अशा संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई व्हावी

जगण्यासाठी प्रतिदिन ३५ रुपये पुरेसे आहेत अशी सरकारी आकडेवारी असली

‘दर्डाविरुद्ध उद्रेक  सुरूच..’ ही बातमी (३ जुलै) वाचली. १७  विद्याíथनींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या ‘यवतमाळ पब्लिक स्कूल’च्या  विकृत शिक्षकांना पाठीशी घातले जात होते  हे  संतापजनक आहे. असे प्रकार अनेक शाळांमधून, विशेषत: ग्रामीण शाळांतून घडत असतात. तेथील विद्यार्थिनी याबद्दल आवाज उठवत नाहीत. मात्र यापुढे अशा शिक्षकांची दुष्कृत्ये वेळीच बाहेर आणली पाहिजेत आणि यासाठी विद्यार्थिनींनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. यवतमाळमध्ये विद्याíथनींचे झालेले शोषण आणि पोलिसांची निष्क्रियता या विरोधात जनता रस्त्यावर आली आणि संस्थाचालक विजय दर्डा , किशोर दर्डा व अन्य पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली ते योग्यच झाले. आता या नराधम शिक्षकांना कायमची अद्दल घडवली पाहिजे. सर्व माध्यमांनी या विकृत शिक्षकांचे फोटो प्रसिद्ध करावेत आणि त्यांना पुन्हा कोणत्याही शाळेने कामावर ठेवू नये.  तसेच संस्थाचालक किती बडे आहेत हे न बघता सरकारने या संस्थेची मान्यताही रद्द करावी, असे वाटते. जोपर्यंत एखाद्या संस्थेवर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत या तथाकथित शिक्षणसम्राटांना वचक बसणार नाही.

प्रणिता करमरकर, सांगली

 

वाचकांना समृद्ध करणारे अग्रलेख

रा. चिं. ढेरे यांच्यावरील ‘ऋ षितुल्य’ हा अग्रलेख व ऑल्विन टॉफलर यांच्यावरील ‘‘उद्या’ पाहिलेला माणूस’  हे विशेष संपादकीय (२ जुलै) हे दोन्हीही  विशेषच म्हणावे लागतील. टॉफलर व ढेरे समवयस्क, समकालीन व दोघांनी एकाच दिवशी जगाचा निरोप घेतला. या साम्याखेरीज भाष्यकार म्हणूनही दोघांची उंची असामान्य होती. ढेरे तर माहीत होते. टॉफलर या संपादकीयामुळे कळला. टॉफलरने विचारविश्वाला ‘इन्फम्रेशन ओव्हरलोड’ची संकल्पना दिली. तर ढेरे यांनी संशोधनात बाह्य़  हेतू न ठेवता अ-क्षराची सुरा भरण्याचा ध्यास तडीस नेला. ही संपादकीयातील मते दोघांचे महात्म्य नेमक्या शब्दात मांडतात. टॉफलर व ढेरे दोघेही कालातीत राहतील. बदलांच्या वेगवान गतीने माणसे भेलकांडत जाऊन नशेबाजीत वा धार्मिक-राजकीय मूलतत्त्ववादाकडे वळतात, हा टॉफलरचा निष्कर्ष आपण सध्या अनुभवत आहोत. तर लोकजीवन हा संशोधनाचा आत्मा होऊ शकतो, हे ढेरेंनी त्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घालून दाखवून दिले आहे.

दिवंगत प्राच्यविद्यापंडित शरद् पाटील हे ब्राह्मणी-अब्राह्मणी असे वर्गीकरण मानीत. तरीही त्यांनी ढेरेंविषयी जे नोंदवून ठेवले आहे, ते असे : ‘विद्वान व विषय यांच्या विरोधग्रस्ततेमुळे विद्वानांचे एवढे ढोबळ वर्गीकरण करून प्रश्न सुटत नाही. ढेरेंच्या गं्रथाचे (शिखर िशगणापूरचा श्रीशंभूमहादेव) उद्दिष्ट सिसोदिया राजपूत क्षत्रिय मानला गेलेल्या शिवाजीचे वास्तविक कूळ गवळी जातीत शोधायचे असल्याने त्यांचा शोध अब्राह्मणी सदरात पडतो. ढेरेंनी या मताच्या पाठपुराव्यासाठी प्रांजल, प्रदीर्घ व प्रचंड संशोधनाचा महाप्रकल्प बनविला आणि तो पार पाडला याबद्दल भारतीय इतिहास त्यांचा ऋणी राहील.’

– किशोर मांदळे, पुणे

 

प्राथमिक गरजा हीच चन!

जगण्यासाठी प्रतिदिन ३५ रुपये पुरेसे आहेत अशी सरकारी आकडेवारी असली तरी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी सरकारी नोकरांना मिळणारा पगार (दरमहा किमान रुपये १८ हजार ते कमाल रुपये २.५० लाख) पुरत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ३५ रुपयांत रोजचा खर्च भागवणाऱ्या जनतेकडून कररूपाने आलेल्या महसुलापकी ६५ टक्के रक्कम जनतेतील संख्येने दोन टक्के असलेल्या सरकारी नोकरांच्या पगारावर खर्च करावी लागते. याचे कारण उघड आहे. नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या प्राथमिक गरजा भागवण्याचे काम आपण उदारीकरणाच्या गोंडस नावाखाली व्यापारी, बिल्डर्स, वैद्यकीय व्यावसायिक, शिक्षणसम्राट यांच्यासारख्या खाजगी क्षेत्रातील माफियांकडे सोपवले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या घरातून कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि परतण्यासाठी प्रचंड कष्ट आणि वेळ खर्च करावा लागतो. यातून शिल्लक राहिलेली शक्ती तो कामासाठी वापरतो. कारण कार्यालयानजीक घर घेणे त्याला परवडत नाही. तो उपनगरात कर्ज काढून घेतलेल्या घरकर्जाचे हप्ते भरत असतो. अचानक उद्भवलेल्या आजारपणासाठी सरकारी रुग्णालयातील सेवेवर त्याचा स्वत:चाच विश्वास नसल्यामुळे त्याला खाजगी वैद्यकीय माफियांच्या हाती स्वत:ला सोपवावे लागते. त्यामुळे त्याला मिळणारा पगार अशा प्राथमिक गरजांवरच खर्च करावा लागतो. पण अशा या प्राथमिक गरजा भागवणे ही ३५ रुपयांत दिवसाचा खर्च भागवणाऱ्यांसाठी चनच ठरते.

वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकारी नोकरदाराला वेतन आयोगाव्यतिरिक्त वेतनातून मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याचा काडीचा का होईना आधार असतो. पण वेतन आयोगामुळे अधिक वेगाने वाढणाऱ्या महागाईचा सामना करण्यासाठी असा महागाई भत्त्यासारखा आधार नसलेल्यांची, असंघटित कामगारांची, निवृत्तांची काय अवस्था होत असेल याची चिंता कोणी करायची? देशाच्या प्रगतीसाठी हे बळी आवश्यक आहेत काय?

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

थकबाकीच्या नावाने महावितरणचा कांगावा..

महावितरण कंपनीने महादरवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.  ही दरवाढ मंजूर झाल्यास हा अवास्तव बोजा समाजातील सर्व घटकांना सहन करावा लागणार आहे. उद्योगासाठी ही दरवाढ कर्नाटक, गुजरात, आंध्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे असे  वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी आकडेवारीसह दाखविले आहे. शेती पंपांमुळे ही दरवाढ करावी लागत असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेती पंपांना होणारा वीजपुरवठा मीटरने करून वापरानुसार बिल आकारणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वीज कायदा २००३ च्या कलम ५५अन्वये सर्व वीज ग्राहकांना दोन वर्षांत मीटर लावून वापरानुसार बिल देणे आवश्यक आहे. परंतु आजही महावितरण कंपनीच्या सोळा लाख शेती पंपांना मीटर बसविलेले नाही. याचा गरफायदा घेऊन कंपनी शेती पंपांना अंदाजे व सोयीचे बिल देत आहे. मागील दरवाढीविरोधात ग्राहक प्रतिनिधींनी आवाज उठविल्यानंतर वीज नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीने शेतीसाठीच्या दाखविलेल्या खर्चात रु.२८२३ कोटी रुपयांची कपात केली. शेती पंपांचा वापर दाखविताना कोल्हापूरचा वापर प्रतिवर्ष ८५१ तास आहे (जो योग्य वाटतो) तर बीड व लातूरचा वापर अनुक्रमे २०९६ व २०६७ तास दाखविला आहे. हे आवश्यक आहे, परंतु कंपनीने ते बिनदिक्कत दाखविले आहे. शेती पंपांना मीटर बसविण्याबाबत महावितरण कंपनी जाणूनबुजून टाळाटाळ करीत आहे. मीटर बसविल्यास प्रत्यक्ष वापरानुसार बिल द्यावे लागेल व ही पळवाट बंद होईल. ऊर्जामंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून कंपनीला वीज मीटर बसविण्याचा आदेश करावा. एकीकडे खर्चात ही मोठी वाढ व दुसरीकडे ग्रामीण भागाला वीजपुरवठा कमी कसा करता येईल यासाठी वेगवेगळ्या खर्चीक योजना आणायच्या. अशाच दोन योजना म्हणजे ‘फीडर सेपरेशन’ व ‘सिंगल फेजिंग’ योजना होय. या दोन योजनांसाठी कंपनीने अनुक्रमे २९४० कोटी रु. व ९२९ कोटी रु. खर्च केले आहेत. अशाच प्रकारच्या अनेक अनावश्यक योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करून त्याच्या परतफेडीचा खर्च दरवाढीतून वसूल करायचा असे धोरण आखण्यात आले आहे. हे सर्व न बदलल्यास राज्यातील उद्योगधंदे शेजारच्या राज्यात जायला वेळ लागणार नाही.

– अरविंद गडाख, नाशिक

 

याला बाजारीकरण म्हणायचे?

‘शैक्षणिक क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले म्हणून आता वैद्यकीय क्षेत्रात तरी नको, म्हणूनच वैद्यकीय व्यवसायात जाहिराती नकोत’ अशी बातमी (१ जुलै) वाचण्यात आली. जाहिरात केल्यामुळे बाजारीकरण होते, हा समजच चुकीचा आहे. जाहिरात ही फक्त उत्पन्नाची, उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची किंवा जनतेच्या उपयुक्त प्रकल्पांची माहिती पुरविण्यासाठी असते. त्याचप्रमाणे बाजारात एकाच प्रकारची अनेक उत्पादने असतात. त्याची माहिती मिळाल्यामुळे ग्राहक त्याला पाहिजे असलेली वस्तू विकत घेत असतो याला बाजारीकरण म्हणता येणार नाही. एखाद्या शैक्षणिक संकुलात नवीन अभ्यासक्रम चालू झाला. त्यासाठी परदेशात जाण्याची आवश्यकता नाही. जागतिक पातळीवर तुम्हाला स्पर्धेत उतरण्याची तयारी आम्ही भारतातच करून घेतो. ही माहिती जाहिरातीमुळेच सर्व समाजाला मिळते. याला बाजारीपणा म्हणायचे का?

आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जागतिक पातळीवर करण्यात येणारे औषधोपचार केले जातात ही माहिती आजारी व्यक्तीपर्यंत किंवा त्यांच्या पालकापर्यंत जाहिरातच पोहोचवू शकते. सर्व जाहिराती या कौशल्य केंद्रातच असतात हा पर्याय नव्हे. हृदयाचे प्रत्यारोपण, गुडघा बदलणे किंवा अगदी शरीरातील कोणताही अवयव बदलणे, त्याचे ऑपरेशन करणे या सोयी फारच कमी हॉॅस्पिटल्समध्ये उपलब्ध आहेत. याची माहिती जनतेला नव्हती तेव्हा अति श्रीमंत मंडळी परदेशात जात असत. ती सोय आपल्याकडे उपलब्ध आहे, हे जनतेला कळविण्याचा हक्क त्या हॉस्पिटल्सना नाही का?

– प्रा. सुरेश काशिनाथ राऊत, दादर (मुंबई)

 

पूर्वीचे नाव ‘भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ’

‘एसएनडीटीला शंभर वष्रे पूर्ण’ ही बातमी (३ जुल) वाचली. यात तपशिलाच्या काही चुका झाल्या आहेत.  १९१६ साली हे विद्यापीठ स्थापन झालं तेव्हा त्याचं नाव ‘भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ’ असं होतं. त्याचं नाव बातमीत म्हटल्याप्रमाणे ‘महिला महाविद्यालय’ नव्हतं. काही वर्षांच्या वाटचालीनंतर ठाकरसी कुटुंबाच्या देणगीमुळे त्याचं नामकरण ‘श्रीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी महिला विद्यापीठ’ असं झालं. ही घटना बातमीत म्हटल्याप्रमाणे १९५१ सालातली नाही. ती बऱ्याच आधीच्या काळातली आहे. त्याची स्थापना पुण्यातली असली तरी त्याचं स्थलांतर मुंबईस होऊन तिथेच खऱ्या विस्ताराला सुरुवात झाली. त्याच्याशी संबंधित सगळी महाविद्यालयं ‘एसएनडीटी कॉलेज’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. जुन्या काळात पुण्याबाहेर असलेल्या या विद्यापीठात किंवा कॉलेजात जाण्यायेण्यासाठी खास शहर बससेवा होती. तिचं एका टर्मचं वाहतूक भाडं २० रुपये आणि ५५ विद्याíथनींच्या वसतिगृहात प्रत्येकीला ३५ रुपये आकारले जात अशी माहिती एस. एम. कणगली यांनी त्यांच्या ‘पुण्याचा माहीतगार’  या पुस्तकात दिली आहे.

– विजय काचरे, पुणे

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers letter

ताज्या बातम्या