स्थलांतरितांनी आता ‘नया भारत’ घडवावा! ‘उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!’ हा अग्रलेख (९ जुलै) वाचला. त्या संदर्भात.. (क) बहुसंख्य स्थलांतरित नोकरदारांनी भारतात उच्च शिक्षण घेतले आहे आणि आपल्या ज्ञानाचा उपयोग परदेशाच्या सेवेसाठी करण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला आहे. असे करण्यामागे लठ्ठ पगार आणि सुखसोयी हाच मुख्य उद्देश असतो, हे नाकारता येणार नाही. आता परदेशातील सरकारांनी जे निर्णय घेतले, तसे निर्णय पुढे-मागे घेतले जाऊ शकतात ही शक्यता या उच्चशिक्षितांनी तिकडची नोकरी पत्करताना लक्षात घेतली असणारच. त्यानुसार त्यांनी अशा प्रसंगी काय करायचे यावर आपली पुढील दिशा नक्कीच ठरवली असणार. त्या दृष्टीने भविष्याची तरतूदसुद्धा केली असणार. त्यामुळे यांच्या बाबतीत फार काळजी करण्यासारखी स्थिती नसावी. (ख) आपले पंतप्रधान परदेशात गेले की तिथे ठिकठिकाणी मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित करून त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नया भारता’चे गुणगान करणाऱ्या या परदेशस्थ वर्गाने खरे तर ही इष्टापत्तीच मानायला हवी. या ‘नया भारता’त परत येऊन देशाला घडवण्याचे आव्हान त्यांनी आनंदाने पेलले पाहिजे. (ग) ऑनलाइन शिक्षण दिले जात असताना विद्यार्थ्यांचे तिथे राहणे तार्किकदृष्टय़ा योग्य वाटत नसले, तरी त्यांच्या शैक्षणिक वर्षांचे नुकसान होऊ नये तसेच परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक असल्यास अमेरिकेत तेवढय़ापुरता प्रवेश दिला जावा यासाठी भारत सरकारने जरूर प्रयत्न करावेत. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) नाल सापडला म्हणून घोडा.. ‘उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!’ हे संपादकीय वाचून ‘नाल सापडला म्हणून घोडा’ या म्हणीची आठवण झाली! परदेशात नोकरीनिमित्त गेलेले कुशल लोक तेथील परिस्थिती बदलल्याने भारतात परत येतील. त्यांच्या कौशल्यांचा योग्य उपयोग व्हावा म्हणून असे उद्योग भारतात सुरू व्हावेत. अर्थचक्राला गती मिळावी म्हणून उद्योग सुरू व्हावेत हे म्हणणे समजू शकते; पण भारतात परतणाऱ्या परदेशस्थ भारतीयांची सोय म्हणून ते व्हावे, हे त्याचे कारण सयुक्तिक म्हणता येणार नाही. सुप्त शक्ती म्हणून ज्यांना आपण गौरवू इच्छितो, ते परदेशी तेथील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी गेले होते, की काही वर्षांनी आपल्या मायभूमीचे पांग फेडण्यासाठी परत येऊ अशा विचाराने? कारण यातली दुसरी शक्यता सत्य मानली, तर प्रश्नच मिटला. पण ते पटण्याजोगे नाही. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान पेलण्यासाठी.. ‘उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!’ हा अग्रलेख वाचला. विदेशस्थित भारतीय नोकरदार व विद्यार्थी भारताचे राजदूत व सुप्तशक्ती कसे काय ठरतात? त्यांच्या विदेशातील वास्तव्यामुळे ते वास्तव्यास असलेल्या देशांचा भारतीय संस्कृती, अर्थकारण याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचे अभावानेच दिसते. भारतीय विद्यार्थी तिथे उच्च शिक्षणासाठी याकरिता जातात की, परदेशी विद्यापीठांच्या पदव्यांचे भारतात वेड (क्रेझ) आहे. जे नोकरदार व विद्यार्थी परदेशात गेले आहेत ते स्वखुशीने तिथे गेले आहेत. त्याठिकाणी जाण्यासाठी सरकारने त्यांना ना प्रोत्साहन दिले, ना जबरदस्ती केली. आता अनेक नोकरदार व विद्यार्थी भारतात परतले तर त्यांना सामावून घेणे फार जिकिरीचे ठरणार आहे. मायदेशी परतल्यावर प्रत्येकाला संघर्ष करावा लागणार, हे अटळ आहे. भारतात पुरेशा रोजगाराच्या संधी नाहीत, उद्योगस्नेही वातावरण नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ती परिस्थिती एकदम पालटणार नाही. तसेत नुसते सरकारचे प्रयत्न त्यासाठी पुरे पडणार नाहीत, तर त्यासोबत भारतीयांना वैचारिक, सांस्कृतिक व व्यावहारिक पद्धतीत सुयोग्य बदल करावे लागतील. सांस्कृतिक उदारता, भ्रष्टाचाराची कमीतकमी पातळी, कायदा सर्वाना सारखा, कायद्यापुढे सर्व समान आणि लोकसंख्यावाढीवर अंकुश या पाच बाबींवर सरकारने आगामी काळात लक्ष केंद्रित केले तरच भारतीयांच्या उलटय़ा प्रवासाचे आव्हान देशाला पेलता येईल. - रवींद्र भागवत, कल्याण प्राथमिकता आडाला की पोहऱ्याला? ‘उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!’ हा अग्रलेख वाचला. भारतीय विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिकतात तेव्हा वरकरणी ती ‘विद्यार्थ्यांची निर्यात’ वाटली तरी त्यात पैसा हा भारतीय पालकांच्या खात्यातून अमेरिकी विद्यापीठाला मिळत असतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा ती आपण पैसे मोजून केलेली ‘अमेरिकी शिक्षणाची आयात’ असते. अमेरिकेत जायला वा राहायलाच जर मिळणार नसेल, तर भारतात बसून फारसे कोणीही तेथील ऑनलाइन शिक्षणावर खर्च करणार नाहीत ही व्यावहारिक जाणीव अमेरिकेला निश्चितच होईल! दुसरा मुद्दा म्हणजे रग्गड पैसे मोजून जेव्हा एक विद्यार्थी अमेरिकेत जातो, तेव्हा तशाच बौद्धिक कुवतीचे किमान हजारभर विद्यार्थी भारतात असतात. एक तर त्यांची आर्थिक कुवत तरी कमी पडत असते किंवा त्यांना तेथे जाण्यात रसच नसतो. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून केवळ शिष्यवृत्तीच्या जोरावर अमेरिकेत शिकायला जाणाऱ्यांची संख्या नगण्यच असते. अमेरिकेतून कदाचित परत येऊ घातलेल्या अशा विद्यार्थ्यांची- ज्यांची आर्थिक स्थिती तुलनेने खूपच चांगली आहे- चिंता सरकारने किती करायची, हा प्रश्नच आहे. तीच गोष्ट आखातातून कदाचित परतणाऱ्या कामगारांची. तेव्हा भारतात दर्जेदार विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांची कमतरता नाही व बेरोजगारांचीही संख्या खूप आहे. परदेशातील विद्यार्थी किंवा कामगार यांची संख्या या दृष्टीने बघितली, तर भारताच्या आडातून काढलेले ते पोहरे ठरतात. शासनाने प्राधान्य आडाला दिले पाहिजे. ते नीट दिले गेले तर पोहऱ्यांचा वेगळा विचार करावाच लागणार नाही असे वाटते. - विनिता दीक्षित, ठाणे ‘कंत्राट’बाधित व्यवस्थेची दुसरी बाजूही पाहावी! ‘आरोग्य व्यवस्था ‘कंत्राट’बाधित!’ या डॉ. अर्चना दिवटे यांच्या लेखात (८ जुलै) कंत्राटी डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्या सद्य:स्थितीचे वर्णन आले आहे. करोनाकाळात कंत्राटी परिचारिकांना अतोनात काम आहे, हे मान्य. परंतु कंत्राटी डॉक्टर्सच्या बाबतीत दुसरी बाजू पाहिली पाहिजे. ग्रामीण भागातील ज्या प्राथमिक आरोग्य के ंद्रात वैद्यकीय अधिकारी हे पद रिक्त आहे, तिथे हे पद कंत्राटी स्वरूपात भरले गेले आहे. यातले किती अधिकारी जीव तोडून काम करतात आणि किती अधिकारी पाटय़ा टाकतात, हे पाहण्यासाठी या प्राथमिक आरोग्य के ंद्रांत एक फेरी मारली तरी पुरेसे आहे. अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णाला हात लावणे कमीपणाचे वाटते; ते रुग्णाला दुरून तपासतात. मात्र औषधविक्रे त्यांशी लागेबांधे ठेवायचे आणि रुग्णालयात उपलब्ध नसणारे औषध रुग्णांना लिहून द्यायचे हे या कंत्राटी डॉक्टर्सना व्यवस्थित जमते. आरोग्य व्यवस्था ‘कंत्राट’बाधित जरूर आहे; परंतु या डॉक्टर्सनी जे काम स्वीकाराले आहे ते प्रामाणिकपणे करायला नको का? करोनाकाळात कंत्राटी परिचारिकांनी घरोघरी जाऊन काम केले आहे. लेखात कंत्राटी परिचारिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जे वर्णन आहे, ते अगदी तंतोतंत खरे आहे. परंतु कंत्राटी डॉक्टर्सच्या बाबतीत दुसरी बाजू पाहिलीच पाहिजे. - देवयानी शिवाजी शेटे, खडकी (पुणे) कमी होत गेलेले अधिकार.. ‘ऐसे कैसे कुलगुरू..’ हा अग्रलेख (८ जुलै) वाचला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात अनेक विद्यापीठे स्थापन झाली. आधी प्रत्येक विद्यापीठाचा स्वतंत्र कायदा असे. १९७२ मध्ये सर्व (सहा) विद्यापीठांसाठी समान, पण स्वतंत्र कायदे केले गेले. त्यात एखादी दुरुस्ती करायची असेल तर सर्व कायद्यांत ती करावी लागे. मग सर्व विद्यापीठांना एकच कायद्याची कल्पना पुढे आली. त्याआधी १९७२च्या कायद्यांत बऱ्याच दुरुस्त्या केल्या गेल्या. त्या प्रत्येक दुरुस्तीत (हळूहळू) विद्यापीठाचे अधिकार कमी होत गेले व शासनाने ते आपल्याकडे घेतले. ही प्रक्रिया सतत चालू आहे. आताच्या कायद्यात कुलगुरूंचे अधिकार खूप मर्यादित केलेले आहेत. सर्व सूर असाच आहे की कुलगरूंना काही समजत नाही आणि समजुतीचा सर्व मक्ता फक्त शासनाला, म्हणजे मंत्र्यांना आणि मंत्रालयातल्या बाबूंनाच दिला आहे. या संदर्भात एक उदाहरण. मंत्रालयात उच्चशिक्षण विभागात विद्यापीठाचे काम बरीच वर्षे एक उपसचिव पाहात होते. ते फक्त अकरावी उत्तीर्ण होते. असा उपसचिव विद्यापीठांचे भवितव्य ठरवणार? कुलगुरूंना कायद्याच्या कक्षेत राहूनच विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करावे लागते. - सुभाषचंद्र भोसले (माजी कुलसचिव), पुणे ..त्यात काय एवढे? ‘ऑनलाइन वर्गाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणारे देशहितविरोधी!; उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची टिप्पणी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जुलै ) वाचली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तर चक्क कोणाला देशद्रोही म्हणावे याचा निर्वाळा देऊन टाकला आहे! कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणाचा विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सरकार करीत आहे. सरकारच्या या उपक्रमाचे कौतुक करताना ‘आपण पुरोगामी होण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे’ असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. लोकशाहीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आधारस्तंभांपैकी एकाने व्यक्त केलेल्या मताचा नक्कीच आदर करायला हवा. खरे तर सरकारच्या कोणत्याही उपक्रमावर अथवा निर्णयावर प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराला नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे! देशाला पुरोगामी होण्यात अडथळे आणणाऱ्या नतद्रष्टांची रवानगी कारागृहातच केली पाहिजे! विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सरकार कित्ती काळजी घेत आहे, नवनवीन मार्ग शोधून काढत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांना साथ देण्याऐवजी लोक खुशाल प्रश्न विचारतात? ‘डिजिटल इंडिया’चा एवढा घोष आपण करतोय, तो कशासाठी? नसेल कोणाला शक्य ऑनलाइन शिक्षण घेणे, तर त्यात काय एवढे? त्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची काय गरज आहे? किती दिवस वर्ग खोल्यांमध्ये शिक्षण द्यायचे सरकारने? ऑनलाइन शिक्षणाची सोय नसल्याने काही विद्यार्थ्यांनी केल्या असतील आत्महत्या, तर त्याला सरकार काय करणार? पाल्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पालकांची आहे, सरकारची नाही! सरकार किती कनवाळू आहे, ते ऑनलाइन शिक्षण न देता ‘आत्मनिर्भर’ व्हायला सांगू शकत होते. पण असे न केल्याबद्दल आपण सरकारचे आभारच मानायला हवेत! विरोध करून देशविरोधी होण्याचा अट्टहास कशासाठी? - डॉ प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक ‘ऑनलाइन’मुळे होणारे नुकसानही पाहा.. ‘ऑनलाइन शिक्षणाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे देशहितविरोधी!’ ही बातमी (९ जुलै) वाचली. सांविधानिक पदावर विराजमान असणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या (नागपूर खंडपीठ) न्यायमूर्तीनी अशी टिप्पणी करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. कारण शासनाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला, धोरणाला, विधेयकाला वा कायद्याला सनदशीर विरोध करण्याचा किंवा त्यावर आक्षेप घेण्याचा, आपली प्रतिक्रिया देण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत आणि जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे राज्यघटनेचा अन्वयार्थ सांगतो. असे असूनही शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे देशहितविरोधी का? करोना महासाथीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षण हा एकमेव पर्याय असला तरी याचा फायदा केवळ शहरी भागातील आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या आणि उच्चवर्गीय गर्भश्रीमंत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच होणार असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे यामुळे शैक्षणिक नुकसान होऊन भारतीय संविधानातील ‘सर्वाना समान संधी’ (इथे शिक्षण) आणि ‘समान न्याय’ या तत्त्वाचे थेट उल्लंघन होईल.. कारण शासनाच्या या निर्णयाने ग्रामीण आणि दुर्गम, डोंगराळ आदिवासी भागातील गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी तर केवळ ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणाऱ्या साधनांअभावी, गुणवत्ता असूनदेखील शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे एकूण विद्यार्थीसंख्येचा मोठा भाग असलेल्या या गटाने ऑनलाइन शिक्षणावर आक्षेप घ्यायला नको का? ऑनलाइन शिक्षण हा शहरी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम पर्याय असला तरी ग्रामीण तसेच दुर्गम आणि डोंगराळ प्रदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी मात्र वेगळा विचार करावा लागेल. शासनाने गरीब व मागासलेल्या विद्यार्थ्यांकडे कानाडोळा न करता ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुला-मुलींचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार) विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीवर परिणाम करणारा निर्णय ‘सीबीएसई अभ्यासक्रमातून ‘लोकशाही’ची वजाबाकी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९जुलै) वाचून अत्यंत खेद वाटला. आपला देश संविधानाच्या पायावर उभारलेली जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेले राष्ट्र आहे. ही लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता आदी मूल्ये विद्यार्थ्यांत रुजणे आवश्यक असते. पण करोनाच्या कृपेमुळे अभ्यासाला वेळ कमी आहे, या कारणाखाली यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत कमी करण्यात आलेल्या अध्यापन कालावधीचा विचार करून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचा भार ३० टक्क्यांनी कमी केला. मात्र त्यामुळे अभ्यासक्रमातील अनेक महत्त्वाचे घटक वगळून विद्यार्थ्यांच्या नागरिक म्हणून जडणघडणीवर अन्याय केला आहे. कारण त्यात ‘लोकशाही, राष्ट्रीयत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, नागरिकांचे अधिकार, मानव अधिकार, फाळणीचा इतिहास, चळवळी आणि आंदोलने, वने आणि वन्यजीव, स्थानिक प्रशासन, स्वराज्य संस्थांचा विकास, जागतिकीकरण व सामाजिक बदल’ असे महत्त्वाचे घटक विविध विषयांतून पूर्णपणे वा काही प्रमाणात वगळण्यात आले आहेत. असे म्हणतात की, एखाद्या देशाला वैचारिकदृष्टय़ा पंगू करायचे असेल तर त्यासाठी केवळ शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची व्यवस्था केली तरी ते शक्य होते. एकदा का शिक्षणव्यवस्था कोलमडली, की राष्ट्र आपोआपच कोलमडते. - जगदीश काबरे, नवी मुंबई सर्वाच्याच रथचक्रांना माती! ‘आता गांधी कुटुंबाची चौकशी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जुलै) वाचले. सत्तारूढ आणि विरोधी राजकीय पक्षांच्या पंतप्रधान, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींवर भ्रष्टाचाराचे, अनधिकृत निधी अन् देणग्या जमविल्याचे आरोप-प्रत्यारोप नित्य होताना दिसतात. अपवाद वगळता या संदर्भातील सत्तारूढ पक्षाने केलेल्या चौकशीतून कुठलेच सत्य बाहेर आल्याचे अथवा कुणाला शिक्षा झाल्याचे दिसत नाही. बराच वेळा अशा चौकशा गूढपणे गुंडाळण्यात येतात. परस्परांच्या राजकीय गरजा, हितसंबंध आणि स्वार्थ सांभाळण्यासाठी करण्यात येणारे हे राजकीय नाटक असते, हे उघड गुपित आता जनतेला अवगत झालेले आहे. सत्यवचनी धर्मराजाचा रथ जमिनीपासून दोन अंगुळे वर धावायचा, अशी महाभारतातील आख्यायिका आहे. या पार्श्वभूमीवर फक्त आपलाच रथ दोन अंगुले वर धावतो असा आव कुठल्याच राजकीय पक्षाने आणू नये. सर्व राजकीय पक्षांच्या रथाच्या चाकाला माती लागलेली आहे. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) बेकायदेशीर सरासरी वीजदेयकांना स्थगिती द्यावी! ‘वीज देयकांची वस्तुस्थिती’ हा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ७ जुलै) वाचला. खरे तर टाळेबंदीच्या परिस्थितीमुळे, करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहक संकटात आले. अशा वेळी मायबाप सरकारने सर्वसामान्य लोकांना मदतीचा हात पुढे करण्याची आवश्यकता होती. पण मदतीचा हात पुढे करणे तर सोडाच, राज्य सरकारने अवाजवी वीज देयके पाठवून आधीच कंबरडे मोडलेल्या सर्वसामान्य लोकांची पुरती वाट लावली आहे. या संदर्भात भाजपने उपस्थित केलेल्या मूळ मुद्दय़ाकडे लेखकाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. लेखक मान्य करतात की, आता जी वीज देयके ग्राहकांना महावितरण कंपनीने वा मुंबई शहरातल्या खासगी कंपन्यांनी पाठवली आहेत ती सरासरी देयके आहेत. ही सरासरी देयके हिवाळ्यातल्या देयकांच्या आधारावर पाठवली आहेत, हे ऊर्जामंत्र्यांनी लेखात मान्य केले आहे. परंतु राज्य वीज नियामक आयोग कायद्याच्या ‘सप्लाय कोड’मध्ये सरासरी वीज देयक देण्याची तरतूद नसताना कुठल्या पद्धतीने ही सरासरी देयके दिली गेली? या प्रश्नाला कुठलेही उत्तर लेखात नाही. सरासरी देयकांची आकारणी हीच मूलत: बेकायदेशीर आहे, पण राज्य वीज नियामक आयोगाच्या तीन आदेशांचा गैरफायदा घेत महावितरणने आणि राज्यातील खासगी कंपन्यांनी सरासरी देयके ग्राहकांना पाठवली आहेत. यावर- एकरकमी देयक भरले तर दोन टक्के सवलत देऊ, हे ग्राहकांना सांगणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. राज्य वीज नियामक कायद्याच्या कलम १५.३.५ प्रमाणे सरासरी देयके पाठवण्याची तरतूद नाही. गत महिन्यातील देयके मीटर रीडिंगप्रमाणे पाठवता येतात. पण आयोगाने चुकीचा आदेश काढून सर्व वीज कंपन्यांना फायदा करून दिलेला आहे. याविरोधात ऊर्जामंत्री आवाज का उठवत नाहीत? की ऊर्जामंत्री या सगळ्याच प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत? वीज देयके केवळ वाढीवच नाहीत, तर बेकायदेशीर पद्धतीने आकारली आहेत हा मुद्दा सिद्ध होतो. त्यामुळे या सरासरी देयकांना तातडीने स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे. पण लेखात या विषयाला स्पर्श केलेला नाही. औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वीज ग्राहकांच्या देयकांतील स्थिर आकार तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आला, असेही लेखात म्हटले आहे. पण हा स्थिर आकार फारच कमी आहे. केंद्र सरकारने आपल्या पॅकेजमध्ये ९० हजार कोटींची तरतूद देशभरातल्या सर्व वीज वितरण कंपन्यांसाठी केली. महाराष्ट्र सरकारच्या वितरण कंपनीला सुमारे दहा हजार कोटी रुपये त्यातून उपलब्ध होतील आणि त्यातले २,५०० कोटी रुपये आतापर्यंत वितरण कंपनीकडे आलेही आहेत. त्यातून राज्य सरकारला सर्वसामान्यांना दिलासा देता आला असता. ‘महावितरण शासकीय कंपनी आहे, सावकार नाही हे कृपया लक्षात घ्या’ असे लेखक म्हणतात. खरे तर हे त्यांनी स्वत: लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण राज्य सरकारचे वर्तन हे सावकाराच्या वरताण आहे, म्हणून बेकायदेशीर वीज देयके आकारण्याचे काम राज्यात सुरू आहे. वीज कर्मचाऱ्यांनी करोनाच्या काळात योद्धय़ाप्रमाणे काम केले, या लेखकाच्या मताविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु राज्यातल्या पोलिसांना आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना ‘कोविड योद्धा’ घोषित करून त्यांना काही आर्थिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला, तसे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एखादे पाऊल तरी ऊर्जामंत्र्यांनी उचलले का? तसे पाऊल उचलले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी ‘१०० युनिट वीज मोफत देऊ’ अशी घोषणा केली होती; या घोषणेचा विसर त्यांना पडलेला दिसतो, कारण तिचा साधा उल्लेखदेखील लेखामध्ये नाही! देशातल्या अनेक राज्यांनी ३०० युनिटपर्यंतची वीज देयके माफ केली आहेत. महाविकास आघाडीने जाहीरनाम्यात ‘वीज मोफत देऊ’ अशा प्रकारची घोषणा केली होती, ती घोषणा तर ते विसरलेच; पण १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत ही स्वत:ची घोषणाही ते विसरले! आता करोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये ३०० सोडा, १०० युनिट माफ करू म्हणायलाही ऊर्जामंत्री तयार नाहीत; किंबहुना बेकायदेशीर देयके आकारण्याचे आणि ते वसूल करण्याचे काम महावितरण आणि खासगी कंपन्या करत आहेत. वीज दरवाढीविरोधात ओरडणारे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात बोलत नाहीत, असा आरोप लेखात केला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे भाव हे कंपन्या ठरवतात आणि त्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर ठरत असतात. दुसरे म्हणजे, राज्य सरकारने सत्तेवर आल्यावर सहा महिन्यांत तब्बल तीन रुपयांचा कर पेट्रोल-डिझेलवर लावला, हे लेखक सोयीस्कररीत्या विसरले. प्रियंका गांधींनी तर उत्तर प्रदेशमध्ये संपूर्ण वीज देयक माफी द्यावी अशी मागणी केली आहे! राज्य वीज नियामक कायद्याच्या ‘सप्लाय कोड’च्या कलम १५.३.५ नुसार, राज्य सरकारने आयोगाच्या या तिन्ही आदेशांच्या विरोधात केंद्रीय वीज आयोगाकडे दाद मागावी आणि या तीनही आदेशांना तातडीने स्थगिती मिळवून सरासरी वीज देयकांना स्थगिती द्यावी. - अतुल भातखळकर, आमदार (भाजप)
