‘कचऱ्याचा झटका’ हा अग्रलेख (२ मार्च) वाचल्यावर वाटले की आपण- म्हणजे सर्वच शहरांतील लोक- कचऱ्याचे ढीग, वाहतुकीची कोंडी, एकूण सगळ्यातच नियम/संस्कृती बाह्य़ वर्तन, भ्रष्टाचाराचे फुटलेले पेव इत्यादी इत्यादींविषयी बोलतो खरे, पण या सगळ्यांच्या मुळाशी जी एकमेवाद्वितीय अशी भारतीय मानसिकता आहे तिच्याविषयी मात्र आपण मौन बाळगतो; एवढेच नव्हे तर तिचे गोडवे गातो. खरे म्हणजे सुव्यवस्था, शिस्त, कायदेपालन, स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी गोष्टी आपल्या देशात ब्रिटिशांनी रुजविण्याचा प्रयत्न केला, पण आपण तो हाणून पाडला असेच म्हणायला पाहिजे. खरे म्हणजे वरील सर्व गोष्टींत त्यांचे अंधानुकरण करा असे सांगावयास हवे होते, पण ते कोणीही केले नाही. ब्रिटिशांचे अंधानुकरण करू नका असे सांगणारे मात्र ढिगाने निघाले आपला दांभिकपणा एवढा की आपण त्यांना दोष देण्यात धन्यता मानली आणि आजही आपण वेगळे असे काही करीत नाही. स्वा. सावरकरांनी ‘दोन शब्दांत दोन संस्कृती’ या लेखात या दोन संस्कृतीतील भेद स्पष्ट केला आहे. आपली ‘श्रुती स्मृती पुराणोक्त’ आणि त्यांची ‘अप टू डेट’ असे सांगून ही ‘अप टू डेट संस्कृती’ आपण स्वीकारायला पाहिजे, असे निक्षून सांगितले होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले नव्हे तर त्याच्या अगदी विरुद्ध टोकाला जाणे योग्य मानले गेले ही खरी शोकांतिका ह्य़ा पुरातन मानसिकतेतून आपण बाहेर पडू तो सुदिन. तो दिवस येईल तेव्हा ती खरी बदलाची सुरुवात असेल, अन्यथा हे असेच चालणार! - रघुनाथ बोराडकर, पुणे. निवृत्तिवेतनाचे नियम माहीत नाहीत काय? प्रत्यक्ष भेटीनंतरच वृद्ध माजी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळणार (२४ फेब्रु.) ही बातमी वाचून रेल्वे बोर्ड अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तिवेतनाचे नियम माहीत नाहीत काय, असा प्रश्न पडला. नाही तर त्यांनी त्यांच्या वेल्फेअर इन्स्पेक्टरांची अशी परेड काढली नसती. केंद्र सरकारचा रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाहित कोणताही कर्मचारी निवृत्त झाला की त्याचे सेवानिवृत्तिवेतन हे सार्वजनिक बँकांमार्फत व थोडय़ा प्रमाणात पोस्टातून दिले जाते. त्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्याला बँकेत वेगळे पेन्शन खाते उघडावे लागते. बँक दरमहा त्यात पेन्शन जमा करते. बँकांना नंतर ही रक्कम सरकारकडून मिळते. प्रति वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या सेवानिवृत्तांचा हयातीचा दाखला बँक त्यांच्याकडून प्रत्यक्षपणे घेते. हे दाखले पुढील एका महिन्यात आले नाहीत तर त्यांच्या हयातीबाबत चौकशी करून व दाखला आल्यावरच पेन्शन दिले जाते. एखादा पेन्शनर आजारीपणामुळे व अपंगत्वामुळे बँकेत जाऊ शकत नसेल तर त्याच्या दाखल्यावर स्थानिक डॉक्टरच्या देखत निवृत्तिवेतनधारकाची सही करून त्यावर त्या डॉक्टरचा सही व शिक्का करून तो दाखला बँकेत आणून द्यावा लागतो. काही वेळा बँक अधिकारी स्वत: घरी जाऊन हा दाखला सही करून घेतो व नंतर त्या खातेदाराची सही नमुना स्वाक्षरीप्रमाणे जुळते हे पाहतो. वरील बातमीत २.७६ लाख ही ८० वर्षांवरील रेल्वे कर्मचाऱ्यांची संख्या असल्याचे म्हटले आहे ते पटत नाही. असले तर त्यांचे हयातीचे दाखले घेणे ही जबाबदारी बँकांची आहे. जर खरोखरच मृत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पेन्शन जमा होत असेल तर ती बँक अधिकाऱ्यांची चूक आहे व ते त्यास जबाबदार राहतात. बँकांकडून हे जाणून घेतल्याशिवाय रेल्वे वेल्फेअर इन्स्पेक्टरना रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या घरी पिटाळणे योग्य वाटत नाही. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई). अर्थसंकल्प ‘बोलका’च राहू नये केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे ‘लोकसत्ता’ने (१ मार्चचा अंक) चपखल, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले आहे, विशेषत: या अंकातील पहिल्या पानावर नीलेश जाधव यांच्या चित्राने, तर आतील पानांवरील प्रशांत कुलकर्णी यांच्या सर्वच व्यंगचित्रांनी ‘बोलका अर्थसंकल्प’ अधोरेखित केला आहे. वित्तीय शिस्त आणि वित्तीय प्रोत्साहन ढासळलेला असमतोल अर्थसंकल्प असेच थोडक्यात नमूद करावे लागेल, किंबहुना संपूर्णपणे देशासाठी नव्हे तर भाजपशासित राज्यांसाठीचा अर्थसंकल्प असे सकृद्दर्शनी जाणविल्याशिवाय राहत नाही. मनरेगा योजना तरतूद, शेतकऱ्यांचे कर्ज, अनुदान कपात हे बघता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा ही निव्वळ दिशाभूल आहे. ३४ टक्के शहरी मतांवर निवडून आलेल्या मोदी सरकारने उद्योगजगत, उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग आणि व्यावसायिकांच्या पदरी या अर्थसंकल्पात निराशाच ठेवली आहे. या वर्गाची साथ टाकून, ग्रामीण भारतासाठी अर्थसंकल्पात जुजबी योजना मांडून ‘खेडय़ातला धूळभरला रस्ता पत्करण्या’चे कारण म्हणजे ग्रामीण भारतातली न मिळालेली मते यंदा ओरिसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू या राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळवता यावी. ‘अच्छे दिन’ची खरी निकड खेडूत देशवासीयांनाच अधिक आहे याची जाणीव पंतप्रधान आणि त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी यापुढे तरी ठेवावी. - डॉ. एन.जी.एम. काझी, औरंगाबाद. देशातील सर्व प्रादेशिक पक्ष सारखे.. ‘‘मेक इन’चे मारेकरी’ हा अग्रलेख (२९ फेब्रु.) वाचला. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात पोलिसांवर दोन हल्ले झाले ते पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळे फासणारे आहेत. देशात शिवसेनाच काय सर्व प्रादेशिक पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे राजभया दिवसाढवळ्या पोलीस उपअधीक्षकाची हत्या करतात तर पक्षाचे अध्यक्ष आपल्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची फाइल बंद केली नाही म्हणून अतिरिक्त पोलीस महासंचालकास बडतर्फ केले. तीच गत बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या राजद पक्षाची आहे. प. बंगालमध्ये दिवसा पोलीस स्टेशन पेटवून सर्व फाइल्स जाळल्या तरी मुख्यमंत्री सर्व ठीक आहे असे म्हणतात. तर महाराष्ट्रातील दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाचे तुरुंगातील आमदार बाहेर आल्यावर बघून घेईल, अशी धमकी डॉक्टरास देतो. मुळात महाराष्ट्रात शिवसेना पक्ष भाडय़ाच्या खोलीत असून त्यांचा घरमालक भाजप आहे. त्यातच पक्षाचे अध्यक्ष पूर्ण घराचा ताबा द्या म्हणतात. जर जनतेने त्यांच्याकडे पूर्ण घराचा ताबा दिला तर महाराष्ट्राचा बिहार होणार यात मात्र तिळमात्र शंका नाही. - अमोल चाटे, पुणे. उद्योजकांनी पाणीवापर नीट केला का? ‘‘मेक इन’चे मारेकरी’ (२९ फेब्रु.) या संपादकीयात सुरुवातीस मांडलेली (पोलिसांवरील हल्ल्यांबद्दलची) मते पटली; पण खटकली ती उत्तरार्धात मांडलेली मते. एमआयडीसी उद्योगधंद्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थापन केली होती, पण आता त्या महामंडळावर शहरांची तहान भागवण्याची वेळ आली. हो मान्य आहे. पण महामंडळावर ही वेळ आली आहे त्यात याच उद्योजक आणि त्याच्या उद्योगधंद्यांचा मोठा वाटा आहे. १९६२ साली एमआयडीसी स्थापन झाली तेव्हापासून उद्योजकांना त्यामार्फत भरपूर सुविधा दिल्या जात आहेत. पण याच उद्योगधंद्यांनी थोडे तरी नियम पाळले आहेत का? उद्योग उभारता घातलेल्या बंधनातून कोणत्या मार्गाने सटकता येईल यासाठी प्रयत्न केले, पण स्वत:च्या उद्योगामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी, पाण्याचा अपव्यय यांच्याबाबतीत काही कार्य केले नाही. ज्या वेळी पाणीपुरवठा सुरळीत असतो तेव्हा विचार न करता पाणी वापरले जाते. त्यामुळे टंचाई जाणवत आहे. आता राज्यात-देशात किती उद्योग असे आहेत की जे शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते आपल्या उद्योगात वापरतात किंवा असे किती उद्योग आहेत की जे कारखान्यात वापरलेले पाणी शुद्धीकरण केल्यावर नदीत सोडतात? शासनाने आता तरी उद्योगधंद्यांना परवानगी देताना या गोष्टी काटेकोरपणेच नमूद करून घेतल्या पाहिजेत. आजच्या पाणीटंचाई निर्माणाला या उद्योगांचे काळे उद्योग तितकेच कारणीभूत आहेत जितके सरकारचे बेजबाबदार धोरण. आपण आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरण वाचवण्याच्या आणा-भाका घेतो, पण त्याप्रमाणे कृती करतच नाही. आता एमआयडीसीनेच उद्योगांचा पाणीपुरवठा बंद करून माणसांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अगदी योग्य निर्णय आहे कारण धरणातील पाण्याची विभागणी करताना अग्रक्रम माणसांचाच असतो. मात्र शहरवासीयांनीही एक विचार केला पाहिजे की टंचाईच्या काळात जसे जपून पाणी वापरतो तसेच वर्षभर वापरले पाहिजे. कारण ही सर्वाचीच जबाबदारी आहे. - प्रकाश एकाड (पुणे). अशा घटनांचे काही वाटतही नाही? संजय पासवान नावाचा २५ वर्षांचा युवक मुंबईत लोकलमधून पडून मरण पावला. अपघात इतका भयानक होता की त्याचा मेंदू कवटी फुटून बाहेर वेगळा पडला होता. अशा इतक्या घटना घडताहेत ही आपण अगदी निगरगट्ट होत आहोत असे वाटते. केवळ पोट भरण्यासाठी, लोकांना लोकलचे डबे इंचन इंच भरल्यावर दारात लोंबकळून प्रवास करावा लागतो आणि त्यात ट्रकमधून खाटकाकडे नेण्यात येणारी एखादी बकरी पडावी किंवा सायकलच्या दांडीला लावून उलटा टांगून नेण्यात येणाऱ्या कोंबडय़ांतून एक कोंबडी निसटून, खाली पडून मरावी, तशी माणसे रोज मरत आहेत. रेल्वेमधील उच्चपदस्थांना याचे दु:ख नाहीच हे उघड आहे पण निदान लाजही वाटू नये? पोलिसांनाही अशा जखमी व्यक्तीला चटकन दवाखान्यात पोहोचविणे वगरे ‘अनुत्पादक कामे’ आवडत नाहीत. केवळ घोषणांचा पाऊस पडणाऱ्या केंद्र सरकारला लोकलगाडय़ांची स्थिती सुधारण्यापेक्षा महागडी बुलेट ट्रेन खरेदी करणे आणि त्याचे ‘यश’ आतापासूनच मिरविणे महत्त्वाचे वाटते. मग देशाने स्वातंत्र्य मिळविलेच कशाला? देशभर रेल्वेचे सुंदर जाळे विणून त्याची उत्तम व्यवस्था लावून जाणारे इंग्रज काय यांच्यापेक्षाही वाईट प्रशासक होते? - श्रीनिवास बेलसरे, ठाणे (पूर्व).
