निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रसृत होणाऱ्या जाहीरनाम्यांमध्ये राजकीय पक्षांच्या इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब असले पाहिजे, अशी मतदारांची अपेक्षा असते. एखाद्या पक्षाच्या पोतडीत स्वप्नांच्या असंख्य पुरचुंडय़ा असल्या तरी त्याकडे पाहण्याची जनतेची इच्छा आहे किंवा नाही याचा अंदाज घेऊनच या पुरचुंडय़ा सोडण्याचा शहाणपणा राजकीय पक्षांना दाखवावा लागतो. यामुळे काही पक्ष आपापल्या पोतडय़ा न उघडण्याचाच शहाणपणा दाखवितात, तर काही पक्ष दुसऱ्याच्या पोतडीतील स्वप्नांना आपला मसाला लावून ती स्वप्ने जाहीरनाम्यांच्या नावाने जनतेसमोर मांडतात. जाहीरनाम्यांच्या या भाऊगर्दीत सारे सारखेच दिसत असल्याने, संभ्रमावस्थाच वाढण्याची शक्यता अधिक दिसू लागली आहे. तसेही, प्रादेशिक पक्षापुरती ताकद असलेल्या पक्षाने स्वबळावर सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहत मतदारांना भुरळ घालणारे वारेमाप संकल्प सोडणेही शहाणपणाचे नसतेच. महाराष्ट्रात पाय रोवलेल्या आणि काही राज्यांत उल्लेखापुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे ओळखूनच आपलाही जाहीरनामा जाहीर केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारच्या सोबत राहूनच सत्ता उपभोगणारा हा पक्ष आगामी निवडणुकीनंतर स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकणार नाही, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्यांची गरज नाही. सत्तासंपादनासाठी बहुमताच्या संख्याबळाएवढे किमान उमेदवार निवडणुकीत उभे करण्याची व त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता आवश्यक असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवारांचे संख्याबळ पाहता ती क्षमता या पक्षाकडे नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही आघाडी सरकारचा प्रयोग होणार आणि त्यामध्ये घटक पक्ष म्हणूनच आपली वर्णी लावून घ्यावी लागणार, या मानसिकतेचे पूर्ण प्रतिबिंब उमटवूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा जारी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेससोबतच राहणार अशी ग्वाही पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी वारंवार दिली असली, तरी आगामी निवडणुकीनंतर काँग्रेसप्रणीत आघाडीला सत्ता मिळण्याबाबत स्वत: शरद पवार यांनाच फारशी खात्री नाही, हे त्यांच्याच वेळोवेळीच्या वक्तव्यांतून ध्वनित झाले आहे. मुळात पक्षाचीच अशी मानसिकता असताना, मतदाराचे डोळे आनंदाने विस्फारून जावेत आणि राष्ट्रवादीच्या संपूर्ण सत्तेची स्वप्ने मतदारांनाही पडू लागावीत असे काही आपल्या पोतडीतून मतदारासमोर मांडण्याची व्यापक इच्छाशक्ती या पक्षाकडे नसणार हेही साहजिकच आहे. अशा वेळी ज्या मुद्दय़ावर कोणत्याही पक्षाचे दुमत असणार नाही किंवा कोणत्याही पक्षाशी जुळवून घेता येईल असे ध्येयधोरण हा उत्तम मध्यममार्ग ठरतो. आगामी निवडणुकीसाठी घेतलेल्या ‘विकासाभिमुख, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार’ या घोषवाक्यातूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मध्यममार्ग साधल्याचे दिसते. अन्नसुरक्षा कायद्याला अगोदर विरोध करणाऱ्या पवार यांच्या कृषी स्वयंपूर्णतेच्या कर्तृत्वामुळेच हा कायदा लागू करणे काँग्रेसप्रणीत आघाडीला शक्य झाल्याचा दावा जाहीरनाम्यात करून राष्ट्रवादीने काँग्रेसला हलकासा झटका दिला आहे. महिला-कन्या सुरक्षा, देशांतर्गत सुरक्षा, भ्रष्टाचार, शिक्षण, विकास, रोजगार, जातीयवाद, परराष्ट्र धोरण आदी मुद्दय़ांना स्पर्श करतानाही भविष्यात कोणाच्याही पावलावर पाऊल ठेवण्याची वेळ आली तरी फारसे बिघडू नये याची काळजी घेण्याचा शहाणपणाही या जाहीरनाम्यात डोकावतो. मराठा आरक्षणासारख्या महाराष्ट्रातील ज्वलंत विषयाला बगल देण्यामागेही कदाचित तेच कारण असावे. म्हणूनच सत्ता मिळाली पाहिजे या इच्छाशक्तीपेक्षा निवडणुकीनंतरही सत्तेसोबत राहणे सोयीचे व्हावे अशा खुबीनेच या जाहीरनाम्याची पोतडी काठोकाठ भरलेली दिसते!
