‘राज्यात प्रशासनात मोठे फेरबदल’ आणि ‘शिक्षण विभागात आयुक्तपदाची ‘संगीत खुर्ची’ या बातम्या (लोकसत्ता, १७ एप्रिल) वाचून मनात पारदर्शकतेवर आणि कामकाजातील सुधारणेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, जनतेच्या आग्रहाला डावलून, तर कधी जनतेने झिडकारूनसुद्धा नको तेच प्रशासकीय अधिकारी लोकांच्या माथी का मारले जातात, हे केवळ पारदर्शकतेचा बुरखा पांघरलेले सत्ताधारी सरकारच जाणू शकते. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक अशा लागोपाठ सातत्याने बदलीवर पाठविले जाणारे कणखर आयुक्त तुकाराम मुंढे हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. चांगले प्रशासकीय अधिकारी आणि बदली हेच समीकरण जिकडे तिकडे अनुभवास येते. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून, माजी माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्यानंतर माहिती अधिकाराची गळचेपी करत अद्याप माहिती आयुक्तपद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील हजारो माहिती अधिकाराची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे लाल फितीत अडकवून ठेवण्यात आली आहेत. शिक्षण विभाग तर आयुक्तपदापासून ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत केवळ विनोदाचा भाग बनला आहे. तिथे प्रत्यक्ष शिक्षणमंत्र्यांना माहिती नसलेली, धोरणात्मक निर्णयांची बिनधास्त घोषणा करण्यापर्यंत मजल मारणारी इरसाल मंडळी मात्र अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये करूनही सहीसलामत पदाला खिळून आहे. निवडणूक धडकीने आता २८ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात कोणता ‘पारदर्शक कारभार’ मुख्यमंत्री करू पाहत आहेत? त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा मुद्दा की, निव्वळ प्रशासकीय बदल्यांतून सामान्य माणसाला कोणते मोठे पारदर्शक आणि सुशासित यंत्रणा देणार आहे, हा आहे. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई). ‘लोटे परशुराम’चे पर्यावरण कसे राखले? ‘नाणारचे रण तापत आहे’ (सह्याद्रीचे वारे, १७ एप्रिल) हा कोकणवासीयांच्या नियोजित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला असलेला तीव्र विरोध अधोरेखित करणारा लेख वाचला. या प्रकल्पाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष उभे राहिले आहेत, अपवाद फक्त भाजपचा. हा विरोध लक्षात घेताना काही वर्षांपूर्वी कोकणात खेडजवळ लोटे परशुराम येथे रासायनिक व कीटकनाशक उत्पादन उद्योगासाठी जी उद्योग-वसाहत उभारण्यात आली त्या वेळी हे राजकीय विरोधक काय करत होते? त्या वेळी हा विरोध कसा शमला? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने नाणार प्रकल्पाला गती देण्याआधी लोटे येथील रसायन उद्योग वसाहत उभी करण्यात पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आणि स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बाधित जनतेचे पुनर्वसन कसे केले याची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील जनतेला करून देणे अपेक्षित आहे. नाणार प्रकल्पाला होणारा विरोध कमी करण्यासाठी ही पावले उचलणे आवश्यक आहे. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) फिनोलेक्स, जिंदाल, एन्रॉन, जैतापूर, नाणार.. ‘नाणारचे रण तापत आहे’ हा ‘सह्याद्रीचे वारे’ सदरातील सतीश कामत यांचा लेख (१७ एप्रिल) वाचला. मागील काही वर्षांत कोकणाचा कॅलिफोर्निया व्हावा म्हणून अनेक प्रकल्पांनी कोकणाकडे प्रस्थान केलेले दिसून येते. पण यातील बरेच प्रकल्प हे फक्त विनाशकारी स्वरूपाचे का आहेत, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. कारण अशा प्रकल्पांत स्थानिकांना नेहमीच अंधारात ठेवले जाते आणि राजकारणी या प्रकल्पांना नेहमीच साथ देत असताना दिसून येते. कोकणातील विशेषत: रत्नागिरी जिल्ह्यातच मागील काही वर्षांत विनाशकारी आणि स्थानिकांना वेगवेगळ्या प्रकारची मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय अशी हानी पोहोचेल अशा प्रकारचे प्रकल्प आले. त्यातून अनेकांना स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. अनेकांच्या जमिनी या प्रकल्पांखाली गाडल्या गेल्याचे दिसून येते. काही ग्रामीण भागांत अत्यंत कमी जमीनदर भावात त्यांना त्यांची रक्कम दिली गेलेली दिसून येते, तर काही भागांत जिथे ग्रामस्थ आपले ऐकून घेण्यास तयार नाहीत, त्यांना म्हणजेच विशेषत: तेथील राजकारण्यांना पैसे देऊन आपल्या मतदारसंघात येणाऱ्या लोकांची पशाने तोंडे बंद केली गेली. यामध्ये अनेकांच्या जमिनी तर गेल्याच, पण तेथील उद्योगांमध्ये काम मिळणेही कठीण होऊन बसले आहे, मिळालेच तर ते काम अत्यंत खालच्या दर्जाच्या कामात समाविष्ट असलेली कामे या स्थानिकांना मिळालेली आहेत. आणि मोठय़ा प्रमाणात बाहेरून कामाला येणाऱ्या कामगारांचा लोंढा या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दिसून येतो. निसर्गसौंदर्याला धरून येथे अनेक प्रकल्प होऊ शकतात, पण विनाशकारी प्रकल्पच इथे आणण्यात शासनाला अधिक रस असल्याचे दिसून येते. अनेक प्रकल्प कोकणाचा किनारा धरून येत असतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिंदाल उद्योग समूहाने काहीसे असेच केलेले दिसून येते. येथील मासेमारीच्याच ठिकाणी आपल्या व्यवसायाचे निर्माण करून तेथील स्थानिकांना आपल्या उपजीविकेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. येथील नारळाच्या, काजूच्या, आंब्याच्या बागांवर याचा परिणाम दिसून येत आहे. या सर्वाला फिनोलेक्स, जिंदाल, एन्रॉन, जैतापूरसारखे विनाशकारी प्रकल्प कारणीभूत ठरताना दिसून येतात. - प्रसाद सुरेश पाष्टे, रत्नागिरी. ‘मनसे’ची कार्यपद्धती बदलायला हवी.. ‘नाणार’ प्रकल्पाला राज ठाकरे यांनी मुलुंडच्या सभेत विरोध दर्शविला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी ताडदेव येथील रत्नागिरी रिफायनरीजच्या कार्यालयाची तोडफोड केली, ही मनसेची कार्यशैली. ‘नाणार’ प्रकल्पाला विरोध असू शकतो; पण फक्त ‘तोडफोड’ हेच विरोधाचे एकमेव साधन नाही. आपले अस्तित्व या प्रकारे दाखवण्याची गरज या पक्षाला नेहमी नेहमी का पडते? ‘देवा’ या मराठी चित्रपटाला प्राइम टाइम मिळाला पाहिजे म्हणून असाच िहसक मार्ग त्या वेळी ‘मनसे’ने स्वीकारला होता. पण काही काळानंतर हा विरोध मावळला! आता काय परिस्थिती आहे? फेरीवाल्यांसंदर्भात जे रणकंदन झाले ते सर्वश्रुत आहे; पण आता काय परिस्थिती आहे? त्यामुळे ही िहसक आंदोलने म्हणजे विरोध नसून काही तरी मिळवण्यासाठी केलेली दादागिरी आहे असेच म्हणावे लागेल. हा असा विरोध कसा आणि कधी(ही) मावळेल याची राज्यकर्त्यांना कल्पना असल्यामुळे राज्यकर्त्यांनी ‘मनसे’कडे दुर्लक्ष केले! राज्यकर्त्यांची आणि लोकांची ‘मनसे’बाबतची ही निर्माण झालेली प्रतिमा पुसून काढायची असेल तर मनसे कार्यकर्त्यांना विधायक मार्गाने विरोध करण्याचे आणि विधायक कामाचेही मार्गदर्शन द्यावे! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम असीमानंदांवरील खटल्यात केवढे हे योगायोग! ‘असीमानंदांसह पाच जणांची निर्दोष मुक्तता’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ एप्रिल) वाचली. हैदराबादच्या मक्का मशीद बॉम्बस्फोट कटातील स्वामी असीमानंद आणि इतर पाच आरोपींची एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने ‘पुराव्याअभावी’ निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणी २०१० मध्ये अटक झाल्यानंतर, देशभरात अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडल्याची कबुली असीमानंद यांनी दिल्ली न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर दिली होती. यात या हैदराबाद मक्का मशिदीचाही उल्लेख असीमानंद यांनी केल्याचे तेव्हाच्या आरोपपत्रात नमूद केले गेले होते. या कबुलीजबाबचे दस्तऐवज दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयातून ‘योगायोगा’ने ‘गहाळ’ झाले आणि नंतर असीमानंद यांनी दिलेला कबुलीजबाब मागे घेतला. ही या खटल्याची थोडक्यात संशयास्पद असलेली पाश्र्वभूमी. या खटल्यातून असीमानंद यांची मुक्तता झाल्याचा निकाल दिल्यानंतर काही तासांच्या अवधीतच न्यायाधीश रवींद्र रेड्डी यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. तसेच या कटाचा पाठपुरावा करणाऱ्या ‘एनआयए’च्या प्रतिभा आंबेडकर या गेल्या महिन्यापासून ‘योगायोगा’ने रजेवर आहेत. सरकारी पक्षातर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकील मीनाक्षी लेखी याही योगायोगाने भाजप आणि रा. स्व. संघ यांच्याशी संबंधित आहेत. यामुळे या साऱ्या ‘योगायोगी’ प्रकारामुळे हा निकाल वादाच्या आणि संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. अजमेर, मालेगाव, समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबाद या सर्व बॉम्बस्फोट कटांत स्वामी असीमानंद हे आरोपी आहेत; त्यापैकी अजमेर, समझोता एक्स्प्रेस आणि आता हैदराबाद या कटातूनही ते निर्दोष सुटले आहेत. उरला आहे तो मालेगाव बॉम्बस्फोट कटाचा खटला. या खटल्यातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी काही वर्षांपूर्वी असा आरोप केला होता की, या कटातील आरोपींविषयी त्यांनी जरा ‘नरमाईचे धोरण ठेवावे’, ‘हा खटला संथ गतीने चालावा, या दिशेने काम करावे’, यासाठी सरकारकडून त्यांच्यावर दबाव येत आहे. तसेच मालेगाव कटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह आणि कर्नल पुरोहित यांची यापूर्वीच जामिनावर सुटका झालेली आहे. म्हणूनच ही प्रकरणे साधी सोपी आणि पारदर्शक आहेत असे काही केल्या वाटत नाही. ती ज्या प्रकारे हाताळली जात आहेत आणि त्याविषयी नवनवीन योगायोग समोर येत आहेत त्यामुळे याभोवती संशयाचे धुके दाट होत चालले आहे. शेवटी न्यायाधीश रवींद्र रेड्डी यांनी निकालानंतर तडकाफडकी राजीनामा का दिला? त्यांच्यावर या निकालाच्या अनुषंगाने काही दबाव होता का? इत्यादी प्रश्न उरतातच. देशात घडणारे घातपात यांविषयी तपास तडीस नेण्यासाठी एआयए या स्वतंत्र तपासणी तंत्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तीच या प्रकरणात ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करू शकत नसेल तर या यंत्रणेचे प्रयोजनच काय? बॉम्बस्फोट झाला का? नागरिक मेले का? जखमी झाले का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जर होकारार्थी आहेत, तर मग आरोपींविरुद्ध पुरावे सादर करण्यात एआयए असमर्थ कशी ठरते? सदर बॉम्बस्फोट कट असोत की डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, गोिवद पानसरे, गौरी लंकेश या विवेकवादी विचारवंतांच्या हत्या असोत, जिथे जिथे िहदुत्ववादी शक्तींची नावे आरोपी म्हणून पुढे येत आहेत किंवा घेतली जात आहेत तिथे तिथे एक तर तपास संथ गतीने चालू आहे किंवा तपास यंत्रणेच्या हाती काहीही पुरावे लागत नाहीत. आरोपी एक तर जामिनावर सुटत आहेत किंवा पुराव्याअभावी निर्दोष सुटत आहेत. काही न्यायालयीन प्रकरणांत न्यायाधीशाचाच संशयास्पद अकाली मृत्यू होत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे loksatta@expressindia.com
