मार्कावरून सुरू असलेली जीवघेणी स्पर्धा लहान मुलांमधल्या निरागसतेला, बालपणाला आणि शिक्षणालाही मारक ठरते म्हणून शालेय स्तरावरून गुणवत्ता यादीच हद्दपार करण्यात आली. दुर्दैवाने बालकांविषयीचा हा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन देशाची संशोधनाची, ज्ञानाची, बुद्धिमत्तेची केंद्रे असलेल्या मोठय़ांच्या (आणि ज्येष्ठांच्याही) विद्यापीठांनी फारच गांभीर्याने घेतलेला दिसतो. त्यामुळे, स्पर्धा करायचे तर सोडाच, त्यात भागच घ्यायचा नाही, असे काहीसे चित्र ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूशन रँकिंग फ्रेमवर्क’ने (एनआयआरएफ) पहिल्यांदाच सादर केलेल्या उच्चशिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता यादीवरून दिसले. ‘इंडिया रँकिंग, २०१६’ नावाने एनआयआरएफने ही गुणवत्ता यादी नुकतीच जाहीर केली; पण या स्पर्धेत मुंबई, पुण्यासारख्या पारंपरिक व जुन्या विद्यापीठांनी सहभागी होण्याचेच टाळले. हीच उदासीनता दाखविणाऱ्या काही हजार शिक्षण संस्था आहेत. देशातील सुमारे ५००० पैकी केवळ १४०८ अभियांत्रिकी संस्थाच यात सहभागी झाल्या होत्या; तर तब्बल ६५० विद्यापीठांपैकी केवळ २३३ विद्यापीठांनीच आपले गुणवत्तेविषयीचे पत्ते खुले केले. ‘क्यूएस’सारख्या परदेशी गुणवत्ता यादीचे निकष भारतासारख्या विकसनशील आणि अतिलोकसंख्येच्या देशात उच्चशिक्षणाची धुरा वाहणाऱ्या शिक्षण संस्थांकरिता व्यवहार्य ठरणारे नसतात म्हणून आपण त्यात मागे, असे नेहमीच सांगितले जाते. म्हणून केंद्र सरकारने ‘रँकिंग’चेही ‘स्वदेशीकरण’ करत आपल्याच नॅब, यूजीसी, एआयसीटीईसारख्या केंद्रीय संस्थांच्या मदतीने, परंतु तटस्थ खासगी संस्थेमार्फत ‘एनआयआरएफ’ची टूम काढली. त्यासाठी शिक्षण संस्थांना केवळ आपल्याकडचे शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, संशोधन कार्य, अध्यापनात होणारे प्रयोग, विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या रोजगार संधी आदी तत्सम माहिती पुरवून सहभागी व्हायचे होते. या रँकिंगचा परदेशी विद्यार्थ्यांना फार नसला तरी देशातील विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे फायदा होणार आहे; परंतु या ‘राष्ट्रीय’ रँकिंगला अंगाला लावून घ्यायलाच आपल्या बहुतांश शिक्षण संस्था तयार नाहीत. उच्चशिक्षणाची दुकानेच थाटून, तेथेही ‘हलका माल’ विकणाऱ्या संस्थाचालकांनी आपले पितळ उघड होऊ नये म्हणून या यादीपासून दूर राहणे समजू शकेल; परंतु ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली ‘विमाने’ (फक्त पुराणातली नव्हे!) उडविण्याच्या आणि जहाज चालविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आपल्या जुन्या, अनुभवी विश्वविद्यालयांनीही यापासून फटकून राहावे, हा दुटप्पीपणा झाला. उलट जेएनयू, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ यांसारख्या- सध्या राजकीय वादळांचे केंद्र ठरलेल्या विद्यापीठांनी यात हिरिरीने भाग घेत आपले नाणे खणखणीत असल्याचे दाखवून दिले.