‘दोन चक्रमांची होते..’ हे संपादकीय (२८ मे) वाचले, सद्य:स्थितीच्या जागतिक राजकारणाचा विचार केला तर हेच ज्ञात होत आहे की जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची ओळख दिवसेंदिवस कशा प्रकारे नकारात्मक होत आहे. मग ती विदेश नीती असो, किंवा देशाच्या (अमेरिकेच्या) प्रमुख नेत्यांची वक्तव्ये असोत, ज्यात जॉन बोल्टन (अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार), उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स आणि मुख्यत: राष्ट्राध्यक्ष स्वत: डोनाल्ड ट्रम्प असोत, ही सर्व मंडळी जागतिक स्तरावर अनाठायी भाष्ये करून एक प्रकारे इतर जगाला इशारे देत आहेत. अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात होणारी बैठक रद्द कोणाकडून झाली हा मूळ मुद्दा नसून या निर्णयाची पाश्र्वभूमी जाणणे महत्त्वाचे आहे. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया दोघांमध्ये एक बैठक झाली, जिचा उद्देश दोघांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे हाच होता. उत्तर कोरियाने आपली एक अण्वस्त्र परीक्षण जागा उद्ध्वस्त केली होती, जिचा उद्देशदेखील उत्तर कोरिया युद्ध नव्हे तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज आहे हे जगाला सांगणे व अमेरिकेने उत्तर कोरियावर लादलेले आर्थिक निर्बंध हटवली जावीत हा होता. या परिस्थितीत सिंगापूरला होणारी बैठक रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. हे अमेरिकेच्या भविष्यकालीन रणनीतीला अनुसरून असावे काय अशी शंका येते. जॉन बोल्टन यांनी एका प्रसारमाध्यमावर मुलाखत देताना, जर उत्तर कोरियाने आपल्याकडील अण्वस्त्रे नष्ट केली नाहीत तर त्याची अवस्था ‘लिबिया मॉडेल’सारखी आम्ही करू, असा इशारा दिला आहे. लिबिया मॉडेलचा विचार केला तर अमेरिकेच्या सांगण्यानुसार लिबियाचा हुकूमशहा गद्दाफीने आपली सर्व अण्वस्त्रे नष्ट केली, त्यानंतर गद्दाफीचा आठ वर्षांनंतर क्रूररीत्या अंत करण्यात आला. गद्दाफीचा पेट्रो डॉलरला असणारा विरोध हेदेखील त्याच्या मृत्यूचे कारण मानण्यात येते. ‘लिबिया मॉडेल’चा उल्लेख व ठरलेली चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय ही उत्तर कोरियावर दबाव टाकण्याची अमेरिकेची नीती मानावी लागेल. अमेरिकेच्या अशा नीतीमुळे तूर्तास तरी चीन, रशिया या दोन देशांना अधिक फायदा होऊ शकतो आणि दक्षिण कोरियाही अमेरिकेपासून दूर जाऊ शकतो. अशाने ट्रम्प यांना शांततेचा नोबल पुरस्कार तर मिळणार नाहीच पण अमेरिका अस्थिर होत जात आहे हेच जगाला समजेल. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी कोणाकोणापुढे आव्हाने? ‘आव्हान नेमके कोणासमोर’ हा लेख (लालकिल्ला, २८ मे) वाचला. खरंच हा जर प्रश्नच असेल तर तो नेमका कोणाला पडायला हवा? मागील ४ वर्षांत मिळत असलेल्या यशामुळे अतिआत्मविश्वासात वावरणाऱ्या भाजपला, का अजूनही कर्तृत्ववान नेतृत्व शोधणाऱ्या काँग्रेसला, सत्तेतच कसे राहता येईल सतत याचाच विचार करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना, का आता तरी लाटेपेक्षा गुणात्मक विश्लेषणावर भर देऊन मतदान करण्याची गरज असलेल्या भारतीय नागरिकाला? २०१९च्या निवडणुकीचे वेध सर्वच राजकीय पक्षांना लागले असतील तशी तयारीही सुरू झाली असेल, मोदींनीही ‘काँग्रेससाठी विकास हा विनोद’ असे म्हणून काँग्रेस भाजप तुलना सुरू केलेली दिसते. परंतु गेले चार वर्षे पाहता सत्ताधारी पक्ष जनतेला भोळी समजण्याची चूक करतोय असे वेळोवेळी दिसून येते. लोकशाहीत नेते आश्वासने देतात, काही पाळली जातात, बरीचशी पाळली जात नाहीत ही नित्याची बाब, पण ‘आम्ही असं बोललोच नव्हतो’ हा नवीनच रंग सत्ताधारी पक्षाने जनतेला दाखवला. वस्तू व सेवा कर, नोटाबंदी यांच्या अंमलबजावणीत व शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात आलेले अपयश, महागाई असे अनेक मुद्दे आगामी निवडणुकीत विरोधक उचलून धरणार आणि त्याला उत्तर देण्यात भाजपचा कस लागणार आहे. - प्रसाद शितोळे, िपपळे खालसा, शिरूर, जि. पुणे सरकार दिशाभूल करताना असंवेदनशीलदेखील कारकीर्द बरी, पण.. हे पत्र (२८ मे) वाचले. पत्रामध्ये लेखकाने मोदी सरकारच्या कामांची यादी दिली आहे. जसे की पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वल गॅस योजना, जन धन योजना. यातील सरकारी आकडे आणि मोदी भाषणांत सांगतात ते आकडे यात बरीच तफावत असल्याचे अभ्यासानंतर जाणवते. उदा. वास्तविक जन धन योजना ही यूपीएच्या काळातील योजना. मोदी सरकारने या योजनेची व्याप्ती वाढविली हे जरी खरे असले तरी याच योजनेअंतर्गत नोटाबंदीचा फायदा अनेक जन धन खातेदारांकडून करण्यात आला आहे, असे मोदींनीच कबूल केले आहे. यात मोदी सरकारचा काही दोष नसला तरी असे काही होऊ शकते याचे भान अथवा जाण नसणे हे ही सरकारी निर्णय पातळीवरील अपयश ठरते. आज किती खाती चालू अवस्थेत आहेत? आणि ती तशी चालू नसलेली व उघडली गेलेली खाती बँकांसाठी मोठी अडचणच ठरत आहेत, हे वास्तव मान्य करावेच लागेल. पंतप्रधान आवास योजना, दीनदयाळ ग्राम योजना, उज्ज्वल गॅस योजना या योजनांतील मोदी सांगतात ते आकडे आणि वास्तवातील (सरकारी पातळीवर जाहीर झालेले) आकडे हे बऱ्याच अंशी फसवे, दिशाभूल करणारे आहेत. भ्रष्टाचार सरकारी पातळीवर नियंत्रणात आल्याचा लेखकाचा दावा ही स्वमग्नता दाखवणारा आहे. इतर पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांना आपल्या पक्षांत किंवा परत स्वगृही (कर्नाटकातील येडियुरप्पा आणि रेड्डी बंधू) घेऊन वाल्यांचे वाल्मीकी करणारे आणि त्यांचे उघड समर्थन करणारे सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहे, असे कोणत्या अभिनिवेशात म्हणता येईल? राहिला मुद्दा, शौचालये उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण महिलांना अनेक शारीरिक व्याधींपासून मुक्ती मिळत आहे, लेखकाचे हे मत ही वरवरचे दिवास्वप्न पाहणारे आहे. शौचालयासाठी सर्वात प्राथमिक गरज आहे ती पाणी उपलब्धतेची. देशाचे सोडा आपल्या महाराष्ट्रात निम्यापेक्षा जास्त भागांत पाण्याची बारमाही बोंबाबोंब असते. तिथे ही शौचालये काय अवस्थेत आहेत हे लेखकाने प्रत्यक्ष जाऊन अनुभवावे. दुरून डोंगर साजरे, झालेली ही योजना आणि वास्तव यांतील फरक कळेल. उर्वरित काळात मोदी सरकारने जनताभिमुख निर्णय घ्यावेत आणि खिचडी सरकार टाळावे ही लेखकाची अपेक्षा रास्त जरी असली तरी, आताचे मोदी सरकारही अनेक घटक पक्षांचे ‘खिचडी’ सरकारच आहे. फरक एवढाच की यात एकटय़ा भाजपला जास्त जागा आहेत. २०१४ ला त्या २८२ होत्या आणि आज अनेक पोटनिवडणुकीतील भाजप पराभवामुळे २७२ म्हणजेच अगदी काठावरील बहुमत, इतक्या घसरलेल्या आहेत. तरीही भाजप मोदी सरकारचे वागणे, मोदी सरकार घटक पक्षांना विश्वासात घेत नाहीत, या पद्धतीचे आहे. सरकार अल्पमतात असले तरी सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे असावे हे महत्त्वाचे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी असे सरकार चालवून दाखवले होते. इंधनाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेल्या किमती आणि त्या अनुषंगाने वाढत चाललेली महागाई, बेरोजगार तरुणांचे वाढणारे तांडे या पातळीवर मोदी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तरीही सरकार अनेक प्रकारे खोटे आकडे जनतेसमोर फेकून त्यांची सतत दिशाभूल करीत आहे. यावरून हे सरकार दिशाभूल तर करणारे आहेच वर असंवेदनशीलदेखील आहे. कारण सलग पंधरा दिवस रोज इंधनाच्या किमती वाढत आहेत आणि सरकारी भाट देशविकासासाठी सरकार इंधन दर वाढवीत असल्याचे निलाजरे समर्थन करण्यात गुंतले आहेत. स्वप्रतिमा संवर्धन आणि पक्षाचा राष्ट्रीय पातळीवर (काँग्रेसमुक्त भारत) विस्तार, आणि चकचकीत घोषणा याच कामी मोदी सरकार आपला अधिकाधिक वेळ फुकट घालवत असल्याचे मागील चार वर्षांपासून अनुभवास येत आहे. - बाळकृष्ण िशदे, पुणे निषेध नोंदवायलाच हवा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने सध्या जनसामान्य त्रस्त आहेत. त्याविरोधात नाराजी व्यक्त होत असतानाच या संदर्भातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लोकांनी दुर्लक्ष केले आहे. मुंबईतील पेट्रोलच्या किमतीतील बदल काळजीपूर्वक पाहिले तर एक संगती दिसून येईल. पेट्रोलची किंमत दि. २४ एप्रिल ते दि. १३ मेपर्यंत स्थिर ठेवली गेली (रु ८२.४८). याला कारण कर्नाटकमधील निवडणूक आहे हे लक्षात येते. मतदान झाल्यानंतर लगेचच किंमत वाढायला सुरुवात झाली, जी अजूनही रोज वाढतेच आहे. मुद्दा हा आहे की सरकारने निवडणूक काळात किमती स्थिर ठेवायला सांगून आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केलेला आहे. हा उघडपणे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीविरोधात नाराजी नोंदविलीच पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा, केंद्र सरकारने अधिकाराचा गैरवापर केला आणि निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल जास्त निषेध नोंदवायला हवा. सरकार नावाची अजस्र यंत्रणा अशा निषेधाला दाद देणार नाही हे खरे असले तरी लोकशाही रुजवायची असेल तर निषेध करायलाच हवा. - केदार देशमुख लोकशाहीची क्रूर चेष्टा देशातील जवळपास सर्वच राजकारण्यांनी नीतिमत्तेला तिलांजली दिली आहे आणि केवळ सत्ताकारणासाठी वाटेल त्या थराला जाऊन सत्ता मिळवायचीच हेच एकच ध्येय ठेवून, जे काही संतापजनक प्रकार चालू आहेत, हे पाहून लोकशाहीची थट्टा करण्याचे अजून काही बाकी राहिले आहे असे वाटत नाही. बाकीच्यांचे एक वेळ ठीक, पण राज्याच्या प्रमुखांनी आपल्या पदाच्या जबाबदारीचे भान न बाळगता पोटनिवडणुकीच्या धामधुमीत ‘साम दाम दंड’ वापरण्याचे वक्तव्य करणे कोणालाही मान्य होणार नाही. सांविधानिक पदांवर असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीने आपल्या पदाचे अवमूल्यन आपल्याकडून होणार नाही हे लक्षात ठेवायलाच हवे. पण पालघर आणि भंडारा-गोंदिया येथील पोटनिवडणुकीत ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या मंत्राचे पालन अनेक चेलेमंडळी करताना दिसत आहे. कुणी पेट्रोल एक रुपया स्वत: देण्याचे, तर कुणी सोसायटीमध्ये नाष्टा पुरवण्याचे आश्वासन देताना दिसत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी काही लोकांना पशाची पाकिटे वाटताना पकडले गेले. आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडली आहेत. हे सगळे पाहून कशाकरिता हा निवडणुकीचा फार्स करायचा असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडतो. लोकशाहीची अशी क्रूर चेष्टा आता थांबवायला हवी. लोकशाहीच्या नावाखाली चालू असलेला हा तमाशा फारच संतापजनक आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर, जि. ठाणे loksatta@expressindia.com
