‘नुकसान आणि नामुष्की’ या अग्रलेखात (२० नोव्हेंबर) कृषी कायद्यासंबंधातील गेल्या वर्षभराचा लेखाजोगाच मांडला आहे. या कायदावापसीमुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत झालेला नसताना मोदींनी जाहीर कसा केला? तसेच ‘दिव्याच्या प्रकाशाइतके सत्य समजावण्यात कमी पडलो’, ‘तपस्या कमी पडली’, या त्यांच्या भाषेत अहंगंडच दिसतो. या माघारीचा अर्थ ‘तुमच्या हातात मतदानाची काठी आहे म्हणून ही माघार’ एवढाच. आपण जनमत समजण्यात कमी पडलो याची खंत कुठेही नाही. उलट ‘ही वेळ दोष देण्याची नाही’ असे म्हणून पराभवातला नेहमीचा अंगचोरपणा इथेही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर रीतसर हा निर्णय जाहीर व्हायला हवा होता. पण देशाला विचारपूर्वक राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीकडे नेणाऱ्या संघ-भाजपच्या अजेंडय़ाप्रमाणे मंत्रिमंडळ व कृषिमंत्र्यांना बाजूला ठेवून मोदींनीच हा निर्णय जाहीर केला. निर्णय एकतर्फी घेतला, माघारही एकतर्फीच. देशवासीयांची माफी मागण्याचा काहीही संबंधही नसताना केवळ आपले मन किती ‘मोठ्ठे’ आहे हे ठसवण्यासाठीच केलेला हा उपद्व्याप. जनतेचे हित-अहित कशात आहे हे तेच ठरवणार, आणि तेही जनतेशी चर्चा न करता. इतके आत्ममग्नतेचे राजकारण इंदिरा गांधींनीही केले नाही. त्यामुळे अग्रलेखात उच्चमध्यमवर्गीयांना सुनावलेले चार शब्द समाधान देऊन गेले. लोकशाहीचा गाभा म्हणजे प्रत्येक विषयावर सांगोपांग चर्चा; पण त्याचेच मोदींना वावडे. मुळात मोदींना लोकशाहीचे प्रेम नाही. आपण सांगितले की सर्वानी ऐकलेच पाहिजे हा त्यांचा खाक्या. त्यात सारासारविवेक न करणाऱ्या जनतेचा मिळालेला भरघोस पाठिंबा. हे सरकार उद्योगपतींना समोर ठेवूनच आर्थिक सुधारणा करण्यास बांधील आहे, हेच वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळेच आंदोलकांनी संसदेत कृषी कायदे रद्द झाल्याशिवाय घरी जाण्याचे नाकारले. यामुळे मोदींच्या शब्दावर लोकांचा किती विश्वास आहे हेही दिसले. अर्थात विरोधकांनी फार आनंदात राहू नये. येत्या निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा त्यांचा हातखंडा प्रयोग होणार. पण ही शेवटाची सुरुवात झाली आहे हे मात्र नक्की. - सुहास शिवलकर, पुणे आता बहुसंख्याकांच्या हिताला तिलांजली का? बहुसंख्याकांच्या फायद्याचे असूनही एका छोटय़ाशा गटाला फायदे न पटल्याने कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. इतरांना वारंवार अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालन/ तुष्टीकरणावरून हिणवणाऱ्यांकडून अल्पसंख्याकांच्या हट्टापायी बहुसंख्याकांच्या हिताला तिलांजली देण्याची कृती कशी झाली असावी? यामागे उत्तर प्रदेश व पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या व्होट बँकेचा (जो आरोपही ते इतरांवर वारंवार करतात) विचार नसून व्यापक देशहित व नेतृत्वाचा मोठेपणाच आहे हे समजा मान्य केले तरी इतरांना अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणावरून हिणवण्याचा अधिकार तसा त्यांनी गमावलाच. व्यापक देशहिताचा व एकत्र कुटुंबाचा विचार करताना मोठय़ा भावाला प्रसंगी कमीपणा पत्करूनही समजुतीची भूमिका घ्यावी लागते हे या खंडप्राय देशातील जटिल समस्यांनी भल्याभल्यांना वेळोवेळी शिकवले आहे त्याचाच हा पुनप्र्रत्यय आहे. आत्ताच्या प्रश्नाच्या तुलनेत ६२ च्या चीन युद्धावेळी वा स्वातंत्र्यलढय़ात राष्ट्रपुरुषांच्या पुढे किती महाकाय आव्हाने व अपरिहार्यता असतील व त्यांना काय काय तडजोडी मनाविरुद्ध कराव्या लागल्या असू शकतील याची कल्पना सहज येऊ शकते (पण राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवून ते मान्य करण्याचा मनाचा मोठेपणा व मोकळेपणा मात्र दाखवता यायला हवा). अल्पसंख्य विरुद्ध बहुसंख्य, आपण विरुद्ध ते अशी सोपी आक्रमक मांडणी करून निवडणुका जिंकता येत असतीलही, पण क्लिष्ट प्रश्न सोडवताना व राज्यशकट हाकताना ती मांडणी किती निरुपयोगी आहे हे यानिमित्ताने संबंधितांना समजावे. - प्रवीण नेरुरकर, माहीम, (मुंबई) हा दोष जनतेच्या अज्ञानाचा आणि अप्रगल्भतेचा ‘नुकसान आणि नामुष्की’ हा अग्रलेख वाचला. अत्यंत महत्त्वाचे असे कृषी कायदे मागे घेण्यासंबंधीचा पंतप्रधानांचा निर्णय अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ‘हा निर्णय म्हणजे कृषी आंदोलनाचा विजय आहे’ असे मानणाऱ्या राजकीय नेत्यांमधला अर्थसाक्षरतेचा अभाव चिंताजनक आहे. खरे तर देशातील जनतेमध्येच अर्थसाक्षरतेचा प्रचंड अभाव असल्याने निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांचे आश्वासन पाळण्यापासून घूमजाव करणे हे आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले असावे. केवळ विरोधासाठीच विरोध करणारे विरोधक संसदीय व विधानमंडळाच्या क्रिया-प्रक्रियांमध्ये एखादा कायदा संमत करून घेताना काय गोंधळ उडवतात हे देशाने कैक वेळा अनुभवले आहे. कदाचित त्यामुळेच कृषी-व्यापार सुधारणा घाईघाईने आणल्या गेल्या असाव्यात. थोडक्यात सुधारणा आणि विकासाची कामे राबवण्यासाठी देशात एकसंधता हवी असल्यास समविचारी म्हणजेच शक्यतो एकाच राजकीय पक्षाचे शासन असणे केव्हाही चांगले. पण त्यासाठी येनकेनप्रकारेण निवडणुका जिंकून सत्ता काबीज करणे हाच एकमेव मार्ग आपल्या लोकशाहीवादी देशामध्ये उपलब्ध आहे. मग निवडणुकांपूर्वी राजकीय लोटांगणे घालावी लागली तर हा दोष राज्यकर्त्यांचा की जनतेमधील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अज्ञानाचा आणि अप्रगल्भतेचा? - चित्रा वैद्य, पुणे उद्देश महत्त्वाचा असेल तर विरोध केवळ राजकीय मोदी सरकारने कृषी कायदे संमत केल्यापासून रद्द करेपावेतो महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना वगळता बाकी शेतकरी नेत्यांनी व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी समर्थन वा विरोध केला. मोदी सरकारने केवळ निवडणुकांचा विचार करून कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असे मानले तरी कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे की त्यांचे नुकसान करणारे हा प्रश्न उरतोच. कृषी कायद्याची चर्चा करताना कुणीही त्यातील कायदेशीर त्रुटी दाखवून दिल्या नाहीत. ‘लोकसत्ता’ने कायदे योग्य आहेत अशी भूमिका घेऊन ते ज्या पद्धतीने संसदेत संमत केले गेलेत त्यावर आक्षेप घेतला आहे. मग प्रश्न उरतो की महत्त्वाचे काय? उद्देश की पद्धत? उद्देश महत्त्वाचा असेल तर विरोध केवळ राजकीय ठरतो व पद्धत महत्त्वाची असेल तर भारताच्या संसदीय इतिहासात गोंधळात विधेयके संमत होण्याची उदाहरणे काही कमी नाहीत. कृषी कायद्यांचा उद्देश चांगला असेल तर रद्द करण्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे. - सदानंद पंत, पिंपळे सौदागर, पुणे ‘राष्ट्र सर्वोपरी’ ही भावना आता संकुचित झाली ‘नुकसान आणि नामुष्की’ हे संपादकीय वाचून लक्षात आले की देशाचा अन्नदाता केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या कायद्यांना विरोध करणारेसुद्धा एके काळी या कायद्यांचे समर्थक होते. यावरून त्यांचा राजकीय हेतू लक्षात आला. मात्र नोटाबंदीच्या वेळी ‘आम्ही तर फकीर आहोत झोळी घेऊन निघून जाऊ’ असे जनतेला भावनिक आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांची ‘राष्ट्र सर्वोपरी’ ही भावना कुठे तरी संकुचित झाल्याचे दिसून येते. हा निर्णय आम्ही देशहितासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला असे आता कोणी सांगू नये. - सौरभ जोशी, बुलढाणा कृषी सुधारणांसाठी विरोधकांनीच पर्याय द्यावा उत्तर प्रदेशसारखे राज्य हातातून जाऊ नये ही भीती भाजपला असल्यानेच त्यांना माघार घ्यावी लागली आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये अनुदान, कृषी बजेटमध्ये पाच पटीने वाढ, पीक विमा योजना, माफक व्याज दरात दुप्पट कृषी कर्ज आदी विधायक निर्णय गेल्या चार वर्षांत केंद्राने घेतले आहेत, हे विसरता येणार नाही. यानिमित्ताने, कृषी कायदे जाचक आहेत अशी ओरड करणाऱ्या विरोधकांनी शेती व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पर्याय घेऊन पुढे यावे असे वाटते. - प्रा. विजय कोष्टी, कवठेमहांकाळ, सांगली कायदा मागे घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही ‘नुकसान आणि नामुष्की’ हा अग्रलेख वाचला. खरे तर लोक सगळ्या प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ असतात आणि केवळ समाजमाध्यमावरील मजकूर वाचून आपला अभिप्राय नोंदवतात. सरकारने अशा पद्धतीने कायदा मागे घेणे ही काही आजची पहिलीच वेळ नाही. २०१४ मध्ये भूमी अधिग्रहणासंबंधीच्या कायद्याचा आठ वेळा अध्यादेश काढण्यात आला. शेवटी नवव्या वेळी कायदा मागे घेण्यात आला. जेव्हा जेव्हा सरकारने संमत केलेल्या मोठमोठय़ा कायद्यांना विरोध केला जातो तेव्हा तेव्हा हेच कायदे पुढे टप्प्याटप्प्याने स्वतंत्रपणे पारित केले जातात. जनतेने कुठल्याही कायद्यावर आपले मत देण्याअगोदर त्या कायद्यांबद्दल अभ्यास करून, त्याच्या भविष्यात समाजावर होणाऱ्या सकारात्मक-नकारात्मक परिणामांबद्दल जाणून घ्यायला हवे. - नितीन राजेंद्र भोई, नाशिक विकसनशीलतेकडून अविकसिततेकडे वाटचाल ‘अखंड विकसनशील’ या गिरीश कुबेर यांच्या लेखात (२० नोव्हेंबर) विद्यमान सरकारच्या बुलेट ट्रेनसारख्या खर्चीक प्रकल्पाची योग्य ती चिकित्सा केली आहे. तसे पाहिले तर आपल्या देशात होणारे मोठे प्रकल्प, त्यासाठी देण्यात आलेली कंत्राटे , त्यांना लागणारा निधी व नियोजित वेळ आणि सरतेशेवटी त्या कामाचा एकूण दर्जा या बाबतीत आनंदच आहे. आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, अर्थ, कायदा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, विज्ञान-तंत्रज्ञान, खेळ, मनोरंजन या सर्वच बाबतींत आपण एक इंचभरही पुढे सरकलो नाही, उलट आपल्या चुकीच्या धोरण-धारणेमुळे, अमेरिका व इतर युरोपीय देशांशी अवाजवी बरोबरी करण्याच्या ईर्षेमुळे फाइव्ह जीच्या स्पीडने आपली विकसनशीलतेकडून अविकसिततेकडे वाटचाल चालू आहे. - विक्रांत एस. मोरे, डोंबिवली
