गौरव मुठे
पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मांडल्या जाणाऱ्या संभाव्य अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील ५१ प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून काही मागण्या केल्या आहेत.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नवीन वर्षात १ फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. गेल्या दोन वर्षांत करोनामुळे लावण्यात आलेले निर्बंध, त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्या परिणामी जगभर वाढती महागाई आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला प्रगतीचा दर, कमी झालेला रोजगार या सगळ्या गोष्टींमुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याची लगबग ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सुरू होते. अर्थमंत्री विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी, उद्योजकांशी, अर्थतज्ज्ञांशी बोलून, त्यांची विविध विषयांवर मते जाणून घेऊन त्यानुसार अर्थसंकल्पाची दिशा ठरवतात.
देशातील ५१ अर्थतज्ज्ञांनी या पार्श्वभूमीवर काही मागण्या मांडणारे पत्र त्यांना लिहिले आहे. सीतारामन यांना पत्र लिहिणाऱ्या, ५१ प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांमध्ये जीन ड्रेज (मानद प्राध्यापक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स), प्रणब बर्धन (अर्थशास्त्राचे मानद प्राध्यापक, कॅलिफोर्निया बर्कले विद्यापीठ), आर. नागराज (अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, आयजीआयडीआर, मुंबई), रितिका खेरा (अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक, आयआयटी दिल्ली) आणि सुखदेव थोरात (मानद प्राध्यापक एमेरिटस, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ) यासह इतरांचा समावेश आहे.
यापूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना उद्देशून ६० अर्थतज्ज्ञांनी, २० डिसेंबर २०१७ आणि २१ डिसेंबर २०१८ रोजी यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. मात्र तत्कालीन सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता त्याच लिहिल्या गेलेल्या पत्रांचा पाठपुरावा म्हणून दोन प्राधान्यक्रम दर्शविणारे हे पत्र अर्थतज्ज्ञांनी विद्यमान अर्थमंत्री सीतारामन यांना लिहिले आहे. सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिवेतनात वाढ आणि मातृत्व लाभांसाठी पुरेशी तरतूद या दोन्ही प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे, आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी पुन्हा त्याच मागण्यांचा पुनरुच्चार करीत आहोत, असे या पत्रात म्हटले आहे. पत्रातील तपशिलानुसार, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन (एनओएपीएस) योजनेअंतर्गत, वृद्धापकाळासाठी निवृत्तिवेतनात केंद्र सरकारचे योगदान केवळ २०० रुपये प्रति महिना पातळीवर २००६ पासून थांबले आहे. हे अन्यायकारक असून, केंद्र सरकारचे योगदान ताबडतोब किमान ५०० रुपयांपर्यंत (शक्यतो त्यापेक्षा अधिक) वाढविले जावे, अशी अर्थतज्ज्ञांनी एकमुखी मागणी केली आहे. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या काळात किमान निवृत्तिवेतन ३०० रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सध्याच्या एनओएपीएस योजनेतील २.१ कोटी लाभार्थ्यांच्या आधारावर, वाढीव निवृत्तिवेतनासाठी केंद्राला अतिरिक्त ७,५६० कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच विधवा निवृत्तिवेतन सध्याच्या दरमहा ३०० रुपयांवरून, किमान ५०० रुपये केले जावे. ज्यासाठी आणखी १,५६० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजेच देयक प्रणाली व्यवस्थित करणेदेखील अनिवार्य बनले आहे. जेणेकरून निवृत्तिवेतनधारकांना दर महिन्याला वेळेवर निवृत्तिवेतन मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ नोव्हें. २००१ रोजी दिलेल्या आदेशात प्रत्येक महिन्याच्या ७ व्या दिवशी वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांना त्यांचे वृद्धापकाळातील जीवन सुसह्य़ व्हावे, आरोग्याची काळजी घेणे, मानसिक ताणतणावातून, एकटेपणातून मुक्ती मिळावी, त्यांना काही शासनाच्या योजनांचा आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी सरकार सर्वंकष ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करत असते. मात्र विविध योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीअभावी हे धोरण पूर्णत्वास जात नाहीत.
गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील पातळीच्या वरच्या पातळीवर कायम आहे. अशातच वाढत्या महागाईमुळे उपभोग्य वस्तू, औषधांच्या किमती वाढत चालल्याने जीवनमान खालावले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या विशेष ठेव योजना किंवा बँकेतील मुदत ठेवींवरील व्याजाचे दर सध्या किमान पातळीवर असल्याने दर महिन्याचा खर्च भागवताना त्यांची तारांबळ उडते आहे. तसेच गेल्या २० वर्षांत कमी झालेले व्याजाचे दर लक्षात घेऊन पुढील २०-३० वर्षे व्याजाचे दर किती कमी होतील याचाही विचार करून सरकराने निदान जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करता येतील इतके निवृत्तिवेतन येण्याचे भान राखणे आवश्यक आहे.
शिवाय २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या निकषांनुसार, मातृत्व हक्कांच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी तरतूद करावी, अशी मागणीही पत्राद्वारे अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत सर्व भारतीय महिलांना (औपचारिक क्षेत्रात आधीच समाविष्ट असलेल्या महिला वगळता) प्रति बालक ६,००० रुपये मातृत्व लाभ हा कायदेशीर हक्क आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारने या दिशेने पावले टाकलेली नाहीत. अखेर २०१७ मध्ये या उद्देशासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमव्हीव्हीवाय) अशी एक योजना सुरू करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यासाठी कधीही २,५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. पुढे, या कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करून, या योजनेअंतर्गत प्रति महिला फक्त एका मुलासाठी ५,००० रुपयांपर्यंत लाभ मर्यादित करण्यात आले. मात्र आता मातृत्व हक्कांच्या पूर्ण अंमलबजावणीची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात किमान ८,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची गरज आहे. सोबतच, एका महिलेला फक्त एका अपत्यासाठी मातृत्व लाभाचे हक्क देण्यासारखे बेकायदेशीर निर्बंध हटवले जावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. देशात २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूक पार पडणार आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लोकप्रियता मिळविण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाला खूश करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करावाच लागेल.
gaurav.muthe@gmail.com
