महाराष्ट्राच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी बचत व काटकसरीसारखे तकलादू उपाय आखणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्याच उत्पादनशुल्क मंत्र्यांकडून नव्या अर्थशास्त्राचे धडे घ्यावेत, अशी आमची शिफारस आहे. एकीकडे खर्च वाचविणे म्हणजेच पसा मिळविणे या जुनाट म्हणीचे अर्थशास्त्र कवटाळून वाचविलेला पसा पसा गाठीला बांधण्याचे सारे प्रयोग हतबल ठरत असताना, तिजोरीत मोलाची भर घालणाऱ्या दारूविक्रीला लगाम घालण्यासाठी स्वत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच शिष्टाई सुरू केली, तेव्हाच त्यांच्या अर्थनीतीकडे पाहणाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीची नसबंदी करण्याचाच हा प्रकार! उत्पादनशुल्क विभागाच्या महसुलाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असताना, स्वत अर्थमंत्रीच चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्य़ात दारूबंदीचा आग्रह धरतात, ग्रामसभेने ठराव केल्यास गावे दारूमुक्त करण्यासाठी सरकारही अनुकूल भूमिका घेते, हे महाराष्ट्रासारख्या कर्जाच्या भाराने वाकलेल्या राज्याला परवडणारे आहे का, याचा जराही विचार न करता नीतिमूल्यांच्या मागे धावत राहिले, तर तिजोरीचे काय होणार? पण या स्थितीची चिंता अर्थखात्यापेक्षा उत्पादनशुल्क खात्यालाच अधिक आहे, ही समाधानाची बाब आहे. एकीकडे दारूविक्रीचा महसूल घटविणारे निर्णय अर्थखाते घेत असताना उत्पादनशुल्क खाते मात्र आपल्यावरील जबाबदारीचे भान सांभाळून आहे, याबद्दल या खात्याचे व त्याच्या मंत्र्याचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. दारूबंदीसारखे उपाय योजून दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत नाहीच, उलट बेकायदा दारूविक्रीच फोफावते आणि कायदारक्षकांचेही फावते. एवढे सारे एका दारूबंदीमुळे होत असेल, तर खुलेआम दारूविक्रीला आणि दारूप्राशनाला परवानगी दिल्यास महसूल तरी वाढेल हा केवढा उदात्त विचार उत्पादनशुल्क विभाग करत असते, त्याची नोंद घ्यायलाच हवी. आता, राज्य सरकारच्याच एका खात्याचा मेळ दुसऱ्या खात्याला नाही अशी शंका काहींच्या मेंदूत वळवळू शकते. पण एका ठिकाणी होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी नफ्याचे नवे मार्ग शोधावेच लागतात. अर्थ खाते नीतिनियमांचे पालन करीत असले, तरी महसूलवाढ हेच ज्यांचे उद्दिष्ट असते, त्या खात्यांनी स्वहस्ते महसुलास कात्री लावण्याचे उद्योग करण्यात काहीच हंशील नाही. म्हणूनच, राज्यात दारूचा महापूर उसळला पाहिजे, दारू पिणाऱ्यांना सवलती मिळाल्याच पाहिजेत, दारू पिणाऱ्यांचे नतिक हक्क कायदेशीररीत्या जपले गेले पाहिजेत. नव्या दारू धोरणातून या खात्याने महसूलवाढीचा मार्ग अर्थखात्याला दाखवून दिला आहे. साहजिकच, शहरांतील मद्यसेवनाचे लोण ग्रामीण महाराष्ट्रापर्यंत, म्हणजे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचेल. एकीकडे परवडणाऱ्या घरांसाठी गरिबांचा टाहो सुरू आहे, पण ती स्वप्नपूर्ती काही दृष्टीच्या टप्प्यात नाही. पण तोवर, परवडणारी दारू तरी जनतेला मिळवून देण्याचा हेतू वाईट नाही. काही अधुऱ्या स्वप्नांच्या वेदना तरी त्यामध्ये बुडवून टाकता येतील. हेही एक उदात्त सामाजिक कार्यच आहे..
