिली आहे. आणखी वाचा-संशोधक उद्योगपती प्रभाकर देवधर उत्तर अमेरिका १५ सप्टेंबर २००८ ला ‘लेहमन ब्रदर्स’ ही गुंतवणूक बँक कोसळली व त्यानंतर अनेक प्रगत देशांतील बँका व वित्त संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या. अमेरिकेतील अनेक बँकांनी २००५ ते २००७ दरम्याने घर खरेदीसाठी प्रचंड कर्ज दिले. त्या कर्जाचे त्यांनी केलेले रोखेकरण व ते कर्जरोखे जगातील असंख्य बँका व वित्त संस्थांना विकणे, ही त्या उलथापालथीमागची महत्त्वाची कारणे होती. या घटनेची पार्श्वभूमी थोडक्यात पाहणे आवश्यक आहे. २००१ मधील इंटरनेट तंत्रविज्ञानाधारित उद्योगांतील सट्टेबाजीचा फुगा फुटल्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीतून तिला बाहेर काढण्यासाठी ॲलन ग्रीन स्पॅन या फेडरल रिझर्व बँकेच्या अध्यक्षांनी अर्थव्यवस्थेतील द्रवता वाढविण्याचे ठरवले; व त्याकरता त्यांनी फेड. दर कमी करत नेण्याचे धोरण अवलंबिले. त्याप्रमाणे २००१ पासून व्याजदर ११ वेळा कमी करीत तो ६.५ टक्के वरून १.७५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. या अध्यक्षांनी वित्त बाजारांतील सट्टेबाजीला प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या मते सट्टेबाजीमुळे वित्त बाजारांत जरी प्रथमतः तेजी, व नंतर मंदी येत असली, व अर्थव्यवस्थेत पडझड होत असली, तरी त्यानंतर अर्थव्यवस्था पुढेच सरकत असते. प्रत्यक्षातही २००३ ते २००७ या काळात अमेरिकेतील वित्त बाजारात बुडबुडे येणे, व ते फुटणे चालूच राहिले. ॲलन ग्रीन पॅन या अध्यक्षांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला वृद्धीच्या दिशेने गति देण्यासाठी घर बांधणीच्या व्यवसायाला स्वस्त कर्ज पुरवठा करण्याचे धोरण आखले; व त्याकरता फेडचा दर क्रमाक्रमाने खाली आणला. त्याबरोबर गहाण खताचे दरही खाली आले. परिणामी, ज्यांची नवीन घरे घेण्याची ऐपत नव्हती, अशा गरीब कुटुंबांनी, तसेच जे अगोदरच दिवाळखोर होते अशा किंवा कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या (सब-प्राइम) व्यक्तींनी घराकरता कर्जे काढली. बँकांनी या कर्जाचे कर्जरोखे काढले, गहाण खतांच्या आधारे साधिते (डेरिव्हेटिव्ह्ज) बनवली. त्यांची जगभरच्या वित्तबाजारांत विक्री केली. दरम्यान, घरांच्या किमती वाढल्या; व स्वस्त कर्ज, वाढती मागणी व घरांच्या वाढत्या किमती, यामुळे घर बांधणी व्यवसायात प्रचंड तेजी आली. यानंतर फेड दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला तरी तेजी काही काळ टिकली. परिणामी २५०० बँका व इतर कर्ज देणाऱ्या संस्था यांनी दिलेल्या गहाण कर्जाची एकूण रक्कम जी २००० मध्ये १३५ अब्ज डॉलर्स होती ती २००५ पर्यंत १.५ महापद्म डॉ. (ट्रिलियन) इतकी वाढली. या कर्जधारकांमध्ये ज्यांची उत्पन्ने दारिद्र्यरेषेच्या आसपास होती अशी अमेरिकेतील २/३ कृष्णवर्णीय व ४२ टक्के लॅटिनी समाजातील कुटुंबांचा अंतर्भाव होता. जे एकूण गहाणखत कर्ज दिले गेले त्याची रक्कम ८ महापद्म डॉलर्स इतकी होती. आणखी वाचा-जातीयवादातून मागासपणा वाढतो की मागासपणातून जातीयवाद? कर्जाची परतफेड होईनाशी झाल्याबरोबर देशोदेशीच्या ज्या वित्तसंस्थांनी अधिक उत्पन्नाकरता त्या कर्जरोख्यांमध्ये, साधितामध्ये गुंतवणुक केली होती, त्या वित्त साधनांच्या किमती घसरल्या. अधिक उत्पन्नाच्या अपेक्षेने या वित्तसंस्था त्यांच्यापाशी असलेल्या भांडवलापेक्षा त्याच्या अनेक पटीने गुंतवणुक करतात. त्यामुळे त्यांनी ज्या वित्तसाधनांमध्ये गुंतवणूक केली असेल त्यांच्या किमती घसरल्या की त्यांच्यापाशी देणी देण्यासाठी रोख पैसा रहात नाही. त्या वित्तसंस्था वित्तबाजार कोसळू लागल्यावर द्रवताहीन होतात. अशा कारणांमुळे लेहमन ब्रदर्स होल्डिंग ही गुंतवणुक बँक, ए.आय.जी. विमा कंपनी, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनले यासारख्या वित्तकंपन्या, त्यांच्यापाशी असलेल्या वित्तीय मालमत्तेला तेजी ओसरल्यावरच्या काळात ग्राहक न मिळाल्याने द्रवाताहीन झाल्या; व त्या एक तर दिवाळ्यात निघाल्या किंवा अन्य वित्त कंपन्यांमध्ये विलीन झाल्या. चीन गेल्या दशकात ‘जगाचा कारखाना’ असे ज्या चीनचे वर्णन होत होते, तो देश गेल्या १० महिन्यात जपानप्रमाणे अनेक वर्षे चलनघटीने (डीफ्लेशन) ग्रासलेला असेल, अशी त्याच चीनविषयी भाकिते वर्तवण्याइतका तो कसा बदलला आहे, हे पाहूया. झीरो कोविडच्या काळातील बंधने नोव्हेंबर २०२२ पासून शिथिल केल्यानंतर चीनचा सकल उत्पादन दर ३ टक्क्यांपर्यंत घसरला; व पुढील तीन महिन्यात हा दर १ टक्क्यावर आला. गेल्या ६० वर्षांत प्रथमच वेतन कपात करावी लागली. रोजगार व भाव पातळी घसरली. इतर अनेक देशांत वाढणाऱ्या भाव पातळीविरुद्ध उपाययोजना होत असताना चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भाव पातळी शून्य पातळीवर आहे. तरुणांमध्ये २० टक्के बेरोजगार आहेत. युरोप, अमेरिका यामध्ये आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने व काही अंशी त्यांच्या भूराजकीय धोरणांमुळे निर्यात १२.४ टक्के घटली आहे. अंतर्गत नरमाईमुळे आयातही घटली आहे. या स्थितीमुळे दक्षिण आशियामधील काही देशांनी आपले कारखाने चीनमधून हलवले; तसेच जपाननेही आपले २५०कारखाने अन्य देशी नेले. (गेल्या एका आठवड्यात निर्यात काही टक्के वाढल्याचे जे वृत्त आले आहे, त्या टक्केवारीचा वरील घट हा पाया आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन गुंतवणुकीमुळे चालना मिळते; प्रगत देशांमध्ये उपभोगावरील खर्चाचे प्रमाण ८० टक्के असते. तर चीनमध्ये हे प्रमाण ४० टक्के आहे. ती ग्राहकानुवर्ती नाही व चीनच्या सध्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे खाजगी क्षेत्रामध्ये अल्प प्रमाणातच गुंतवणुक होते. कारखान्यांच्या शेअर बाजारांतील नवीन नोंदणीची संख्या ५०० वरून ३०० वर आली. २०१६ नंतर चीनमधून ४२ दशलक्ष डॉलर्सचे परदेशी भांडवल देशाबाहेर गेले व हे प्रमाण सर्वाधिक होते. बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे प्रमाणही गेल्या १४ वर्षाच्या प्रमाणाच्या अर्ध्यावर, म्हणजे ३४६ अब्ज युआन इतके खाली आले. चीनची परदेशी चलनाची गंगाजळीही आक्रसली; व युआनचे डॉलरच्या संदर्भातील मूल्यही ५ टक्क्यांनी घसरले. याच वेळी चीनचा वित्तबाजार अस्थिर झाला होता. थोडक्यात, सध्या मंदीमध्ये जाऊ पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसारखी चीनच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती झाली आहे. आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांना भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणतात, कारण… अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक व्हावी म्हणून चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने या डिसेंबरमध्ये ११२ दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम एक वर्षाच्या कर्जाच्या स्वरूपात व्यापारी बँकांना उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्याच महिन्यात अशा प्रकारचे कर्ज व्यापारी बँकांना दिले होते, परंतु डिसेंबर महिन्यात दिलेल्या कर्जाची रक्कम सर्वात अधिक आहे. २०२४ या वर्षासाठी चीन त्याच्या अंदाजपत्रकात ३ टक्के तूट अपेक्षित आहे. चीनची अर्थव्यवस्था या दुरवस्थेत येण्याचे प्रमुख कारण चीनमधील घरबांधणीचा व्यवसाय मंदीत गेला आहे, हे आहे. या उद्योगाचा सहभाग चीनच्या स.उ.द. च्या ३० टक्के इतका असल्याने घरबांधणी उद्योगातील मंदीचा दुष्परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. २०२१ च्या तुलनेत ऑगस्ट २३ मध्ये १०० शहरातील घरांच्या किंमती १४ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. ज्या नागरिकांनी घर बांधणी व्यवसायात गुंतवणुक केली , त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य व त्याबरोबर त्यांचा गुंतवणूक बाजारावरचा विश्वास कमी झाला आहे. ज्या ५० गृहनिर्माण कंपन्यांनी विदेशी कर्जे घेतली आहेत, त्यांतील ३० कंपन्यांना ती कर्जे फेडण्यात अडचण येत असल्याने त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी लागली आहे. २०२२-२३ या एका वर्षात स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणुक ६.२ टक्क्यांनी घटली, नवीन बांधकामे २३.३ टक्क्यांनी घटली आहेत. या सर्व घसरणीचा स्थानिकांना ‘जमीन वापर हक्काच्या’ विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ५ ट्रिलियन डॉलर्सची घट झाली आहे, एव्हर ग्रँदा व कंट्री गार्डन या दोन सर्वांत मोठ्या घर बांधणी करणाऱ्या कंपन्या विदेशी कर्जावरील व्याजाचा हप्ता वेळेवर भरू शकल्या नाहीत. त्यामुळे त्या दिवाळखोरीच्या स्थितीत आहेत. अशी सार्वत्रित घट झाल्यामुळे बँक व्यवसायात घसरण झाली आहे. उदाहरणार्थ, गहाण खताद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जात ५.७ ट्रिलियन डॉलर्सची घट झाली आहे. चीनमधील स्थावर मालमत्तेच्या व्यवसायातील हलाखी, सकल राष्ट्रीय उत्पदनाच्या ३०० टक्के कर्ज, अर्थव्यवस्थेला नरमाईतून बाहेर काढण्यासाठी मध्यवर्ती बँका व्यापारी बँकांना देत असलेली कमी मुदतीची कर्जे, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३०० टक्के सार्वजनिक कर्ज व त्यावरील व्याजाचे ओझे एका बाजूला, तर घटती निर्यात व अनुत्पादक लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येमध्ये असलेले आधिक्य दुसऱ्या बाजूला, अशा सर्व घटकांमुळे चीनची अर्थव्यवस्था जपानप्रमाणे दीर्घ काळ चलनघट सोसत राहील किंवा काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. निष्कर्ष वरील तीन देशांनी अनुभवलेल्या आर्थिक ऱ्हासामागे पुढील तीन समान कारणे आढळतात: १) मध्यवर्ती बँकांनी अवलंबिलेले सैल मौद्रिक (easy money) धोरण २) घर बांधणीच्या व्यवसायात अल्प काळात होणारे आर्थिक चढ उतार ३) घर बांधणी व्यवसायातील आर्थिक चढ-उतारांना त्सुनामीचे रूप देणाऱ्या वित्त बाजारांची घडण. परिणामी, दुसऱ्या व तिसऱ्या घटकांतील पेचप्रसंगामुळे (क्रायसिस) त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी आर्थिक नरमाईच्या (रीसेशन) किंवा चलनघटीच्या (डीफ्लेशन) अवस्थेत जाणे. घर बांधणीचा व्यवसाय हा या प्रक्रियेचा घटक असण्याची दोन करणे संभवतात. एक, कुटुंबाच्या उपभोगाच्या वस्तूंमध्ये घर ही एक महत्वाची गरज आहे. परंतु ती भागवण्याकरता लागणाऱ्या खर्चाचे कुटुंबाच्या उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण मोठे असल्यामुळे योग्य संधी मिळाली, तरच ते कुटुंब घरावर खर्च करण्यास प्रवृत्त होते. त्यामुळे तशी संधी निर्माण झाल्यास घराचा ग्राहक झुंडीच्या वृत्तीने घराकरिता मागणी वाढवून घर बांधणीच्या व्यवसायाला तेजी आणतो; व घरखर्चाला अनुकूल असलेली परिस्थिती बदलली की त्याच प्रक्रियेने घरव्यवसायात नरमाई येते. घर बांधणीच्या व्यवसायातील चढ-उतार अर्थव्यवस्थेत पसरण्याची शक्यता ही त्या व्यवसायामध्ये पुढे-मागे असू शकणाऱ्या बंधांवर अवलंबून राहाते. असे बंध घरबांधणीमध्ये असतातच. त्याचप्रमाणे वेग व गुणक (मल्टिप्लायर) या अर्थव्यवस्थेतील प्रक्रियेमुळेही घर बांधणीच्या व्यवसायातील चढ-उतार अर्थव्यवस्थेमध्ये द्विगुणित होतात. आणखी वाचा-आपले गणतंत्र हरवले आहे का? तथापी, या चढ-उतारांच्या आकारमानाला शतगुणित करून त्या चढ-उतारांची इतर अर्थव्यवस्थांना लागण होणे मात्र २००० नंतर जगभर पसरलेल्या वित्तबाजारांचे जाळे व त्यांमधील वित्त साधनांच्या किमतींमध्ये होणारे चढ-उतार, यावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, १९८७-९० या दरम्यान जपानच्या अर्थव्यवस्थेतील वित्तबाजारांमधील तेजी-मंदीच्या बुडबुड्यांची इतर देशांना लागण झाली नाही. कारण त्या काळात अशी लागण होण्यासाठी आवश्यक असलेला त्या देशाच्या किंवा इतर देशांच्या वित्त बाजारांचा विस्तार झाला नव्हता. तसेच त्याला खोलीही प्राप्त झाली नव्हती; व त्यामुळे वित्त साधनांच्या खरेदी– विक्रीचे व्यवहार २००० नंतरच्या काळाइतके गुंतागुंतीचे झाले नव्हते. या उलट, चीनमधील घरबांधणी व्यवसायातील अनेक कंपन्यांनी विदेशी वित्त बाजारांतून कर्जे घेतली असल्यामुळे त्यांतील एव्हर ग्रँदा व कंट्री गार्डन या दोन बलाढ्य कंपन्यांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचे हप्ते देता न आल्याने त्यांच्या दुरवस्थेची लागण जगभरच्या वित्त बाजारांना होईल किंवा काय, या भीतीने आज आर्थिक जग धास्तावले आहे.
