पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आता दुसरी हरित क्रांती हवी आहे. तसे त्यांनी परवाच एका भाषणात बोलून दाखवले. पण ही दुसरी हरित क्रांती कशी आणणार? तीही पहिलीच्या पावलावर पाऊल टाकणार की ‘स्वदेशी’ असणार? ती दुसरी हरित क्रांती झाली आणि तिला ‘यश’ मिळाले, तर त्या यशाचे विखारी दुष्परिणाम आज पंजाब-हरयाणात (पहिल्या) हरित क्रांतीमुळे जाणवताहेत तसेच असणार का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार शोधत नाही.. बोलण्यामागे विचार असतोच, असे नाही.. शेतकऱ्यांना कसे भुलवायचे हेच सारे नेते पाहतात.. आपल्या पंतप्रधानांना घोषणाबाजीचा छंदच आहे. त्यांच्या या घोषणा उधारउसनवारीवर विसंबून असतात. अलीकडे त्यांनी दुसऱ्या हरित क्रांतीची घोषणा केली आहे. हजारीबाग येथे २८ जूनला भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे उद्घाटन करताना त्यांनी प्रत्येक थेंबामागे जास्त पीक (पर ड्रॉप मोअर क्रॉप) घेतले जाईल असे सांगितले. घोषणा करण्यात वाईट काही नाही, पण त्यात काही तरी नवीन विचार असायला हवा. धोरण असो की त्यामागची भावना त्यात एक नवीन विचार असला पाहिजे. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरून तर असे काही दिसत नाही. त्यांच्या या घोषणेत विचार दिसत नाही. त्यांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा व बंगालमध्ये अशी दुसरी हरित क्रांती होईल. पण त्यांनी त्यांच्या या घोषणेमागचा आधार सांगितला नाही. पंतप्रधानांनी ज्या भागात हरित क्रांती घडेल असे म्हटले आहे, त्या भागात देशातील गरीब व अत्यंत हलाखीत असलेले शेतकरी शेती करतात. जर या भागातील शेती सुधारली तर त्याचा देशाला फायदाच होईल यात शंका नाही, हे सर्वानाच माहिती आहे. पंतप्रधानांनी हे मात्र सांगितले नाही की, पावसावर अवलंबून असलेल्या या भागासाठी त्यांच्याकडे हरित क्रांती घडवण्याइतकी काय योजना आहे. शेतकऱ्यांना केले जाणारे हे उपदेश व आवाहने ऐकून साठच्या दशकातील ‘राग दरबारी’ (लेखक : श्रीलाल शुक्ल) या हिंदी कादंबरीची आठवण होते. खरी अडचण सरकारी भाषा ही नाही तर घोषणांची ही भाषा उधारउसनवारीची आहे. कृषी संशोधनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा त्याच गोष्टी उगाळल्या, ज्या आपले आजी-माजी मंत्री व भूतपूर्व पंतप्रधान आतापर्यंत सांगत आले आहेत. या गोष्टी ऐकून शेतकरी कंटाळले आहेत. आधुनिक तंत्र व विज्ञानावर आधारित शेती, उत्पादन वाढवण्याच्या र्सवकष योजना, नवीन शोधांबरोबरच कृषी प्रशिक्षण, माती परीक्षण केंद्र, युरिया उत्पादनाला प्रोत्साहन अशा अनेक गोष्टी त्यांनी ऐकवल्या. आपल्या राष्ट्रवादाचा गर्व असलेल्या या सरकारचे कृषी क्षेत्रातील स्वदेशी धोरण काय आहे, असा प्रश्न पंतप्रधानांना कुणी विचारलेला नाही. अमेरिकी शेतकऱ्यांनी घडवलेला इतिहास येथे निर्माण करण्यात भारतीय शेतकरी सक्षम आहेत का? आपली शेती अमेरिकी तज्ज्ञांच्या वैचारिक दाणापाण्यावर चालू शकेल काय? हेही कुणी विचारलेले नाही. ‘दुसरी हरित क्रांती’ हा वाक्प्रयोगच उधारीचे एक उदाहरण आहे. त्याचा उपयोग करणाऱ्यांना हे माहिती नाही की, ज्याला आपण ‘हरित क्रांती’ म्हणतो ती नेमकी काय होती. साठच्या दशकाच्या शेवटी देशात अन्नधान्याची कमतरता होती. अमेरिकी सरकारकडे अन्नधान्य मागण्याची नामुष्की आली होती. भारताला अन्नधान्य देण्याच्या बदल्यात अमेरिकी अध्यक्षांनी अपमानास्पद अटी आपल्याला घातल्या होत्या. त्यावेळी आपल्याच देशात अन्नधान्य उत्पादन वाढवून कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठीच्या धोरणाला ‘हरित क्रांती’ असे नाव होते. त्यात आणखी विरोधाभास असा की, त्या हरित क्रांतीचे धोरणही अमेरिकी वैज्ञानिकांनी तयार केले होते. या धोरणाचा पहिला यशस्वी प्रयोग मेक्सिकोत झाला होता व नंतर ते धोरण भारतात निर्यात केले गेले व हरित क्रांतीचा गाजावाजा सुरू झाला. हरित क्रांतीच्या धोरणात सरकारने सगळे लक्ष व संशोधन काही पिके व काही प्रदेशांवर केंद्रित केले होते. सर्वात जास्त भर गहू उत्पादनावर होता. ज्या भागात शेतीची स्थिती आधीच चांगली होती ते भाग हरित क्रांतीसाठी निवडले गेले व सर्वात जास्त लक्ष केंद्रित करून तेथे पैसा गुंतवण्यात आला. शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादनशील बियाणे देऊन प्रगत शेती उत्पादन पद्धती शिकवण्यात आली. सरकारी पातळीवर शेतीत मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. पाटबंधाऱ्यांची सुविधा दिली गेली. स्वस्तात रासायनिक खते व कीटकनाशके उपलब्ध करून देण्यात आली. आपत्कालीन स्थितीत शेतीमध्ये जे तांत्रिक बदल घडवण्यात आले त्यालाच हरित क्रांती म्हटले गेले. हे खरे की, हरित क्रांतीनंतर देशात अन्नधान्य उत्पादन वेगाने वाढले. अन्नधान्यासाठी परदेशांवरचे अवलंबित्व कमी झाले. ४० वर्षांत गव्हाचे उत्पादन सात पट वाढले, पण या धोरणाची मोठी किंमतही आपण चुकवली आहे. शेती व संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था यात त्यामुळे असमतोल वाढला. आधीपासून सुफलसंपन्न असलेले भाग आणखी संपन्न झाले. त्यामुळे शेतीत पिछाडीवर असलेल्या भागांना कृषी क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी पैसाच उरला नाही. गहू, तांदूळ यांचे उत्पादन वाढले पण अधिक पौष्टिक असलेला गहू आपल्या खाण्यातून गायब झाला. पहिली काही वर्षे अन्नधान्य उत्पादन जादूसारखे वाढले नंतर ते मंदावले व आता गेल्या दशकापासून ते जेवढेच्या तेवढे आहे. याउलट हरयाणा व पंजाब या हरित क्रांतीतील दीपस्तंभासारख्या राज्यांत आता हरित क्रांतीचे वाईट परिणाम दिसू लागले आहेत. विषारी रसायनांमुळे मातीची सुपीकता घटली आहे. कीटकनाशकांचा परिणाम आता होईनासा झाला आहे. पिके व लोकांवर विषांचा परिणाम होत आहे. बोअरवेलसारख्या उपायांनी पाण्याच्या जास्त वापरामुळे भूजलाचा साठा कमी झाला आहे. तो धोक्याच्या पातळीखाली गेला आहे. जमिनीच्या दलदलीची समस्या जाणवत गेली. या परिणामांनंतर हरित क्रांती हे दुस्वप्न बनले. या परिस्थितीत जेव्हा पंतप्रधान मोदी दुसऱ्या हरित क्रांतीची घोषणा करतात तेव्हा सरकारला नेमके काय अपेक्षित आहे हेच समजत नाही. खरोखर त्यांना असे वाटते का की, पूर्वी काही विशिष्ट भागात जेवढी गुंतवणूक शेतीत केली गेली तेवढा पैसा पुन्हा शेतीत गुंतवला जाऊ शकेल? जे सरकार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही ते सरकार शेतीत गुंतवणूक कशी करणार, असा प्रश्न आहे. जर अशी आर्थिक गुंतवणूक शक्य असेल तर सरकारकडे तशी योजना आहे का? सरकारला असे वाटते का की, रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर अद्यापही वाढवायला पाहिजे? जर तसे असेल तर त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विषाच्या समस्येचा उतारा त्यांना सांगता येईल का? पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीत हरित क्रांतीचे रूप काय असेल? जास्त पाण्यावर अवलंबून असलेली पिके देशात कशी व कुठपर्यंत चालतील? आगामी पिढय़ांसाठी भूजल शिल्लक राहील काय? शेतीचे ज्ञान व तंत्रज्ञान परदेशातून येणार आहे की, आपल्या स्वदेशी कृषी संशोधन संस्थांचीही त्यात काही भूमिका असेल व त्यांच्या परंपरागत देशी ज्ञानाचा उपयोग केला जाईल? हे प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरे सरकारने शोधली पाहिजेत. हरित क्रांतीचा इतिहास आणि शेतीची सद्य:स्थिती पाहिली तर असे दिसते की, जी उत्तरे लोकांना माहीत आहेत, त्यापेक्षा नवी वा निराळी उत्तरे सरकारला सापडू शकतील असे नाही. या हरित क्रांतीच्या चर्चेमागे एक मृगजळ किंवा आभास तर नाही..? प्रश्न पंतप्रधान मोदी व केवळ विद्यमान सरकारपुरता नाही. कुठलाही पक्ष सत्तेवर असो, खुर्चीवर कुणीही असो, शेतीची कुणाला चिंता नाही. त्यांना फक्त चिंता एवढीच आहे की, शेतकरी एवढा नाराज होऊ नये की त्याच्याकडून मिळणारा मतांचा ओघ आटेल. त्यामुळे अशा घोषणांचा सुकाळ नेहमीच असतो व त्या घोषणांमागे विचार मात्र अजिबात नसतो. जोरजोरात भाषणे केली जातात कारण राजकीय नेत्यांकडे सांगण्यासारखे काही नसते. योगेंद्र यादव
