श्रीलंकेच्या ताब्यातील कच्चथिवू या बेटावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि तामिळनाडूतील विविध पक्ष आमने-सामने आले आहेत. तमिळ अस्मितेच्या मुद्दय़ांवर तेथील सर्वच राजकीय पक्ष भलतेच हळवे असतात. त्या भरात तमिळ अस्मिता आणि भारतीय राष्ट्रहित यांत द्वंद्व निर्माण झाले तरी त्यांना त्याची पर्वा नसते, हे वारंवार दिसून आले आहे. याच अस्मितेने राजीव गांधी यांच्यासारख्या नेत्याचा बळी घेतला. पण त्याचे कोणतेही सोयरसुतक तेथील राजकीय पक्षांना नाही. तमिळ अस्मितेचे राजकारण करून सत्ताप्राप्ती हे त्यांचे जीवनध्येयच बनले आहे आणि त्यामुळेच प्रसंगी केंद्र सरकारशी दोन हात करण्यापर्यंत तामिळनाडू सरकारची- मग ते कोणाचेही म्हणजे जयललिता यांचे असो की करुणानिधी यांचे- मजल जात आहे. मनमोहन सिंग यांना ‘सार्क’ परिषदेसाठी श्रीलंकेला जाण्यापासून रोखले गेले तेव्हादेखील तमिळ अस्मितेच्या हट्टाग्रहाचा प्रत्यय आला. कच्चथिवूचा संघर्ष हे त्याचेच ताजे उदाहरण. हे बेट भारताने श्रीलंकेकडून हिसकावून घ्यावे अशी जयललिता आणि करुणानिधी यांची मागणी आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे बेट मुळात भारताचे. रामनाडराजा नामक जमीनदाराची त्यावर मालकी होती. ब्रिटिश काळात ते मद्रास प्रेसिडन्सीचा भाग बनले. पुढे त्याच्या मालकीवरून ब्रिटिश भारत आणि श्रीलंका यांच्यात वाद सुरू झाला. १९२१ च्या सुमारास ब्रिटिशांनी ते श्रीलंकेला देऊन टाकले. असे असले तरी, परंपरेने ते भारताचाच भाग राहिले. पण १९७४ मध्ये भारत-श्रीलंका यांच्यात एक करार झाला आणि भारत सरकारने हे बेट श्रीलंकेला बहाल केले. तामिळनाडूतील मच्छीमारांसाठी हे बेट महत्त्वाचे. तेथील मच्छीमार जाळी वगैरे सुकविण्यासाठी त्याचा वापर करत. पण आता श्रीलंकेचे नौदल त्यांना तेथे फिरकूही देत नाही. जवळपास गेले तर गोळीबार करण्यात येतो. मच्छीमारांना पकडण्यात येते. तेथे एक प्राचीन गिरिजाघरही आहे. तेथील यात्रेसाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळमधील नागरिक जात असतात. पण आता त्यावरही र्निबध लादण्यात आले आहेत. हा अन्याय दूर करण्यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तसे करण्यास भाग पाडावे, असे जयललिता आणि करुणानिधी यांचे मागणे आहे. एरवी एकमेकांचे हाडवैरी असलेल्या या दोन्ही नेत्यांचे या मुद्दय़ावर एकमत आहे. यात अर्थातच विशेष काही नाही. कारण हा थेट अस्मिताखोर मुद्दा आहे आणि कुणाच्या अस्मितेची बेटकुळी मोठी यावरून आतापासूनच त्यांचे भांडणही सुरू झाले आहे. वरवर पाहता या मागणीत कोणाला काही गैर दिसणार नाही. जर ते बेट भारताचे असेल तर ते परत घेण्यात काय अडचण आहे? परंतु आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे एवढी बाळबोध नसतात. ज्या करारान्वये या बेटावरील श्रीलंकेचा हक्क मान्य करण्यात आला, तो करताना सरकारने सर्व ऐतिहासिक पुरावे, दावे, कायदेशीर मुद्दे यांची छाननी केलीच होती. पुढे १९७६ मध्ये झालेल्या करारातही ते मान्य करण्यात आले होते. तेव्हा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जराही धक्का लावण्यात आलेला नाही. भारतीय भूमी श्रीलंकेला तोडून दिली असे झालेले नाही. आता जर हे बेट परत घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी श्रीलंकेशी युद्धच पुकारावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगून मोदी सरकारने तामिळनाडूची मागणी अक्षरश: उडवून लावली. यूपीएच्या दुसऱ्या कालखंडात मनमोहन सिंग सरकारने हीच भूमिका घेतली होती; तिला मोदी सरकारने दुजोरा दिला आणि न्यायालयानेही ते उचलून धरले. अस्मितांच्या बेटकुळ्या फुगवून पक्षीय स्वार्थ साधू इच्छिणाऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलेली ही चपराक आहे, हे अन्य अस्मिताखोरांनीही ध्यानी घेतले तर बरे.
