सह्याद्रीचे वारे

प्रकल्पाचा पर्यावरणीय आघात अभ्यास समाधानकारकरीत्या झाला नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

नव्वदच्या दशकात राज्य वन्यजीव मंडळ निर्माण झाले.

डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते जेथे शेतीचे प्रश्न लावून धरतात अशा काही जिल्ह्य़ांत ‘भारत बंद’ कडकडीत झाला

पश्चिम घाटात आठ नव्या ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रां’ना राज्य सरकारने मान्यता दिली, आता आव्हान अंमलबजावणीचे आहे..

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभर शेतकऱ्यांचा असंतोष टिपेला पोहोचला आहे.

वीज बिलाच्या थकबाकीचा विषय हा केवळ लोकांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे भरले नाहीत इतका सरधोपट नाही

महाराष्ट्रात जे कारखाने बंद पडले तेथे त्या कारखान्यांचे नेतृत्व राजकारणात मागे पडले.

आज या दोन्ही जिल्ह्य़ांत पाहिजे तिथे, पाहिजे तेवढी व जी हवी ती दारू सहज मिळते

सर्वच महिलांना दिलेल्या प्रवास परवानगीमुळे रेल्वे स्थानकांवर गर्दी दिसू लागली आहे.

गत आठवडय़ातील अतिवृष्टीने शेतकरी कोलमडून पडला आहे,

भ्रष्टाचार हा कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी मुद्दा नव्हताच. ते केवळ सोयीचे राजकीय हत्यार होते

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत सामावून घेण्यास ओबीसींचा विरोध आहे.