एम. एस. नकुल
ज्या स्थानिकांचे समुद्रावर अवलंबित्व आहे त्यांच्या रोजगारावर दूरगामी परिणाम होणार, त्यामुळे वाढवण बंदराला विरोध असणारच… पण विरोध नसणारेही असतात, हे कोकणात अन्यत्रही वेळोवेळी दिसले आहे. अशा स्थितीत गरज आहे ती विकासाच्या पारदर्शक मॉडेलची…
पालघर तालुक्यातील नव्याने उभारले जात असलेले वाढवण बंदर आणि त्याला होत असलेला स्थानिक मच्छिमारांचा विरोध हा कोकणपट्टीतील प्रकल्पासंदर्भातील आंदोलनाचा पुढचा अंक आहे. कोकणपट्टी ही समुद्रालगतच वसल्याने त्याचे भौगोलिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. जगाचा नकाशा पाहता भारतीय पश्चिम किनारपट्टीच्या अगदी समोरच तेलसाठ्यांनी युक्त असे आखाती देश आहेत. शिवाय युरोप, अमेरिका, आफ्रिका सारख्या देशांत मालवाहतूक करण्यासाठी पश्चिम किनारपट्टी सोयीची आहे. करोनोत्तर काळातच नाही तर आधीपासूनच चीनच्या उत्पादन क्षेत्रातील वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारताला पुढे करायचे डावपेच विकसित राष्ट्रांद्वारे वापरले जात आहेत. अशा जागतिक वातावरणात देशभरातील भौगोलिकदृष्ट्या अनुकूल जागी नवीन प्रकल्प येत राहणार, जे व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने योग्य असले तरी त्या परिसरातील स्थानिकांवर या नवनिर्माणाच्या चांगल्या वाईट परिणामांना सामोो जावे लागणार आहे. विकास हा जरी सर्वांना हवा असला तरी त्याची काय, कशी आणि कुणी किंमत चुकवायची हा तसेच विकासप्रकल्पांचे नक्की मूल्यांकन कसे करायचे हा यातील वादाचा मूळ मुद्दा आहे.
हेही वाचा >>> सहजीवन निवडीच्या अधिकारावरच बंधन..
विकासप्रकल्पांचे मूल्यांकन हे विविध पातळीवर होत असते. केंद्र सरकारच्या आणि सद्य:स्थितीत केंद्रीय कृपेने राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या दृष्टीने कोकणातील विविध प्रकल्प – मग ते वाढवण बंदर असो की बारसू रिफायनरी- हे देशाच्या प्रगतीसाठी गरजेचे आहेत. जलद उभारणी, जमिनीची उपलब्धता, मागास भागातील रोजगारनिर्मिती किंवा अगदी राजकीय लाभासाठीही हे प्रकल्प अन्य राज्यात स्थलांतरित करणे व्यावहारिक नाही. जर देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचे असेल तर पेट्रोल, डिझेल, पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा रिफायनरीतून होणे गरजेचे आहे. तसेच कच्च्या मालाची आयात आणि तयार केलेल्या पक्क्या मालाचे जगभरातील वितरण यासाठी बंदरे हवीच- ही एक बाजू असली तरी कोकणपट्टीतील ज्या परिसरात वाढवण बंदरासारखा प्रकल्प येत आहे तेथील स्थानिक हे आर्थिकदृष्ट्या काहीसे स्वयंपूर्ण आहेत. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानी शेजारी असल्याने मासेमारी, शेतीवाडीतील मालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध आहे. कोकणपट्टीतील बोईसर, तळोजा, नागोठणे, पाताळगंगा, महाड, लोटे परिसरात औद्योगिक विकासही एमआयडीसीमार्फत झाला आहे. शिवाय इतरही ठिकाणी लहानमोठी औद्योगिक क्षेत्रे वाढत आहेत. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत कोकणपट्टीत रोजगार आणि विकासाच्या संधी जास्त आहेत. अर्थात याचा परिणाम पर्यावरण आणि सामाजिक व्यवस्थेवरही झालाच आहे. अशा पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेल्या नवीन प्रकल्पांकडे स्थानिकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन सावधगिरीचा आहे.
कोणत्याही प्रकल्पाअंतर्गत येणारे स्थानिक हे प्रकल्प बाधित तसेच प्रकल्प लाभार्थी अशा दोन गटांत विभागलेले असतात. त्याशिवाय प्रकल्प येणार याचा सुगावा लागल्यावर एजंटमार्फत फसवणूक झालेल्यांची संख्याही मोठी असते. अशावेळी प्रकल्प समर्थक आणि विरोधक दोन्ही गट अनुक्रमे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या राजकीय रडारवर येतात. आज वाढवण परिसरातील गावागावांत अशीच विभागणी झाली आहे. समुद्रावर उपजीविका असलेला कोळी, मांगेला समाज बंदराच्या विरोधात असला तरी गावागावातील छोटे मोठे जमीन धारक, दुकानदार, व्यापारी बंदरामुळे नवीन व्यावसायिक संधी मिळेल अशा आशेवर वाट पाहत आहेत. काहीच नाही तर बंदरामुळे जवळपास रोजगार संधी उपलब्ध झाली तर मुलाबाळांचे नोकरी धंद्यासाठी होणारे स्थलांतर, रोज करावा लागणारा प्रवास वाचेल असेही स्थानिकांना वाटते आहे. काही प्रमाणात ते खरे आहे. मात्र तरीही एकदा प्रकल्प आला की परिसरातील समुद्रावर सरकारी नियमच लागू होतील. जमीनींही मोबदला देऊन हस्तांतरित झाल्या की पुढे ती सरकारी ताब्यात – किंवा सरकार ज्यांना लीजवर देईल अशा बड्या उद्योजकांकडेच- राहणार.
हेही वाचा >>> ‘भवानी तलवार’ परमारवंशीय गोवेलेकर सावंत घराण्याने दिली
यातही ज्या स्थानिकांचे समुद्रावर अवलंबित्व आहे त्यांच्या रोजगारावर दूरगामी परिणाम होणार असला तरी मोबदल्यात काही मिळणार नाही. असाच विरोध एन्रॉन प्रकलनच्या वेळी स्थानिक मच्छिमारांकडून केला जात होता. अर्थात ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आणि मोठ्या जहाजांसाठीचे बंदर निर्मिती या दोन्ही प्रकल्पामुळे होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. बंदरामुळे वाहतूक वाढून होणारे प्रदूषण तसेच मोठ्या कंटेनर डेपोमुळे होणारी वाहतूक कोंडी याचाही परिणाम स्थानिक परिसरावर होणारच आहे. शिवाय परप्रांतीय कर्मचारी वर्गाचा राबता, जमिनीच्या अचानक मिळालेल्या मोबदल्यामुळे होणारे हेवेदावे, त्यासाठीच्या कोर्टकचेरी असे अनेक स्थानिक सामाजिक बदल गावागावात होणार आहेत. या सर्व बदलासाठी स्थानिक वर्ग कितपत तयार आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. अर्थात वाढवण बंदराच्या याच परिसरात तारापूर येथे भारतातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प आणि अणुसंशोधन केंद्र कार्यरत आहे. या अणुप्रकल्पाचे बरेवाईट परिणाम परिसरात दिसून आलेले आहेत.
राजकीय दृष्ट्या पाहता सध्याचा सत्ताधारी पक्षाचा कल हा समाजवादापेक्षा भांडवलदारीतून औद्योगिक आणि पर्यायाने आर्थिक विकास करण्याकडे आहे. सद्य:स्थितीत बहुमत पाठीशी असल्याने त्यांना हे शक्यही आहे. याशिवाय महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे केंद्रीय नियमन हे सुद्धा सत्ताधारी पक्षाचा आवडता कार्यक्रम आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांमध्ये चलबिचल होऊन प्रकल्प विरोधकांना पाठबळ देण्याचे काम विरोधी पक्ष अचूक करीत आहेत. अर्थात पुढेमागे जर आजच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये सत्तेचा खांदेपालट झालाच तर आजच्या भूमिकेवर सहजच यू टर्न घेतील. म्हणूनच स्थानिक पातळीवरील आंदोलने राजकीय अजेंडा वगळून होत आहेत, ही एक आशादायी गोष्ट आहे.
सरतेशेवटी येऊ घातलेल्या केंद्रीय निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष तिसऱ्या खेपेला निवडून आला तर मुंबई आणि परिसरासारखा आर्थिक राजधानी असलेला अख्खा प्रदेशच केंद्रीय नियंत्रणात येणार अशी चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत मुंबई शहर आणि शेजारील वेगाने औद्योगिक विकास करणारे गुजरात राज्य यांमधील दुवा असलेल्या पालघर जिल्ह्याचे तसेच नैसर्गिक खोली लाभलेल्या वाढवण बंदर परिसराचे महत्त्व वाढतच जाणार. मुंबई पर्यंत थेट लोकल ट्रेनची सोय, आगामी काळात बुलेट ट्रेनचे स्टेशन, वडोदरा मुंबई दृतगती महामार्गाचे सान्निध्य अशी अनेक कामे पालघर जिल्ह्यात होतच आहेत. सद्य:स्थितीत आदिवासी पट्टा म्हणून माहीत असलेल्या या भागातील किनाऱ्यावर पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होणार असेल तर जाहिरातबाजी शिवाय, पारदर्शक पद्धतीने ते स्थानिक जनतेसमोर यावे हे गरजेचे आहे. कदाचित यातून विकासाचे नवीन मॉडेल मिळू शकेल.
nakulchuri@yahoo.co.in
ज्या स्थानिकांचे समुद्रावर अवलंबित्व आहे त्यांच्या रोजगारावर दूरगामी परिणाम होणार, त्यामुळे वाढवण बंदराला विरोध असणारच… पण विरोध नसणारेही असतात, हे कोकणात अन्यत्रही वेळोवेळी दिसले आहे. अशा स्थितीत गरज आहे ती विकासाच्या पारदर्शक मॉडेलची…
पालघर तालुक्यातील नव्याने उभारले जात असलेले वाढवण बंदर आणि त्याला होत असलेला स्थानिक मच्छिमारांचा विरोध हा कोकणपट्टीतील प्रकल्पासंदर्भातील आंदोलनाचा पुढचा अंक आहे. कोकणपट्टी ही समुद्रालगतच वसल्याने त्याचे भौगोलिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. जगाचा नकाशा पाहता भारतीय पश्चिम किनारपट्टीच्या अगदी समोरच तेलसाठ्यांनी युक्त असे आखाती देश आहेत. शिवाय युरोप, अमेरिका, आफ्रिका सारख्या देशांत मालवाहतूक करण्यासाठी पश्चिम किनारपट्टी सोयीची आहे. करोनोत्तर काळातच नाही तर आधीपासूनच चीनच्या उत्पादन क्षेत्रातील वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारताला पुढे करायचे डावपेच विकसित राष्ट्रांद्वारे वापरले जात आहेत. अशा जागतिक वातावरणात देशभरातील भौगोलिकदृष्ट्या अनुकूल जागी नवीन प्रकल्प येत राहणार, जे व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने योग्य असले तरी त्या परिसरातील स्थानिकांवर या नवनिर्माणाच्या चांगल्या वाईट परिणामांना सामोो जावे लागणार आहे. विकास हा जरी सर्वांना हवा असला तरी त्याची काय, कशी आणि कुणी किंमत चुकवायची हा तसेच विकासप्रकल्पांचे नक्की मूल्यांकन कसे करायचे हा यातील वादाचा मूळ मुद्दा आहे.
हेही वाचा >>> सहजीवन निवडीच्या अधिकारावरच बंधन..
विकासप्रकल्पांचे मूल्यांकन हे विविध पातळीवर होत असते. केंद्र सरकारच्या आणि सद्य:स्थितीत केंद्रीय कृपेने राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या दृष्टीने कोकणातील विविध प्रकल्प – मग ते वाढवण बंदर असो की बारसू रिफायनरी- हे देशाच्या प्रगतीसाठी गरजेचे आहेत. जलद उभारणी, जमिनीची उपलब्धता, मागास भागातील रोजगारनिर्मिती किंवा अगदी राजकीय लाभासाठीही हे प्रकल्प अन्य राज्यात स्थलांतरित करणे व्यावहारिक नाही. जर देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचे असेल तर पेट्रोल, डिझेल, पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा रिफायनरीतून होणे गरजेचे आहे. तसेच कच्च्या मालाची आयात आणि तयार केलेल्या पक्क्या मालाचे जगभरातील वितरण यासाठी बंदरे हवीच- ही एक बाजू असली तरी कोकणपट्टीतील ज्या परिसरात वाढवण बंदरासारखा प्रकल्प येत आहे तेथील स्थानिक हे आर्थिकदृष्ट्या काहीसे स्वयंपूर्ण आहेत. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानी शेजारी असल्याने मासेमारी, शेतीवाडीतील मालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध आहे. कोकणपट्टीतील बोईसर, तळोजा, नागोठणे, पाताळगंगा, महाड, लोटे परिसरात औद्योगिक विकासही एमआयडीसीमार्फत झाला आहे. शिवाय इतरही ठिकाणी लहानमोठी औद्योगिक क्षेत्रे वाढत आहेत. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत कोकणपट्टीत रोजगार आणि विकासाच्या संधी जास्त आहेत. अर्थात याचा परिणाम पर्यावरण आणि सामाजिक व्यवस्थेवरही झालाच आहे. अशा पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेल्या नवीन प्रकल्पांकडे स्थानिकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन सावधगिरीचा आहे.
कोणत्याही प्रकल्पाअंतर्गत येणारे स्थानिक हे प्रकल्प बाधित तसेच प्रकल्प लाभार्थी अशा दोन गटांत विभागलेले असतात. त्याशिवाय प्रकल्प येणार याचा सुगावा लागल्यावर एजंटमार्फत फसवणूक झालेल्यांची संख्याही मोठी असते. अशावेळी प्रकल्प समर्थक आणि विरोधक दोन्ही गट अनुक्रमे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या राजकीय रडारवर येतात. आज वाढवण परिसरातील गावागावांत अशीच विभागणी झाली आहे. समुद्रावर उपजीविका असलेला कोळी, मांगेला समाज बंदराच्या विरोधात असला तरी गावागावातील छोटे मोठे जमीन धारक, दुकानदार, व्यापारी बंदरामुळे नवीन व्यावसायिक संधी मिळेल अशा आशेवर वाट पाहत आहेत. काहीच नाही तर बंदरामुळे जवळपास रोजगार संधी उपलब्ध झाली तर मुलाबाळांचे नोकरी धंद्यासाठी होणारे स्थलांतर, रोज करावा लागणारा प्रवास वाचेल असेही स्थानिकांना वाटते आहे. काही प्रमाणात ते खरे आहे. मात्र तरीही एकदा प्रकल्प आला की परिसरातील समुद्रावर सरकारी नियमच लागू होतील. जमीनींही मोबदला देऊन हस्तांतरित झाल्या की पुढे ती सरकारी ताब्यात – किंवा सरकार ज्यांना लीजवर देईल अशा बड्या उद्योजकांकडेच- राहणार.
हेही वाचा >>> ‘भवानी तलवार’ परमारवंशीय गोवेलेकर सावंत घराण्याने दिली
यातही ज्या स्थानिकांचे समुद्रावर अवलंबित्व आहे त्यांच्या रोजगारावर दूरगामी परिणाम होणार असला तरी मोबदल्यात काही मिळणार नाही. असाच विरोध एन्रॉन प्रकलनच्या वेळी स्थानिक मच्छिमारांकडून केला जात होता. अर्थात ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आणि मोठ्या जहाजांसाठीचे बंदर निर्मिती या दोन्ही प्रकल्पामुळे होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. बंदरामुळे वाहतूक वाढून होणारे प्रदूषण तसेच मोठ्या कंटेनर डेपोमुळे होणारी वाहतूक कोंडी याचाही परिणाम स्थानिक परिसरावर होणारच आहे. शिवाय परप्रांतीय कर्मचारी वर्गाचा राबता, जमिनीच्या अचानक मिळालेल्या मोबदल्यामुळे होणारे हेवेदावे, त्यासाठीच्या कोर्टकचेरी असे अनेक स्थानिक सामाजिक बदल गावागावात होणार आहेत. या सर्व बदलासाठी स्थानिक वर्ग कितपत तयार आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. अर्थात वाढवण बंदराच्या याच परिसरात तारापूर येथे भारतातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प आणि अणुसंशोधन केंद्र कार्यरत आहे. या अणुप्रकल्पाचे बरेवाईट परिणाम परिसरात दिसून आलेले आहेत.
राजकीय दृष्ट्या पाहता सध्याचा सत्ताधारी पक्षाचा कल हा समाजवादापेक्षा भांडवलदारीतून औद्योगिक आणि पर्यायाने आर्थिक विकास करण्याकडे आहे. सद्य:स्थितीत बहुमत पाठीशी असल्याने त्यांना हे शक्यही आहे. याशिवाय महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे केंद्रीय नियमन हे सुद्धा सत्ताधारी पक्षाचा आवडता कार्यक्रम आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांमध्ये चलबिचल होऊन प्रकल्प विरोधकांना पाठबळ देण्याचे काम विरोधी पक्ष अचूक करीत आहेत. अर्थात पुढेमागे जर आजच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये सत्तेचा खांदेपालट झालाच तर आजच्या भूमिकेवर सहजच यू टर्न घेतील. म्हणूनच स्थानिक पातळीवरील आंदोलने राजकीय अजेंडा वगळून होत आहेत, ही एक आशादायी गोष्ट आहे.
सरतेशेवटी येऊ घातलेल्या केंद्रीय निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष तिसऱ्या खेपेला निवडून आला तर मुंबई आणि परिसरासारखा आर्थिक राजधानी असलेला अख्खा प्रदेशच केंद्रीय नियंत्रणात येणार अशी चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत मुंबई शहर आणि शेजारील वेगाने औद्योगिक विकास करणारे गुजरात राज्य यांमधील दुवा असलेल्या पालघर जिल्ह्याचे तसेच नैसर्गिक खोली लाभलेल्या वाढवण बंदर परिसराचे महत्त्व वाढतच जाणार. मुंबई पर्यंत थेट लोकल ट्रेनची सोय, आगामी काळात बुलेट ट्रेनचे स्टेशन, वडोदरा मुंबई दृतगती महामार्गाचे सान्निध्य अशी अनेक कामे पालघर जिल्ह्यात होतच आहेत. सद्य:स्थितीत आदिवासी पट्टा म्हणून माहीत असलेल्या या भागातील किनाऱ्यावर पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होणार असेल तर जाहिरातबाजी शिवाय, पारदर्शक पद्धतीने ते स्थानिक जनतेसमोर यावे हे गरजेचे आहे. कदाचित यातून विकासाचे नवीन मॉडेल मिळू शकेल.
nakulchuri@yahoo.co.in
