ऊसदर तीन हजार वा साडेतीन हजार रुपये प्रतिटन असावा, यासाठी राज्यात आंदोलने सुरू झाली आहेत. गुजरात जे देते ते महाराष्ट्रात का नको, हा सवाल शेतकऱ्यांना पटण्यासारखा आणि राज्यकर्त्यांना अडचणीत आणू शकणारा आहे. साखर आयात, कारखान्यांचे खासगीकरण हे प्रश्न आहेतच, पण ऊसदराचे धोरणही न आखणाऱ्या महाराष्ट्रात निवडणुकीआधीच्या वर्षांत राजकीय किंमत मोजावी लागू शकते..
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा उसाच्या भावावरून चेंडू बनविण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला, पण तो त्यांनी अलगद टोलविला. आता शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे जाणते असूनही अजाणतेपणाची भूमिका घेणाऱ्या सहकारातील दिग्गज नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज तीन वर्षांनंतर भासू लागली आहे. भावाची मागणी झाली की साखर कारखानदार रडय़ाराग आळवतात. अनेक कारणे सांगतात. त्यातच गुजरातच्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणामुळे जादा भाव मिळाला. या मोदीपर्वाचे सावट आंदोलनावर पडणार आहे. आंदोलनाचे फलित काहीही असले तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होईल. ज्या साखरपट्टय़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव आहे त्यांना तिढा योग्य प्रकारे सुटला नाही तर त्याची किंमत मोजावी लागेल. त्यामुळे आता सहकारातील राजकारण्यांना येऊ घातलेला लकवा दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणाची साथ हवी आहे.
साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये शेतकरी संघटना ऊसभावासाठी आंदोलन करतात. शेतमालाचा उत्पादन खर्च ज्या पटीत वाढतो, त्या प्रमाणात दर काही वाढत नाही असे कृषी अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात पुढे आले आहे. त्याला थोडाफार अपवाद उसाचा आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे हे फलित आहे. आज जोशी सक्रिय नसले, तरी त्यांचे शिष्य रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना व खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गेली काही वर्षे आंदोलनाचे रान उठवत आहे. त्यांच्यातही काही अंतर्विरोध आहे. शेट्टी यांची काँग्रेसशी तर पाटील यांची शिवसेना-भाजपशी जवळीक असल्याचे बोलले जाते.
शेट्टी यांनी तीन हजार रुपये तर पाटील यांनी ३५०० रुपये प्रतिटन भावाची मागणी केली. कृषिमूल्य आयोगाने मागील वर्षी १७०० रुपये एफआरपी (उचित व लाभदायक मूल्य) हे या वर्षी २१०० रुपयांवर नेले. मागील हंगामात कारखान्यांनी सरासरी २६०० रुपये दर दिला होता. त्यामध्ये उत्पादन खर्चाचे वाढलेले एफआरपीचे ४०० रुपये धरून ३००० रुपयांची मागणी त्यांनी केली. तर पाटील यांनी गुजरात, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांतील कारखान्यांनी दिलेला दर तसेच साखरेचा भाव, उपपदार्थाना मिळालेला दर व उत्पादन खर्च विचारात घेऊन ३५०० रुपयांची मागणी केली. त्यांच्यात दरावरून जसे मतभेद आहेत, तसे ते वैयक्तिक पातळीवरही असल्याने दोघांची आंदोलनेही निरनिराळी आहेत.  
पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची दोनदा भेट घेतली. उसाला जादा भाव देण्याकरिता इथेनॉलचा दर पेट्रोलशी मिळताजुळता असावा, ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर इथेनॉल मिसळावे, आयात साखरेवर कर बसवावा, स्वामिनाथन समिती व रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या केल्या. आज एक टन उसापासून शेतकऱ्याला अडीच हजारापेक्षा कमी पैसे मिळतात; पण केंद्र व राज्य सरकारला याच एका टनावर विविध करांपोटी ३२०० ते ३५०० रुपये मिळतात. ऊस पिकवणारा शेतकरी कंगाल तर सरकार मालामाल अशी स्थिती ऊस धंद्यात आहे. सहकारातील व खासगी कारखानदारीतील नेतेच आमदार, खासदार मोठय़ा संख्येने आहेत. मूळ दुखण्यावर ते इलाज करायला तयार नाहीत. मोदी यांनी राज्य सरकारचे कर जवळपास काढून टाकले. त्यामुळे तेथील कारखान्यांना ३८०० रुपये दर देता आला. तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वजा केला, तरी हा दर ३३०० पेक्षा अधिक होतो. जयंतीभाई पटेल अध्यक्ष असलेल्या गणदेवी कारखान्याने सर्वाधिक भाव दिला. राज्यात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील संगमनेर कारखान्यानेच सर्वाधिक २८११ रुपये भाव दिला. त्यांनी हा भाव कसा दिला, असा प्रश्न केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासह सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनाही पडला आहे. असे असले तरी थोरात यांच्यापेक्षा गुजरातचा दर अधिक आहे.
आता आंदोलक शेतकऱ्यांपर्यंत ही भावाची तफावत नेऊ लागले आहेत. मोदीपर्वाचा झटका राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांना बसला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे हे २३ कारखाने चालवितात. दर वर्षी मी सर्वात आधी दर जाहीर करतो, असे ते सांगत, पण यंदा त्यांनीही रडय़ारागात सूर मिळविला आहे. गुजरातमधील भावाबद्दल ते बोलायला तयार नाहीत. हंगाम सुरू झाला की ऊस वेळेत तोडणीला द्यावा लागतो. शेतकरी हे आंदोलन जास्त वेळ चालले की अगतिक होतात. घायकुतीला येतात. त्यामुळे फडाला कोयता लवकर लागावा ही चिंता त्यांना सतावत असते. त्याचाच फायदा राज्यकर्ते उठवत असतात. यंदा मात्र रान पेटवायला सुरुवात झाल्यानंतर सहकारातील राष्ट्रवादीचे मातब्बर सावध झाले आहेत.
मागील वर्षी आंदोलनात दोघा शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. या वर्षी हे परवडणारे नाही. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दराबाबत सहमती घडवली. तेव्हा सहकारातील नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दर ठरविण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले. त्यामुळे दोन वर्षे त्यांनी भावात लक्ष घातले नाही. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री आर. आर. पाटील हेच मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घातले पाहिजे, असे म्हणू लागले आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे त्यांना भविष्यात राजकीय लकवा होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज भासली आहे. मुळातच राज्याने यापूर्वी ऊसदरासंबंधी धोरण घेतले नसल्याने हा प्रश्न वाढला आहे.
उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, झारखंड, पंजाब व हरियाणा या राज्याने राज्य सरकार निर्धारित मूल्य कायदा केला आहे. ते उसाला कमी भाव मिळत असेल तर दर वाढवून देतात. हे पैसे केंद्राकडून मिळतात. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती या मुख्यमंत्री असताना सर्वाधिक दर मिळाला. त्यामुळे त्यांची पोस्टरे राज्यभर शेतकऱ्यांनी झळकावली. महाराष्ट्रात मात्र सहकाराचे सत्ताकारणात वर्चस्व असूनही असे घडले नाही. सहकाराबाहेरील मुख्यमंत्री सत्तेत असेल, तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो. बॅ. ए. आर. अंतुले व मनोहर जोशी यांच्या काळात असे निर्णय झाले. जोशी यांनी झोनबंदी उठविल्याने स्पर्धा सुरू झाली. एकाधिकाराला आळा बसला. मात्र सहकारातील मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांऐवजी कारखानदारांचे हित पाहिले. त्यामुळेच ऊसधंदा संकटात आहे अशी बतावणी करणारेच सहकारातील नेते खासगी कारखाने विकत घेऊन या धंद्यात पुन्हा पडले. सहकाराचे खासगीकरणाचा झपाटा त्यांनी चालविला.
आता कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याची मागणी शेट्टी, पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, मेधा पाटकर यांनीही केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते काम केले तर मात्र चांगलाच झटका अनेकांना बसेल. साखरधंद्याचा पोरखेळ हा सरकारनिर्मित आहे. राज्य सहकारी बँकेने बाजारपेठेतील साखरेचे दर कमी झाले म्हणून पोत्यामागे उचल कमी केली. त्यामुळे पहिल्या उचलीकरिता पैसे कोठून आणायचे, असे विचारले जाते. याच मंडळींच्या गैरकारभारामुळे राज्य बँकेवर प्रशासक आला. त्यांनी आर्थिक नाडय़ा आवळल्यानंतर कारखान्यांनी पैसा उपलब्ध केला. साखरेचे दर कोसळले असे सांगितले जाते, त्यालाही निवडणुकीचे संदर्भ आहेत. खासदार शेट्टी यांनी साखर आयातीत प्रचंड गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे. १५ लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यात आली. त्यात रेणुका शुगरचा मोठा वाटा आहे, देशात साखरेचा तुटवडा नसताना परवानगी दिली. आयात शुल्क लावले नाही. देशांतर्गत साखरेचे दर पाडण्यासाठीच ही आयात करण्यात आली, असे त्यांचे आरोप आहेत. राज्यातील जयंत पाटील, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे, घाडगे यांच्या कारखान्यांनीही थोडीफार साखर आयात केली होती. त्याबद्दल आता नेते बोलत नाहीत.
यंदा शिधापत्रिकेवर साखर देण्याकरिता २० लाख टन साखर राज्य सरकारने खरेदी केली. हरियाणा ३२४९, छत्तीसगढ ३१००, मध्य प्रदेश ३५६०, दिल्ली ३१११, जम्मू ३८४०, हिमाचल ३५२२, राजस्थान ३४००, उत्तराखंड ३२०० रुपये असा साखरेच्या िक्वटलचा राज्यवार भाव आहे. महाराष्ट्रात २६०० ते २७०० रुपये दर साखरेला निघत आहे. रेणुका, इदएफमान, सकुमा, सकडेन, कारगिल, केजरीवाल, बीटा या खासगी कारखान्यांनी या निविदा भरल्या होत्या. राज्य साखर संघाला हे करता आले नाही. शेट्टी यांच्या मते हा मोठा गैरव्यवहार आहे. देशांतर्गत साखरेचे भाव याच खरेदीच्या कालावधीत पाडले गेले. याच काळात सर्वाधिक साखर विकली गेली. वायदेबाजारात जाणीवपूर्वक दर खाली आणले गेले. खासगी कारखाने व केंद्र सरकारचा त्यामध्ये मोठा हात आहे. निवडणुकांमुळे महागाई कमी करण्यासाठी हा उद्योग करण्यात आला असे सांगितले जाते. परंतु त्यामागे खासगी कारखानदारांची लॉबी कार्यरत आहे. आता या लॉबीला राज्यातील खासगी साखर सम्राटांचाही आधार आहे.
एकूणच सहकार अडचणीत आणून खासगीकरणाचा डाव या साऱ्या खेळामागे आहे. त्यामुळेच शेट्टी यांच्या आरोपाची चौकशी होणार नाही. रंगराजन समितीच्या शिफारशी कारखानदारांना अनुकूल होत्या तेवढय़ाच स्वीकारल्या गेल्या. सहकारातील नेत्यांनी त्याला विरोध केला. कारखानदारांच्या सोयीची धोरणे घेतली जातात. पण शेतकऱ्यांना केवळ ऊसदर मिळतो, त्याचे धोरण आखले जात नाही हे दुर्दैव आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत शेतकरी संघटनांनी जागृती घडविली आहे. आता शेतकऱ्यांची मुले शिकली आहेत. त्यांना अर्थशास्त्र समजू लागले आहे. सोशल मीडियाचा प्रसार ग्रामीण भागातही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. आता कुणब्याचं पोरगं लढाईत उतरलं नाही तरी ते विचार करायला लागलं आहे. त्यामुळेच आंदोलनाचा विचार सरकारला गांभीर्याने करावा लागेल. अन्यथा साखरपट्टय़ात दोन्ही काँग्रेसची पीछेहाट ठरलेली आहे.