ब्रिटिश राजवटीपूर्वीच्या शेती-अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला; म्हणजे अगदी आपल्याच खेडय़ांच्या स्वयंपूर्ण व्यवहारांचा इतिहास पाहिला, तर ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्था ‘श्रमाच्या बदल्यात श्रम, वस्तूच्या बदल्यात वस्तू’ अशा स्वरूपात होतीच, हे दिसेल. शेतकऱ्याच्या श्रमाला त्या वेळी असलेले मोल, ती श्रमप्रतिष्ठा परत आणण्याचे प्रयत्न तरी व्हायला हवेत.. अलीकडच्या काळात डिजिटल इंडिया, कॅशलेस भारत अशा प्रकारचे शब्द वारंवार कानावर पडत आहेत. डिजिटल इंडियाच्या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागात- अगदी वाडय़ावस्त्यांपर्यंत- नेटवर्क पोहोचल्यामुळे अनेक गोष्टी सहज सोप्या झाल्या आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. विशेषत: ज्यांना संगणक हाताळता येतो किंवा ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे त्यांचा वेळ आणि पसाही नक्कीच वाचू शकतो. मोदी सरकारला तीन वष्रे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने नुकतीच एक पुस्तिका प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने असा दावा केलेला आहे की, डिजिटल इंडिया क्रांतीमुळे कॅशलेस व्यवहारांमध्ये तिपटीने वाढ झालेली आहे. कॅशलेस व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणता येते, असा सरकारचा दावा आहे. कदाचित हे खरेही असेल; पण ज्या ठिकाणी कॅशलेस व्यवहार व्हायला पाहिजेत, तिथे मात्र होताना दिसत नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. परवा मी संसदेच्या उपाहारगृहात (पार्लमेंट कॅन्टीनमध्ये) काही कार्यकर्त्यांना घेऊन गेलो आणि बिलासाठी काऊंटरला कार्ड काढून दिले. तर नेमके ते यंत्र बंद पडले होते. मी हसलो. मला माहीत होते, ‘स्वाइप मशीन’ का बंद पडले ते. बिलापोटी आलेल्या पशांपकी सुट्टे पसे परत देण्याच्या ऐवजी टीप म्हणून सगळेच पसे उकळता येतात. म्हणून ही यंत्रे बंद पाडली जातात. असा प्रश्नच मी नितीन गडकरी यांना लोकसभेमध्ये विचारला होता : कॅशलेस इंडियाचा डांगोरा तुम्ही सगळीकडे पिटता, मग राष्ट्रीय व राज्यमार्गावरील टोल नाके कॅशलेस का होत नाहीत? ते म्हणाले : आमचा प्रयत्न सुरू आहे! खरे तर टोल नाके कॅशलेस होण्याची गरज जास्त आहे. ज्या वाहनांना टोल आकारला जातो, त्याची किंमत निश्चितच पाच लाखांपेक्षा जास्त असते. पाच लाखांची गाडी बाळगणाऱ्याने माझे बँकेत खातेच नाही असे म्हणण्याचे काहीही कारणच नाही. त्याच्या खात्यातून परस्पर पसे जमा होत असतील, तर त्याला टोल नाक्यावर रांगेत उभे राहायचीही गरज नाही. आणि तिथल्या टोल नाक्यावरच्या गुंडांशीही हुज्जत घालायचीही गरज नाही. पण तरीही मला माहीत आहे की, टोल नाके काही कॅशलेस होणार नाहीत. कारण परस्पर अकाऊंटमधून पसे जमा झाले तर प्रवास करणाऱ्या वाहनांचा खरा आकडा नोंदला जाईल. जमा झालेले पसे अकाऊंटला येतील, आणि मग या ठेकेदारांना वर्षांनुवष्रे वाटमारी करता येणार नाही. म्हणून ते टोल नाके कॅशलेस होऊच देत नाहीत. नोटाबंदीच्या काळामध्ये काही काळ सरकारने टोल बंद केले होते. टोल गोळा करणाऱ्या ठेकेदारांनी जी नुकसानभरपाई मागताना सोडून दिलेल्या गाडय़ांची संख्या बघितली आणि नोटाबंदी व्हायच्या आधी नाक्यावरून गेलेल्या गाडय़ांची संख्या बघितली तर कशाचाच मेळ कशाला लागत नाही. याचाच सरळ अर्थ असा की, नोटाबंदी व्हायच्या आधी गाडय़ांची संख्या कमी दाखवून राजरोसपणे वाहनधारकांना लुटले. आणि नोटाबंदीच्या काळामध्ये गाडय़ांची संख्या जास्त दाखवून नुकसानभरपाईच्या माध्यमातून सरकारला लुटायचा यांचा डाव आहे. मला वाटते, नोटाबंदीच्या काळामध्ये या ठेकेदारांनी गाडय़ांची संख्या दाखवली आहे, ती संख्या खरी मानून त्याच प्रमाणामध्ये मागील तीन वर्षांच्या टोलच्या वसुलीचा हिशेब करावा, म्हणजे महाराष्ट्रातील अनेक रस्ते आपोआपच टोलमुक्त होतील. महात्मा गांधींना अभिप्रेत असणारे स्वयंपूर्ण खेडे हेसुद्धा कॅशलेसच होते. त्या काळामध्ये पशापेक्षा गरज महत्त्वाची मानली जायची आणि गरजेपोटी मानवी श्रमाची अदलाबदल व्हायची. शेतकरी एकमेकांशी परा करून श्रमाची अदलाबदल करायचे. उदाहरणार्थ, गुढीपाडव्याला रब्बीची कापणी झालेली असायची. शिवार रिकामे असायचे. गुढीपाडव्याला मुहूर्ताने जमिनीची पूजा करून शिवारातील काटेरी झुडपे, हराळी, इव्हाळा यासारख्या गोष्टी खणायला सुरुवात करायचे. बांधबंदिस्ती करणे हे त्यातच आले. आळीपाळीने एकमेकांच्या शेतात जाऊन जमिनी तापवायच्या आपल्या शेतात शेजाऱ्याने जेवढे दिवस काम केले तेवढे दिवस शेजाऱ्याच्या शेतात काम करायचे. पूर्वीच्या काळी जमिनीतील लव्हाळा हराळी मुळातून काढण्यासाठी आणि खोल नांगरट करण्यासाठी हात-बली नांगराचा औत घातला जायचा. एकापाठोपाठ एक अशा चार बलांच्या जोडय़ा या सर्वाना बांधून ठेवणारा भला मोठा दोर आणि सगळ्यात मागे नांगर हे दृश्य अतिशय विलोभनीय असे. भल्या पहाटे चार वाजता शेतकरी ठरलेल्या शेतात आपआपल्या बलजोडय़ा घेऊन यायचे. आणि सकाळी आठ वाजेपर्यंत औतावर गाणी म्हणत म्हणत नांगरणी करायचे. आळीपाळीने सगळ्यांची शेती नांगरून व्हायची. शेजाऱ्याने आपल्याकडे काम केले तर शेजाऱ्याचा परा ‘चढला’ जायचा असे म्हटले जाई. शेजाऱ्यांकडे काम करून तो परा ‘फेडण्याची’ घाई शेतकऱ्याला व्हायची. मळणीसाठी खळेसुद्धा असेच सगळ्यांनी मिळून करायचे. आणि त्या खळ्यावर आळीपाळीने सगळे जण आपआपली मळणी करून घ्यायचे. म्हणजेच लागणीला मजुरीचा खर्च नाही. मशागतीला मजुरीचा खर्च नाही. मळणीलाही मजुरीचा खर्च नाही. ‘श्रमाच्या बदल्यात श्रम’ असा हा व्यवहार होता. त्यामुळे मग, कुणी कुणाला फसवले किंवा शोषण केले असे म्हणायचे कारणच राहत नसे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तू विनिमयातून पुरवल्या जायच्या. गावातले बारा बलुतेदार ही सर्व सेवा पुरवायचे. उदा. शेतीला लागणारी सर्व अवजारे सुतार वर्षभर काम करून पुरवत असे. शेतकरी फावल्या वेळात सुताराच्या हाताखाली रंधा मारायला जायचे किंवा करवत हातात घेऊन लाकडे कापायला मदत करायचे. त्याबदल्यात गावातल्या शेतकऱ्यांनी सुताराचा वर्षभर उदरनिर्वाह चालेल एवढे धान्य तेल, मिरची, गूळ इत्यादी जीवनाश्यक वस्तू त्याला पुरवायच्या, शिवाय त्याला एखादी दुभती गाय किंवा म्हैस द्यायची. त्यासाठी लागणारा चारा सुतार हक्काने कोणाच्याही शेतात जाऊन घेऊन यायचा. त्याला कोणीही नाही म्हणत नसे. अशाच प्रकारे लोहार कुदळ, फावडे, खोरे, कुऱ्हाड, खुरपे अशी हत्यार पुरवायचा. बांबू किंवा चिवाटय़ा बुरूड पुरवायचा, कोष्टी कापड पुरवायचा, िशपी कपडे शिवायचा, चर्मकार चपला पुरवायचा, सोनार दागिने घडवायचा, न्हावी केस कापायचा, कुंभार मातीची भांडी पुरवायचा, अशा पद्धतीने सगळे जण गावाला सगळ्या सेवा पुरवत असत. एकमेकाला मदत पुरवायची. श्रमाच्या बदल्यात श्रम हा व्यवहार असायचा. त्यामुळे पसा हा मुद्दा गौण असायचा. कॅशलेस व्यवहाराचे उदाहरण यापेक्षा चांगले कुणाकडे सापडणार? ज्या वेळी ‘श्रमाच्या बदल्यात श्रम- वस्तूच्या बदल्यात वस्तू’ असा व्यवहार होतो- त्या वेळी नफ्याचे प्रमाण फार कमी असते सरळ सरळ दोघांमध्ये व्यवहार होत असतो. त्यात मध्यस्थांची बांडगुळी व्यवस्था नसते. गरजेनुसार वस्तू विनिमयाचा लंबक थोडास इकडे-तिकडे व्हायचा इतकेच. गोठय़ातील जनावरांची संख्या व तनगीतील धान्याचा साठा ही संपत्ती असायची. बांधावर जोपासलेली झाडे ही बचत असायची. त्याच्यावरच भविष्याचे नियोजन व्हायचे. उदा. बांधावर पूर्ण वाढलेले बाभळीचे झाड असेल तर त्यातून एक चांगली बलगाडी तयार व्हायची. िलबाच्या अथवा जांभळाच्या झाडापासून घराच्या बांधकामाला आवश्यक असणारी दारे-खिडक्या चौकटी व्हायच्या. ओढय़ाच्या कडेला असणाऱ्या बांबूच्या बेटापासून अवजारांना लागणारे दांडय़ा, रुम्हणं, इ. वस्तू व्हायच्या. शेतकरी दहा वर्षांचे पुढचे नियोजन करीत असत. सातासमुद्रापलीकडून इंग्रज भारतात आले. आणि येथील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालावर यंत्राच्या साह्याने प्रक्रिया करू लागले. आपला कच्चा माल घेऊन ते पक्का करायचे. आणि मूल्यवर्धन (व्हॅल्यू ऑडिशन) करून अवाच्या सवा किमतीत विकायचे. तुकडोजी महाराज म्हणतात, ‘‘कच्चा माल मातीच्या भावे पक्का होताची चौपटीने घ्यावे, कैसे सुखी होतील ग्राम जन, पिकवूनिया उपाशी.’’ आणि जवळपास तसेच झाले. यंत्राच्या साह्याने तयार झालेले कापड आले आणि कोष्टी बेरोजगार झाला. ऑइल मिल आल्या आणि तेल्याच्या घाणी थांबल्या, तेल्याचा धंदा बुडाला. असे करीत करीत पहिल्यांदा खेडय़ापाडय़ांतील कारागीर बेरोजगार होत गेले. ते जसे बेरोजगार झाले तसे व्यवसायातून बाहेर पडले; म्हणजे गावातूनही बाहेर पडले. श्रमाच्या बदल्यात, सेवा पुरवण्यासाठी पशाची मागणी होऊ लागली. पशाच्या बदल्यात सेवा घेता घेता पशाचे महत्त्व वाढत गेले. उत्पादित केलेल्या वस्तू नगण्य व्हायला लागल्या. पसा पशाकडे ओढला जाऊ लागला. व्याजावर व्याज चढू लागले. जमिनीचे तुकडे वाढत गेले. गावातले वाडे तसेच राहिले, पण वाडय़ातल्या िभती वाढल्या. प्रशस्त वाडय़ामध्ये छोटय़ा छोटय़ा खुराडय़ांच्या खोल्या झाल्या. धान्य ठेवायलाही जागा उरली नाही. जेव्हा श्रमाच्या बदल्यात श्रम आणि वस्तूच्या बदल्यात वस्तू मिळायची, तेव्हा उत्पादकाचा रुबाब असायचा. श्रमाचा सन्मान व्हायचा. पण पसा गावात आला आणि पशापाठोपाठ सावकारी पाशवी वृत्ती आली. सत्ता आणि सावकारी यांच्या माध्यमातून नवी शोषण व्यवस्था तयार झाली. स्वावलंबी असणारी गावे परावलंबी झाली. पसा भगवान झाला. आणि कष्टकऱ्यांच्या घामाला किंमत उरली नाही. इतके अवास्तव महत्त्व पशाला प्राप्त झाले. मोदी साहेब तुमच्या कॅशलेस इंडियामध्ये आमच्या श्रमाला पुन्हा किंमत मिळेल काय हो? लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
