संसदेमध्ये बोलण्यासारखे काही नरेंद्र मोदींकडे नव्हतेच मुळी. बँका, एटीएमसमोर रांगा असताना ते बोलणार तरी काय होते? पण फालतू गोष्टींवरून गोंधळ घालण्याच्या विरोधकांच्या बावळटपणाने सरकार व मोदींना तोंड लपविण्याची आयतीच संधी मिळाली.. त्यातच ‘भूकंपा’च्या गर्जनेनंतर विरोधकसुद्धा राहुल गांधींपासून दूर पळाले. नोटाबंदीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अखेपर्यंत संसदेमध्ये बोललेच नाहीत. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत तरी ते बोलण्याची बहुतेकांना खात्री होती. पण नेहमीप्रमाणेच मोदींबाबतचा अंदाज फसला. बोलणार नाही; म्हणजे बोलणार नाही, असाच त्यांचा बाणा असावा. याउलट त्यांच्यासारखा शक्तिशाली पंतप्रधानच संसदेमध्ये बोलू देत नसल्याचे अरण्यरुदन करतो, त्यामागे संसदेला टाळण्याची नौटंकी असते. संसदेत बोलण्याचे ठरविले असते तर मोदींना कोणी अडविले नसते. पण त्यांना मुळातच बोलायचेच नव्हते. ते बोलतील तरी कसे? आणि काय? बँका आणि एटीएमसमोरील रांगा कमी होण्याची चिन्हे नसताना बोलण्यासारखे फारसे नव्हते त्यांच्याकडे. जाहीर सभांमध्ये स्वगत बोलणे सोपे. पण संसदीय भाषण अवघड. त्यासाठी नियमांचा आधार घ्यावा लागतो, संसदीय प्रथा-परंपरा लक्षात ठेवून संयत भाषेमध्ये मुद्देसूद बोलावे लागते आणि विरोधकांना उत्तरे द्यावी लागतात.. कदाचित ही काही मोदींच्या ‘कौशल्याची क्षेत्रे’ नसावीत. जाहीर सभा गाजविणाऱ्या, जनसामान्यांवर वक्तृत्वाची मोहिनी घालणाऱ्या मोदींना संसदेवर अद्याप छाप पाडता आली नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. गेल्या अडीच वर्षांमधील त्यांची संसदेतील भाषणे बव्हंशी राजकीय सभांसारखीच होती. पण दोष एकटय़ा मोदींचा नाही किंवा त्यांच्या अहंकाराचा नाही. मोदींना फुलटॉस देणारे विरोधकसुद्धा तेवढेच जबाबदार. किंबहुना त्यांच्या बावळटपणामुळे विशेषत: मोदींच्या सुटकेचा मार्ग प्रशस्त झाला. बहुमत असलेल्या राज्यसभेत मतदानाशिवाय चर्चा करणारे विरोधक बहुमत नसलेल्या लोकसभेमध्ये मतदानासाठी हटून बसले. मग नियमांच्या जंजाळात अडकले. नंतर मोदींच्या अनुपस्थितीचे भांडवल केले. मोदी नसले की उपस्थितीची मागणी आणि उपस्थित असले की माफीची मागणी.. असला पोरकटपणा चालू होता. ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ला सरकार एकदा फसले; पण नंतर सावध झाले. परिणामी पहिले तीन आठवडे वाया घालविले आणि बॅकफूटवर असतानाच सरकारला घेरण्याची नामी संधी गमाविली. मग स्वत:च्या करंटेपणाचा दोष सरकारवर फोडण्यात काय हशील? विरोधकांचा अपरिपक्वपणा सरकारच्या पथ्यावरच पडला, कारण सरकारलाही गोंधळ तितकाच सोयीचा होता. त्यांना तरी कुठे संसद चालवायची होती? त्यांच्याकडे तरी कोठे नोटाबंदीवरील अवघड प्रश्नांची उत्तरे होती? वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) तीन विधेयके पुढे ढकलावी लागणार असल्याचे स्पष्ट होताच तर सरकारचा संसदेतील रसच संपला. हे विरोधकांच्या खूप शेवटी लक्षात आले. मग कोणत्याही नियमांखाली चच्रेची तयारी असल्याचे काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे घसा ओरडून सांगू लागले. पण त्यास सत्ताधाऱ्यांनी भीक घातली नाही. ‘हे शहाणपण पंधरा दिवसांपूर्वी का सुचले नाही? सभागृह बंद पाडल्याबद्दल माफी मागा,’ अशी आक्रमक भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली. त्यावर काँग्रेसकडे व्यावहारिक उत्तर नव्हते. मग काय सरकारला रान मोकळेच. त्यातच ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणाने सरकारला नवे कोलित मिळाले. सत्तारूढ भाजपेयींनीच एवढी कोंडी केली, की विजय चौकामध्ये फासावर लटकाविल्यासारखं वाटणारी उद्विग्नता खरगेंच्या तोंडातून बाहेर पडली. पण खूप उशीर झाला होता. सरकारला न घेरताच आणि सुमारे ७५ कोटींचा चुराडा करून हिवाळी अधिवेशन संपले होते. एकीकडे भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणींच्या अरण्यरुदनाचा सरकारवर जसा परिणाम झाला नाही, तसा राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीच्या कानपिचक्यांचा विरोधकांवर काही परिणाम झाला नाही. सरकारचे हे असंसदीय वागणे भाजपच्या अनेक खासदारांनासुद्धा पटलेले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका खासदाराने तर नाराजी स्पष्ट बोलून दाखविली. ‘संसद बंद पाडण्याचे कृत्य सरकारला मुळीच शोभत नाही. खुद्द सरकारच संसद बंद पाडत असल्याची अभूतपूर्व घटना देशात प्रथमच घडत असल्याचे गुलाम नबी आझाद यांचे म्हणणे खरेच आहे. नोटाबंदीवरून मोदींनी संसदेच्या व्यासपीठावरून देशाला विश्वासात घ्यायला हवे होते,’ असे ते नाराजीच्या स्वरात म्हणत होते. पण तुमच्यासह समविचारी खासदारांनी नेतृत्वाच्या कानावर ही भावना का घातली नाही? यावर ते तिरकसपणे म्हणाले, ‘‘आम्हाला कोण विचारतंय? मुकाटय़ाने ऐकणं आमचं काम.’’ भाजपच्या दुसऱ्या एका खासदाराने विरोधकांना जशास तसे उत्तर देण्याचे आग्रही समर्थन केले; पण तरीही मोदींनी संसदेत बोलायला हवे असल्याचे त्याला मनापासून वाटत होते. जनतेच्या मनातील मोदींबद्दलच्या चांगल्या भावनेला अनावश्यक तडे न जाण्याची काळजी घेतली पाहिजे, असं त्याचं म्हणणं होतं. राहुल गांधींना लोकसभेतच ‘भूकंप’ घडवायचा असल्याने तीन आठवडे गोंधळ घातल्यानंतर काँग्रेसला अधिवेशन चालविण्याचा साक्षात्कार झाला. मोदींच्या व्यक्तिगत गरव्यवहारांचे ठोस पुरावे असल्याच्या राहुल यांच्या दाव्याने तर उत्कंठा आणखीनच वाढली. पण स्वत:कडील ‘बुलेटप्रूफ’ पुरावे लोकसभेतच देण्यावर ते अडून बसले. पण लोकसभा काही चालली नाही आणि ‘भूकंप’ही झाला नाही. याउलट ज्यांच्याविरुद्ध ‘भूकंप’ घडविण्याची भाषा केली, त्याच मोदींना जाऊन राहुल भेटले. या भेटीची वेळ राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत चुकीची होती. त्यामुळे काँग्रेस गोटातील संभ्रम तर आणखीनच वाढला. लोकसभेत ‘बोलू न दिल्या’ने राहुल सभागृहाबाहेर बॉम्ब फोडण्याचा अंदाज आहे, पण गर्जनेस चार-पाच दिवस उलटल्यानंतरही राहुलकडून काही हालचाली दिसत नाहीत. भाजपकडून टिंगलटवाळी चालली आहे. भाजपला राहुल हे महाभारतातील राजकुमार उत्तर वाटतात. बालिश बहू बायकांत बडबडला ही म्हण ज्याच्यावरून आली, तो राजकुमार उत्तर. बढाया मारणारा असे त्याचे पौराणिक व्यक्तिमत्त्व. भाजपकडून होणारी थट्टा समजण्याजोगी आहे; पण ‘भूकंपा’च्या घोषणेनंतर विरोधकही राहुलपासून चार हात दूर राहू लागले. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना भेटण्यासाठी राहुल यांच्यासोबत जाण्याचेही बहुतेकांनी टाळले. एवढेच काय तर राहुल यांच्या टिंगलटवाळीचा मोह शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यालाही आवरला नाही. ‘‘संसद भवन कोसळते की काय, यामुळे मी भयंकर काळजीत होतो. बरे झाले त्यांनी आधीच सांगितले. पण आता काही भूकंप होणार नसल्यामुळे आम्हाला शांत झोप यायला लागली आहे..’’ असा पवारांचा खडूस टोमणा होता. जाहीर टिंगल करणारे हेच पवार खासगीमध्ये काँग्रेसच्या एका खासदाराला नोटाबंदीविरुद्ध देशभर रान पेटविण्याचा सल्ला देत होते. अगोदरच काँग्रेसमध्ये धाकधूक आहे. राहुल यांचा यंदाचा बार फुसका निघाल्यास उरल्यासुरल्या विश्वासार्हतेचे धिंडवडे निघण्याची भीती अनेकांना वाटत आहे. त्यातच हे मोदींना भेटण्याचा भलताच निर्णय.. म्हणजे आणखी संभ्रम. राहुल यांचे एक अत्यंत निकटवर्तीय खासदार म्हणाले, ‘‘मी राहुलना जवळून ओळखतो. उथळ आरोप करण्यातले ते नाहीत. भरभक्कम पुराव्यांशिवाय ते असे बोलणार नाहीत.’’ मग ते पुरावे उघड का करीत नाहीत, या प्रश्नावर त्यांचे त्रोटक उत्तर होते, ‘आम्हालाही तोच प्रश्न पडलाय.’ विलंब लावल्यास विश्वासार्हतेचे मातेरे होईल, त्याचे काय? यावर ते म्हणाले, ‘अगोदरच सर्वानी त्यांना शंभर टक्के बदनाम केलंय. त्यांच्यावर शिक्के मारलेत. यापेक्षा आणखी काय बदनाम करणार? शंभर टक्के बदनाम असलेले दोनशे टक्के बदनाम केल्याने काय फरक पडणार.. थोडे थांबा. नोटाबंदीचा विषय ते सहजासहजी सोडणार नाही. देशभर रान पेटवतील. संसदेत बोलू न दिल्याने ते एखाद्या जाहीर सभेतच (मोदींच्या भाषेत ‘जनसंसदे’मध्ये) पुरावे जाहीर करतील.. पहा तुम्ही.’’ या युवा खासदाराचा राहुलवरील विश्वास समजण्याजोगा आहे. पण तोपर्यंत अरिवद केजरीवालांसारख्यांकडून त्यांच्या हिमतीला ललकारले जात आहे. मोदींविरुद्धचे पुरावे जाहीर करण्याची हिंमतच राहुलमध्ये नसल्याचे केजरीवाल बिनदिक्कत म्हणत आहेत आणि वर रॉबर्ट वढेरांचा उल्लेख करून ‘व्हॉट्स अ डील?’ असे विचारून चिमटे काढत आहेत. पण केजरीवालांनी वारंवार डिवचूनही काँग्रेस चिडीचूप आहे. बिर्ला आणि सहारा कंपन्यांवरील धाडीमध्ये सापडलेल्या डायऱ्यांतील कथित स्फोटक माहिती किंवा ‘पेटीएम’सारख्या एखाद्या ई-वॉलेट कंपनीला झालेला फायदा किंवा २०१४ मधील निवडणुकीत भाजपचे निधी संकलन यापकी एखादा ‘मसाला’ राहुलकडे असल्याचा अंदाज आहे. भूंकप घडविण्याएवढा दारूगोळा असेल अथवा नसेल; पण त्याचे गूढ वाढविण्यात आणि प्रचंड गुप्तता पाळण्यात राहुल चांगलेच यशस्वी झाले. नाही तर एरव्ही काँग्रेसमध्ये अगदी टाचणी पडली तरी तिला पाय फुटत असतात. पण आधी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना आणि नंतर मौन.. यामुळे काँग्रेसची चांगलीच कुचंबणा झालीय. मोदींचा फुगा फुटेल तेव्हा फुटेल. पण त्याअगोदर राहुल यांच्या फुग्यातील उरलीसुरली हवा संपू नये म्हणजे झाले. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
