पीएफमध्ये गुंतवणूक करायची किंवा नाही; किंवा कुठे करावी, हा कर्मचाऱ्याचा राज्यघटनेस अपेक्षित असलेला नैतिक अधिकार आहे. परंतु शासन, प्रशासन या कर्मचाऱ्यांवर आपला मूलभूत अधिकार व हुकूमशाही करून त्याच्या गुंतवणूक करीत असलेल्या रकमेवर तो, हे पैसे याच वयात किंवा याच कारणासाठी काढता येतील, अशी बंधने कशासाठी लादत आहेत? शिवाय आपणच केलेली पीएफमधली रक्कम काढताना मलिदा द्यावा लागतो नाही तर विनंत्या कराव्या लागतात. यामध्ये शासन, प्रशासनाने सुधारणा कराव्यात. त्या न करता कर्मचाऱ्यांच्या नैतिक अधिकारावर बंधने लादून याच वयात पीएफ मिळेल अशा अटी लादल्याने कर्मचारीवर्गात असंतोषाचे वातावरण तयार झाले नाही तरच नवल. शिवाय अमुक एक वर्षांपर्यंत तो कर्मचारी जिवंत राहील याची हमी शासन देणार आहे का? मग त्याच्या हयातीमध्येच त्याला त्याची गुंतवणूक ज्या पद्धतीने काढावी किंवा करावी वाटेल तशीच न्याय्य प्रक्रिया असली पाहिजे. हा त्याचा नैतिक अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. - अनिल बाळासाहेब अगावणे, पुणे लक्ष हवे ते, ‘पाणी, प्रक्रिया, पणन’वर! यंदाच्या (सन २०१६-१७) अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत शेतीतून दुप्पट उत्पन्न मिळणार असे आकर्षक स्वप्न दाखवण्यात आले आहे, पण हे प्रत्यक्षात कसे आणणार या विषयी ठोस कार्यक्रम दिलेला नाही. वास्तविक पाणी, प्रक्रिया आणि पणन या तीन मुद्दय़ांवर सखोल काम केल्याशिवाय शेती विकास होणार नाही आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, परंतु या मुद्दय़ांची वरवरचीच दखल अर्थसंकल्पाने घेतली आहे. कृषी विकास दर दोनवरून १४ टक्के कसा होणार याचे उत्तरही मिळत नाही. ग्रामीण विकासाचे घर मोठे करताना घराचे वासे पोकळच ठेवले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी असताना धाडसी निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला गती देता आली असती. उठताबसता ‘मनरेगा’ आणि ‘आधार’ यांची खिल्ली उडवली त्याच योजनांना ठोस निधी देऊन यूपीए सरकारची योजना (अगदी ‘मनसे’) स्वीकारली. - महेंद्र फराटे, शिरूर, पुणे मृगजळी अर्थसंकल्पाने केवळ मते मिळतील ‘देखता मृगजळाचे पूर..’ या संपादकीयामधील (१ मार्च) भाव लक्षात घेता, मोदी सरकार संभ्रमित झाले असून त्यांनी आपल्याच धोरणात्मक निर्णयांना तिलांजली दिल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून लक्षात येते. संतुलितऐवजी संभ्रमित सरकार देशाला कधीही अयोग्यच. पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेबाहेरील भाषणात असे जाहीर केले होते की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार, परंतु त्यांनी हे मात्र सांगितले नाही की, शेतकऱ्यांचे आजचे उत्पन्न किती आहे? तर सरकारच्याच ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे’च्या अहवालाच्या विश्लेषणानुसार देशातील शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न जास्तीत जास्त १७०० रुपये आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे ‘मोदी यांना आपला शब्द खरा करायचा असेल तर ती वाढ १४ टक्के करायला हवी; म्हणजेच सध्याच्या दोन टक्के कृषी वाढदराच्या सातपट करायला हवी. हवामान बदल, सिंचनाची दयनीय अवस्था व इतर प्रतिकूल बाबी लक्षात घेता हा वेग गाठणे अशक्यच आहे, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही, परंतु स्वप्नरंजन (भारतीय मानसिकतेचा कमकुवत िबदू) म्हणून आपण गृहीत धरू या की मोदी यांनी चमत्कार घडवला.. तरीही शेतकऱ्याचे मासिक उत्पन्न २०२२ साली दुप्पट झाले तर ते असेल जास्तीत जास्त ३४०० रुपये फक्त! त्या वेळेस असणारी महागाई लक्षात घेता, शेतकरी कसा जगेल? त्यामध्येसुद्धा भूमिहीन व शेतमजूर या वर्गाला सरकारी व्यवस्थेने अद्याप रेकॉर्डवर आणलेच नाही, त्यामुळे तो अजूनही दुसऱ्याच्या शेतावर कष्ट करतो आहे आणि सरकारी योजना व कर्जमाफी मात्र धनदांडगे शेतकरी लाटत आहेत, त्यामुळे अशा मृगजळी अर्थसंकल्पाने मते मिळू शकतील पण प्रश्न सुटणार नाही हे मात्र निश्चित. - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) पाने पुसून घ्यायची सवय करा ‘ देखता मृगजळाचे पूर..’ या अग्रलेखात (१ मार्च.) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शहरी मध्यमवर्ग आणि उद्योगवर्गाला निराश करून मोदी सरकारने डावीकडे वळण्याची तयारी केल्याचे जे म्हटले आहे, त्यास खुद्द हा मध्यमवर्गही जबाबदार आहे. प्रचंड अर्थनिरक्षरता, गरिबीविषयी बोलघेवडा कळवळा, ग्रामीण जीवनाचे गौरवीकरण आणि त्याचवेळी उद्योगपतींविषयी सुप्त द्वेष याचेच संस्कार या मध्यमवर्गावर पिढय़ान पिढय़ा झाले आहेत. यामुळे शहरे आणि उद्योगधंदे यांच्यासाठी सरकारने काही धोरण आखले, सवलती जाहीर केल्या की ‘गरीबांना, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे सूट-बूट की सरकार! ’ अशा टीकेत हा शहरी मध्यमवर्गही सामील होतो. वास्तविक महानगरपालिकांस आíथक संपन्नता आणि शहरी सुशिक्षितांस रोजगार हा उद्योगधंद्यांची निर्मिती आणि वाढ यांनीच मिळू शकते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारला जो निधी हवा असतो तोही या उद्योगांकडून मिळणारया विविध करांद्वारेच मिळत असतो. तेव्हा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यात कसलाही धार्जणिेपणा नसून देशाच्या समृद्धीसाठी ते अटळ असते. महाराष्ट्राला १९९५ साली युती सरकार सत्तेवर आल्यावरच पहिला शहरी मुख्यमंत्री मिळाला. त्यावेळी शहरांसाठी विविध उड्डाणपूल, एक्सप्रेसवे आणि हायवे बांधण्यात आले. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने शहरी जीवनमान उंचावण्यासाठी बऱ्याच आíथक सुधारणा अंमलात आणल्या. पण पुढील निवडणुकीत या दोन्ही सरकारचा पराभव शहरी मध्यमवर्गानेच केला. या सर्वाची आठवण मोदी सरकारला निश्चितच असणार. तेव्हा गरिबी विषयी बोलघेवडा कळवळा, ग्रामीण जीवनाचे गौरवीकरण यातच शहरी मध्यमवर्गाला धन्यता मानून घ्यायची असेल तर याच नव्हे तर भविष्यातील सर्वच सरकारकडून तोंडाला पाने पुसून घेण्याची सवय करावी लागेल. - अनिल मुसळे, ठाणे. आम्हीच भरडले जातो.. अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादेत कोणताही बदल केला नाही व करसवलतीची मर्यादा २.५ लाखांवरच ठेवल्याने जनतेची घोर निराशा केली आहे. तसेच पुन्हा एकदा सेवा कर ०.५ टक्क्याने वाढवून महागाईही आणखी वाढवली आहे. पण ५० लाखांपर्यंत घर घेणाऱ्या करदात्यांना पुढील आíथक वर्षांत करपात्र उत्पन्नामध्ये थेट ५० हजारांची वजावट मिळणार आहे. सामान्य माणूस प्रामाणिकपणे कर भरतो म्हणून दर वेळेस तोच भरडला जातो, ही भावना याही अर्थसंकल्पाने प्रबळ केली. - विवेक तवटे, कळवा अल्पभूधारकांची उत्पन्नवाढ अशक्यच ‘शेती हे शाश्वत उत्पन्नाचे साधन राहिलेले नाही’ असा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’मध्ये होता. शेती हे शाश्वत उत्पन्नाचे साधन कधीच नव्हते आणि भविष्यातही राहणार नाही. उलट, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतीतील तोटय़ाचे प्रमाण दर वर्षी वाढत आहे. या वाढत्या उत्पादन खर्चाचे एक मुख्य कारण आहे घटत जाणारे धारण क्षेत्र. अशा लहान धारण क्षेत्राची शेती नफ्यात आणायच्या तंत्राविषयी पंतप्रधानांनी ‘मनकी बात’मध्ये विधान केले; ते अशक्य आहे. शेतीच्या मूळ सिद्धांताच्या विपरीत आहे. जेवढे मोठे धारण क्षेत्र तेवढे सहज यांत्रिकीकरण व तेवढा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक शक्य. त्यामुळे पहिल्या (आणि सत्य) विधानाशी दुसरे विधान विपरीत (आणि स्वप्नवत) आहे, हे आपल्या नेत्यांच्या ध्यानात यावयास हवे होते. घटत चाललेल्या धारण क्षेत्रामुळे शेती बंद पडायच्या मार्गावर आहे. म्हणून मोदी यांनी सर्व खासदारांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढावा. अनेक कायदे शेतीच्या - कृषी जमीन धारणेच्या- पायांतील बेडय़ा ठरत आहेत ते रद्द करावेत. ते कायदे असे : (१) शेतकरी नसलेल्याला शेत जमीन विकत घेता येत नाही. (२) कमाल जमीन धारण कायदा. (३) वारसा हक्क कायदा (कोरडवाहू क्षेत्रात १५ एकरांपेक्षा कमी जमीन वारसा हक्काने येत असेल. कुटुंबातील ज्येष्ठ मुलाला जमीन मिळेल ती वारसा हक्काने. बारमाही सिंचन क्षेत्रात हे प्रमाण साधारण साडेसात एकर राहील) (४) आदिवासीची जमीन आदिवासीलाच विकण्याचा कायदा. (५) मोठय़ा शेतकऱ्याला कोणतीही मदत न देण्याचे धोरण. हे कायदे बदलण्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले पाहिजे. - मिलिंद दामले, यवतमाळ आता तरी जिरवा.. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही घोषणा माझ्यासारखे अनेक जण लहानपणापासून ऐकत आहेत. काही भागांत पाणी अडवलेही गेले. ज्यांनी कष्ट घेतले त्यांना आज पाणी आहे; परंतु बाकीच्यांना आज टँकरवर अवलंबून राहावे लागते आहे. पुन:पुन्हा असा त्रास होण्यापेक्षा एकदाच काय ते ठरवणे हे आपले काम आहे.. शासन कुठपर्यंत मदत देणार? सर्व शेतकरी व नागरिकांनी ठरवले तर शासनाच्या रुपयाचीही गरज नाही. मात्र सध्या आपण निर्लज्ज झालो आहोत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, कारण जो तो आपल्या परीने पाण्याची व्यवस्था करताना दिसतो. टंचाई अशीच राहिली तर पाण्यावाचून कठीण काळ येणार हे सर्वाना ठाऊक आहे पण कोणीही कृती करत नाही. अजूनही वेळ गेली नाही. पावसासाठी तीन महिने बाकी आहेत. योग्य नियोजन करून या पावसाळ्याचे पाणी खरेच मनापासून जिरवले नाही, तर येणारा काळ सर्वासाठीच कठीण असेल. - महेश कोटकर, लासुरगाव (ता. वैजापूर, जि. बीड)
