वाढत्या मागण्यांना, अपेक्षांना दाद देऊन लोकांना चांगल्या जगण्याकडे नेणे म्हणजे विकास.. पण गुजरातच्या विकासाची पायाभरणी उद्योग व अन्य क्षेत्रांत २२ वर्षांपूर्वीच होऊनसुद्धा; तेथील अनेक जनसमूहांना आज चांगल्या जगण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर यावे लागते. अनेक लोकसमूह मूकच असले, तरी देशाच्या अन्य राज्यांशी गुजरातच्या ‘मानवी विकास निर्देशांक’ घटकांची तुलना केल्यास गुजरातमधील वंचितांची व्यथाच उघड होते.. ‘विकास’ म्हणजे काय, याविषयी निरनिराळ्या लोकांची वेगवेगळी उत्तरे असू शकतात. माझा गेल्या ३० वर्षांपासूनचा लोकसभा मतदारसंघ हा बहुश: ग्रामीण असल्याने, मला या संदर्भात नेहमी एक सत्य घटना आठवते. शिवगंगा मतदारसंघातील अनेक खेडी ३० वर्षांपूर्वी रस्त्याने जोडलेली नव्हती. ‘आम्हाला रस्ता द्या’ ही नेहमीची मागणी असे. प्रशासन या ना त्या योजनेखाली जे रस्ते देई, ते कच्चे असत. तरीही, मातीचा तो रस्ता नवा असताना गावकऱ्यांना जो काही आनंद होई, तो विकास झाल्याचाच असे. मग एक-दोन वर्षांनी, दर पावसाळ्यात या रस्त्याचे काय हाल होतात हे लक्षात आल्यावर पुन्हा असमाधान पसरे आणि ‘खडीचा रस्ता हवा’ अशी मागणी होईल. दर दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा नव्या मागणीकडे- आधी रस्ता, मग खडीचा रस्ता, मग जाडबारीक खडीच्या थरांचा रस्ता, मग डांबरी रस्ता, त्यानंतर यंत्राने बनवलेला अधिक सपाट डांबरी रस्ता- असे हे मागणीचक्र. या अनुभवातून मी हे शिकलो की, भारताने अणुसत्ता होण्याचा किंवा आपल्या मंगळयान मोहिमेचा अभिमान सर्वाना असला, तरी लोकांना विकास जेव्हा हवा असतो तेव्हा तो तातडीच्या आणि ऐहिक गरजांपासूनच सुरू होतो : पाणी, वीज, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रस्ते, उद्योग, नोकऱ्या, शेतमालाच्या किमती इत्यादी. लोकांना अखेर माहीत असते की विकास म्हणजे अधिक चांगले आयुष्य, चांगले आरोग्य, चांगले शिक्षण, चांगली मिळकत आणि मृत्युदरात घट झाल्यामुळे वाढते सरासरी आयुर्मान. असमाधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी यांनी उमेदवार म्हणून, विकासाचा मुद्दा स्वत:मुळेच राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्याचा दावा २०१४ मध्ये केला आणि ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे तल्लख घोषवाक्यही दिले. ‘मी दरवर्षी दोन कोटी नव्या नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण करेन’, ‘मी परदेशांतून साठवला गेलेला सारा काळा पैसा परत आणेन आणि त्यातून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील’ अशा आश्वासनवजा घोषणांचा बडेजावही त्यांनी केला. अर्थातच, हा बडेजाव पोकळ ठरणार होता आणि ती आश्वासने पूर्ण होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे आज ४२ महिन्यांनंतरही असमाधानाची संवेदना सर्वत्र जाणवते. ही अशीच असमाधानाची संवेदना गुजरातमध्येही आहे. हे राज्य येत्या डिसेंबरात निवडणुकीला सामोरे जाईल. तेथे ज्याचा बोलबाला आहे, त्या ‘गुजरात मॉडेल’ची चिरफाड आणि चिकित्सा आता सुरू झाली आहे. गुजरातच्या बाबतीत झालेली सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे १९६० सालची या राज्याची निर्मिती. त्यानंतरच्या गेल्या ५७ वर्षांत, पहिली तीन दशके काँग्रेसचे (किंवा काँग्रेसी गटांचे) सरकार या राज्यात होते आणि पुढे सन १९९५ पासून भाजपचे सरकार. गुजरातचा आर्थिक वाढदर १९९५च्या आधीदेखील नेहमीच देशभरातील सरासरीपेक्षा अधिक असे आणि नंतरही गुजरातने हा वेग कायम राखला. ‘अमूल’, अनेक बंदरे, काळाबरोबर बदलत गेलेला वस्त्रोद्योग आणि रसायन- पेट्रोरसायन उद्योगांची भरभराट हे सारे १९९५च्या आधीपासूनचे आहे. प्रगतीचा वेग कायम राखण्याच्या श्रेयातील मोठा वाटा गुजरातच्या लोकांचाच आहे (गुजराती लोक हे व्यापारउदिमावर लक्ष केंद्रित करतात, म्हणूनच ते व्यापारी समाज म्हणून ओळखले जातात). समन्यायीपणाचा अभाव प्रगती आणि विकासाची फळे समन्यायी असावीत, ही जबाबदारी पार पाडण्यात मात्र गुजरातमधील सरकार अडखळले- आणि अगदी चुकलेसुद्धा म्हणता येईल. शेजारच्याच आणि १९६० सालीच स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्याशी, किंवा कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांशी या समन्यायी विकासाच्या बाबतीत गुजरातची तुलना करून पाहा. ‘मानवी विकास निर्देशांका’ची आकडेवारी सोबतच्या कोष्टकात दिली आहे. ती सांगते की ही राज्ये गुजरातच्या पुढे आहेत. ज्यांच्याशी गुजरातची तुलना करणे औचित्यपूर्ण ठरावे, अशीच ही चार राज्ये आहेत. पण सोबतच्या कोष्टकाचे अवलोकन केल्यास, विकासाच्या इतक्या बढाया मारूनही गुजरात हे या चारही राज्यांच्या मागेच असल्याचे लक्षात येईल. गुजरातची प्रगती औद्योगिक क्षेत्रात आहे, पण अन्य ‘मानवी विकासा’च्या क्षेत्रांमध्ये गेल्या २२ वर्षांत गुजरातची अधोगतीच दिसते आहे. त्यातही धक्कादायक आकडेवारी ही बाल-विकासाबद्दलची. सामाजिक क्षेत्राकडे आणि गरिबांच्या हालअपेष्टांकडे या राज्यातील राज्यकर्त्यांचे झालेले दुर्लक्ष, हे यामागचे कारण आहे. सामाजिक मंथन विकासाची व्याख्याच एकांगी, एककल्ली असल्यामुळे अनेक लोकांना विकासातून वगळलेच जाते. गुजरातच्या या दुर्लक्षित लोकांमध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे तो अनुसूचित जमाती (एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण १४.८ टक्के), दलित (७.१ टक्के) आणि अल्पसंख्याक (११.५ टक्के) यांचा. अगदी ‘पाटीदार’ किंवा पटेल समाजही असंतुष्ट आहे, कारण त्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय श्रेणीत केला गेलेला नाही आणि त्यामुळेच आपल्याला नोकऱ्या नाहीत वा शिक्षणाच्या संधी नाहीत, अशी भावना या समाजात पसरली आहे. या राज्यात आज मोठे सामाजिक मंथन होताना दिसते आहे. अशा सामाजिक मंथनासाठी जात हे एक सोपे वाहन ठरते खरे, पण असे मंथन आज घडत आहे यामागे खरोखरीची प्रेरणा जर काही असेल तर ती नोकऱ्या-रोजगारसंधी नसल्याची. त्यामुळेच आजवरच्या विकासाला वेडा ठरवणाऱ्या घोषणेला अगदी समाजमाध्यमांवरही ‘व्हायरल’ लोकप्रियता मिळू शकते आहे. समाजातील ही खदखद कुणालाही गुजरातचे, गुजरातमधील लोकसमूहांचे निरीक्षण केल्यास दिसू शकते आहे. राजकीय रणांगणालाही हा सामाजिक आधार आहे. त्यामुळेच ‘बदल हवा आहे’ असे म्हणावयास आता लोक कचरत नाहीत. गुजरातमधील निवडणुकीत अनेकांगी लढत होणार आहे : ही लढत एकीकडे आर्थिक/ सामाजिक वास्तव विरुद्ध प्रसारमाध्यमांतील जागा व्यापून टाकणाऱ्या बडय़ाबडय़ा घोषणा यांमधली आहे, तर दुसरीकडे असमाधानकारक मानवी विकास निर्देशांक विरुद्ध अब्जावधी डॉलरांचे गुंतवणूक-प्रस्ताव यांचीही आहे. या लढतीला आणखी एक रंग आहे. तो आहे नवे, उमेद असलेले नेतृत्व विरुद्ध जुने नेतृत्व यांच्यातील लढतीचा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
