खासगी शाळा उघडण्यास राज्य सरकारने पुढील वर्षी परवानगी द्यायचे ठरवले आहे, हे शैक्षणिक क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हणावे लागेल. राज्यात नव्या शाळा उघडण्याबाबतचे धोरण ठरवण्यात होत असलेली दिरंगाई अखेर याबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारसींमुळे संपली आहे. तरीही या शिफारसी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी होण्यास आणखी किती काळ लागेल, याची शाश्वती नाही. राज्यातील स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांबाबत मागील अधिवेशनात मांडलेल्या विधेयकातील तरतुदींबद्दलच्या आक्षेपांनंतर शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीने याबाबतचा अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये अशा शाळा सुरू करण्यास शासनाची हरकत नसावी, असे म्हटले आहे. अशा स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांनाही शिक्षण हक्क आयोगाच्या सर्व तरतुदी सक्तीच्या कराव्यात, असेही या समितीने सुचवले आहे. अशा खासगी शाळांना अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना सरकारी जाच नको असतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वच शाळांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण आखल्यानंतर त्यांनी त्यास आडून का होईना विरोध करून पाहिला. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या तरतुदी लागू करण्याच्या या शिफारसींना विधिमंडळाची मान्यता मिळायची आहे. त्यात पुन्हा राजकीय खोडा घातला गेल्यास हे सारे प्रकरण आणखी काही काळ लांबण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील ८० हजार प्राथमिक शाळांपैकी केवळ ३५०० शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींचे पालन केले आहे. उर्वरित शाळांसाठी मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नव्याने शाळा सुरू करणाऱ्या संस्थांना या अटी पूर्ण केल्याशिवाय परवानगीच दिली जाऊ नये, असे समितीचे म्हणणे आहे. शिक्षणाचा धंदा होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असले, तरीही संस्थाचालकांना शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा त्यातून मिळणाऱ्या अन्य लाभांची अपेक्षा अधिक असते. अशा वेळी नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या संस्थांपुढे ही नवी अडचण उभी राहील, असे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत असले, तरीही त्यात फारसे तथ्य नाही. मात्र अशा शाळा सुरू करण्यासाठीच्या ज्या अटी आहेत, त्या रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशा आहेत. शाळेसाठी किमान दोन ते पाच एकर जागा असल्याचा दाखला संस्थांना द्यावा लागणार आहे. अशा जमिनी असणारे केवळ राजकारणीच असू शकतात, त्यामुळे शुद्ध हेतूने शाळा सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना एवढी जमीन मिळवण्यातच प्रचंड कष्ट करावे लागतील. सरकारी नियमांनुसार शुल्क आकारणी करायची, अधिक शुल्क घ्यायचे नाही, कायद्याप्रमाणे शिक्षक संख्या, वर्ग खोल्या, ग्रंथालय, पोषण आहारासाठी स्वयंपाकघर यांसारख्या सुविधा उभ्या करायच्या आणि नंतरच शाळेला परवानगी द्यायची अशा जाचकतेमुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करताना गुणवत्तेचा बळी दिला जाता कामा नये. वर्षांकाठी किमान वीस हजार कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या राज्य शासनाला शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यापेक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यातच रस आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नवे प्रयोग करणाऱ्या आणि सरळमार्गी संस्थांची अडचण होते. नव्या विधेयकात विनाअनुदानित शाळा सुरू करू देण्यासाठीच्या अटी व्यवहार्य असतील, याचीही काळजी शासनाने घ्यायला हवी.
