आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर सप्टेंबर २०१२पर्यंत ढिम्म राहिलेल्या सरकारने गेल्या चार महिन्यांत पकडलेल्या वेगातील सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण म्हणता येईल अशा ‘एकीकृत वस्तू व सेवा करा’च्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत आता आशा निर्माण झाली आहे. सरकारला राज्यशकट हाकण्यासाठी निधी मिळविण्याचे कर हे महत्त्वाचे साधन आहे. भारतासारख्या संघराज्यीय रचना असलेल्या देशात मग या कररूपी उत्पन्नाच्या वाटणीत केंद्र व राज्य सरकारांचे हितसंबंध आडवे येणे स्वाभाविकच ठरते. देशात मूल्यवर्धित करप्रणालीच्या अंमलबजावणीला यासाठीच विरोध झाला होता.  पण सारे हेवेदावे मोडीत काढून व्हॅट अमलात आल्यानंतर, लगोलग म्हणजे एप्रिल २०१० पासून केंद्रीय विक्री कर, मूल्यवर्धित कर आणि सेवा कर यांना पर्यायी अशा सामायिक ‘वस्तू व सेवा कर-जीएसटी’च्या अंमलबजावणीची मूळ योजना होती. वस्तूंवरील कर तर राज्याच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार आहे. प्रमुख उत्पन्न स्रोतापासून डावलले जाणार या भीतीने मग विविध राज्य सरकारे या प्रस्तावित करप्रणालीविरोधात शड्डू ठोकून उभी राहिली. ही महत्त्वाची करसुधारणा अमलात आणायची तर घटनेच्या कलमात दुरुस्ती आवश्यकच आहे आणि कोणत्याही घटनादुरुस्तीला देशातील किमान आठ राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी मिळवावी लागते. केंद्रातील सरकार मुळात विविध पक्षांच्या आघाडीचे, त्यातही अनेक मित्रपक्षांचा कल हा राष्ट्रीय हितापेक्षा आपापल्या राज्यातील राजवटीच्या हितसंबंधांना अग्रक्रम देणारा, तर देशातील अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षीयांची राजवट असे आजवर ‘जीएसटी’ची वाट अडविणारे त्रांगडे काही केल्या सुटत नसल्याचे चित्र होते. परंतु गेल्या वर्षी या समस्येवर बनविल्या गेलेल्या अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांची नियुक्ती केली गेली. चर्चेच्या अनेक फैरी आणि वाद-प्रतिवादानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये एकीकृत कररचना असण्याबाबत एकमत झाले असल्याची ऐतिहासिक घोषणा मोदी यांनी मंगळवारी केली. मोदी यांच्याच प्रयत्नाचे यश म्हणजे त्यांनी राज्यांचे हितसंबंध फारसे दुखावले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली. राज्यांना मागणीपेक्षा कमी का होईना, पण ३४,००० कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाईल; शिवाय आपापल्या राज्यात जीएसटीचे कार्यान्वयन केव्हापासून करणार आणि केल्यास राज्यांतर्गत त्याचा विशिष्ट मर्यादेत दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य राज्यातील सरकारांना असेल. त्याचप्रमाणे केंद्र-राज्यातील तिढा सोडविणारे नवीन प्राधिकरण स्थापण्यासारखे वादग्रस्त कलम प्रस्तावित विधेयकातून गाळण्यास केंद्रांनी दिलेली संमती हे या सामंजस्याचे मुख्य पैलू आहेत. सध्याच्या उत्पादित वस्तूंवरील २२ ते २५ टक्क्यांपर्यंत जाणारा करांचा एकत्रित भार ‘जीएसटी’च्या अमलाने १२ ते १८ टक्क्यांवर येईल. त्यामुळे एकंदर उद्योग-व्यापारापेक्षा वस्तूंचा अंतिम उपभोगकर्ता अर्थात सामान्य ग्राहकच ‘जीएसटी’चा लाभार्थी ठरणार आहे. भारतीय बाजारपेठेला वेगवेगळ्या करांच्या विसंगत दर रचनेने आलेले बेढब रूप जीएसटीच्या अमलातून दूर होऊ घातले आहे. खऱ्या अर्थाने एक निस्सीम राष्ट्रीय बाजारपेठेचा मार्ग आता तरी मोकळा व्हायला हवा.