यंदाचे वर्ष माध्यमांची विश्वासार्हता आणखी खालावणारे होते.. म्हणजे यापुढे केवळ माध्यमांनी समाजाचे भान ठेवावे, या अपेक्षेपेक्षा आपलेच माध्यमांविषयीचे भान समाजाला वाढवावे लागेल.. या प्रक्रियेची आठवण देणारा विरामलेख
अनेक व्यक्ती, प्रसंग, घटना आणि प्रक्रियांमधून वाहणाऱ्या या काळाचे एक लघुरूप दर्शन माध्यमे आपल्याला करून देत असतात. सोपी आणि लोकप्रिय उपमा वापरायची तर काळाचा एक आरसा माध्यमे आपल्यापुढे धरीत असतात. आपले आणि आपल्या नजरेच्या टप्प्यात येणारे न येणारे प्रतििबब दाखविण्यासाठी. ही प्रतिबिंबे आपण हरघडी वाचून, ऐकून पाहून समजावून घेत असतोच. त्यांना वर्षांच्या चौकटीत बांधत आणि समजून घेत असतोच. पण मुळात ही प्रतिबिंबे दाखविणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनाच कसे बघायचे, वर्षांच्या चौकटीत त्यांना कसे समजून घ्यायचे, हेही तितकेच महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. प्रसारभान सदराचा जन्म या प्रश्नांपोटीच झाला.
सरत्या वर्षांच्या चौकटीत प्रसारमाध्यमांचे असे काय चित्र दिसले? खरे तर या प्रश्नांचे असे आखीव-रेखीव उत्तर देणे अवघड आहे. कारण त्यांच्यातील आखीव-रेखीवता, अंतस्थ सूत्र दिसण्यासाठी कदाचित वर्षांची चौकट पुरीही पडणार नाही. पण ही चौकट थोडी वाढविली, मागच्या वर्षांशी तिची सांगड घातली तर काही गोष्टी हळूहळू स्पष्ट होत जातात. त्यांच्यातील संबंध लक्षात येऊ लागतात आणि त्यांच्यातील सातत्यही.
माध्यमांमधील अभिव्यक्तीचे काय करायचे, त्याचा अन्वयार्थ कसा काढायचा, त्याच्या सीमारेषा कोणत्या, त्या कोणी ठरवायच्या, हे जुनेच प्रश्न याही वर्षी पुन्हा बऱ्याच घटनांमधून पुढे आले. एकीकडे बिग बॉसमध्ये पॉर्नस्टारच्या समावेश करण्याला मिळालेली सहज स्वीकृती, दुसरीकडे एनसीईआरटीच्या पुस्तकातल्या आंबेडकरांच्या एका जुन्याच व्यंगचित्रावरून उठलेला गदारोळ आणि संसदेने त्यावर केलेली कारवाई तर तिसरीकडे फेसबुकवरील छोटय़ाशा निर्हेतुक कॉमेन्टवरून पालघरच्या दोन तरुणींना झालेली अटक अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने गेल्या वर्षांत पाहायला मिळाल्या. वरकरणी या घटनांचा काहीही संबंध नाही. पण अभिव्यक्तीबाबत आपल्यासारख्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण समाजात उमटणारा प्रतिक्रियांचा पट केवढा मोठा, गुंतागुंतीचा, विचित्र आणि विसंगतही असू शकतो हे सरत्या वर्षांने आपल्या चौकटीत दाखवून दिले. आणि म्हणूनच माध्यमांच्या अभिव्यक्तीबाबतचे काही एक सामायिक भान निर्माण करण्याचे आव्हान कसे अवघड आहे याचीही जाणीव करून दिली.
अभिव्यक्तीच्या मुद्दय़ाशी जवळून संबंधित असा दुसरा एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे माध्यमांच्या नियमनाचा. अर्थात माध्यमांचे नियमन फक्त त्यातील अभिव्यक्तीपुरतेच मर्यादित नसते. त्याला इतरही काही बाजू आहेत पण सामान्यपणे अभिव्यक्तीच्या नियमनाबाबत चर्चा जास्त होते. याही वर्षी ती झाली. विशेषत: इंटरनेटवरील अभिव्यक्तीचे नियमन कोणी आणि कसे करावे यावरून वर्षांच्या सुरुवातीला बरेच खटके उडाले. लष्करी तुकडय़ांच्या हालचालीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये घातलेल्या र्निबधामुळे या नियमनाच्या मुद्दय़ाला न्यायसंस्था आणि माध्यमे यांच्यातील एका सुप्त संघर्षांचेही परिमाण मिळाले. मात्र सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्यांचे वार्ताकन कसे करावे, यासंबंधी माध्यमांसाठी सरसकट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची विनंती नाकारून या संदर्भात स्वत:साठी एक लक्ष्मणरेषा आखून घेतली. मात्र हे करतानाच आता तुम्ही तुमची लक्ष्मणरेखा पाळण्याची गरज आहे असे स्पष्ट करण्यासही न्यायालय विसरले नाही. वर्षांअखेर इंग्लंडमधल्या लिवसन आयोगाच्या अहवालातूनही प्रसारमाध्यमांच्या नियमनाच्या मुद्दय़ाबाबतची ही तारेवरची अपरिहार्य कसरत पुन्हा पाहायला मिळाली. या अहवालाचा संदर्भ जरी तिकडचा असला तरी आपल्याकडच्या परिस्थितीला त्यातील किती तरी मुद्दे लागू आहेत आणि त्यातून आपल्यालाही खूप काही शिकण्यासारखे आहे हाही एक धडा गेल्या वर्षांने दिला. काही मुद्दय़ांबाबत ठोस सूचना आणि उपाय तर उर्वरित बाबतीत बरीच संदिग्धता हा नियमनाच्या मुद्दय़ावरचा गेल्या वर्षीचा ढोबळ ताळेबंद.
पण गेल्या वर्षीच्या माध्यमाच्या एकूणच ताळेबंदातील सर्वात उणे बाजू असेल तर ती आहे माध्यमांच्या ढासळत चाललेल्या विश्वासार्हतेची. झी टीव्ही आणि जिंदाल यांच्यातील स्टिंग प्रकरणाने ती राष्ट्रीय पातळीवर आणि अत्यंत कुरूपपणे समोर आली हे खरेच. पण विविध प्रकरणांच्या वार्ताकनादरम्यान माध्यमांनी केलेल्या सहेतुक-निर्हेतुक चुकांमधूनही विश्वासार्हतेच्या बुरुजाला धक्के बसतच गेले. मोठमोठय़ा भ्रष्टाचारासंबंधीच्या आरोपांनी आणि त्यावर माध्यमांमध्ये झालेल्या चर्चानी या वर्षांचा बराच काळ गाजला. मात्र हे मुद्दे हिरिरीने लावून धरण्याचे आणि ते धसास लावण्याचे माध्यमांचे या वर्षीचे प्रयत्न गेल्या वर्षांच्या तुलनेत कमी पडले असे वाटले. इतकेच नव्हे तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधून काढण्याच्या खास माध्यमांच्या कार्यक्षेत्रावर नागरी समुदायातील लोकांनी आक्रमण केले आणि माध्यमांना त्यांच्या मागे जाण्यावाचून पर्याय राहिला नाही असेही एक नवेच चित्र या वेळी समोर आले. माध्यमांची विश्वासार्हता वाढण्यासाठी हे चित्र काही चांगले नाही. अमेरिकी माध्यमांची विश्वासार्हता सर्वाधिक नीचांकी झाल्याचे या वर्षी सर्वेक्षणातून दिसून आले. आणि ज्या कारणांमुळे तिकडे हे घडत आहे ती कारणे आपल्याकडेही लागू असल्याने आपल्याकडेही माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची पातळी झपाटय़ाने खालावली असावी असा अंदाज बांधण्यास वाव याही वर्षांने मिळवून दिला.
गेल्या काही वर्षांपासून ठळक होत चाललेली आणखी एक बाब म्हणजे इंटरनेट आणि राष्ट्र या दोन व्यवस्थांमधील वाढता तणाव आणि संघर्ष. फेसबुक, ट्विटरसह इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती आणि इतर व्यवहारांवर कसे नियंत्रण मिळवायचे, त्याला राष्ट्रीय नियमांच्या चौकटीत कसे आणायचे, राष्ट्राबाहेरील शक्ती त्यांचा वापर करून गोंधळ माजवीत असल्या तर त्यांना कसे रोखायचे, असे अनेक प्रश्न गेल्या वर्षभरात निर्माण झाले. गुगल आणि ट्विटरने देशनिहाय डोमेन करून राष्ट्राच्या चौकटीशी काही मेळ साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी इंटरनेटची व्यवस्था आणि राष्ट्र किंवा शासनव्यवस्था यांच्यातील तणाव इतक्या लवकर संपुष्टात येईल याची चिन्हे नाहीत हेच या वर्षभरात स्पष्ट होत गेले. आसाममधील दंगलींच्या पाश्र्वभूमीवर मोबाइल आणि इंटरनेटवरून पसरलेल्या अफवा आणि त्यामुळे मुंबई, बंगळुरू आणि पुण्यातील ईशान्य भारतीयांमध्ये पसरलेली प्रचंड घबराट यामुळे नवीन माध्यमांच्या या विकेंद्रित, अनामिक आणि राष्ट्र या चौकटीला न जुमानणाऱ्या व्यवस्थेचे एक भीतीदायक रूपही समोर आले.
हे सगळे होत असताना खरे तर कस लागत गेला माध्यमांविषयीच्या आपल्या सामूहिक भानाचा. माध्यमांनी समाजाप्रति कोणते भान ठेवावे याच्याइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे समाजाने माध्यमांच्या कामाविषयी कोणते भान बाळगावे? माध्यमांकडून कोणत्या अपेक्षा ठेवाव्यात, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन कसे करावे, घटनेच्या-अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या चौकटीत राहून त्यांच्यावर कसा दबाव आणावा आणि त्यांच्या दुष्परिणामांपासून वाचण्यासाठी आपल्याभोवतीची तटबंदी कशी भक्कम करावी या प्रश्नांच्या उत्तरांमधून माध्यमसाक्षरता आणि त्यातून प्रसारभान निर्माण होऊ शकते. माध्यमांवर अधिकाधिक विसंबून राहत चाललेल्या आपल्या समाजासाठी ते निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आणि अनिवार्य आहे. अर्थात हे प्रसारभान सोपे नाही. ती एक मोठी, सतत चालणारी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. पण म्हणून प्रत्येकाने आपापल्या परीने काही प्रयत्न करणे गरजेचे असते. ज्या माध्यमांच्या बाबतीत हे सारे लागू आहे त्या माध्यमांच्याच व्यासपीठावरूनही हे होणे गरजेचे असते. प्रसारभान सदराचा खटाटोप हा त्या मोठय़ा प्रयत्नांचाच एक छोट्टासा भाग. वृत्तपत्रातील सदराला वर्षांची चौकट असते. प्रसारभान सदरालाही ती आहेच. आजच्या सदराने ही बारा महिन्यांची ही चौकट पूर्ण झाली. पण माध्यमांनी आपल्याविषयी आणि आपण माध्यमांविषयी निर्माण करावयाच्या प्रसारभानाच्या प्रक्रियेला मात्र ही चौकट नाही. ती काळानुसार प्रवाही असली पाहिजे आणि म्हणूनच काळाप्रमाणे अव्याहतही.
