लडाखच्या दौलत बेग ओल्डी भागात चिनी सैनिकांनी गेल्या महिन्यात घुसखोरीचा प्रकार केल्यामुळे आपण सारे अस्वस्थ झालो, पण अशा लष्करी कागाळय़ांपेक्षाही गंभीर आव्हान गेली काही र्वष चीन अतिशय पद्धतशीरपणे भारतासह शेजारी देशांपुढे निर्माण करत आहे..बर्फाचे तट पेटून उठले, सदन शिवाचे कोसळतेरक्त आपुल्या प्रिय आईचे, शुभ्र हिमावर ओघळतेख्यातनाम कवी कुसुमाग्रज यांनी लिहिलेली ही कविता १९६२ च्या जुलै-ऑगस्टमध्ये आम्ही शाळकरी मुलं ठाय लयीत म्हणत असू तेव्हा त्यामागचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संदर्भ समजणं अशक्यच होतं. त्या वेळी एवढंच कळलं होतं की, हिमालयात कुठेतरी लाल चिन्यांचे सैनिक आपल्या देशात घुसले आहेत आणि तिथे तुंबळ युद्ध सुरू आहे. आता हे चिनी ‘लाल’ का आणि कसे, असा प्रश्न तेव्हा पडलाच नाही. त्याचप्रमाणे या युद्धात आपण किती आणि कसा मार खाल्ला, हेही समजलं नाही. पण त्या वयात वर्तमानपत्रं किंवा आकाशवाणीवरून सांगितल्या जाणाऱ्या बातम्यांचा गोषवारा घरातली वडीलधारी मंडळी सांगायची तेव्हा उगीचच मन गंभीर व्हायचं. हे लाल चिनी आपले नंबर एकचे शत्रू आहेत, असं त्या वेळी मनावर ठसलं होतं. कारण तोपर्यंत पाकिस्तानशी युद्धाचा प्रसंग आला नव्हता. १९६५ नंतर तेही संदर्भ बदलले. गेल्या महिन्यात चिनी सैनिकांनी भारताच्या हद्दीत घुसखोरी केली आणि हे सारे संदर्भ पुन्हा ताजे झाले. अर्थात त्यानंतरच्या गेल्या सुमारे अर्धशतकाच्या काळात पुलाखालून खूपच पाणी वाहून गेलं आहे. १९७१ च्या पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाच्या काळात तत्कालीन चिनी राजवटीची भूमिका, १९८६ मध्ये भारताच्या ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिकांनी केलेली घुसखोरी, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बीजिंगभेटीत (२००३) तिबेटला चीनचा हिस्सा म्हणून दिलेली मान्यता, पाकव्याप्त काश्मिरात २०११ मध्ये चिनी सैनिकांची मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी आणि गेल्या महिन्यातील लडाखच्या दौलत बेग ओल्डी टापूतली ताजी घुसखोरी या घटना वेगवेगळय़ा काळात आणि राजकीय पाश्र्वभूमीवर घडल्या असल्या तरी त्यामागे एक निश्तित सूत्र, धोरण जाणवतं. या संदर्भात आणखी एक लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे, १९६२ च्या युद्धाचा केंद्रबिंदू असलेल्या अरुणाचल प्रदेशच्या सुमारे ८४ हजार चौरस किलोमीटरवर चिनी सत्ताधारी अधूनमधून हक्क सांगतच असतात. अरुणाचलला राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राम प्रधान या राज्याचे राज्यपाल म्हणून काम पाहात होते. त्यांनी महाराष्ट्रातील सहा प्रमुख इंग्लिश व मराठी दैनिकांना अरुणाचल प्रदेशच्या भेटीचं निमंत्रण दिलं होतं. त्या वेळी १९८८ च्या जानेवारीत देशाच्या ईशान्येकडील ‘सेव्हन सिस्टर्स’पैकी या एका भगिनीचं दर्शन घडलं. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून संवेदनशील गणला गेलेला हा प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी (नेफा) या नावाने १९६५ पर्यंत देशाच्या परराष्ट्र खात्याच्या अखत्यारीखाली होता. १९७२ मध्ये तो गृह खात्याच्या अखत्यारीतील केंद्रशासित प्रदेश बनला, तर १९७८ च्या मार्चमध्ये पाच सदस्यांचं पहिलं मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलं. डोंगराळ प्रदेश, राज्याच्या एकूण भूभागापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर असलेली घनदाट जंगलं, थंडीच्या मोसमात शून्यापर्यंत तापमान उतरणारा दक्षिण भाग आणि गोठणबिंदू गाठणारा उत्तर भाग ही या राज्याची खास नैसर्गिक वैशिष्टय़ं. राज्यपालांचे पाहुणे म्हणून सुमारे आठ दिवस भटकंती करताना ही वैशिष्टय़ं तर नजरेत भरलीच, पण चिनी घुसखोरीचे आणि या प्रदेशावर हक्क सांगण्याचे संदर्भही सतत मनाच्या कोपऱ्यात होते. इंडो-मंगोलियन वंशाच्या निशी, मोंपा, वांछू, अपातानी इत्यादी सुमारे २५ प्रमुख जमाती असलेली, अतिशय विरळ वस्ती सर्वत्र दिसून येत होती. काही खेडी तर जेमतेम पाच-दहा घरांची. वस्तीलगतच्या जमिनीवर शेती, जंगलात शिकार आणि पाण्यात मासेमारी, हेच यांचं आयुष्य. रोटी-बेटी व्यवहारापासून भांडण-तंटे सोडवण्यापर्यंत सर्व बाबी वस्तीच्याच पातळीवर. त्यांच्या व्यवहारांमध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्यास बाहेरच्या घटकांना फारशी संधी नाही. भूतान, म्यानमार आणि चीन या तीन देशांच्या सीमांना लागून असलेल्या या प्रदेशात आजही एकूण लोकसंख्या जेमतेम १४ लाख (२०११ च्या गणनेनुसार) आहे. साक्षरता ६५ टक्क्यांपर्यंत गेली असली तरी उच्च शिक्षणाच्या सोयी अतिशय मर्यादित आहेत. येथील घनदाट जंगलातून जाणारे वळणावळणाचे रस्ते आणि हवाई सेवा हे दोनच दळणवळणाचे पर्याय १९८८ मध्ये उपलब्ध होते आणि अजूनही तीच स्थिती आहे. अंतर्भागामध्ये व सीमावर्ती प्रदेशात लष्कराच्या छावण्या किंवा छोटे हवाई तळ हाच स्थानिक जनतेसाठी मुख्य आधार. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि काही वेळा शाळकरी मुलांचीसुद्धा लष्कराच्या हेलिकॉप्टरमधून ने-आण केली जात असे. ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कार्य केलं आहे, पण अरुणाचल प्रदेशात त्यांना बंदी होती. रामकृष्ण मिशन आणि विवेकानंद केंद्राच्या इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा मात्र लक्ष वेधून घेणाऱ्या. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी डावपेचांचा भाग म्हणून या विस्तारासाठी मूकपणे सक्रिय पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी काही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये या प्रदेशात प्रतिकूल हवामान आणि विरळ लोकवस्तीमुळे संपर्क आणि नियंत्रण ठेवणं अतिशय जिकिरीचं असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. आजही हे आव्हान कायम आहे. इथल्या नैसर्गिक-भौगोलिक परिस्थितीमुळे रस्ते बांधणी हा अतिशय खर्चिक प्रकार आहे. पण भारत-चीन सीमावर्ती भागात अशाही परिस्थितीत बॉर्डर रोड टास्क फोर्स या लष्करी रस्तेबांधणी विभागातर्फे राज्याच्या दक्षिणेकडून उत्तर सीमेच्या दिशेने विविध भागांमध्ये रस्ते बांधण्याचं काम चालू होतं. ईशान्येच्या बहुतेक राज्यांमध्ये परंपरागत आदिवासी जमातींचा आजही प्रभाव असल्यामुळे त्यांच्यात ‘भारतीयत्वा’ची भावना रुजवणं हेही एक मोठं राजकीय-सांस्कृतिक आव्हान पूर्वीपासूनच आहे. अरुणाचलही त्याला अपवाद नाही. या प्रदेशातील जमातींशी थेट बोलणं शक्यच नव्हतं. पण बरोबरच्या दुभाषी अधिकाऱ्यांमार्फत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता आपली जमात आणि वस्तीपलीकडे कोणत्याच आधुनिक राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेचं त्यांना फारसं भान असल्याचं जाणवलं नाही. त्यामुळे आपण भारताचे नागरिक, की चीनचे, की ब्रह्मदेशाचे, याबाबत जणू काही देणं-घेणंच नव्हतं. गेल्या सुमारे पंचवीस वर्षांत या प्रदेशात काम केलेल्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृतीचे उपक्रम राबवणाऱ्या व्यक्तींशी वेळोवेळी बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा भौतिक पातळीवर सुधारणा झाल्या असल्या तरी या जमातींच्या मनात राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करण्याचं आव्हान कायम असल्याचं स्पष्ट झालं. अशा लोकवस्तीच्या टापूवर, भू-राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन नियंत्रण ठेवण्याचं अवघड काम तेथील प्रशासन आणि लष्कर करत आहे. चीनच्या दृष्टीने माणसांपेक्षा सामरिकदृष्टय़ा हा भूप्रदेश जास्त महत्त्वाचा. त्यामुळे इथे वेळोवेळी घुसखोरीचे प्रयत्न होत आले आहेत आणि या टापूवर हक्क सांगितला जात आहे. लडाखच्या दौलत बेग ओल्डी भागात चिनी सैनिकांनी गेल्या महिन्यात घुसखोरीचा प्रकार केल्यामुळे आपण सारे अस्वस्थ झालो, पण अशा लष्करी कागाळय़ांपेक्षाही गंभीर आव्हान गेली काही र्वष चीन अतिशय पद्धतशीरपणे भारतासह शेजारी देशांपुढे निर्माण करत आहे. त्या देशातून भारतात येणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा, सतलज, कोसी इत्यादी नद्यांवर चीनने शेजारी देशांवर होणाऱ्या परिणामांची पर्वा न करता धरणांची साखळी उभी करण्याची राक्षसी मोहीम हाती घेतली आहे. तिथे साठणाऱ्या पाण्याने धोक्याची पातळी गाठली की कुठलीही पूर्वसूचना न देता या धरणांमधून पाणी सोडून दिलं जातं आणि त्यामुळे भारतासह अन्य शेजारी देशांमध्ये अचानक पूर (फ्लॅश फ्लड्स) येण्याचे प्रकार घडतात. या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाचा पाणी करार करण्याचा प्रस्ताव चीनने नेहमीच धुडकावला आहे. चीनच्या युनान प्रांतातून वाहणाऱ्या न्यू या नदीवर जलविद्युत प्रकल्पांची मालिका निर्माण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे युनेस्कोने मान्यता दिलेल्या जागतिक वारसा असलेल्या परिसराची मोठी हानी होणार आहेच, शिवाय त्यामुळे म्यानमार आणि थायलंडमधल्या लक्षावधी शेतकरी व मच्छिमारांपुढे उपासमारीचं संकट निर्माण होणार आहे. देशाची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी चीनने सुमारे तीन डझन जलविद्युत प्रकल्पांचं नियोजन केलं असून त्याचा फटका भारतासह कझाकिस्तान, म्यानमार, रशिया आणि व्हिएटनाम याही देशांना बसणार आहे. लष्करी उचापतींपेक्षाही आपल्या देशातून शेजारच्या देशांकडे जाणाऱ्या नद्यांच्या प्रवाहांवर मनमानीपणाने नियंत्रण ठेवण्याचं, ते बदलण्याचं, त्यांचं पाणी अचानक सोडून संबंधित देशांपुढे अकल्पित नैसर्गिक आपत्ती निर्माण करण्याचं कारस्थान चीनचे सत्ताधारी करत आहेत. १९६० च्या दशकात ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’ असा नारा पं.जवाहरलाल नेहरू यांचं सरकार देत होतं. १९६२ च्या धक्क्यातून ते अखेपर्यंत सावरलं नाही. त्यानंतरही गेल्या सुमारे ५० वर्षांत चीनने संधी मिळेल तेव्हा वेगवेगळय़ा प्रकारे कुरापती काढण्याचं धोरण कायम ठेवलं आहे. स्वत:ला साम्यवादी म्हणवणाऱ्या लालभाईंच्या या छुप्या साम्राज्यवादाला राजकीय डावपेचांद्वारे आटोक्यात ठेवण्याचं जटिल आव्हान भारताच्या भावी सत्ताधाऱ्यांपुढेही राहणार आहे.
