शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या सेल्फी फतव्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. हा निव्वळ पोरकटपणा व ज्याची कोणीही शहानिशा करीत नाहीत अशी पद्धती आहे. ‘डीआयएसई’ नावाची माहिती प्रणाली भारतातील प्रत्येक जिल्हय़ासाठी दिलेली असतानाही सर्व यंत्रणा माहितीच्या भूलभुलैयात अध्यापनाचे कार्य प्राधान्यकक्षेच्या पार बाहेर फेकले गेले आहे.इंग्रजी, गणित, विज्ञान तर सोडा साधी माय मराठी शिकवायला शिक्षक नाहीत. जि.प.च्या अनेक शाळांत एकही विषय शिक्षक नाहीत. इंग्रजी, गणित, विज्ञान तर सोडा साधी माय मराठी शिकवायला शिक्षक नाहीत. अनेक शिक्षकांनी मुक्त विद्यापीठांमधून पदवी घेतलेली आहे. त्यांचे विषय मराठी, इतिहास, राज्यशास्त्र असे आहेत. पण तुम्ही पदवीधारक आहात ना मग घ्या गणित, घ्या विज्ञान, घ्या इंग्रजी असल्या खाक्यामुळे मुलांचे भयंकर नुकसान होत आहे, ते निराळेच. ‘शिक्षकांना शिकवू द्या’ असा आर्त टाहो फोडून लोक सांगत आहेत आणि प्रत्येक सरकार प्रयोगाचे चाळे करून हतोत्साहित करीत आहेत. प्रयोग झालेच पाहिजेत पण धोरण म्हणून काही तरी नक्की असलेच पाहिजे.. राज्यभरातल्या ज्युनियर कॉलेजच्या विज्ञान शाखेतील महाविद्यालये व शिक्षकांसाठी असा फतवा काढून दाखवावा. दहा टक्केसुद्धा विद्यार्थी कॉलेजमध्ये नाहीत. एकही प्रॅक्टिकल न घेता पैकीच्या पैकी गुण देणारी ग्रामीण व शहरी महाविद्यालये अनेक सापडतील. कोचिंग क्लासेसचे धंदे नीट चालण्याची सगळी सोय सरकारी यंत्रणा करते. पालकांनाही आता लढायचे नाही, पळायचे आहे. जर छोटे छोटे कोचिंग क्लासवाले मुलांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी ठेवू शकतात, त्यांच्या उपस्थितीचा मेसेज पालकांच्या मोबाइलवर क्षणार्धात जाऊ शकतो, तर हे शिक्षण विभागाला शक्य नाही काय? पण करायचे नाही. काही तरी मूलभूत करायचे सोडून तकलादू, क्षणिक, निकृष्ट करायची हौस असल्यावर संवैधानिक मूल्यांची जोपासना कधीही होणे नाही. आपली शिक्षण यंत्रणा म्हणजे न संपणारी पीडा आहे. छोटे ऑपरेशन नव्हे तर मोठी सर्जरी करावी लागेल. पण सरकार म्हणजे ताप म्हशीला सुई पखालीला.. - डॉ. बालाजी चिरडे, पीपल्स कॉलेज (नांदेड) आणखी लक्ष्यभेदी हल्ले हवे होते ‘कारवाईकौतुकानंतर’ हा ८ नोव्हेंबरचा अग्रलेख न पटणारा आहे. गेली सत्तर वर्षे भारत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडण्याचे प्रयत्न करत आला आहेच. काय फरक पडला? काश्मिरातील परिस्थिती ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्या’च्या आधीदेखील स्फोटकच होती. त्यामुळे ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्या’चा आणि काश्मिरातील परिस्थितीचा संबंध नाही. दरवर्षी नित्यनेमाने पाकिस्तान हिवाळ्यात काश्मिरात दहशतवादी घुसवतच असतो आणि भारतीय सैनिक हौतात्म्य पत्करतच असतात. मग ‘लक्ष्यभेदी हल्ला’ केला नसता तर पाकिस्तानने दहशतवादी घुसवले नसते का? प्रत्येक देशाला आपली लढाई स्वत:च लढायला लागते. आंतरराष्ट्रीय मंचाचा वापर केवळ स्वत:च्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच बाकीचे देश करतात. संयुक्त राष्ट्रांनी जुलिआन असांजे यांची कैद बेकायदा ठरवूनही अमेरिका आणि ब्रिटनने त्याला डांबूनच ठेवले, हा इतिहास ताजा आहे. प्रश्न आहे तो केवळ एकच ‘लक्ष्यभेदी हल्ला’ का? कारवाईत सातत्य असले पाहिजे अन् केवळ चार महिन्यांत एखाद्या ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्या’चे परिणाम कसे दिसणार? मोदी किंवा भाजपवर जे टीका करतात त्यांना मोदीभक्त देशद्रोही म्हणून मोकळे होतात. जे ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्या’चे समर्थन करतात त्यांना लोकसत्ताचे संपादक भक्त म्हणून मोकळे होतात. असे होऊ नये. - राहुल सोनावणे, मुंबई मग भारताने करायचे काय? ‘कारवाईकौतुकानंतर..’ हा अग्रलेख (८ नोव्हेंबर) वाचला. त्याच बरोबरीने याच विषयावरील ‘बुकमार्क’ (५ नोव्हेंबर) मधले ‘नॉट वॉर, नॉट पीस : मोटिव्हेटिंग पाकिस्तान टू प्रिव्हेंट क्रॉस-बॉर्डर टेररिझम’ या पुस्तकाचे सचिन दिवाण यांनी केलेले परीक्षणही वाचले आहे. अग्रलेखात सुचवलेले उपाय भारत गेली २५ ते ३० वर्षे करीत आहेच; परंतु त्यात कोणतेही यश येण्याची चिन्हे दिसलेली नाहीत. पाकिस्तानच्या सोयीनुसार तात्कालिक शांतता नांदते, पाकिस्तानची गरज संपली की- ये रे माझ्या मागल्या! भारताशी सरळसरळ लढाई जिंकू शकत नाही, हे १९७१च्या पराभवानंतर कळल्यामुळे, ‘ब्लीड इंडिया बाय थाऊजंड वूंडस’ हेच पाकिस्तानच्या सैन्याचे (म्हणजेच पाकिस्तानचे) धोरण राहिले आहे. त्यासाठी काश्मीर, खलिस्तान हे प्रश्न पाकिस्तानने उभे केले. पाकिस्तानच्या भू-राजनैतिक (जिओपोलिटिकल) स्थानामुळे अमेरिका पाकिस्तानला दुखवू इच्छित नाही. भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय माऊंटबॅटन यांचे सहायक सैनिक अधिकारी (Aide-De-Camp) म्हणून काम केलेले आणि भारताचे ब्रिटनमधील राजदूत असलेले नरेन्द्रसिंग सरिला यांच्या मते तेल आणि दक्षिण आशियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच पाकिस्तानची निर्मिती झालेली आहे. (संदर्भ : ‘द श्ॉडो ऑफ द ग्रेट गेम- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टिशन’, नरेन्द्रसिंग सरिला) भारताच्या प्रगतीला खीळ बसावी आणि भारत कधीच आपला प्रतिस्पर्धी होऊ नये यासाठी सध्या चीनही पाकिस्तानला पूर्ण पाठिंबा देत आहे, आणि आता पाकिस्तान चीनच्या पूर्णपणे कह्यात जाऊ नये म्हणून अमेरिका पाकिस्तान विरोधात काहीच करीत नाही. सध्या भारतात दहशतवादी कारवाया करून भारताला जेरीस आणायचे आणि भारताला खिळखिळे करायचे ह्या एकाच धोरणाने पाकिस्तानी सैन्य भारलेले आहे. २००४ साली पाश्चिमात्य पत्रकारांच्या परिषदेत ज. मुशर्रफ यांनी असे म्हटले होते की, ‘जरी काश्मीर प्रश्न आम्हाला हवातसा सुटला तरी आमचे भारताविरुद्धचे हे (छुपे) युद्ध चालूच राहील. कारण भारत हा या प्रदेशातील ‘दादा शक्ती’ (हेजिमनी पॉवर) आहे आणि हे आम्ही कधीच सहन करणार नाही.’ हे छुपे युद्ध पाकिस्तानसाठी कमी खर्चीक आहे. कारण दहशतवादी हे (सैनिकांपेक्षा) कमी पैशात मिळतात आणि त्यांना मृत्यूनंतर काहीच मासिक वेतन आणि सुविधा द्याव्या लागत नाहीत. आजमितीला दहशतवादी बनू शकतील असे लाखो बेकार तरुण पाकिस्तानात आहेत. तसेच हत्यारेही पाकिस्तानातील पेशावर भागात कुटीर उद्योगात बनतात (बीबीसीने यावर वृत्त-लघुपटच केला होता); त्यामुळे हत्यारांवरील खर्च नगण्य. भारतासाठी हे छुपे युद्ध खर्चीक ठरत आहे. जेव्हा ‘हे छुपे युद्ध आता कमी खर्चीक राहिलेले नाही’ असे पाकिस्तानला जाणवेल, तेव्हाच पाकिस्तान त्याचे धोरण बदलण्याची शक्यता आहे. आर्थिक र्निबधांबरोबरच पाकिस्तानच्या सैन्याला विशेषत: सैन्यातील अधिकाऱ्यावर जबर प्राणहानी सोसण्याची वेळ जर आली, तरच पाकिस्तानच्या वरिष्ठ सैन्याधिकाऱ्यांना अशी जाणीव होईल. (कारण अग्रलेखातच लोकसत्ताने म्हटल्यानुसार, ‘हिंसेचे धोरण बदला’ असे सांगणाऱ्या हक्कानींसारख्यांवर पाकिस्तानने, खरे म्हणजे पाकिस्तानी सैन्याने निर्वासित होण्याची पाळी आणलेली आहे.) यासाठी कदाचित भारताला आपले ‘शांततामय सहजीवनाचे’ धोरण सोडून आक्रमक धोरण अवलंबवावे लागेल. ‘असे धोरण अवलंबूनसुद्धा इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमध्ये कुठे शांतता नांदत आहे’ असा प्रतिप्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. परंतु इस्रायलने भारतासारखे धोरण ठेवले असते तर तो लहान देश जगाच्या नकाशावर राहिला तरी असता का? जर आपले सैनिक एकाच्या बदल्यात पाकिस्तानचे दोन ते तीन सैनिक मारून मरतील तर नागरिक सरकारच्या पाठीशी राहातील. ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्यां’नंतर असा पाठिंबा नागरिकांनी दाखविलेला आहेच. - नरेन्द्र थत्ते, अल खोबर (सौदी अरेबिया) दक्षता विभाग स्वायत्तच हवा! राज्य आणि केंद्राच्या सर्व कार्यालयांत ३१ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘दक्षता जागृती सप्ताह’ पाळण्यात आला. या अंतर्गत सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी मी भ्रष्टाचार करणार नाही, मी लाच घेणार नाही अशा शपथा घेतल्याचे समजते. मुळात शपथा घेऊन किंवा उदाहरणार्थ, रामायण-महाभारत वाचून -एकूण समाज सुधारला असता; तर दक्षता विभागाची (व्हिजिलन्स डिपार्टमेंट) गरजच पडली नसती. त्यामुळे राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकार, त्यांच्या लाचखोरीला आळा -भ्रष्टाचारमुक्त शासन -प्रशासन ही प्रामाणिक इच्छा असेल तर वरकरणी शपथेसारखे सोपस्कार पार पाडण्यात धन्यता न मानता, वर्तमानात प्रत्येक खातेनिहाय असणारा दक्षता विभाग बरखास्त करत केवळ आणि केवळ राज्य आणि केंद्र स्तरावरील स्वायत्त दक्षता विभाग ही संकल्पना अमलात आणावी. खातेनिहाय दक्षता विभागात त्याच खात्यातील कर्मचारी-अधिकारी आलटूनपालटून नियुक्त केले जात असल्यामुळे डिपार्टमेंटल व्हिजिलन्सची अवस्था ‘दात व नखे नसलेल्या’ सिंहासारखी होताना दिसते आहे. खातेनिहाय व्हिजिलन्स विभागाने प्रामाणिकपणे काम केले असते तर मुंबई पालिकेतील रस्ते घोटाळा, शासनाच्या विविध खात्यातील घोटाळ्यांना अभय न मिळता ते आधीच उघडकीस आले असते. आमदार- खासदार- मंत्रीदेखील कार्यभार स्वीकारताना शपथा घेतात. पुढे या शपथांची कशी ‘वाट’ लागते हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे शासनाने हे चावडीवरील शपथांचे कालबाहय़ उपाय योजण्यापेक्षा कालसुसंगत पावले उचलायला हवीत. - अमोल पोटे, जालना भारत म्हणजे बनाना प्रजासत्ताक नव्हे सुमारे २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट. उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात हात असल्याच्या आरोपावरून निसारुद्दीन नावाच्या सिमीच्या कार्यकर्त्यांला पकडण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल २३ वर्षे तो तुरुंगात होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची निदरेष सुटका केली. त्यामुळे मनात विचार येतो की, इशरत जहाँ व तिच्या सहकाऱ्यांप्रमाणे किंवा भोपाळमधील बनावट चकमकीनुसार निसारुद्दीनचाही बळी घेतला असता, तर त्याला हकनाक जिवाला मुकावे लागले असते. अर्थात तपास यंत्रणा व पोलिसांच्या साठमारीत निसारुद्दीनची आयुष्यातील उमेदीची वर्षे वाया गेली त्याचे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. या उदाहरणाच्या पाश्र्वभूमीवर भोपाळमध्ये जे घडले, ते निश्चितच ‘लोकशाही-प्रजासत्ताक’ भारताला साजेसे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी (उसने का होईना) प्रेम व्यक्त करणाऱ्यांसाठी तर नक्कीच भूषणावह नाही. भारत म्हणजे पाकिस्तानप्रमाणे बनाना प्रजासत्ताक नव्हे. एकीकडे तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून घटस्फोट देण्याच्या प्रथेला विरोध करायचा व दुसरीकडे ‘शरियत’ला साजेशा पद्धतीने आरोपींचा ‘न्यायनिवाडा’ करायचा, हा पराकोटीचा दुटप्पीपणा झाला. - संजय चिटणीस, मुंबई. loksatta@expressindia.com
