लोकप्रियता तपासण्याचा मोदींचा प्रयत्न योग्य ‘अब अच्छे दिन आएंगे’ या घोषणेवर स्वार होत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून सरकारबद्दल ठोस निष्कर्ष काढणे तसे चुकीचे आहे. तरी एका मर्यादित अर्थाने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे, सरकारची नवी ध्येयधोरणे आणि त्याबाबत घेतलेले निर्णय योग्य दिशेने झालेली सुरुवात आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी शंभर दिवसांच्या कामगिरीकडे बघण्याची गरज आहे. मोदींनी सर्वोच्च सत्तेत घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र न होऊ देणे, मंत्रिपरिषदेवर अंकुश ठेवून प्रशासकीय कार्यात त्यांचा सहभाग वाढविणे, नोकरदारांचा आत्मविश्वास वाढविणे, सरकारची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी संपर्क, समन्वय आणि संवाद या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून विकासाची कामे करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. अधिवेशन काळात कामकाज खंडित न होण्याची नवीन परंपरा सुरू करून व न्यायिक आयोग स्थापना विधेयक पारित करून आपल्या संसदीय कुशलतेचा प्रत्यय दिला आहे. परराष्ट्र धोरणात आक्रमकता आणून जगाला आपल्या सरकारची व स्वत:ची लोकप्रियता कायम राखण्यात मोदींना यश मिळाले आहे. धडाकेबाज आर्थिक सुधारणांचा लाभ घेत पहिल्या शंभर दिवसांत सेन्सेक्स ३ हजार अंकाने व निफ्टी ८०० अंकांची झेप घेत ‘शेअरबाजार’ सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला आहे. विकास प्रक्रियेतील निर्णयाचा लाभ समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे, सामाजिक आणि आर्थिक अस्पृश्यता संपविणे, महागाई कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न, अंतर्गत सुरक्षा विकास कामात येणाऱ्या अडचणी, लालफित कारभार या सर्व गोष्टींमध्ये आवश्यक सुधारणा करून सरकार लोकाभिमुख करणे हे येणाऱ्या दिवसातील मोदी सरकारपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सरतेशेवटी शंभर दिवसांतील कामगिरीचा अहवाल जनतेसमोर ठेवण्याच्या अमेरिकन पद्धतीचा, आपली लोकप्रियता तपासण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने योग्य पद्धतीने केला, यात शंका नाही. -अनिरुद्ध पांडे, नागपूर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष!खरं तर शंभर दिवस हे खूप कमी झाले सरकारच्या कामांना ओळखण्यासाठी, पण तरीही शंभर दिवसांत हे माहितीच होऊन जाते की सरकार कोणत्या गोष्टींना महत्त्व देत आहे. मात्र मोदींनी प्रचारात शेतकऱ्यांचा खूप वेळा उल्लेख केला, त्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आतापर्यंत काही ठोस पाऊल उचलले नाही. अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा पाया जर कोणी असेल, तर तो या देशाचा शेतकरी आहे. तो आत्महत्या करीत आहे. टीव्ही, मोबाइल, फ्रिज नसेल तर आपण जगू शकतो, पण खायला अन्न नसेल तर आपण जगू शकतो का? मग तो शेतकरी आजही गरीब का? येत्या काळात मोदी सरकारने कृषी क्षेत्राकडे गंभीरतेने लक्ष दिले तर आपल्याला मोठा बदल पाहायला मिळेल, यात शंका नाही. -निजय श्रीकृष्ण वाघ, आडसूळ, जि. बुलढाणा अर्थव्यवस्था सुधारतेय..शंभर दिवसांत मोदी यांच्या सरकारने घेतलेले तातडीचे निर्णय महत्त्वाचे आहेत. अर्थव्यवस्थेसाठी अचूकतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ते मोदी सरकार आल्यानंतर सुरू झाल्याने अर्थव्यवस्था सुधारतेय. आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. मोदींनुसार भारत हा ‘ग्लोबल पॉवर’ आहे. म्हणून त्यांनी भारताला काय महत्त्वाचे आहे, काय फायदा मिळणार यावर जास्त भर दिला. उदाहरणार्थ, जागतिक व्यापार कराराचा निर्णय, जपानसोबत शिखर वार्ता, नेपाळ-भूतान भेट इत्यादी. तसेच त्यांनी Indian Last नाही, तर Indian First ला महत्त्व दिले. जर भारताला फायदा होत असेल तर होकार, नाही तर नकार. सुरुवातीला सरकारमध्ये जबाबदारी नव्हती, ती त्यांनी मंत्री, बडे अधिकारी यांच्यात आणली. मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप कोणालाही करता येणार नाहीत. तसेच नातलगबाजीला आळा घालण्यासाठी त्यांनी सर्वच मंत्र्यांना सूचना केल्या. मोदी सरकारने आर्थिक विषयासोबत सामाजिक विषय (अन्न, घर, सामाजिक न्याय, जन-धन योजना इ.) याकडेही लक्ष दिले. काय लाभ होईल, कोणाला लाभ होईल, यावर भर दिला जाऊ लागला. यामुळे मोदी सरकार किती वचनबद्ध आहे हे आणखी काही महिन्यांनी दिसून येईल. - वैभव रमेश भोगेकर, वरोरा १० पैकी साडेनऊ गुण!मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला सत्तेवर येऊन १०० दिवस पूर्ण झाले. संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात ४९ टक्के आणि रेल्वे क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी. काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथकाची ताबडतोब स्थापना. आशियाई देशांबरोबर सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न. स्वत: १० वर्षे मुख्यमंत्री असून कोणतीही माया न जमवणे हे आचरण. ब्रिक्स परिषदेत भारताला अध्यक्षपद मिळणे. अशा चांगल्या बाजू त्यांच्या आहेत. त्या बरोबर आपले प्रधान सचिव म्हणून नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नियुक्तीसाठी घटनादुरुस्ती करणे हे पटण्यासारखे नाही. भाजपचे अध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांची नेमणूक ते टाळू शकले असते. नुकत्याच जपान भेटीत सुषमा स्वराज यांना सोबत न घेणे हीसुद्धा खटकणारी गोष्ट आहे. एकंदर त्यांची दूरदृष्टी, आचरण, धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता, नि:स्वार्थीपणा बघता त्यांना १० पैकी साडेनऊ गुण द्यायला हरकत नसावी. - हरिश गुंडावार, नागपूर वन्यजीवप्रेम किती खरे, किती खोटे?सध्या कुठल्या गोष्टीचा वापर स्वार्थासाठी केला जाईल, याचा काही नेम नाही. पोंभूर्णा येथे वाघाने धुमाकूळ घातला आणि त्या वाघाला वनखाते व पोलीस दलाच्या शूटरने गोळ्या घालून ठार केले. वन्यजीवप्रेमींनी अपेक्षेप्रमाणे याबद्दल चिंता व्यक्त केली.पण जर या वन्यजीवप्रेमींना त्या वाघाचा जीव वाचवायचा असता तर त्याची हत्या झाल्यावर आरडाओरड करण्यापेक्षा तो जिवंत असतानाच त्याच्या शोधासाठी यांनी काय केले? जर या वन्यजीवमित्रांना प्राण्यांबद्दल जिव्हाळा होता तर या अगोदर ज्या वेळेस बिबटय़ा मारला गेला त्या वेळेसही असेच काहीसे झाले.जर का त्या वेळेस या साऱ्या मंडळींनी जोर धरून विरोध केला असता किंवा भविष्यात अशी दुसरी कृती होणार नाही, यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीने प्रयत्न केला असता तर कदाचित ही घटना टाळता आली असती. माझे म्हणणे इतकेच की प्रयत्न इमानेइतबारे करा. विरोध केला हे दाखविण्यासाठी करू नका. एकीकडे वनखाते व पोलीस दलाचे हस्तक म्हणून काम करायचे आणि दुसरीकडे बेगडी वन्यजीवप्रेम दाखवत आम्हीच वाघ व बिबटय़ांसाठी राबतो आहोत, असा खोटा आव आणत स्वत:चे सत्कार सोहळे घडवून आणायचे, पुरस्कार लाटायचे.. असा खोटारडेपणा करण्याऐवजी वन्यजीवप्रेमींनी घरीच बसावे. शेवटी, आपण निसर्गाच्या बचावासाठी काम करतो आहोत, हेही ध्यानात घ्यावे. - दीप खोब्रागडे, चंद्रपूर भाजीविक्रीच्या व्यवस्थेत बदल हवाभाजीपाला विक्रीच्या प्रचलित पद्धतीत बदल करणे आवश्यक बनले आहे. एकीकडे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाएवढाही भाव कधी कधी मिळत नाही, पण एकदा वाढलेले भाव पुरवठादार साखळी कमी होऊ देत नाहीत. भाजीपाल्यांच्या दरवाढीचे चटके सोसून सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले आहेत. भाजीपाला थेट ग्राहकांना विकल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकेल आणि ग्राहकांनाही परवडणाऱ्या किमतीत भाज्या उपलब्ध होऊ शकतील, असा विचार समोर आल्यानंतर अमरावती शहरात दोन ठिकाणी थेट भाजीपाला विक्री केंद्रे सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागा उपलब्ध करून दिली. त्याला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला, पण लवकरच तेथे किरकोळ भाजी विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आणि पुन्हा जैसे थे स्थिती आली. शेतकऱ्याला शेतातच जास्त वेळ द्यावा लागत असल्याने बाजारात येऊन स्वत: भाजीपाला विकणे शक्य नसते. व्यापाऱ्यांना भाजीपाला विकण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी समूहाने पर्यायी व्यवस्था उभी केली पाहिजे. इतर मार्गाने दलालांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करणे, महिला बचत गट व किरकोळ विक्रेत्यांना थेट भाजीपाला विकल्यासही किमती नियंत्रणात राहतील. - संदीप भटकर, अमरावती
