‘कोकणासाठी राजापूरचा लढा’ हा लेख (१५ नोव्हें.) वाचला. ९,९०० मेगावॅटचा जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या जैतापूरपासून, अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर, सहा कोटी टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प प्रस्तावित होणे, ही या परिसरातील जनतेच्या सुरक्षिततेच्या, आरोग्यपूर्ण जीवनाच्या आणि पर्यावरणपूरक उपजीविकेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक बाब आहे. जगभरात अस्तित्वात असलेल्या रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांमुळे होणारे हवा, पाणी आणि जमीन यांचे प्रदूषण आणि त्यामुळे विशेष करून स्थानिक जनतेच्या आरोग्यावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम हे पूर्णपणे ज्ञात आहेत. तरीही ‘प्रस्तावित रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प ‘शून्य प्रदूषण करणारा असेल’, अशी ग्वाही खुद्द महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देणे ही अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह बाब आहे. अनिर्बंध औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे निसर्गसुंदर कोकणच्या पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्य़ांची पार वाट लागलेली दिसत असताना, तेच धोरण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांत राबविणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. प्रचंड क्षमतेच्या उद्योगांप्रचंड क्षमतेच्या उद्योगांमुळे ‘जीडीपी’ झपाटय़ाने वाढून जनतेचा विकास साधला जातो,मुळे ‘जीडीपी’ झपाटय़ाने वाढून जनतेचा विकास साधला जातो, या चुकीच्या संकल्पनेमुळे फोफावलेली प्रचंड विषमता आणि पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, वाढणारे प्रदूषण, वाढणारे जागतिक तापमान आणि होणारे वातावरणीय बदल, हे ढळढळीतपणे दिसत असताना तीच चुकीची धोरणे, त्याच प्रकारे राबवणे हे विनाशास आमंत्रण देण्यासारखे आहे. कोकणी जनतेची मागणी ही विकेंद्रित, पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाची आहे, विनाशाची नाही. - डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई पंतप्रधानांना या प्रकल्पाची कल्पना आहे का? ‘कोकणासाठी राजापूरचा लढा’ हा सत्यजीत चव्हाण यांचा लेख वाचला. औद्योगिक क्षेत्र आणि रिफायनरीविरोधात ग्रामसभांचे ठराव सर्वच प्रकल्पग्रस्त आणि परिसरातील गावांनी मंजूर केले असल्यास त्यांच्या भावनांचा आदर करून या प्रकल्पाचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. दुसरी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासारखा हा प्रकल्पदेखील रखडला आणि विस्थापितांचे संसारही वाऱ्यावर पडले तर या पापाचे मालकत्व स्वीकारायला कोणी समोर येईल का? वास्तविक गावखेडय़ात व शहरातही सार्वजनिक शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी प्रशासनातर्फे निधी पुरवला जात असताना, तसेच केवळ स्वच्छता अभियानांसाठी नव्हे तर ‘धूरमुक्त चुलीं’साठी पंतप्रधान स्वत: आग्रही असताना, या अतिमहत्वाच्या- मात्र प्रदूषणकारी- प्रकल्पाविषयी त्यांना काही कल्पना आहे किंवा कसे कळत नाही! - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई भारतीय संस्कृती तर रसिकतेची पुरस्कर्ती! ‘मोठे कधी होणार?’ हे संपादकीय (१५ नोव्हेंबर) वाचले आणि विचार आला की, प्रश्न हा केवळ फक्त एखाद्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदीचा आहे, की त्या निर्णयाआड आपली मानसिकताही दिसते आहे? संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे संबंधित बंदी कोणत्या प्रकारच्या न्यूनगंडाने निर्माण झाली असेल, मग ती सामाजिक, नैतिक आणि विशेषत: राजकीय न्यूनगंडामुळेदेखील निर्माण झालेली परिस्थिती असू शकते. तरीही ती सर्रास व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विचारस्वातंत्र्य यांची गळचेपी नाही का? मुख्यत: व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पना तर कोणत्याही अन्य घटकांवर - भाषा, धर्म, वंश, वर्ग व इतिहास यांच्यावर मुळीच अवलंबून नसावी; मग भारतासारख्या लोकशाही देशाला ती स्वीकारण्यास हरकत का? याचे कारण भारतीय संस्कृतीत शोधू पाहिले तरीही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या- मुक्त विचारांच्या- बाजूनेच उत्तर मिळते. भारतीय विद्वानांनी आणि इतिहासकारांनी भारतीय संस्कृती सौंदर्यप्रेमी व रसिकतेची पुरस्कर्ती आहे याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘भारतीय तत्त्वज्ञानाचा बृहद् इतिहास’ या ग्रंथामध्ये लेखक ग. ना. जोशी म्हणतात- ‘‘भारतीय संस्कृती ऐहिक सुखांना पराङ्मुख व विरोधी आहे असा पाश्चात्त्यांचा समज आहे.. तो निराधार व चुकीचा आहे. सर्वच भारतीय तत्त्वज्ञान विरक्तिप्रधान वेदान्त नाही : उलट जीवनाचा विविधांगी आनंद उपभोगावा अशी हिंदू धर्माची व संस्कृतीची शिकवण आहे. चौसष्ट कलांची निर्मिती व विकास करून संपूर्ण जीवन कालानंदाने भारावून टाकावे व ऐहिक जीवनाचा मुक्तपणाने उपभोग घ्यावा, अशी त्यांची शिकवण आहे.’’ (खंड १- वेद, उपनिषदे व भौतिक वाद, पृष्ठ १६). अशा प्रकारे या देशाच्या संस्कृती आणि इतिहासात बोध घेण्याजोगे फार काही आहे. परंतु त्यासाठी अगोदर आपल्यामधल्या न्यूनगंडाला बाजूला सारावे लागेल. अन्यथा मूळ संस्कृतीचा लोप पावण्यास वेळ लागणार नाही किंवा विचाररूपी अनेक विद्रोह होतच राहतील. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी मूठभर ‘परिवर्तनवादय़ां’ना विशेषाधिकार नको अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हवेच, पण ते अनिर्बंध नको. त्यावर मर्यादा या हव्याच, कारण मूठभर तथाकथित परिवर्तनवाद्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही करू देण्याचा विशेषाधिकार देणे म्हणजे नित्य नवा संघर्ष ओढावून घेण्यासारखे होईल. अशा अचानक उद्भवणाऱ्या संघर्षांना सामोरे जाण्यासाठी समाजातील बहुसंख्य लोक मानसिकदृष्टय़ा तयार नसतात. स्वत:ला रुचणारे मांडण्याआधी त्याच्या परिणामांचाही विचार झाला पाहिजे आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचीही पूर्ण जबाबदारी अशा व्यक्तींना घेता आली पाहिजे. त्या जबाबदारीतून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुटका होऊ शकत नाही. एकदा का अशा जबाबदारीचे ओझे संबंधित लोकांना कळले की, आपोआप त्यांचे अनिर्बंध वागणे बंद होईल. वाट्टेल तशी निर्मिती करायची आणि नंतर पोलीस संरक्षणात फिरून तमाशा बघायचा आणि त्यातून अप्रिय घटना घडल्या की, सरकारच्या नावाने ओरडायचे हे बंद झाले पाहिजे. - मोहन ओक, पुणे अमरपट्टय़ातल्या सत्तेचे दुटप्पी सांस्कृतिक धोरण ‘मोठे कधी होणार’ हे १५ नोव्हेंबरचे संपादकीय वाचले. ‘सत्ता ही कधीही अमरपट्टा घेऊन कधीच जन्माला येत नसते’ हा त्यातील भाग विशेष पटला. हेच जणू सध्याचे सत्ताधारी विसरले आहेत. ‘एस दुर्गा’ आणि ‘न्यूड’ चित्रपटांच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शनावर बंदी घालत असाल आणि त्याला चित्रपटाचे नाव कारणीभूत असेल तर- भारतातील अनेक कुंटणखान्यांत ज्या अभागी मुली देवीचे नाव घेऊन जीवन कंठत असतील, तर त्यांचे काय? बंद खोलीत पोनरेग्राफी पाहिलेली चालते. एका महाविद्यालयातील कार्यक्रमात भाजपचे एक मंत्री या वयातदेखील मी कसा पोनरेग्राफी पाहतो हे सांगतो; ते चालते.. पण चित्रपटाला नाव चालत नाही? एवढे संस्कृतिरक्षणाचे भान असेल तर गुजरातच्या राजकारणात काय चालू आहे? हार्दिक पटेलच्या संदर्भात जे व्हिडीओ पसरवले जाताहेत, ते कोणत्या संस्कारांत बसते? अशा दुटप्पी धोरणामुळेच आजपर्यंत भारतीय स्त्रियांना गुलाम ठेवले. - विशाल भुसारे, मालेगाव (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) समाजाचे हित जपायचे की पुन्हा रानटीच? ‘मोठे कधी होणार’ हा संपादकीय लेख (१५ नोव्हेंबर) वाचला. तरीही एक प्रश्न पडतो, तो हा की, पूर्वी रानटी अवस्थेत असलेला मानव समाज आता पूर्णपणे नागरी अवस्थेला जाणीवपूर्वक समाजाचे हित जपत पोहोचला आहे. पुन्हा या पूर्ण मानव समाजाला परत रानटी अवस्थेकडे ढकलायचे आहे काय? हा प्रश्न जगातील तमाम हितचिंतकांना विचारावासा वाटतो; कारण पावले त्या दिशेने पडत आहेत. - सां. रा. वाठारकर, चिंचवड लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे प्रकार वाढताहेत ‘मोठे कधी होणार’ या संपादकीयाचा केंद्र सरकारवर परिणाम किती होणार, असा प्रश्न पडला. सध्या सरकार एकाधिकारशाहीकडे मोठय़ा प्रमाणात झुकत आहे. मग ते चित्रपट प्रकरण असो की देशातील इतर कोणतेही प्रकरण असो, सरकार स्वत: पुढाकार घेऊन लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडविण्याचा पराक्रम करीत आहे. देशातील नागरिकांनी याबाबत वेळीच जागरूक राहून असे प्रकार थांबविण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, नसता लोकशाही संपून एकाधिकारशाही सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही. - धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) चीनचे उदाहरण कसे कळेल? ‘मोठे कधी होणार’ या अग्रलेखात शेवटी म्हटल्याप्रमाणे, चित्रपट पाहायचा की नाही हे आपण ठरवू शकतो. भारतीय राज्यघटनेच्या सीमारेषा जबाबदारीने पाळून सर्जनशीलत्व व्यक्त होत असेल तर चूक काय? कोणत्याही नव्या विचारांना बंधन कशाला? मान्य-अमान्य करण्याचा अधिकार शांतपणे मांडण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. याच अग्रलेखात दिलेले चीनचे उदाहरण लोकशाहीची चेष्टा करणाऱ्यांना कसे कळेल? - रंजन र. इं. जोशी, ठाणे गोपनीयताच लॉकर-ग्राहकांसाठी महत्त्वाची नवी मुंबईतल्या बँक ऑफ बरोडा मधील दरोडय़ासंदर्भात ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया (१५ नोव्हें.) वाचल्या. ग्राहकांनी भाडे भरून घेतलेले आणि मौल्यवान वस्तू ठेवलेले लॉकर सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी बँकांवर आहे यात कोणताही वाद नाही; परंतु लॉकर भाडय़ाने घेतल्यानंतर त्या'मध्ये काय ठेवले जाते याची गोपनीयता असणे हे ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. लॉकर मध्ये काय ठेवले आहे याची देखिल नोंद बँकेत ठेवण्यास सुरुवात झाल्यास ग्राहकांवर तो एक प्रकारचा जाचच होण्याची शक्यता आहे. उद्या सरकारने अथवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने लॉकर मधे ठेवलेल्या वस्तूंचा लेखाजोखा ठेवण्याचा फतवा बँकांना काढल्यास त्याविरुद्ध देखील टीकेचा भडिमार सुरू होईल हे निश्चित. त्यामुळे ग्राहकांचा खासगीपणा जपण्याच्या दृष्टीने लॉकरच्या आत ठेवल्या जाणाऱ्या वस्तूंची नोंद ठेवली न जाणेच इष्ट आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण loksatta@expressindia.com
