अगतिकता आणि आक्रमकता

बढतीतही आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचं विधेयक, ही मायावतींची नवी आक्रमक चाल आहे.. उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापण्याइतकं बळ मिळवूनही सीबीआय चौकशांमध्ये सापडलेले मुलायमसिंह हतबल दिसताहेत, तर मनमोहन सिंग सरकारचे व्यवस्थापक, सरकारचा डोलारा टिकून राहील आणि जमल्यास वाढेल, अशी खेळी करण्यासाठी तयार दिसत आहेत..

बढतीतही आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचं विधेयक, ही मायावतींची नवी आक्रमक चाल आहे..  उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापण्याइतकं बळ मिळवूनही सीबीआय चौकशांमध्ये सापडलेले मुलायमसिंह हतबल दिसताहेत, तर मनमोहन सिंग सरकारचे व्यवस्थापक, सरकारचा डोलारा टिकून राहील आणि जमल्यास वाढेल, अशी खेळी करण्यासाठी तयार दिसत आहेत..
यंदाच्याच मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची पूर्ण बहुमतासह सत्ता आली तेव्हा घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि धोरणलकव्याने ग्रस्त झालेल्या केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे मुलायमसिंह यादव आपल्या इशाऱ्यावर वाटेल तसे नाचवतील आणि कधीही पाडतील, असाच सर्वसामान्य समज झाला होता. पण झाले विपरीतच. वर्ष संपता संपता मुलायमसिंह यादवच काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग सरकारचे कळसूत्री बाहुले बनल्याचे सिद्ध झाले. मुलायमसिंह काँग्रेसच्या इतके कह्यात गेले की, मनमोहन सिंग सरकारने संसदेतील समाजवादी पक्षाचे संख्याबळ गृहीत धरून त्यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी मायावती यांच्याशी राजकीय सौदेबाजी करायलाही मागेपुढे पाहिले नाही. राजकारणातील क्लिष्ट अंकगणिताचा गुंता सोडविण्याचे कसब असले तर मुलायमसिंह आणि मायावती यांच्यासारख्या एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या, दोन ध्रुवांवरील राजकीय वैऱ्यांनाही एकाच वेळी हाताळणे शक्य असते, हे मनमोहन सिंग सरकारच्या व्यवस्थापकांनी दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेशात बसपचा फडशा पाडून निर्विवाद विजेते ठरलेले मुलायमसिंह यादव केंद्रातील सरकारपुढे लाचार आणि उत्तर प्रदेशातील आपली सत्ता घालवून बसल्यावरही मायावती केंद्र तसेच मुलायमसिंहांवर शिरजोर असे अकल्पित राजकीय चित्र या गुंतागुंतीच्या राजकीय समीकरणातून तयार होत आहे.
उत्तर प्रदेशात मायावतींइतकाच प्रबळ जनाधार असलेले मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना या अगतिकतेतून उद्भवणाऱ्या संभाव्य राजकीय तोटय़ाची जाणीव झाली आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्याचा एकसूत्री कारभार हाती असूनही मुलायमसिंह यादव दिल्लीत काँग्रेसच्या ताटाखालचे मांजर बनावे आणि त्याचा फायदा घेऊन त्यांना मायावतींनी अप्रत्यक्षपणे धमकवावे, ही दयनीय अवस्था उत्तर प्रदेशातील आपले समर्थक खपवून घेणार नाहीत, याचीही समाजवादी पक्षाला पुरेपूर कल्पना आहे. किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा विरोध करणाऱ्या समाजवादी पक्षाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सायलेंटवर ठेवून मायावतींच्या पक्षाचा हवा तसा वापर करून घेतल्यानंतर काँग्रेस आता मोठी जोखीम पत्करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या पक्षाच्या नाकावर टिच्चून पारित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी मनसुबे मायावतींनी रचले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग सरकारला आपल्या इशाऱ्यावर नाचवायला सुरुवात केली आहे. अर्थात, बढतीतील आरक्षण विधेयक पारित झाले तर काँग्रेसलाही हवेच आहे. मायावतींना पुढे करून हे विधेयक रेटताना भाजपचा देशभरातील सवर्ण-ओबीसी जनाधार खिळखिळा करायचा आणि देशभरातील दलित-आदिवासींना आकर्षित करायचे, असे त्यामागचे काँग्रेसचे हेतू आहेत. या विधेयकाला समाजवादी पक्षाने कुठलाही आडपडदा न ठेवता तीव्र विरोध केला आहे. शिवसेनेनेही त्यावर आक्षेप घेतला आहे. खरे तर बढतीतील आरक्षणाच्या विधेयकावरून चालढकल करीत मुलायमसिंह यादव आणि मायावती यांना खेळवत ठेवायची काँग्रेसची चाल होती. पण मायावतींनी ती उधळून लावली. मनमोहन सिंग सरकारला मायावतींच्याही २१ खासदारांचा बाहेरून पाठिंबा आहे. एफडीआयचा मुद्दा मार्गी लागताच मायावतींनी या विधेयकावरून सरकारवर दडपण आणायला सुरुवात केली. निर्वाणीचा इशारा दिला आणि तो खराही करून दाखविला. राज्यसभेत रोज होणाऱ्या तमाशाच्या आडून या विधेयकाला होणारा पद्धतशीर विरोध त्या बघत होत्या. सरकार आपल्या इशाऱ्याला बधत नसल्याचे पाहून मायावतींनी प्रथम सभागृहाचे कामकाज चालविण्यावरून सभापती हमीद अन्सारी यांनाच धारेवर धरले. मायावतींनी अन्सारींना खडसावताच यूपीए सरकार खडबडून जागे झाले. ‘योगायोगा’ने दुसऱ्याच दिवशी बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सीबीआय चौकशी पुढेही सुरू ठेवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आरक्षण विधेयकावर राज्यसभेत तीन दिवस समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध सहन करणाऱ्या सरकारला चेव आला. उपसभापती कुरियन यांनी गोंधळ घालणाऱ्या सपाच्या सदस्यांना मार्शलद्वारे बाहेर घालविण्याचा इशारा देत बदललेल्या राजकीय वास्तवाची समाजवादी पक्षाला जाणीव करून दिली. आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या खासदारांना राज्यसभेतून मुकाटय़ाने सभात्याग करणे भाग पडले. ४५ वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत मुलायमसिंह यादव यांची एवढी केविलवाणी परिस्थिती कधीच झाली नसेल. वर्षांच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक यश मिळविणारे मुलायमसिंह यादव वर्षांअखेर एवढे हवालदिल होतील, असा कोणी विचारही केला नसेल. मायावतींना खूश करण्यासाठी बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या खासदारांना सभागृहातून घालवून देण्याचे औद्धत्य दाखविण्यासही काँग्रेसने मागेपुढे पाहिले नाही. काँग्रेसने सीबीआयचा वापर करून मुलायमसिंह यांना वेसण घातल्याचा आरोप भाजपसह सर्वच विरोधी पक्ष करीत आहेत. पण या अवनतीसाठी मुलायमसिंह यांची कचखाऊ वृत्तीही तितकीच जबाबदार ठरली आहे. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीनंतर मनमोहन सिंग, मायावती आणि मुलायमसिंह यांच्यात चाललेल्या ‘थ्री कार्डस्’च्या खेळात मनमोहन सिंग मुत्सद्दीपणाने खेळत आहेत, तर मायावतींनी कधी प्रतिस्पध्र्याला धमकावत, तर कधी परिस्थितीनुसार माघार घेत कल्पकतेने चाली केल्या आहेत. पण हातात बाजीजिंकणारे पत्ते असूनही भयगंडाने पछाडलेल्या मुलायमसिंहांची आक्रमक चाली खेळण्याची िहमत झालेली नाही. त्याचा फायदा घेत मनमोहन सिंग यांनी प्रथम संख्याबळामुळे अडचणीत आलेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका निर्वेध मार्गी लावल्या आणि आपले सरकार स्थिर असल्याचे दाखवून दिले. किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन मॉलमधील स्वस्त वस्तूंचे आकर्षण असलेल्या मध्यमवर्गात आपली प्रतिमा उजळून काढली. वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या नावाखाली अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर्सच्या संख्येतील कपातीचे तसेच डिझेलच्या दरवाढीचे कटू निर्णयही घेतले. यूपीएचा घटक असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या पाठिंब्याची पर्वा न करता मनमोहन सिंग सरकारने हे सारे निर्णय मुलायमसिंह आणि मायावतींना खेळवत ठेवून घेतले. मुलायमसिंहांना गृहीत धरून मायावतींशी सौदेबाजीही केली. खरे तर सीबीआय चौकशीचा बागुलबुवा झुगारून देत काँग्रेसला उत्तर प्रदेशातून आव्हान देण्याची कुवत मुलायमसिंह यादव यांच्यात आहे. पण वयोमानामुळे आता त्यांची राजकीय जोखीम पत्करण्याची क्षमता मंदावत चालली आहे.
अर्थात, बढतीतील आरक्षणाचा विषय उत्तर प्रदेशात स्फोटक ठरण्याची दाट शक्यता असल्याने मुलायमसिंहांना आक्रमक होणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या कचाटय़ात सापडलेल्या समाजवादी पक्षाने आपल्या िमधेपणाची राजकीय भरपाई करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी समाजवादी पक्षाने भाजपला लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. देशाचे राजकारण करावे लागत असल्यामुळे आरक्षण विधेयकावरून उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षपुरस्कृत सवर्णाकडून आणि समर्थकांकडून जोडे खाण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे सवर्ण व ओबीसीसमर्थक समाजवादी पक्षाचा मनापासून द्वेष करतात. पण आरक्षण विधेयकाचा विरोध करणारा एकमेव पक्ष असल्यामुळे ते नाइलाजाने समाजवादी पक्षाकडे वळण्याची शक्यता आहे. किराणा व्यापारातील एफडीआय रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर व्यापारी वर्ग भाजपवर नाराज झाला आहे. त्यातच आरक्षण विधेयकावरून समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशातील सवर्ण मतदारांना हायजॅक करण्याचे उद्योग सुरू केल्याने भाजपच्या चिंता वाढल्या आहेत. देशभरातील गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदान थेट जमा करण्याच्या मोहिमेतून वंचित व उपेक्षित वर्गाला, किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मध्यमवर्गाला आणि बढतीतील आरक्षणाच्या विधेयकाच्या माध्यमातून दलित आणि आदिवासींना आकर्षित करीत राष्ट्रीय राजकारणावरील निसटलेली पकड परत मिळविण्यासाठी काँग्रेस पक्ष मोर्चेबांधणी करीत आहे. मायावतींनी बाणेदारपणा, स्पष्टवक्तेपणा, समयसूचकता, बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय बदलण्याची क्षमता तसेच भाजप व काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांवर हल्ले करण्याचे अचूक टायमिंग साधत राष्ट्रीय राजकारणात आपला दबदबा वाढविला आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये किंगमेकर मुलायमसिंह यादव नव्हे तर आपणच असू, हेही मायावतींनी या आक्रमकतेतून सूचित केले आहे. बढतीतील आरक्षणाच्या विधेयकाचे भाजपने द्विधा मन:स्थितीत केलेले समर्थन, मायावतींनी त्यावर घेतलेली आक्रमक भूमिका, सीबीआय चौकशीच्या दबावाखालील मुलायमसिंहांची लाचारी आणि घोटाळे, भ्रष्टाचार व महागाईसारख्या नकारात्मकतेवर मात करून राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पुढे आणण्याची काँग्रेसची रणनीती हे राष्ट्रीय राजकारणाचे वर्षांअखेरचे ठळक पैलू नव्या वर्षांतही कायम राहतील? समाजवादी पक्षाचा विरोध मोडून बढतीतील आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले तरी ते लोकसभेत पारित होईल? की राज्यसभेत लटकलेले लोकपाल विधेयक आणि लोकसभेच्या उंबरठय़ावरही न पोहोचलेल्या महिला आरक्षण विधेयकासारखी त्याची अवस्था होईल? काँग्रेसच्या मगरमिठीत सापडून स्वत:ची राजकीय हानी करून घेणारे करुणानिधी, लालूप्रसाद यादव, डावे पक्ष आणि काही प्रमाणात शरद पवार यांच्या पंक्तीत मुलायमसिंह यादवही बसतील? संसदेतील अंकगणितावर आरूढ झालेल्या राष्ट्रीय राजकारणाला कशी कलाटणी
लाभते, यातच या प्रश्नांची उत्तरे दडलेली असतील.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लाल किल्ला बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Lalkilla

Next Story
रुजुवात : ही शर्यत रे अपुली..