इंग्रजीचा अट्टहास म्हणजे मूळ समस्यांकडे डोळेझाक ‘माध्यम की दर्जा?’ हे संपादकीय (१६ नोव्हेंबर) वाचले. आंध्र प्रदेश सरकारने सर्व तेलुगू माध्यमाच्या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचा जो निर्णय घेतला, तो निश्चितच आश्चर्यकारक आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात भाषावार प्रांतरचनेत अस्तित्वात येणारे पहिले राज्य म्हणून आंध्र प्रदेशचा उल्लेख केला जातो. १९५१ साली पोट्टी श्रीरामलू यांनी तेलुगू भाषिकांची अस्मिता जपण्यासाठी आमरण उपोषण केले होते आणि त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित म्हणून तेलुगू भाषिकबहुल लोकांचे वेगळे राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्वात आले. ही सगळी पार्श्वभूमी पाहता सरकारने घेतलेला निर्णय भुवया उंचावणारा आहे. या निर्णयाला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही असे वाटते. संशोधनातून हे वारंवार समोर आले आहे की, विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक व सर्वागीण विकास त्यांच्या मातृभाषेतून चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. तरीही हा इंग्रजीचा अट्टहास करणे म्हणजे मूळ समस्यांकडे डोळेझाक करण्यासारखेच आहे. शाळांमधील पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित दर्जेदार शिक्षकवृंद, शासकीय निधीचा योग्य प्रकारे वापर या मुद्दय़ांकडे जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. एकंदरीत मूळ शिक्षण इंग्रजीतून देण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा त्या विषयाचे विशेष शिक्षण देऊन योग्य तो समतोल साधल्यास फायदेशीर ठरेल. - पृथ्वीराज दीपक भोसले, सरकोली (ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) शिक्षणाचा मूलभूत हक्क इंग्रजीतूनच का? ‘माध्यम की दर्जा?’ हा अग्रलेख वाचला. हल्ली धडाकेबाज निर्णय घेऊन सारखे प्रसिद्धीमध्ये राहणे, हा जणू छंदच राजकारणी मंडळींना लागला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेला निर्णयही तसाच काहीसा आहे. शिक्षण घेणे हा मूलभूत हक्क- का आणि कोणत्या कारणास्तव इंग्रजी माध्यमातच असावा, हे काही समजत नाही. आपली मातृभाषा व तिचे महत्त्व कमी करण्याचे काहीएक कारण नाही. आपले सर्व दैनंदिन व्यवहार हे मातृभाषेतून होत असतात. जर बहुतेक साहित्य इंग्रजीमध्ये असेल, तर ते भाषांतरित करून उपलब्ध होणे आणि तसे करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. पुढे जाऊन मातृभाषा व इंग्रजी अशी एकत्र नवीन भाषा का तयार करू नये? कदाचित तसाही एखादा निर्णय एखादे सरकार घेऊ शकते! - प्रकाश पाटील, सांगली अपारदर्शी व्यवस्थेत समान संधी ही सकारात्मक बाब ‘माध्यम की दर्जा?’ हा अग्रलेख वाचला. या प्रश्नाचे उत्तर ‘माध्यमही आणि दर्जाही’ असेच द्यावे लागेल. तीन वर्षांचे मूल कोणतीही भाषा सहज अवगत करू शकते. जन्मतच ही देणगी मानवाला मिळालेली आहे. माध्यम की दर्जा, हा प्रश्नच निर्थक आहे. उदा. मराठीत ‘अणू’ उच्चारल्यास ते समजेल, पण तेच इंग्रजीत ‘अ‍ॅटम’ म्हटल्यास मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांस समजणार नाही, असे म्हणणे खुळेपणाचे ठरेल. अणूची संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी त्यासाठी ‘अ‍ॅटम’ शब्द वापरला तर अयोग्य कशावरून ठरवायचे? खासगी संस्थांना रोखणे सरकारच्या कार्यक्षेत्रात नाही; तसा प्रयत्न केला तरीही तो कागदावरच राहणार. कारण जिथे सरकार मदत करत नाही, तिथे हस्तक्षेपही करू शकत नाही. सर्वच शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या केल्या म्हणून इतर भाषा शिकवायच्याच नाहीत, असा त्याचा अर्थ होत नाही. इंग्रजी भाषेतून शिक्षण नाकारल्यामुळे नोकरीच्या अनेक संधी नाकारल्या जातात. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व नसल्यामुळे अनेक उच्चशिक्षित बेरोजगार आहेत. विदेशातील नोकरीच्या संधीबद्दल ते विचारही करू शकत नाहीत. मातृभाषेतून शिकलेल्यांवर हा अन्याय नाही का? त्यामुळे व्यवस्थेत कुठलीही पारदर्शकता नसल्यावर कमीतकमी सर्वाना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे ही सकारात्मक बाब मानायला हवी. निदान सुशिक्षित पालकांच्या मुलांना आणि ज्यांचे पालक अशिक्षित असले तरीही मुले जन्मतच प्रखर बुद्धिमत्तेची आहेत त्यांना या निर्णयाचा फायदाच होईल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड भाषेचा उपयोग सामाजिक भावबंधनासाठी व्हावा! ‘संस्कृत प्राध्यापकपदी मुस्लीम व्यक्तीच्या नेमणुकीस अभाविपचा विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ नोव्हेंबर) वाचून खेद झाला. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागात डॉ. फिरोज खान या मुस्लीम प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आल्यावर विद्यार्थ्यांनी त्यास विरोध केला आहे. वस्तुत: भाषा ही कुणा एका धर्माची मक्तेदारी नाही. अनेक हिंदू लेखक-कवी-विचारवंत उर्दू भाषेत लेखन करतात. गुलजार, मुन्शी प्रेमचंद, राजेंद्रसिंग बेदी यांचे उर्दू भाषेतील लिखाण वाचकांनी डोक्यावर घेतले होते. सेतू माधवराव पगडी हे उर्दू, फारसी आणि अरेबिक भाषेचे व्युत्पन्न पंडित होते. इतकेच नव्हे, आचार्य विनोबा भावे यांचे कुराणावरील प्रवचन ऐकून मौलाना अबुल कलाम आझादही प्रभावीत झाले होते. तद्वतच अनेक मुस्लीम मंडळींचा संस्कृत भाषेचा व्यासंग अभिवादन करावे असा आहे. सोलापूरचे गुलाम दस्तगीर बिराजदार हे संस्कृत भाषेचे व्यासंगी अभ्यासक आहेत. ते पाठय़पुस्तक मंडळाचे सदस्यही होते. त्यांनी आपल्या मुलाच्या विवाहाची पत्रिका उर्दू आणि संस्कृत अशा दोन्ही भाषांत छापली होती. काही वर्षांपूर्वी दूरदर्शनवरील ‘महाभारत’ या गाजलेल्या मालिकेचे संवाद डॉ. राही मासूम रजा यांनी लिहिले होते, जे विलक्षण लोकप्रिय झाले होते. तात्पर्य : भाषा हे संवादाचे प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा उपयोग सामाजिक भावबंधनासाठी व्हावा. - अशोक आफळे, हैदराबाद आपत्कालीन मार्गच बंद! ‘नीती आणि नियत’ हा अग्रलेख (१५ नोव्हें.) वाचला. व्होडाफोनसारख्या कंपन्या आज देशातून गेल्या तर जिओसारख्या कंपन्या मक्तेदारी करतील. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात दूरदृष्टीने विचार करणाऱ्या नायडू सरकारला पायउतार व्हावे लागले, जे की आधुनिकतेतून राज्य घडवण्याच्या मागे लागले होते. तसेच आरसेपमधून बाहेर पडणे म्हणजे आपत्कालीन मार्गच बंद केल्यासारखे आहे. - योगेश देसाई, गंगापूर (जि. औरंगाबाद) सीआरझेड उल्लंघन : सर्व राज्यांना समान न्याय हवा ‘आदर्श सोसायटी नियमित करणे शक्य आहे का, ते पाहा- सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला निर्देश’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ नोव्हेंबर) वाचून धक्का बसला. याच सर्वोच्च न्यायालयाने कोची सरकारला सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याबद्दल चार इमारती (३८६ सदनिका) पाडायला सांगितल्या आणि सदनिकाधारकांना २५ लाख रुपये देण्यास सांगितले. तेच सर्वोच्च न्यायालय केवळ नवीन अधिसूचना २०१८ मध्ये काढण्यात आली म्हणून २०११ साली राज्य पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेला आणि उच्च न्यायालयाने तो योग्य ठरवलेला निर्णय रद्दबातल ठरवून नियमित करण्याचे निर्देश कसे देऊ शकतात, याचे नवल वाटते. एकदा दिलेला निर्णय केवळ अनेक वर्षे अमलात आला नाही (सोयीस्करपणे) म्हणून आता बदललेल्या कायद्याचा फायदा उठवत काहींचे भले करण्यासाठीच तर हे नाही ना? एका राज्याला दिलेला न्याय सर्व राज्यांना लागू झाला पाहिजे. मुंबईत अनेक इमारती सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून राजरोस बांधल्या जात आहेत आणि अनेक वर्षे दिमाखात दिव्यांच्या रोषणाईत प्रदर्शन करीत आहेत, ते डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या अधिकाऱ्यांना कसे दिसत नाही? नुकतेच देशाचे पंतप्रधान दिल्लीतील अनियमित बांधलेल्या वसाहती नियमित करतात, त्यांचे राज्य सरकार अनुकरण करणार नाहीत तर काय करणार! सामान्य करदाता खिशाला कात्री लावून कर भरतो, कायदे पाळतो आणि मतदान करतो; त्याच्यावर हा अन्याय आहे. - सतीश कुलकर्णी, माहीम (मुंबई) मर्यादा विस्तारणार; पण गरजेच्या वेळी लाभ होईल? ‘बँक ठेवींवरील विम्याची मर्यादा विस्तारणार’ ही ‘अर्थसत्ता’मधील (१६ नोव्हें.) दिलासा देणारी बातमी वाचली. अर्थमंत्री यासाठी अनुकूल असल्याने, तसेच सध्याचे वातावरण पाहता ही मर्यादा नक्कीच वाढेल यात संशय नाही. प्रश्न आहे तो एखादी बँक बुडाल्यानंतर ठेवीदारांच्या हाती पैसे केव्हा मिळतील, याचा. रिझर्व बँक जेव्हा एखाद्या बँकेवर निर्बंध घालते आणि पैसे काढण्यावर मर्यादा येतात, तेव्हा चर्चा होते ती फक्त विम्याची मर्यादा वाढवण्याची. पण त्यानंतरचे जे सगळे सोपस्कार आहेत, ते किती कालावधीमध्ये पूर्ण व्हायला हवेत, याबद्दल आजही कोणतीच निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. बँकेवर निर्बंध घातले व प्रशासक नेमला म्हणजे विम्याची रक्कम लगेच मिळायला पाहिजे, असे नसते; तर ती बँक प्रत्यक्षात बंद पडल्यावर प्रशासक आधी त्या ठेवीदारांकडून बँकेला काही रक्कम येणे असल्यास ती वळती करून घेतो आणि सर्व ठेवीदारांची यादी तयार करून ती ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी)’कडे पाठवतो. हे मंडळ कधीही ठेवीदारांशी थेट व्यवहार करीत नाही. प्रशासकाने पाठवलेल्या तपशिलाची खातरजमा करून घेऊन मगच विम्यापोटी नियमानुसार देय असलेली रक्कम या प्रशासकाला दिली जाते आणि मगच प्रशासक ही रक्कम ठेवीदारांना देतो. हे सर्व सव्यापसव्य लक्षात घेता, ठेवीदारांना विम्याची रक्कम गॅरंटीनुसार मिळणार असली तरी ती नक्की केव्हा मिळेल, याची खात्री आजच्या घडीला तरी कोणी देऊ शकत नाही. म्हणूनच विम्याची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच रक्कम मिळण्यासाठी असलेली पद्धत सोपी, सुटसुटीत करणे गरजेचे आहे; तरच गरजेच्या वेळी वाढीव विम्याचा लाभ बँक ग्राहकांना होऊ शकेल. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) लक्ष्य काळा पैसा हद्दपारीचे; पण त्रास गरीब जनतेला ‘नोटाबंदी कशासाठी होती?’ हा आशय गुणे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १७ नोव्हें.) वाचला. नोटाबंदी जर काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठी केली होती, तर त्याचा त्रास गरीब जनतेला का भोगावा लागला? त्याऐवजी गरीब जनतेचा विचार करून ‘कॅशलेस’ व्यवहार तळागाळापर्यंत पोहोचवून, अशिक्षित लोकांना अशा रोकडरहित व्यवहारांचे प्रशिक्षण देऊन जर ‘कॅशलेस’ योजना आधी सर्वत्र अमलात आणली असती, तर खरेच गरीब, मजुरीवर पोट भरणाऱ्या जनतेला त्रास झाला नसता. -गणेश दगडे, भुईंज (जि. सातारा)
