

‘महावितरण’लाही वीजनिर्मिती/ वितरण परवडावे, खासगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळावे... हे सारे मान्य; पण नियामकाने निष्पक्ष असायला/दिसायला नको?
अर्थ मंत्रालय आपल्याकडेच असावे असा अट्टहास धरणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य नसल्याचे दिसते.
माणसांपेक्षा उंच झाडे बघून माध्यमांनी शेतकऱ्यांना मागे ढकलत झाडांचे चित्रीकरण सुरू केले. नंतर ताई पुढे निघाल्या तेव्हा प्रत्येक शेतात फाटका…
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व अधिक. अधिकाऱ्यांनीही लोकप्रतिनिधींचा मानसन्मान ठेवणे अपेक्षित असते.
पण अनेकांना सरकारपुरस्कृत आरोग्यसेवा आणि स्वस्त अन्न योजनांसाठी ‘अपात्र’ ठरवू पाहाणाऱ्या या विधेयकातील करकपातीचा पुरेपूर लाभ फार तर २० टक्क्यांना…
तर्कतीर्थांनी आपल्या या भाषणात ‘भाषा व राष्ट्रीयत्व’ असे विचारसूत्र मनात ठेवून आपले विचार व्यक्त केले आहेत.
सत्ताधारी आणि विरोधक जनकल्याणाऐवजी सत्ताकारणातच मश्गुल असल्यामुळे अधिवेशनात जनतेचे प्रश्न चर्चिले जातच नाहीत. सर्वसामान्यांना कोणते प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात, याविषयी...
१९७५ मध्ये घोषित आणीबाणी अनुभवलेल्या भारतात आज अघोषित आणीबाणीच चालू आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते यांनी…
पुढल्या दशकभरात तर आपण डिजिटल प्रशासनापलीकडे जात, जागतिक डिजिटल नेतृत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत…
समुद्री केबल्स या महत्त्वाच्या क्षेत्रावरील जागतिक नियमन व्यवस्था अद्यापही अपूर्ण असल्याने ‘केबल मुद्दाम तोडल्या’चे आरोप वारंवार होत असतात, या क्षेत्रात…
पाकिस्तानी लष्करी आस्थापना आणि हवाई संरक्षण यंत्रणांना लक्ष्य करू नये, अशा स्वरूपाच्या या सूचना होत्या, असे शिवकुमार यांचे म्हणणे.