लोकसभेत गाजलेले नोट फॉर वोट प्रकरण, दिल्लीत गाजलेले आरुषी हत्याकांड, हरियाणातील सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरण, प्रशिक्षणार्थी वकिलाच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेले न्या. गांगुली यांची चौकशी किंवा कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचार, मुंबईतील आदर्श सोसायटी घोटाळा अशा अनेक प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाची परखड भूमिका मांडून नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि सरकारी यंत्रणांच्या बेलगामपणाला वेसण घालणाऱ्या न्यायमूर्तीच्या मालिकेतील एक असलेले न्यायमूर्ती आर. एम. (राजेन्द्रमल) लोढा हे येत्या काही दिवसांत सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारतील. राजस्थान उच्च न्यायालयात सांविधानिक, दिवाणी, फौजदारी, कंपनी कायदा, कर आणि कामगार कायदा अशा सर्वागीण कायदेविषयक क्षेत्रांतील प्रदीर्घ काळ वकिलीचा यशस्वी अनुभव गाठीशी असलेल्या न्या. राजेंद्रमल लोढा यांनी पित्याकडून मिळालेला वकिलीचा वारसा जपत समाजातील अनेक उपेक्षित आणि दुर्लक्षित प्रश्न न्यायदेवतेच्या दरबारात मांडले. राजस्थान उच्च न्यायालयातच न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर लगेचच मुंबई उच्च न्यायालयात बदली होऊन आलेल्या न्या. लोढा यांनी मुंबईतील तेरा वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीतही न्यायव्यवस्थेचे तेज तळपतेच ठेवले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश, नियम समितीचे अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीशांच्या समित्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नियमन समितीचे अध्यक्ष व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांच्या संगणकीकरणासाठी असलेल्या समितीचे अध्यक्षपद भूषवून न्या. लोढा यांनी महाराष्ट्राच्या कायदेविषयक क्षेत्रावरही ठसा उमटवून ठेवला आहे. अनेक खंडपीठांचे सदस्य वा प्रमुख म्हणून काम केलेल्या न्या. लोढा यांनी कायद्याच्या विविध अंगांचा सखोल मागोवा घेत दिलेल्या असंख्य निकालांनी विविध क्षेत्रांच्या विचारमंथनाला दिशा दिली आहे. बुद्धिसंपदा, लैंगिक भेदाभेद, एचआयव्ही-एड्स आदींच्या संदर्भातील वैधानिक प्रशिक्षण व अभ्यास गटांचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कॉफेपोसा कायदा १९७४ आणि महाराष्ट्र विघातक कारवायांविरोधी कायदा (एमपीडीए) १९८१ या दोन महत्त्वाच्या कायद्यांची चौकट तयार करणाऱ्या समितीचे नेतृत्वही न्या. लोढा यांनी केले आहे. २ फेब्रुवारी २००७ मध्ये न्या. लोढा यांची मुंबईहून पुन्हा राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली झाली. नंतर १७ डिसेंबर २००८ रोजी न्या. लोढा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी बढती मिळाली. सरन्यायाधीशपदी नुकत्याच जाहीर झालेल्या नियुक्तीने, याच कारकिर्दीचा कळसाध्याय सुरू होतो आहे.
