नोकरदार महिलांच्या लहानग्यांना सांभाळण्याचा उद्योग गेल्या काही वर्षांत जसा फोफावला, तसाच नर्सरी शाळांचाही उद्योग विस्तारत गेला. कुणीही उठावे आणि नर्सरी सुरू करावी, वाटेल तेवढे शुल्क आकारावे, मुलांना काय शिकवायचे ते आपणच ठरवावे, असले उद्योग सुखेनैव सुरू आहेत. पाळणाघराची ही वाढवलेली सुधारित आवृत्ती शासनाच्या शिक्षण खात्याच्या कक्षेत आणण्याचा खुद्द शिक्षण राज्यमंत्र्यांचा प्रस्तावही बासनात गुंडाळून ठेवण्याएवढा निर्लज्जपणा महाराष्ट्रात घडू शकतो. अगदी २० वर्षांपूर्वीपर्यंत शिक्षणाची सुरुवात पहिलीच्या आधीचे एक वर्ष म्हणजे पूर्वप्राथमिक (केजी)पासून सुरू होत असे. या शिक्षणासाठी सगळय़ा चांगल्या समजल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश देताना मुलांची परीक्षा घेण्याचे ‘फॅड’ याच काळात सुरू झाले. चांगल्या शाळेत प्रवेश हवा असेल, तर आपल्या पाल्याची र्सवकष तयारी करून घेणे आवश्यक होऊन बसले. पाल्याबरोबर पालकांचीही कठोर परीक्षा घेणाऱ्या शाळांनी निर्दयपणे या चार वर्षांच्या मुलांच्या मेंदूवर अकारण ताण द्यायला सुरुवात केली. याचा परिणाम नर्सरी शाळा सुरू होण्यात झाला. मुलांची बौद्धिक तयारी करून घेण्याच्या नावाखाली सुरू झालेल्या या शाळा म्हणजे पालकांसाठी मोठा आधार ठरू लागला. ज्या वयात खरोखर बागडायचे, त्याच वयात नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याचे प्रशिक्षण घेणे या मुलांना आवश्यक ठरू लागले. हतबल पालकांची गरज ओळखून सगळय़ा शहरांमध्ये काही वर्षांतच नर्सरीचे पेव फुटले. कोणतेही नियम नाहीत, कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही, असा हा व्यवसाय दिवसेंदिवस फोफावू लागला. नर्सरीनंतरची बालवाडी आणि नंतरची प्रत्यक्ष शाळा यातून मुलांचे बाल्य भरडून जाऊ लागले. तरीही शिक्षण खात्याला त्याची कोणतीही तमा नव्हती. एकामागोमाग एक समित्या नेमायच्या आणि त्यांचे अहवाल धुळीने लपेपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, हा सरकारी खाक्या या नर्सरींचा धंदा वाढवण्यास कारणीभूत ठरला आहे. शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी याबाबत दिलेल्या अहवालालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असतील तर बाकीच्या अहवालांचे काय होत असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी! कावळय़ाच्या छत्रीप्रमाणे बालवाडय़ा सुरू झाल्यावर त्यांचे अंगणवाडी असे नामकरण करून त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्यात आली. तरीही नर्सरीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्षच करण्यात आले. राज्यात किती नर्सरी शाळा आहेत, याची आकडेवारीही शासनाने गोळा केली नाही. पालकांना लुबाडणाऱ्या या शाळांमध्ये नेमके काय चालते, यावर कुणाचे नियंत्रण नाही आणि त्याबद्दल कुणाला चिंताही नाही. राज्यातील अशा हजारो शाळांमध्ये वर्षांकाठी पाच हजार रुपयांपासून ते ७०-८० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. पालकांच्या खिशाच्या आकारमानानुसार घरातल्या नर्सरीपासून पंचतारांकित नर्सरीपर्यंत विविध प्रकारचे पर्याय सध्या उपलब्ध आहेत. आता पूर्वप्राथमिकपासून शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे तेथपासूनच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवल्या जाणार आहेत. ज्या नर्सरी शाळा प्राथमिक शाळांना जोडल्या आहेत, तेथे मात्र असे आरक्षण नसते. नर्सरीचा हा बाजार नियंत्रित केला नाही, तर येत्या काही वर्षांत प्रवेशाचे नवे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
