जतीन देसाई जॉयलँड… एका वेगळ्या पण महत्त्वाच्या विषयाला स्पर्श करणारा हा पाकिस्तानी चित्रपट सध्या जगभर चर्चेत आहे. या चित्रपटाला काही आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. २०२३ च्या ऑस्करसाठी पाकिस्तानकडून त्याची अधिकृत एन्ट्री जाहीर करण्यात आली आहे. मुल्ला-मौलवींच्या दबावाखाली येऊन पाकिस्तान सरकारने त्याच्यावर बंदी घातली. नंतर काही दिवसांतच बंदीचा निर्णय रद्द केला. मात्र माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पंजाब प्रांताच्या सरकारने जॉयलँड प्रदर्शित करण्यावर बंदी घातली आहे. शेवटी १८ नोव्हेंबरला पाकिस्तानच्या काही सिनेमागृहांत हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाची कथा लाहोरमध्ये घडत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. एक तरुण मुलगा एका ट्रान्सजेंडर स्त्रीच्या प्रेमात पडतो, ही चित्रपटाची गोष्ट आहे. चित्रपटचा विषय एकदम वेगळा असून हृदयाला स्पर्श करणारा आहे. परंपरागत विचारापेक्षा एक वेगळी मांडणी या चित्रपटात करण्यात आली आहे. धर्माच्या ठेकेदारांना अशा स्वरूपाचे विचार कोणी मांडले तर ते आवडत नाही. जॉयलँड चित्रपट कान फिल्म फेस्टिवलमध्ये दाखवला गेला. कानमध्ये दाखवण्यात आलेला तो पहिला पाकिस्तानी चित्रपट. तिथे या चित्रपटाचं कौतुक करण्यात आलं. मात्र पाकिस्तानात मुल्ला-मौलवी, कट्टर धर्मांध आणि जमात-ए-इस्लामीसारख्या धार्मिक राजकीय पक्षाने या चित्रपटाच्या विरोधात आघाडी उघडली. त्यांची मागणी चित्रपटावर बंदी घालण्याची होती. हा चित्रपट 'इस्लामिक मूल्यांच्या विरुद्ध' असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. समाजमाध्यमांवर व इतरत्र उजव्या धार्मिक विचाराच्या लोकांनी चित्रपटाच्या विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात प्रचार सुरू केला. पाकिस्तानच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने १७ ऑगस्टला चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं आणि प्रदर्शित करण्याची मंजुरी दिली. पाकिस्तानात एकूण तीन सेन्सॉर बोर्ड आहेत. एक केंद्राचा आहे आणि पंजाब व सिंध प्रांतात वेगवेगळे सेन्सॉर बोर्ड आहेत. या तिन्ही बोर्डाने चित्रपट प्रदर्शित करण्याचं प्रमाणपत्र दिलं होत. केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाचं कार्यक्षेत्र पंजाब आणि सिंध प्रांतात नाही. १८ व्या घटनादुरुस्तीखाली प्रांतांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. वाढता विरोध लक्षात घेऊन केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला देण्यात आलेली परवानगी ११ नोव्हेंबरला रद्द केली. १८ तारखेला चित्रपट पाकिस्तानात प्रदर्शित होणार होता. केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाच्या या निर्णयाच्या विरोधात पुरोगामी, उदारमतवादी लोकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. समाजमाध्यमांवर चित्रपटाचं समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे आपापली भूमिका आक्रमक पद्धतीने मांडायला लागले. केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाच्या बदललेल्या निर्णयामागे जमात-ए-इस्लामीच्या एका सेनेटरने केलेली तक्रार होती. सेन्सॉर बोर्डाने त्यांच्या आदेशात म्हटलेलं, "या चित्रपटात अतिशय आक्षेपार्ह गोष्टी असल्याच्या तक्रारी आम्हाला मिळाल्या आहेत आणि त्या आपल्या सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या विरोधात आहेत. त्यावर विचार करून बंदीचा निर्णय घेण्यात आला."जमात-ए-इस्लामीच्या सेनेटर मुस्ताक अहमद यांनी बंदीचं स्वागत केलं आणि म्हटलं की एक इस्लामिक प्रजासत्ताक म्हणून पाकिस्तानने इस्लामिक मूल्य आणि नियमाप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे विरोध करणाऱ्या कोणीही जॉयलँड सिनेमा पाहिलेला नाही. पाकिस्तानात सेन्सॉर बोर्डाच्या सभासदाशिवाय इतर कोणीही चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी पाहिला असणं शक्यच नाही. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की प्रस्थापित विचारांच्या विरोधात किंवा त्यापेक्षा वेगळी मांडणी चित्रपटात किंवा पुस्तकात करण्यात आली तर त्याचा प्रतिगामी विचारांची लोक किंवा पक्ष किंवा संघटना विरोध करते. एखादं पुस्तक किंवा चित्रपट आवडला नाही तर त्यावर बंदी घालण्याची मागणी लगेच केली जाते व त्यासाठी निदर्शनं केली जातात. अनेकदा पुस्तक आणि चित्रपटाची पोस्टर जाळण्यात येतात. एखादा विचार किंवा मांडणी आवडली नाही तर त्याचा विरोध विचारांनी करणे लोकशाहीत अभिप्रेत असतं. परंतु तसं करण्याऐवजी कायदा हातात घेतला जातो आणि त्याचा राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे इतिहासाबद्दल किंवा महापुरुषांबद्दल लिहिण्यापूर्वी आता इतिहासकार दहा वेळा विचार करतात. लिहिण्यापूर्वी आपल्या पुस्तकावर काय प्रतिक्रिया येईल त्याची त्यांना काळजी असते. लोकशाहीसाठी ही बाब चिंतेची आहे. या बंदीच्या विरोधात पाकिस्तानात वातावरण निर्माण करण्यात आलं. चित्रपटाचे दिग्दर्शक साईम सादिक यांना बंदीच्या निर्णयाचा धक्का बसला. त्याने ट्वीट करत सरकारचं यू-टर्न आश्चर्यकारक असल्याचं सांगून ही बंदी संपूर्णपणे घटनाविरोधी आणि बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं. त्याने सांगितलं,"तुम्हाला चित्रपटाबद्दल काही हरकत असेल तर तो न पाहण्याचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता. कुठलाही चित्रपट सगळ्यांचं समाधान करू शकत नाही." प्रख्यात लेखिका फातिमा भुत्तो यांनी जॉयलँडची प्रशंसा केली. पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांचा मुलगा मुर्तझा भुत्तो यांच्या या मुलीने म्हटलं आहे की हा चित्रपट अतिशय सुंदर आहे व बनविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. पाकिस्तानशिवाय इतर देशातील लोकांना तो पाहता येईल आणि पाकिस्तानी लोकांना नाही. पाकिस्तानमधील लोकांनादेखील हा चित्रपट पाहायला मिळाला पाहिजे. ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तानने बंदीचा निषेध करत म्हटलेलं, "बंदी हे मुळात चित्रपट निर्मात्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आहे. आपल्याला काय पाहायचं आहे ते ठरवण्याचा पाकिस्तानमधील प्रेक्षकांना अधिकार आहे." नोबल पुरस्कार विजेत्या मलाला युसुफझाई यांनीही बंदीचा विरोध केला. मलाला या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांपैकी एक आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तान सरकारने घाईघाईने बंदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी १४ नोव्हेंबरला एक समिती बनवली. १६ नोव्हेंबरला पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सहकारी सलमान सुफी यांनी ट्वीट करून सेन्सॉर बोर्डाच्या पुनर्विचार समितीने जॉयलँड हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली आहे, असं म्हटलं. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचा अंमल आवश्यक असल्याचंही त्याने ट्वीटमध्ये म्हटलेलं. मात्र पंजाबच्या सेन्सॉर बोर्डने परवानगी दिली नसल्याने लाहोरसारख्या सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरात जॉयलँड प्रदर्शित झाला नाही. पंजाब सरकारने म्हटलं की समाजातल्या वेगवेगळ्या लोकांकडून आलेल्या तक्रारींमुळे चित्रपट १८ नोव्हेंबरला पंजाब प्रांतात प्रदर्शित होऊ शकला नाही. पुढच्या काही दिवसांत पंजाब सरकारलादेखील बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा लागेल, असं पंजाबातील अनेकांचं म्हणणं आहे. ऑस्करसाठी चित्रपट पात्र ठरावा यासाठी तो ३० नोव्हेंबरच्या आधी किमान सात दिवस वेगवेगळ्या चित्रपटगृहांमध्ये दाखवला जाणं आवश्यक असतं. नवीन विचार स्वीकारायला दक्षिण आशियातील लोक लगेच तयार होत नाहीत हे जॉयलँड व अन्य चित्रपटांच्या विरोधातून स्पष्ट होतं. कुठल्याही स्वरूपाची बंदी ही मुळात लोकशाहीच्या विरोधात असते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य लोकशाहीचा आत्मा आहे. लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत. jatindesai123@gmail.com
