निश्र्च्लीकरण विरोधी बदलते 'गोलपोस्ट' हा लेख वाचला त्यात लेखक म्हणतात चोरांना मरण आले ते निश्र्च्लीकरणामुळेच म्हणजे ले लोक बॅंकेच्या रांगेत उभे राहतात ते चोर मंग साव कोण मोठे उद्य्ोगपती, राजकारणी,अधिकारी इत्यादी मंडळी का? कारण ते बॅंकेच्या रांगेत उभे राहत नाहीत. सर्व लोकांनी निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे असे या लेखात म्हटले आहे . हे असे दावे करणारे जमिनीवर आहेत का? मी एक शेतकरम्य़ाचा मुलगा आहे 8 नोव्हेंबर च्या आधी ज्या टोमॅटो 15 ते 20 किलो विकल्या जात होत्या त्या आज 1 किलो विकल्या जातात हे फक्त तुमच्या निश्र्च्लीकरणामुळे. त्याचा परिणाम असा झाला जे भांडवल खर्च केले आहे ते सुद्धा वसूल होणार नाही. त्यामुळे खासगी सावकाराकडे गेल्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही. शेतकरी यामुळे आणखी कर्ज बाजरी होणार आणि आत्महत्याचे प्रमाण वाढत जाणार. आमची पिळवणूक अशीच वाढत जाणार. - शरद शिवाजी बोडके ,मु. पो. रामशेज, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक निश्चल कबुतरे.. एक चित्रकार या नात्याने, हजार आणि पाचशेच्या नोटांकडे मी केवळ पैशाचे मूल्य म्हणून नव्हे तर डिझाइन म्हणूनही पाहायचो. अचानक आठ नोव्हेंबरच्या रात्री या नोटांचे ‘निश्चलनीकरण’ झाले. मूल्य संपले. डिझाइन मात्र उरले. या विषयीच्या माझ्या चित्रमालिकेत, माझ्या चित्रांमध्ये आधीपासून असणारी कबुतरेही आली आहेत.. ती येथे रांगेने बसली असली, उडत नसली, तरी त्यांनाही काही सांगायचे आहे. चित्रेही बरेच काही सांगू शकतात. त्यामुळे इथे मी अधिक लिहिणे उचित नाही. मिश्रमाध्यमांतील या चित्राचे शीर्षक आहे ‘शून्य’! - प्रतीक घैसास, सत्पाळे- विरार मुकाटय़ाने तेच सूर आळवण्याची सक्ती 'निश्र्च्लीकरण - विरोधी बदलते 'गोलपोस्ट' ' (लोकसत्ता, ८ डिसेंबर) हा अनिल बुलानी यांचा नोटबंदी निर्णयाच्या मासिकपूर्तीनिमित्तचा लेख वाचनात आला. विरोधी पक्षीयांनी दररोज 'गोलपोस्ट' बदलण्याचा खेळ आरंभला आहे हे विधान करताना लेखक सोयिस्करीत्या हे विसरले की मुळातच निश्र्च्लीकरणाच्या निर्णयानंतरचे ध्येय (गोल) सतत बदलत राहिले आहे. लेखातील एक विधान असे आहे की, अशा प्रकारच्या मोठय़ा पावलाचा पूर्वानुभव जगभरात नाही. १९७८ मधील भारतातील वा इतरत्रही काही देशात यापूर्वी झालेली चलनबंदी लेखकाने विचारात घेतलेली दिसत नाही. आम्ही जी काही पावले उचलतो ती ऐतिहासिकच असतात असा अहंगड येथे जाणवतो. सध्या ‘राजा बोले दल हाले’ अशी परिस्थिती असल्यामुळे राजाच्या सुरात दरबारी सूर मिळवत आहेत आणि सर्व प्रजेनेही मुकाटपणे तसेच सूर आळवावे अशी सक्ती केली जात आहे. म्हणून विरोधी सूर उमटताच तो बेसूर कसा आहे हेच सांगण्याची अहमहिका समर्थकांत लागलेली असते. निश्र्च्लीकरणाचे काही चांगले परिणाम निष्टिद्धr(१५५)तच आहेत पण काही दुष्परिणामही आहेत. पण ते समजून घेतले जात नाहीत, सरळसरळ दुर्लक्षिले जातात. सदर लेखातून तेच स्पष्ट होत आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी. श्रद्धांजली वाहिल्यावर कामकाज बंद कशाला? नोटाबंदीनंतर रांगेत उभे राहून मृत झालेल्यांना विधान परिषदेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली, यातून सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडले. मात्र, सामान्य जनता आणि राजकारणी यांच्या मृत्यूमध्येही लोकप्रतिनिधी भेदभाव करतात, हेही ठळकपणे दिसून आले. कारण याच्या एकच दिवस आधी, जयललिता यांना श्रद्धांजली वाहून विधिमंडळाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. वास्तविक, जयललिता यांचा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाशी काहीही संबंध नाही. परंतु तरीही, त्यांच्या मृत्यूचे निमित्त करून आमदारांनी स्वत:ला एक दिवसाची सुट्टी मंजूर करवून घेतली. जो नियम रांगेतील मृतांना लावण्यात आला, तोच आजी-माजी मृत सदस्यांना का नाही? अशाच पद्धतीने लोकसभा आणि राज्यसभाही तहकूब करण्यात आली. (आणि आता चो रामस्वामी हेही राज्यसभेचे राष्ट्रपती-नियुक्त सदस्य राहिलेले असल्यामुळे पुन्हा एकदा कामकाज स्थगित होण्याची शयता आहे!) खरेतर, अन्य दिवशीही कामकाजाच्या बाबतीत आनंदीआनंद असताना हे श्रद्धांजली वाहून कामकाज स्थगित करण्याचे प्रकरण थांबविण्याची नितांत गरज आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सध्या १६ वी लोकसभा अस्तित्वात आहे. थोडय़ाफार फरकांनी सर्व राज्यांतही अशाच Rमांकांच्या विधानसभा अस्तित्वात आहेत. तेव्हा माजी सदस्यांचे निधन झाल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत राहणे हे निसर्गRमाला धरूनच आहे. आणि जसजसा काळ पुढे सरकत राहणार आहे, तसतशी माजी सदस्यांच्या संख्येत भरच पडत राहणार आहे. तेव्हा कोणत्याही लोक-प्रतिनिधी सभागृहाच्या प्रत्येक अधिवेशनाचा पहिला दिवस श्रद्धांजली वाहून वाया घालविण्याची प्रथा आता बंद केली पाहिजे. हिवाळी, अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अशी किमान तीन अधिवेशने वर्षांतून होतात. तेव्हा दरवर्षी कामाचे किमान तीन दिवस असे निर्थक ठरविणे हे देशाच्या तिजोरीला परवडणारे नाही. नोटाबंदीसारखा धाडसी निर्णय घेणार्?या पंतप्रधानांनी हा इतका धाडसी नसलेला निर्णय आपल्याच कार्यकाळात आणि लवकरात लवकर घ्यावा. अर्णव शिरोळकर, मुंबई सत्ताधाऱ्यांनी घोषित ध्येये- उद्दिष्टे यांमध्ये तरी सातत्य ठेवायला हवे होते! "निश्र्च्लनीकरण - विरोधी बदलते 'गोलपोष्ट'" हा अनिल बलुनी यांचा लेख वाचला. भाजपचे प्रवक्ते म्हणून सरकारची बाजू मांडायचा त्यांनी प्रय केलेला असला , तरी सुद्धा , त्याच अंकात प्रसिद्ध झालेल्या "तीन अभय योजना - कोणाच्या पथ्यावर ?’ या डॉ.सुभाष सोनवणे यांच्या लेखातील बरम्य़ाच महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे बलुनी यांच्या लेखातून मिळणे अपेक्षित होते, ती तेथे नाहीत. खरेतर, जसे विरोधक टीकेसाठी ‘बदलते गोलपोस्ट’ वापरत असल्याची टीका होऊ शकते, तसेच काहीसे सरकारचेही निश्चलनिकरणाच्या खरम्य़ा उद्देश किंवा ध्येयाबद्दल होत असल्याचे लक्षात येते. आठ नोव्हेंबरला राष्ट्राला उद्देशून योजनेची घोषणा करताना, "काळा पैसा कायमचा, समूळ उखडून टाकणे, त्याचा कायमचा बंदोबस्त / नाश करणे" - हाच उद्देश असल्याचे भासवण्यात आले. सामान्य जनतेचा जो पाठिंबा मोदींना असल्याचे बलुनी सांगतात, तो नेमका ह्यच विश्वासावर आधारलेला होता, व आहे. पण पुढे जसजसे दिवस उलटत गेले, तसतसा हा मूळ उद्देश बाजूला पडून, त्याची जागा अधिकाधिक सौम्य, मवाळ, बोटचेप्या धोरणाने घेतल्याचे स्पष्ट होत गेले. उदाहरणार्थ, पुढे काळा पैसा समूळ, कायमचा नष्ट होण्याऐवजी, - ‘नुसता पडून राहिलेला पैसा बँकिंग प्रणालीत आणून, उत्पादक कामाकडे वळवणे’ - हे कसे आवश्यक आहे, ते सांगितले जाऊ लागले. त्यासाठी काळा पैसा धारकांना काही प्रलोभने (इन्सेन्टिव्हज्, करसवलती) देणे ओघानेच आले. मागे ३० सप्टेंबर २०१६ ला संपणारी जी ‘आयडीएस’ (स्वेच्छा उत्पन्न घोषणा योजना ) होती, तीमध्ये घोषित उत्पन्नावर ४५ % कर + दंड भरून, त्यायोगे उर्वरित ५५ % उत्पन्न काळ्याचे पांढरे (नियमित) करून घेण्याची सोय होती. त्याचवेळी, ही अशा तऱ्हेची ‘अंतिम’ संधी असून, यापुढे काळा पैसावाल्यांवर ‘अधिक कडक कारवाई’ केली जाईल, असे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात मात्र, अलीकडे ३० नोव्हेंबर ला घाईघाईने आणलेल्या तिसऱ्या (छुप्या) अभय योजनेत केवळ ५०टक्के कर + दंड भरून उर्वरित ५०टक्के पैसे पांढरे करण्याची पुन्हा एकदा सोय करून देण्यात आली ! (यात केवळ त्या उर्वरित ५० टक्क्यांमधील अर्धे, म्हणजे एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम चार वर्षे बँकेत बिनव्याजी ठेव म्हणून राहतील, चार वर्षांंनी तेही काढून घेता येतील, इतकेच.) आता, ४५ % च्या जागी ५० % म्हणजे केवळ ५ % जास्त कर लादणे, हे कोणत्या अर्थाने ‘कडक धोरण’ ठरते, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही. जर निश्र्च्लनिकरणाचा मूळ उद्देश - काळा पैसा समूळ संपवणे, नष्ट करणे - कायम असता, तर ही नवी अभय योजना आणण्याचे कारण नव्हते. त्याऐवजी, ‘ज्या जमा रकमांच्या (आठ नोव्हेंबर नंतर जमा केलेल्या १०००/- व ५००/- च्या रद्द नोटा) स्रेताचे समाधानकारक स्पष्टीकरण संबंधित व्यक्ती देऊ शकणार नाहीत, ते पूर्णपणे (१०० %) सरकारजमा (जप्त) केले जातील, शिवाय हे स्पष्टीकरण न देऊ शकल्याबद्दल त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर (फौजदारी) कारवाई केली जाईल’, - असे खरम्य़ा अर्थाने कडक धोरण स्वीकारता आले असते. दुर्दैवाने तसे काहीही झाले नाही. लेखात बलुनी यांनी म्हटले आहे - ‘बेकायदा संपत्तीपैकी लक्षणीय रकमा बँकांमध्ये येणारच नाहीत आणि त्यामुळे व्यवहारातून त्या पूर्णपणे सदासर्वकाळासाठी बादच होतील’. पण रिजर्व बँकेने जाहीर केल्यानुसार रद्द केलेल्या नोटांचे एकूण मूल्य १५.४० लाख कोटी, त्यापैकी ११.५५ लाख कोटी मूल्याच्या नोटा आधीच बँकांकडे जमा झाल्या असून, - ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत अजून तीन आठवडे बाकी असल्याने, - हे म्हणणे किंवा हा आशावाद सपशेल खोटा ठरण्याची शक्यता भरपूर आहे. ‘.. झालेला प्रत्येक बदल, प्रत्येक फेरबदल, हा लोकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठीच झालेला आहे ’ - असे जेव्हा बलुनी म्हणतात, तेव्हा धोरणातील काही फेरबदल (वरीलप्रमाणे) ‘काळापैसावाल्यां’चा त्रास कमी करण्यासाठीही झालेले दिसतात, ह्यकडे त्यांचे (सोयीस्कर ?) दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. त्यामुळे, विरोधक जसे टीकेसाठी बदलते गोलपोष्ट वापरत आहेत, तसेच सरकारही बदलती ध्येये, किंवा उद्दिष्टे असल्याचे भासवून, लोकांची दिशाभूल करत असल्याचे म्हणता येईल. १२५ कोटी भारतीयांच्या मोदींवर असलेल्या ज्या विश्वसाच्या बळावर भाजप आत्मसंतुष्ट आहे, तो विश्वस कायम टिकण्यासाठी सरकारच्या घोषित ध्येयांमध्ये, उद्दिष्टांमध्ये सातत्य (कन्सिस्टन्सी) असणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई) साम्यवादाची शोकांतिका नुकतेच झालेले फिडेल कॅस्ट्रोचे निधन, त्यावरील अग्रलेख, पत्रे व परिमल माया सुधाकर यांचा चीनवरील माहितीपूर्ण लेख (५ डिसेंबर) यांच्या पाष्टद्धr(२२८र्)भूमीवर काही विचार मांडावेसे वाटले, म्हणून हा लेखनप्रपंच. साम्यवादाचा या जगावर पडलेला प्रभाव हा नाकारता येऊच शकत नाही. जगातील कितीतरी राजवटींचा उदय व अस्त या तत्त्वज्ञानामुळे घडला. कधीकाळी ज्या नेत्याला डोक्यावर घेतले जात असे त्याच नेत्याला पायदळी तुडवलेलेही दिसून आले. लाखो लोकांना मारून-मुटकून एकाच साच्यात बसवण्याचा प्रय झाला. या सगळ्याला मानवी महाप्रयोगाचे नावही द्यवेसे काहींना वाटले. परंतु, या तथाकथित महाप्रयोगात झालेला नरसंहार केवळ अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. साठच्या दशकात तरुणांना चे गवाराप्रमाणे एका हातात बंदूक, एका हातात "दास कॅपिटाल", तोंडात सिगार व उरात Rांतीचे स्वप्न घेऊन कूच करणे हे मोठे आकर्षक वाटले असेल. परंतु साम्यवादाचं विेषण करत असताना असा भाबडेपणा, स्वप्नाळूपणा बाजूलाच ठेवलेला बरा. त्याचप्रमाणे अमेरिकी धाटणीचा अतिरेकी निगरगट्टपणाही दूर ठेवावा लागेल. साम्यवाद हे मुळात विद्वेषाधारित तत्त्वज्ञान आहे. नाहीरे वर्गातील विद्वेषाची परिणती, सत्तास्थापना व वर्गातीत समाज यामध्ये होते अशी याची मांडणी आहे. परंतु मानवी स्वभावाकडे केलेले दुर्लक्ष हा साम्यवादाचा प्रमुख दोष आहे. माणूस स्खलनशील असतो. संपत्तिसंचय व स्वहितरक्षण हे माणसाचे गुणधर्म आहेत. व हे नाकारण्यात काहीही शहाणपण नाही. नाहीरे वर्गाची सत्ता स्थापन झाल्यावर ती हळूच श्रमिकांच्या सर्वंकष हुकूमशाहीत कशी परिवर्तित होते याचा इतिहास साक्षी आहे. गरीब, श्रीमंत व मध्यमवर्ग हे सर्वकाळ सर्व समाजात अस्तित्वात असतात. व त्यांचे निर्मूलन स्वेच्छेने होणे केवळ अशक्य आहे. व हेच साम्यवादी रक्तरंजित होण्याचे प्रमुख कारण आहे. समाजाचे वर्गीय विेषण व वर्गीय विद्वेषाची व्याख्या करण्याचा अट्टहास, समाजाची पाळंमुळं समजून न घेता त्याला वर्गीय साच्यात बसवण्याचे धेडगुजरी प्रय, नशीबाने सत्ता मिळालीच तर केवळ स्वत:च्या समाधानासाठी वर्गातीत समाज साध्य केल्याची धूळफेक व साम्यवादाच्या फोलपणाची जाणीव झाली तरी त्याचं श्रेष्ठत्व सिध्द करण्याचा आटापिटा यातच बहुतांश साम्यवादी नेत्यांची आयुष्ये खर्ची पडतात. व हीच साम्यवादाची शोकांतिका आहे. हृषीकेश काकिर्डे, नाशिक. रिझव्र्ह बँकेकडून अपेक्षाभंग नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझव्र्ह बँकेकडून व्याजदरात (रेपो रेट) कपात न होणे, महागाई वाढणे, आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी होणे व शेअर बाजारात नकारात्मक पडसाद पडणे या परिणामाची अपेक्षा नव्हती. - विवेक तवटे, कळवा. प्रसारमाध्यमांनी लोकांना जागते ठेवण्याची भूमिका निभावली, तर गैर काय? ‘अजून येतो वास फुलांना.’ हा अग्रलेख (३ डिसें.) वाचला. पक्षपाती वर्तमानपत्र आणि लाळघोटे राजकारणी यांच्यात काहीचफरक नाही. सत्तेवर येई पर्यंत राजकारण्यांच्या लाळघोटय़ांच्या संख्येत जी कमतरता असते ती सत्तेवर आल्यानंतर पुरेपूर भरून निघते. लाळघोटय़ांच्या वलयातच सत्ताधारी फिरू लागतो आणि आत्मस्तुती, आत्मपौढी इ. राजकरण्यांचे 'गुण' मग खरम्य़ा अर्थाने बहरतात. मुरलेला राजकारणी हा असा लवाजमा बाळगूनही, टीका करणारी वृत्तपत्रे असली तरी त्यांच्याबद्दल दुस्वास ठेवत नाही. असा राजकारणीच पुढे 'सुसंस्कृत राजकारणी' म्हणून गणला जातो. यशवंतराव चव्हाण हे याचे उत्तम उदाहरण आहेत. वरील अग्रलेखात जून १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीचा उल्लेख आहे ही शोचनीय बाब आहे. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन जेमतेम अडीच वर्षे झाली आहेत. इतक्या कमी अवधीतलोकसत्तेसारख्या जबाबदार वृत्तपत्रावर आणीबाणीची आठवण करून द्ययची वेळ यावी हे सरकारला आपल्या कार्यपद्धती बद्दल विचार करायला उद्दय़ुक्त करेल अशी अपेक्षा आहे. अग्रलेखात ‘मोदी ही परमेश्वराने या आहे, हे त्या पक्षाचे माजी अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांचे विधान हे देवकांत बारुआ यांच्या इंदिरा इज इंडिया या लाळघोटयम विधानाची आठवण करून देणारेआहे’ असे वानगी दाखल म्हटले आहे. केंद्रीय राज्य मंत्री गिरीराज सिंग यांचे ‘सक्तीची नसबंदी ही आजची गरज आहे’ हे अलीकडेच केलेले विधान हे त्याचे दुसरे उदाहरण म्हणून देता येईल. जोआपल्या निर्णयाला विरोध करतो तो देशद्रोही अशा तऱ्हेची अपेक्षा सत्ताधारी बाळगतात तेव्हा कुठेतरी फॅसिस्ट प्रवृत्ती मूळ धरते आहे का याबद्दल शंका येते. गेल्या अनेक वर्षांत पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीची वारेमाप स्तुती ऐकण्याची सवय भारतीय नागरिक हरवून बसला आहे. मनमोहन सिंग यांची मौनी पंतप्रधान म्हणून थट्टा केली जाई. पण त्यांनीस्वत:च्या कामाची तुतारी वाजवल्याचे कधी ऐकायला मिळालं नाही. शांतपणे ते काम करत. ते पंतप्रधान असताना मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. विरोधी पक्षाचा मुख्यमंत्री असूनही सिंग यांनीमोदींना सापत्नभावाने वागवल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच सिंग यांच्यावर माध्यमांनी , प्रसंगी वयक्तिगत पातळीवर केलेल्या टिकेबद्दलही त्यांनी कधी कुरकुर केल्याचे वाचण्यात आले नाही. सत्तेवरअसताना व त्यांनंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप कधी झाले नाहीत. मोदींनी या गोष्टी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. पण मोदी सरकारला हा मुद्दा अजूनही उमगलेला दिसत नाही हेच अरुण जेटली यांच्यावर " देशातील प्रत्येक क्षेत्रात बदल होत असला तरी प्रसारमाध्यमे मात्र बदलास तयार नाहीत" असे विधानकरण्याची वेळ आली त्यावरून दिसते. जेटलींनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की वृत्तपत्रे जी टीका करतात ती दैनंदिन घटनांवर आधारित असते. त्यात कपोलकल्पित असे काही नसते. तसेही ११०० कोटी खर्च करून स्वत:च्या कामगिरीची जाहिरात विद्य्मान सरकार करत आहे. त्यात निश्र्च्लीकरण कसे जनहिताचे आहे याचाही समावेश आहे. स्वत:चीच एवढी जाहिरातबाजी केल्यावर नागरिकांना नाण्याची दुसरी बाजूही समजून घेता यावी या साठी वर्तमानपत्रांनी काही प्रय केला तर त्यात वाईट वाटून घेण्या सारखे काहीच नाही. ‘जागते रहो’ या (१ डिसेंबर ) अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘अशा सततच्या संघर्षरततेतून नागरिकांना एका आभासी वास्तवाकडे नेण्याचा हा प्रकार असून, सरकारांचे प्रचारी प्रतिपादन आणि ‘खरी’ वस्तुस्थिती यांतील भेद ओळखण्याची क्षमताही लोकांनीगमावल्याचे भयकारी चित्र देशभरात उमटताना दिसत आहे.’ यावर माध्यमांनी आपल्या भूमिकेशी एकनिष्ठ राहून जर लोकशाही मधील चौथ्या स्तंभाची भूमिका बजावली तर त्यात काय गैर आहे ? - संजय जगताप, ठाणे आरक्षण अंमलबजावणीतील मुख्य दोष प्रथम दूर करा मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने न्यायलयाकडे नुकतेच एक शपथपत्र सादर केले आहे.त्या शपथपत्रानुसार ८० % मराठा समाज मागासलेला आहे;म्हणजेच २० % समाज पुढारलेला आहे.मागासलेपण ठरविण्यासाठी काही निकष ठरविलेले असतात.त्या निकषानुसार ज्या जातीत ठराविक प्रमाणापेक्षा अधिक लोक मागासलेले आहेत, त्या जातीला मागास ठरविले जाते. आणि सध्याच्या अंमलबजावणी पद्धतीनुसार त्या मागास जातीतील कोणीही आरक्षणास पात्र ठरविला जातो.त्यामुळे त्या जातीतील पुढारलेले लोकही आरक्षणास पात्र ठरतात आणि त्या जातीत पुढारलेले आणि मागासलेले यांच्यात अंतर्गत स्पर्धा सुरु होते. या स्पर्धेत साहजिकच ख-या मागासलेल्या लोकांचा टिकाव लागत नाही आणि खरे मागासलेले लोक आहेत तेथेच राहतात. हा मोठा दोष दूर करण्यासाठी आरक्षणाचा लाभ घेणारी व्यक्तीही मागासलेली आहे का, ते तपासले जावे. आरक्षण हे एखाद्य व्यक्तीला दिले जाते, सबंध समजाला नाही. त्यामुळे आरक्षण ज्याला द्य्वयाचे ती व्यक्तीही मागास आहे का, ते तपासले जावे.अन्यथा आत्महत्या करणारे शेतकरी, सफाई कमगार, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी,श्रम करणारे मजूर इत्यादी झोपडपट्टीतील लोक यांच्या मागासपणाचा फायदा घेऊन त्यांच्या जातीतील साखर कारखानदार, आमदार, खासदार, मंत्री, यांची टॉवरमध्ये राहणारी मुलेच सर्व आरक्षणाचा लाभ लाटतील. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा हा की, मागासलेल्या समाजातील सर्व ६ ते १४ वर्षांतील मुलांना घटनेप्रमाणे सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे.कारण शिक्षण नसेल तर मागासलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ कसा मिळणार? केशव आचार्य , जोगेश्व्री (प), मुंबई
