शाळा तपासणी हा ब्रिटिशांनी भारतीय शाळांच्या मागे लावून दिलेला ससेमिरा आहे. शाळा तपासणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्याची हांजी करण्यातच धन्यता मानणाऱ्या शिक्षकांना पेनाच्या एका फटकाऱ्याने छळू शकण्याची त्यांची क्षमता भीतिदायक वाटत असे. काळ बदलला, स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उलटून गेली, पण शाळा तपासणीची पद्धत काही बदलली नाही. द. मा. मिरासदारांच्या ‘शाळा तपासणी’या कथेतील ‘दिपोटी’ (डेप्युटीचा अपभ्रंश) हे पात्र म्हणजे त्या काळातील शिक्षण व्यवस्थेचा आरसाच म्हणायला हवा. राज्याच्या नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी आता तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिवसभर शाळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊन नवी पद्धत राबवायचे ठरवलेले दिसते. शिक्षण संचालकांनी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या आदेशात, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिपाठापासून ते शाळा सुटेपर्यंत शाळेत थांबण्याची सूचना केली आहे. शिक्षक कसे शिकवतात, शाळेचे व्यवस्थापन कसे चालते यांसारख्या गोष्टी पाच-दहा मिनिटांच्या भेटीत तपासणे शक्य होत नाहीत. तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने कोणत्याही एका वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना एखादा प्रश्न विंचारावा आणि त्याच्या उत्तरावरून अध्यापनाचा दर्जा ठरवावा, ही जुनी पद्धत जाऊन आता पूर्ण वेळ तपासणी करण्याचे शिक्षण खात्याने ठरवले आहे. वरवर पाहता, या बदलाचे स्वागत करायला हरकत नाही. परंतु या नव्या पद्धतीत शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर जो प्रचंड विश्वास दाखवण्यात आला आहे, तो मात्र संशयास्पद आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना तपासणी हा केवळ अधिकार दाखवण्याचा फार्स वाटतो, त्यांनी अध्यापनाचे शास्त्र आधी जाणून घ्यायला हवे. अध्यापक होण्यासाठी डी. एड. किंवा बी. एड. हे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची जी अट असते, ती शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनाही लागू करायला हवी. वर्षभर शाळांशी सतत संपर्क साधून माहिती मिळवणाऱ्या शिक्षण खात्याला ‘एक दिवस तपासणीचा’ या नावाचा फार्स करण्याऐवजी अनेकदा वेगवेगळ्या पद्धतींनी शाळांच्या कामावर देखरेख ठेवता येणे शक्य आहे. केवळ अभ्यासक्रम बदलून किंवा परीक्षा पद्धत सुधारण्यावर न थांबता, शाळांच्या अध्यापन पद्धतीत मूलभूत बदल करण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत, त्याकडे आजवर दुर्लक्ष झाले आहे. आजवर शिक्षणतज्ज्ञांनी याबाबत ज्या ज्या सूचना केल्या, त्या सरकारी कार्यालयातील फायलींमध्ये धूळ खात पडल्या आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर शिक्षणाच्या बाबतीत आपली स्थिती वरातीमागून घोडे अशी असते. संस्थाचालक, अध्यापक, कर्मचारी, शिक्षणाधिकारी यांनी एकत्रितपणे बदल घडवणे आवश्यक असते. केवळ कागदी घोडे नाचवून ना शिक्षणाचे भले होते, ना विद्यार्थ्यांचे. दिवसभर थांबून एका शाळेची तपासणी करण्याच्या आदेशामुळे राज्यातील सर्व शाळांची तपासणी करण्याचे काम ही एक पंचवार्षिक योजना ठरणार आहे. एकाच दिवशी अशी तपासणी करण्याऐवजी सातत्याने किंवा अधूनमधून अचानक तपासणीने शिक्षण खाते आणि शाळा या दोघांवरील ताण कमी होईल. शिवाय कधीही तपासणी होण्याच्या भीतीने का होईना, सर्व संबंधित आपापली कर्तव्ये नीट पार पाडण्याचा प्रयत्न करतील. शाळांच्या सुटय़ा आणि सरकारी सुटय़ांचा मेळ घालत होणारी ही तपासणी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आणि तपासणीचा फार्स होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
