महिला दिनी नेते काय बोलणार, हे ठरलेले असते. नारीशक्तीला प्रणाम किंवा लाल सलाम देशोदेशी केले जातातच. पण अँगेला मर्केल यांच्या नेतृत्वाखालील जर्मनीने यंदाच्या महिला दिनानिमित्त जे केले, ते भारतासकट अनेक देशांना स्वत:च्या उक्ती आणि कृतीकडे- खरे तर उक्ती व कृतीतील तफावतीकडे- पुन्हा पाहायला लावणारे आहे. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला जर्मनीच्या कायदेमंडळाने, खासगी कंपन्यांमधील ३० टक्के वरिष्ठ पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन घालणारे विधेयक मंजूर केले. कॉपरेरेट क्षेत्र हे मूलत: स्पर्धात्मक असल्यामुळे ते सरकारच्या समाजभावी इरादय़ांपासून दूरच राहिलेले बरे, हा समज आणि स्पर्धात्मक क्षेत्रांमध्ये आरक्षण असावे की नसावे, हा वाद यांना राजकीय इच्छाशक्तीकडून मिळालेले हे उत्तर आहे. राजकीय इच्छाशक्ती बदलू शकते, याचेही उदाहरण मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅट पक्षाकडून या निमित्ताने मिळाले आहे. कॉपरेरेट क्षेत्रातील उच्चपदांसाठी महिला आरक्षणाच्या या धोरणाचा स्वीकार युरोपीय समुदायाने (ईयू) केलेला असूनही, सदस्य देशांसाठी केवळ एक मार्गदर्शक तत्त्व एवढेच त्याचे महत्त्व होते. जर्मनीतील सत्ताधारी ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्ष या धोरणाच्या विरुद्धच होता. यापूर्वी एकदा नव्हे, तीनदा याच सत्ताधारी पक्षाने या विधेयकाची वाटचाल बिकट करून ठेवली होती. स्वदेशाला ‘मातृभूमी’ न म्हणता ‘पितृभूमी’ संबोधणाऱ्या या देशाने दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी आणि नंतर जी औद्योगिक प्रगती केली, तिची मुळे यंत्रविषयक अभियांत्रिकीच्या प्रगतीत आहेत आणि हे क्षेत्र जणू पुरुषीच, असे मानण्याचा प्रघातही पूर्वापार आहे. पण मर्केल यांची ‘सक्षम महिला नेतृत्व’ ही प्रतिमा गेल्या दोन वर्षांत अधिकच उजळत गेली, जर्मनी हा देशच यापुढे युरोपचे आर्थिक नेतृत्व करणार हे अधिकाधिक स्पष्ट होत गेले, तसतसा त्यांच्या पक्षाच्या ताठर धोरणांतही बदल होत गेला आणि अखेर ७ मार्चच्या शनिवारी हे विधेयक बिनविरोध संमत झाले. ज्यांनी या मतदानावेळी सभात्याग केला, ते सदस्य होते जर्मनीतील ग्रीन आणि सोशालिस्ट पक्षांचे! म्हणजे हे घूमजाव असे म्हणावे, तर ते जर्मनीपुरते समाजवादय़ांचेही घूमजाव होते. मर्केलप्रणीत महिला आरक्षणाची खेळी आताच खेळली जाणे हे केवळ राजकीय क्ऌप्तीवजा आहे, अशी टीका हे जर्मनविरोधी पक्ष आता करीत आहेत. या तपशिलाचा किमान अर्थ इतकाच, की जर्मन राजकीय पक्षांना आपापल्या धोरणांत तडजोडी करावयास भाग पाडणारा हा विषय होता. जगभर कॉपरेरेट क्षेत्र हे स्पर्धात्मकच मानले जाते आणि ही स्पर्धात्मकता जणू पवित्र मानून, कॉपरेरेट क्षेत्रात कोणालाही कोणतेही आरक्षण नकोच, असेही ठणकावले जाते. आपल्याकडे २००४ मध्येच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाचे सूतोवाच केले होते. त्यावर कंपन्यांकडून व उद्योगसमूहांकडून मते मागवण्यासाठी २०० हून अधिक पत्रेही धाडण्यात आली होती. तीन महिन्यांत केवळ २१ उद्योगांनी प्रतिसाद दिला, तोही जर-तरच्या कसरती करीत. दुसरीकडे, आपल्याकडील ‘महिला आरक्षण विधेयका’चे उदाहरण तर इच्छाशक्तीच्या दिवाळखोरीचे उत्तम उदाहरण आहे. जगभरात आपल्या पंचायती राज्यव्यवस्थेतील महिला आरक्षणाचे कौतुक होत असताना, हाच न्याय संसद आणि विधिमंडळांसह अन्य प्रतिनिधीगृहांमध्येही असावा, ही कल्पना मात्र अमलात येत नाही. नारीशक्ती आजघडीला अभिमानास्पद आहेच, परंतु जर्मनीत तिला मिळाली, तशी राजकीय इच्छाशक्तीची साथ तिला मिळेलच असे नाही, हे आपल्या देशात पुन:पुन्हा दिसत राहते आहे.
