हृदयसम्राट, कार्यसम्राट, युवकांचे आशास्थान अशा अनेक बिरुदावली लावून मुंबई विद्रूप ‘करून दाखविण्या’च्या उद्योगाने गेल्या दोन दशकांत चांगलाच जोर धरला होता. मुंबईतील पदपथ, मैदाने, उद्यानांसह सर्व सार्वजनिक जागा या आपल्या मालकीचा माल असल्याच्या थाटात राजकीय होर्डिग्जनी व्यापून टाकले. अनधिकृत झोपडय़ा, पदपथांवरील अतिक्रमणे हे सारे कमी ठरावे म्हणून की काय सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मुंबईभर अनधिकृत बॅनर्स, होर्डिग्ज लावून मुंबईला पुरती विद्रूप करण्याचा चंगच बांधला होता. मुंबई महापालिकेत गेली दोन दशके शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. सत्ताधीश काय करतात, हे जनतेला दिसत असते. तरीही ‘करून दाखविल्या’ची जाहिरातबाजी करावी लागते, तर राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते मुंबईभर आडव्यातिडव्या जाहिराती लावून मुंबईची वाट लावत असताना मुंबई महापालिकेचे आयुक्त केवळ बघ्याच्या भूमिकेत दिसतात. सध्याचे महापालिका आयुक्तही त्याला अपवाद नाहीत. अजूनपर्यंत पालिकेच्या प्रशासनावर त्यांचा ठसा उमटलेला दिसतच नाही. अठ्ठावीस हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महानगरातील कोणत्याच अनधिकृत गोष्टींवर पालिकेचा धाक नाही. म्हणूनच प्रत्येक वेळी न्यायालयाला पालिकेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्याची वेळ येते आणि मगच पालिका प्रशासन जागे होते. उद्यानांचा मुद्दा असो की घनकचऱ्याचा प्रश्न असो न्यायालयाने फटकारले नाही तर आयुक्त स्वत:हून काही करतील असे दिसत नाही. या उदासीनतेमुळेच काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त करुण श्रीवास्तव यांच्या खुर्चीवरच न्यायालयाने टाच आणली होती. पालिका शाळांची दुरवस्था बघून न्यायालयाने धानुका समिती नेमली. त्यानंतर पालिका शाळांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. राजकीय नेते आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण नवे नाही. परंतु मुंबई शहराच्या आयुक्तांचा आता कोणताच धाक राहिलेला नाही हे वास्तव अनधिकृत होर्डिग्ज हटविण्याचे आदेश देण्याची वेळ न्यायालयावर येते तेव्हा पुरते स्पष्ट होते. प्रामुख्याने फ्लेक्सचे होर्डिग तयार करण्याचे तंत्र अस्तित्वात आल्यापासून गल्लीबोळातील राजकीय कार्यकर्तेही राष्ट्रीय नेत्यांच्या थाटात मोठमोठी होर्डिग्ज लावू लागले. शिवसेना, भाजप, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी असो की रिपाइं असो, कोणताच पक्ष बॅनरबाजीत आज मागे नाही. मुंबई महापालिकेचे होर्डिग्ज लावण्याबाबतचे सर्व कायदे राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी पायदळी तुडवून टाकले आहेत. तत्त्वाच्या गप्पा मारणारे आयुक्त प्रत्यक्षात मात्र कृतिशून्य असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. अन्यथा अनधिकृत फेरीवाले, अतिक्रमणे व बॅनर्सवर तरी ठोस कारवाई लोकांना दिसली असती. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त बॅनर्स लावू नये असा फतवा काढला होता. शिवसैनिकांनीही साहेबांचा हा आदेश प्रामाणिकपणे पाळल्याने ‘नेतृत्वा’ची पंचाईतच झाली. पुढील वर्षी वाढदिवसाला दुप्पट बॅनर्स लागले. युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनीही मध्यंतरी बॅनर्स लावू नये असा फतवा काढला होता. त्याचे पालन कोणी केले नाही आणि नेत्यांनीही त्याबाबत नाराजी वगैरे व्यक्त केली नाही. गेल्या वर्षी पालिकेने ८५ हजार अनधिकृत बॅनर व पोस्टर्स काढली. मात्र पोलीस ठाण्यात केवळ ३५ तक्रारी दाखल केल्या. पालिका कायदा १८८८ नुसार अनधिकृत बॅनर-पोस्टर लावल्यास एक हजार ते पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. पदपथ, हेरिटेज इमारती, समुद्रात, खारफुटीच्या जागी, वाहतूक बेटांवर कोणत्याही प्रकारचे होर्डिग्ज लावता येत नाही असे कायदाच म्हणतो. पालिका आयुक्त हतबल असल्यामुळेच त्यांनी आजपर्यंत कोणती ठोस कारवाई केली नाही. मात्र न्यायालयाचा दणका मिळताच अवघ्या चोवीस तासांत साडेपाच हजार होर्डिग्ज काढण्यात येतात याला नेमके काय म्हणायचे? हेच काम करायला यापूर्वी आयुक्तांचे हात कुणी बांधले होते? न्यायालयाचे आदेश हेच मुंबईतील प्रत्येक समस्येचे उत्तर असेल तर देवदेखील मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाला वाचवू शकणार नाही.
