राज्याच्या विकासाच्या निकषांमध्ये तेथील आरोग्य व्यवस्थेला स्थान असते. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला मात्र याची मुळीच जाण नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अतिदक्षता विभागातील रुग्णाप्रमाणे क्षीण झाली आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा आरोग्य केंद्रे असोत किंवा ग्रामीण भागातील दवाखाने असोत, तेथे डॉक्टर आणि परिचारिका यांची उपस्थिती अभावाने असते. तेथे पुरेशी औषधे नसतात आणि वैद्यकीय सुविधाही नसतात. अत्यल्प दरात आरोग्य सेवा पुरवण्याची शेखी मिरवणाऱ्या आरोग्य खात्याकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेसे अधिकारीच नसल्याने ही आपत्ती ओढवली असल्याचे कारण आरोग्यमंत्री देऊ शकतात. परंतु त्यामागे सरकारची अनास्था हे खरे कारण आहे. जिल्हय़ाच्या गावी किमान एक सुसज्ज सरकारी रुग्णालय असावे, हे धोरण किती कार्यक्षमतेने राबवण्यात आले आहे, याची माहिती घेतली, तर सर्व जिल्हय़ांमध्ये केवळ अशी रुग्णालये कागदावर आहेत. आरोग्यावर अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदीचे नेमके काय होते, असा प्रश्न पडावा, अशी या रुग्णालयांची अवस्था आहे. शहरांमध्ये तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांची आणि दवाखान्यांची जी दुर्दशा आहे, तशीच ग्रामीण भागातील सरकारी यंत्रणेची आहे. शहरांमध्ये अत्याधुनिक सेवासुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या वेगाने वाढते आहे आणि तेथील रुग्णांची भरतीही त्याच गतीने वाढत असताना सरकारी रुग्णालयांत कुणी जाण्यास का धजावत नाही, याबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनीच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आरोग्य खात्याला तीन वर्षे हंगामी संचालक आहे, तर २१ पैकी फक्त सात जागांवर उपसंचालक कार्यरत आहेत. अतिरिक्त संचालकांची तीनही पदे रिकामी आहेत. अशा भोंगळ कारभारावर लक्ष देण्याची गरज आरोग्यमंत्र्यांनाही वाटत नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनाही त्याकडे लक्ष देण्यास सवड नाही. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या किती आमदारांनी वा त्यांच्या नातलगांनी अशा जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत याची माहिती मिळवली, तर धक्कादायक गोष्टी बाहेर येतील. उत्तम वेतन देऊन आणि सर्व सुविधा पुरवून आरोग्य सेवा अधिक कार्यक्षम करण्याकडे कुणाचे लक्ष नाही, कारण सरकारी दृष्टिकोनातून सेवा क्षेत्र अनुत्पादक मानले जाते. जेथून काहीच उत्पादित होत नाही, अशा खात्यांना दुय्यम वागणूक देण्याची सरकारी मानसिकता राज्याचे किती नुकसान करते, याचा विचार आरोग्य खात्यानेच करायला हवा. या दृष्टीमुळे खासगी रुग्णालयांचे फावते. आरोग्य खात्यामार्फत आखल्या जाणाऱ्या सगळय़ा मोहिमांचे सरकारीकरण झालेले असते. भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेने व्यापलेल्या या खात्याचा राज्याच्या सुदृढतेशी संबंध असतो, ही बाब कुणी लक्षातच घेत नाही. त्यामुळे हंगामी तत्त्वावर नेमणुका करून कारभार चालू शकतो. पंचतारांकित खासगी रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेले आरोग्य पर्यटन सामान्यांच्या मुळावर येत असताना आरोग्य खाते डोळय़ांवर कातडे ओढून गप्प असेल, तर सारे राज्यच रुग्णावस्थेत जाणे अटळ ठरते. शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या विभागांकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देण्यासाठी त्या विषयांत रस असलेल्या राज्यकर्त्यांची गरज असते. प्रत्यक्षात या खात्यांमध्ये भ्रष्टाचाराला फारसा वाव नसल्यामुळे ती दुय्यम स्वरूपाची मानली जातात. हे चित्र बदलायचे असेल, तर त्यासाठी कर्तव्यकठोरता आणणे अतिशय आवश्यक आहे.
