- डॉ. अजित मुळजकर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला केवळ प्रक्रियात्मक मुद्द्यांच्या आधाराने काही राज्ये विरोध करत आहेत. तमिळनाडूने विरोधाचा सूर पहिल्यांदा लावला, त्याचीच री आता कर्नाटकानेही ओढली आहे. विरोधाचे हे प्रकार दुर्दैवीच म्हटले पाहिजेत, कारण शिक्षणविषयक संकल्पनांमध्ये आणि शिक्षणाच्या गाभ्यापर्यंत बदल घडवून नवा भारतीय समाज उभा करणारे असे हे धोरण आहे. भारताच्या इतिहासाचा अभ्यास करत असताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीनंतरचा भारत अशा तिसऱ्या टप्प्याची कल्पना इतिहासकारांनाही मान्य करावी लागेल इतकी परिवर्तन-शक्ती या धोरणात आहे. हेही वाचा - न्यायवृंदाने न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती का दिली नाही? शिक्षण हा कुठल्याही राष्ट्राच्या उभारणीमधला अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. शिक्षणातूनच एखाद्या राष्ट्राचा विचार निर्माण होतो व त्यातूनच त्या राष्ट्राची आर्थिक व सामाजिक प्रगती होत जाते आणि त्याचा परिणाम त्या राष्ट्राच्या संस्कृतीवर होऊन सांस्कृतिक बदल होत जातात. विज्ञान, गणित, अवकाश शास्त्र, व्याकरण व तत्वज्ञान यासारख्या विषयांमध्ये इसवी सन पूर्व काळामध्ये जागतिक ज्ञानामध्ये भारताने दिलेले योगदान अतुल्य आहे. शून्यापासून अनंताकडे जाण्याचा मार्ग भारताने दाखवून गणित, विज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानाचे अनेक दरवाजे उघडून प्रगतीकडे जाण्याचे अनेक मार्ग मोकळे केले. आयुर्वेद व योगाच्या आविष्काराने सबंध मानव जातीच्या कल्याणासाठी भरीव योगदान दिले. मंदिरांच्या माध्यमातून अध्यात्म, कला, वास्तुशास्त्र व भूमितीची अनेक उदाहरणे जगासमोर ठेवली. कालपर्यंत या सर्व गोष्टी केवळ धार्मिक व कुतूहलाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्या जात होत्या, मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीनंतर क्रमिक पुस्तकांच्या माध्यमांतून अभ्यासपूर्ण व तर्कशुद्ध पद्धतीने याची मांडणी करून विद्यार्थ्यापर्यंत हे पोहोचवण्याचे कार्य होत आहे. भारताच्या या ज्ञानपरंपरेबद्दल कालपर्यंत जे विद्यार्थी अनभिज्ञ होते ते इथून पुढे त्याबद्दल सार्थ अभिमान बाळगतील. शास्त्रीय नृत्य, गायन सारख्या श्रेष्ठ कला ज्यांच्या निर्मितीचे बीजे भारतीय स्थापत्य कला, लोककलांमध्ये पाहावयास मिळतात त्या सर्व कलांना व प्रादेशिक भाषांना बळ देण्याचे कार्यसुद्धा हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण करत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ही भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. पाश्चात्य विचाराच्या मॉडेलला छेद देऊन, भारतीय वैचारिक मॉडेलला स्वीकारणे व ते सर्वांपर्यंत पोहोचवून नविन ज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मिती करणे हा अत्यंत उदात्त्य दृष्टिकोन समोर ठेवून या शैक्षणिक धोरणाची निर्मिती झाली आहे. विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने धोरणाची अंमलबजावणी करत नवीन भारताची निर्मिती करणे हे या मागचे उद्दिष्ट आहे. भारताला विकसित देशांच्या यादीमध्ये पोहोचवत असताना ज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून, सर्वांना शिक्षण, समानता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व– या पाच खांबावरती हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण उभे करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अमूलाग्र बदल करून, भारतीय ज्ञान परंपरेला मार्गदर्शक दीपस्तंभ मानून, नविन भारतीय विचारांचे मॉडेल निर्माण करणे हे या शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्या मागचे प्रयोजन म्हणजे, भारताची भावी पिढी स्वतंत्रपणे विचार करून भारतीय ज्ञान परंपरेप्रमाणे प्रादेशिक भाषेत ज्ञान घेऊन नवीन भारताच्या निर्मितीमध्ये आपले योगदान देण्यास सक्षम बनवणे हे आहे. हेही वाचा - आरोग्यसेवेत आपण अमेरिकेच्या मार्गाने गेल्यास अनर्थ ओढवेल, कारण.. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय ज्ञान परंपरेचा पेपर अभ्यासून त्यात एकूण श्रेयांकच्या पाच टक्के श्रेयांक घेणे अनिवार्य केले आहे. त्याचबरोबर एखाद्या विद्यार्थ्याने भारतीय ज्ञान परंपरेचा मुख्य विद्या शाखा म्हणून निवड केली असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के श्रेयांक घेणे हे अनिवार्य आहे. भारतीय ज्ञान परंपरेला अभ्यास व संशोधनाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी नेट (NET) या परीक्षेमध्ये त्याचा समावेश केला आहे व उच्च विद्या विभूषित होण्यासाठी करावयाच्या संशोधनामध्येही त्याचा समावेश केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने भारताचा शोध घ्यायचा असेल तर संशोधकाच्या हातामध्ये भारतीय ज्ञान व तत्वज्ञानाची गुरुकिल्ली असणे आवश्यक आहे. भारतीय ज्ञानाचा साठा केवळ संस्कृत आणि पाली भाषेमध्येच नसून भारताच्या विविध प्रादेशिक भाषांमध्येही पहावयास मिळतो. प्राकृत भाषेबरोबरच विविध प्रादेशिक भाषेमध्ये असलेल्या ज्ञान स्त्रोतांचा संशोधकांनी उपयोग करून नवीन ज्ञान निर्मितीसाठी संशोधन करणे महत्त्वाचे आहे. त्या दिशेने होणारे संशोधन भारताचे भवितव्य ठरवण्याच्या दृष्टीने मोलाचे ठरेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्वीकारण्यास तमिळनाडू राज्याने प्रथमपासून विरोध केला, हे सर्वज्ञात आहे. तमिळनाडूचे म्हणणे असे की, शालेय शिक्षणासह उच्चशिक्षण हा विषयही राज्य सरकारांच्याच अखत्यारीत असला पाहिजे. वास्तविक विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या अनेक संस्था केंद्रीय आहेत आणि उच्च शिक्षण हा विषय समावर्ती यादीत असणे राष्ट्रहितासाठी आवश्यक असल्याचे आज नव्हे- १९७० च्या दशकातच सर्वमान्य झालेले आहे. शालेय शिक्षणातही आज केंद्रीय अभ्यासक्रमांना प्राधान्य मिळते, हे आपण पाहातोच आहोत. शिवाय राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे वैशिष्ट्य हे की, मातृभाषेला प्राधान्य देऊन आणखी एखादी भारतीय भाषा शिकावी, स्थानिक गरजांनुसार कौशल्य-प्रशिक्षणाचा समावेश शालेय स्तरापासून व्हावा, अशा शिफारशीही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आहेत. या तरतुदींचा औचित्यपूर्ण लाभ न घेता विरोध होणे, हे खरोखरच दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. लेखक निलंगा येथील महाराष्ट्र महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक तथा इंग्रजी विभाग प्रमुख आहेत. ammulajkar@gmail.com
