भारताच्या मुख्य आíथक सल्लागारांनाही विश्वासात न घेता ‘निश्चलनीकरणा’चा निर्णय जाहीर झाला. प्रत्यक्षात तो ‘जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या’- त्याही एटीएममध्ये नसलेल्या नोटा लोकांना देण्याचा निर्णय होता आणि त्यानंतर कामगार, त्यांना कामावर ठेवणारे, व्यापारी आणि वाहतूकदार, किरकोळ आणि घाऊक बाजार या सर्वाचीच आर्थिक ओढाताण झाली. याचे ‘लक्ष्यभेदी हल्ला’ म्हणून कौतुक करणारे करोत, पण प्रत्यक्षात हा सर्वसामान्यांच्या हातातील पैशाच्या दानवीकरणाचा प्रकार ठरला.. निश्चलनीकरण किंवा याच स्तंभातील आदल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या’ या विषयावर पुन्हा लिहिणे क्रमप्राप्तच आहे. या विषयाकडे आता मी परत येत आहे याचे कारण लोकांना यात बराच त्रास झाला आहे व होत आहे. पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हा फार विचारांती घेतला होता असे दिसत नाही. त्याची पूर्वतयारी व अंमलबजावणीची प्रक्रिया भयानक होती. जी कुजबुज कानावर येते त्यानुसार पंतप्रधानांच्या जवळच्या चार अधिकाऱ्यांशिवाय कुणालाही या निर्णयाची माहिती नव्हती. अगदी भारत सरकारच्या मुख्य आíथक सल्लागारांनाही त्यातून बाहेर ठेवण्यात आले होते. भयानक परिणाम नेमके काय काय बिघडले, याची मोजदाद करून पाहू : १. एका फटक्यात वापरातील ८६ टक्के चलन बेकायदा ठरवण्यात आले, त्यामुळे लाखो लोकांकडे पसाच उरला नाही. दूध, औषधे, रिक्षा, टॅक्सी यांसाठी.. इतकेच काय भाजीपाला व अन्नधान्य विकत घेण्यासाठी पसा नव्हता. काही लोक दिवसभर जेवणाविना राहिले, कारण हॉटेलमध्ये पाचशेची नोट घेत नव्हते. २. देशात बँकांच्या १,३४,००० शाखा आहेत. त्यात दोन लाख १५ हजार एटीएम यंत्रे आहेत. त्यातील ४० टक्केच चालू होती. समजा, सरासरी पाचशे लोक रांगेत उभे राहिले. अगदी एखाद्या बँक शाखेत किंवा एटीएम यंत्रासमोर तरी रोज ११ कोटी लोकांना नोटा बदलण्यासाठी दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागले. त्याचा उत्पादनावर व उत्पादनशीलतेवर काय परिणाम झाला असेल याचा विचार करा. ३. कोणत्याशा गूढ कारणाने जिल्हा सहकारी बँका आणि सहकारी तत्त्वावरील बँकांत मात्र नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. लाखो शेतकरी पसे ठेवू शकले नाहीत व काढू शकले नाहीत. पेरणीचा हंगाम असताना बियाणे खरेदीसाठी त्यांच्याकडे पसे नव्हते. खते व मजूर लावण्यासाठी पसे नव्हते. ४. घाऊक बाजारपेठा बंद होत्या. आठवडा बाजार बंद होते. किरकोळ दुकानांत विक्री कमी होत होती. ५. तिरुपूर, सुरत, इचलकरंजी येथे औद्योगिक उत्पादन थांबले. कामगारांना देण्यासाठी पसे नव्हते, त्यामुळे पूरक उद्योगही अडचणीत आले. वाहतूक सेवाही मोडकळीस आली. ६. नोकरी करणाऱ्या लोकांपकी ३३ टक्के रोजंदारी कामगार आहेत. त्यांची संख्या अंदाजे १५ कोटी आहे. अचानक त्यांना काम मिळणे बंद झाले. त्यांना कामावर ठेवणाऱ्यांकडे पैसे नव्हते, हे यामागचे कारण. ७. मध्यस्थांचे यात फावले. काही किंमत वसूल करून ते ‘निश्चलनीकरण’ झालेल्या नोटा बदलून देऊ लागले. त्याहीसाठी स्त्री-पुरुषांना नेहमीची कामे सोडून रांगा लावाव्या लागल्या. आपलेच पसे बदलून घेण्यासाठी अप्रामाणिकतेचा शिक्का मारून घ्यावा लागला. बँकांमध्ये काही लोक परत परत नोटा बदलून घेतात म्हणून बोटाला शाई लावण्याची टूम काढण्यात आली. त्यामुळे एटीएम व बँकेचे रूपांतर मतदान केंद्रात झाले, कारण मतदानाच्या वेळीच बोटाला शाई लावली जाते. त्रास चालूच राहणार नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे परिणाम संपले नाहीत. त्याचा त्रास चालूच राहणार आहे. नव्या मालिकेतील २२०० कोटी नोटा जुनी मालिका रद्द करण्यासाठी छापाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी एटीएमची फेररचना करावी लागणार आहे, कारण त्यात नवीन पाचशेची वा दोन हजाराची नोट बसत नाही, त्यामुळे सरकार आता जरी स्वत:ची स्तुती करण्यात गुंतले असले तरी घोडामैदान जवळच आहे. लाचखोरी संपणार का? नोटा रद्द केल्याने लाचखोरी अर्थातच संपणार नाही. जुन्या नोटांऐवजी नवीन नोटांनी लाच दिली जाईल. गुजरातमध्ये कांडला बंदरावर दोन अधिकाऱ्यांना दोन हजारांच्या १२४ नोटा घेताना पकडण्यात आले. बनावट चलन थांबणार का? यामुळे बनावट म्हणजे खोटय़ा नोटा थांबणार नाहीत. जर माणूस एका प्रकारच्या नोटांची नक्कल करीत असेल तर नवीन नोटांची नक्कल करायला त्याला फार वेळ लागणार नाही. जगात सर्वात जास्त बनावट चलन डॉलरमध्ये आहे. असे चलन संपवण्यासाठी नोटांच्या जुन्या मालिका हळूहळू रद्द केल्या जातात. अशा प्रकारचा अलीकडचा उपाय आम्ही जानेवारी २०१४ मध्ये केला होता. काळा पसा थांबेल का? काळ्या पशाची निर्मिती थांबणार नाही. घाऊक व्यापार, बांधकाम, दागिने, उच्चशिक्षण, निवडणूक निधी ही काळय़ा पशाची प्रमुख क्षेत्रे आहेत. तेथे काळ्या पशाची मागणी कायम राहील. आता फक्त नवीन मार्ग शोधले जातील. काळ्या पशापासून कुठलीही अर्थव्यवस्था मुक्त नाही. काळय़ा पशाने समांतर पण घातक अर्थव्यवस्था तयार होते हे खरे आहे. जागतिक बँकेच्या मते अमेरिकेत अशी काळय़ा पशाची अर्थव्यवस्था एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८.६ टक्के म्हणजे १६०० अब्ज रुपयांची आहे. चीनमध्ये १२.७ टक्के म्हणजे १४०० अब्ज डॉलर्सची आहे. जपानमध्ये ११ टक्के म्हणजे ४८० अब्ज डॉलर्सची आहे, तर भारतात ही अर्थव्यवस्था २२.२ टक्के म्हणजे २२५० अब्ज रुपयांची आहे. हा आकडा मोठा आहे यात शंका नाही, पण ती काही असामान्य बाब नाही. आता त्याचा आकारही कमी होत आहे. ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका यांच्या काळय़ा पशाच्या समांतर अर्थव्यवस्था मोठय़ा आहेत. इस्रायल व बेल्जियममध्ये त्यांची स्थिती जवळपास सारखी आहे. पशाचे दानवीकरण रोख पशाशिवाय अर्थव्यवस्थेची संकल्पना पंतप्रधानांपुढे आहे व त्यातून त्यांनी रोख पशाविरोधात युद्ध पुकारले. पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला समर्थक-मंडळींनी ‘लक्ष्यभेदी हल्ला’ असेही संबोधले, त्याचे कौडकौतुकही झाले; पण कुणी हे लक्षात घेतले नाही की, आपल्या देशातील रोखीचे बहुतांश व्यवहार हे कायदेशीर आहेत. त्यामुळेच रोखीच्या माध्यमातून अनेक वष्रे अर्थगाडा सुरू आहे. किरकोळ विक्री पातळीवर १३३ कोटी लोक आहेत. विक्रीची केंद्रे १४,६०,००० आहेत. रोख पशाकडून डिजिटलकडे जाण्याचा प्रवास लांबचा आहे. उरी हल्ल्यानंतर ‘लक्ष्यभेदी कारवाई’ करण्यात आली, त्यात घुसखोरीला लगाम घालण्याचा इरादा होता, पण त्या हल्ल्यानंतर आता घुसखोरीचे प्रकार तीनपट वाढले, अशी कबुली सरकारनेच दिली आहे, हेही येथे नमूद व्हावे. चलनावरचा ‘लक्ष्यभेदी हल्ला’ हा सामान्य लोकांना बिचारेपणाच्या खाईत लोटणारा तर होताच, पण त्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रे डबघाईस येत आहेत. आता पुढचा लक्ष्यभेदी हल्ला कसा व काय असेल, त्याचे परिणाम तरी किती भयानक असतील, ही कल्पनाच थरकाप उडविणारी ठरते. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
